UP SI करेंट अफेयर्स 2026

व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों को संभालता है।

व्याख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) में है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। समाचार लेख स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती मामले के संदर्भ में न्यायालय का उल्लेख करता है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। यह विभाग राज्य में स्कूली शिक्षा का प्रबंधन करता है।

व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है: अंतिम SIR सूची में 13.4 करोड़ नाम थे, जो 15.4 करोड़ से कम थे। कथन 2 गलत है: लेख युवाओं के बीच 40% स्वैच्छिक गैर-नामांकन के सुरजीत भल्ला के अनुमान का हवाला देता है, लेकिन इस आधार के खिलाफ तर्क देता है, यह कहते हुए कि यह अमान्य है। कथन 3 सही है: राज्य निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण, शहरी मतदाता डेटा के साथ मिलकर, 16.9 करोड़ का आंकड़ा दिया।

व्याख्या: कथन 1 मुख्य निर्णय के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि 'अजय कुमार' मामला अमान्य पूर्व निर्णय था; उच्च न्यायालय ने वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के 'सौरभ यादव' निर्णय को लागू किया। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में उल्लेख है कि न्यायालय ने महामारी के कारण देरी की तकनीकी आपत्ति को खारिज कर दिया। अतः, विकल्प C सही है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आया था, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में चार आवश्यक दस्तावेज़ सूचीबद्ध हैं। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने उन मामलों को देखा जहां 19-20 वर्ष की आयु के लड़कों को POCSO के तहत झूठा फंसाया गया था।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि 16.2 करोड़ की अनुमानित वयस्क आबादी से लगभग 2.8 करोड़ मतदाता कम हैं, जो 17.3% है। यह कथित मताधिकार से वंचित होने के पैमाने को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि 16 नवंबर 2018 को 31,360 नागरिक पुलिस कांस्टेबल और 18,208 पीएसी कांस्टेबल पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसलिए, नागरिक पुलिस कांस्टेबल के पदों की संख्या 31,360 थी। विकल्प C कुल संयुक्त पद हैं, जो एक भ्रमित करने वाला विकल्प है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, चार दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। ये हैं: अस्पताल/सहायक नर्स/दाई से प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी केंद्र का रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत द्वारा रखा गया जन्म/मृत्यु का रिकॉर्ड, और इनकी अनुपस्थिति में माता-पिता का हलफनामा।

व्याख्या: लेख का समापन भाग सीधे कहता है: "मतदाता सूचियों को तीन मानदंडों से आंका जाता है: पूर्णता, समानता और सटीकता। यूपी में अंतिम SIR सूची इन तीनों मानदंडों पर विफल होती दिख रही है।" यह लेखकों द्वारा उपयोग किया गया केंद्रीय विश्लेषणात्मक ढांचा है।