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State TET करेंट अफेयर्स 2026

राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं (Bihar STET, UPTET, JTET) के सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स भाग के लिए रोज़ की खबरें। शिक्षा नीति, राज्य की योजनाएं और महत्वपूर्ण घटनाएं, एक जगह।

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उत्तर प्रदेश में 1.70 लाख शिक्षणेत्तर स्कूल कर्मचारियों के लिए ₹51 करोड़ के वार्षिक बीमा प्रीमियम के साथ कैशलेस उपचार की सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सहायता प्राप्त और निजी बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के 1.70 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना को मंज़ूरी दे दी है। सरकार प्रति कर्मचारी ₹3000 का वार्षिक बीमा प्रीमियम वहन करेगी, जिसकी कुल राशि ₹51 करोड़ होगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल होंगे। यह योजना शिक्षकों के लिए मौजूदा लाभ को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तक बढ़ाती है।

27 अक्टूबर 2026, Hindustan

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उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित आयु सत्यापन दिशानिर्देश: POCSO अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए RTE नियमों के तहत 4 दस्तावेज़
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25 अक्टूबर 2026

State TET क्विज़

पिछले दिनों की State TET खबरों से प्रश्न। हर प्रश्न का एक ही प्रयास।

Q1
उत्तर प्रदेश में शिक्षणेत्तर स्कूल कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस राज्य विभाग के तहत लागू की गई है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि यह योजना बेसिक शिक्षा विभाग (1.22 लाख कर्मचारी) और माध्यमिक शिक्षा विभाग (48,000 कर्मचारी) के तहत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कवर करती है। वार्षिक प्रीमियम इन संबंधित विभागों द्वारा वहन किए जाते हैं।
Q2
समाचार के अनुसार स्कूल में प्रवेश के लिए आयु सत्यापन पर प्रस्तावित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कौन सा राज्य सरकार विभाग जिम्मेदार है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। यह विभाग राज्य में स्कूली शिक्षा का प्रबंधन करता है।
Q3
उत्तर प्रदेश में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.यह योजना प्रति कर्मचारी ₹5000 का वार्षिक बीमा प्रीमियम का प्रावधान करती है।
2. 2.यह योजना सरकारी और निजी दोनों पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार को कवर करती है।
3. 3.उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस योजना के तहत कवर किए गए हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है। वार्षिक प्रीमियम प्रति कर्मचारी ₹3000 है, न कि ₹5000। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि कर्मचारी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार का लाभ उठा सकते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि लेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी कवर नहीं हैं, जिससे वे इस योजना में शामिल नहीं हैं।
Q4
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित आयु सत्यापन दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.दिशानिर्देश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रस्तावित किए गए थे।
2. 2.वे स्कूल में प्रवेश के समय आयु प्रमाण के लिए चार विशिष्ट दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य करते हैं।
3. 3.दुरुपयोग में POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19-20 वर्ष की आयु के लड़कों को झूठा फंसाना शामिल था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आया था, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में चार आवश्यक दस्तावेज़ सूचीबद्ध हैं। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने उन मामलों को देखा जहां 19-20 वर्ष की आयु के लड़कों को POCSO के तहत झूठा फंसाया गया था।
Q5
उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा शिक्षणेत्तर स्कूल कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत बीमा प्रीमियम के लिए अनुमोदित कुल वार्षिक व्यय कितना है?
व्याख्या: लेख में कहा गया है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों विभागों के लिए बीमा प्रीमियम पर कुल वार्षिक व्यय ₹51 करोड़ होगा। ₹39.69 करोड़ केवल बेसिक शिक्षा विभाग के लिए है, और ₹14.41 करोड़ केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए है।
Q6
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चे के स्कूल में प्रवेश के समय आयु सत्यापन के लिए माता-पिता द्वारा कितने दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, चार दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। ये हैं: अस्पताल/सहायक नर्स/दाई से प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी केंद्र का रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत द्वारा रखा गया जन्म/मृत्यु का रिकॉर्ड, और इनकी अनुपस्थिति में माता-पिता का हलफनामा।
Q7
कैशलेस उपचार योजना के तहत निजी अस्पतालों में उपचार को शामिल करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का एक प्रमुख निहितार्थ क्या है?
व्याख्या: लेख में उल्लेख है कि कर्मचारी निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त उपचार का लाभ उठा सकते हैं। यह सीधे पहुंच और विकल्प बढ़ाता है, जो ऐसी बीमा-आधारित कल्याणकारी योजनाओं का एक सामान्य उद्देश्य है। अन्य विकल्प लेख की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं।
Q8
स्कूल में बच्चों की आयु सत्यापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पहचाना गया और दिशानिर्देशों द्वारा संबोधित मुख्य मुद्दा POCSO अधिनियम का कथित दुरुपयोग है। प्रवेश के दौरान जमा किए गए गलत आयु प्रमाण पत्रों के कारण व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विश्वसनीय आयु सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करना है।

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State TET करेंट अफेयर्स: सवाल और जवाब

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