UPSSSC PET करेंट अफेयर्स 2026

व्याख्या: लेख एक स्पष्ट विवरण प्रदान करता है: उत्तर प्रदेश (11 सीटें), बिहार (8 सीटें), महाराष्ट्र (5 सीटें), और कर्नाटक (4 सीटें), कुल 28 सीटें बनाते हैं।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि न्यायालय ने ₹1 लाख का हर्जाना लगाया। कथन 2 गलत है क्योंकि लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकल पीठ ने न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया था लेकिन 'हालांकि, भत्ते और वेतन वृद्धि नहीं मिलेंगे।' कथन 3 सही है क्योंकि लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुत्तीलाल मामले में कानून पहले ही तय हो चुका था।

व्याख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। इसका मुख्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) में है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। समाचार लेख स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती मामले के संदर्भ में न्यायालय का उल्लेख करता है।

व्याख्या: लेख में कहा गया है कि परियोजना YEIDA क्षेत्र, सेक्टर 8D में है। YEIDA उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे नियोजित औद्योगिक विकास के लिए ज़िम्मेदार है।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परियोजनाओं का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा किया जाएगा। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों का काम देखता है, जबकि UPEIDA UP में एक्सप्रेसवे विकास के लिए राज्य निकाय है।

व्याख्या: समाचार लेख में उल्लेख है कि यह घोषणा पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री, धर्मपाल सिंह ने की थी, जो दर्शाता है कि यह मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अधीन है।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा इनोवेशन हब (C3i हब) को यूपी साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर विकसित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है।

व्याख्या: लेख में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने प्रतिष्ठानों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। श्रम और मजदूरी से संबंधित मामले आमतौर पर राज्य के श्रम विभाग के दायरे में आते हैं।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलयान नियमावली, 2026 को अंतरदेशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अनुसार तैयार किया गया है। यह अंतरदेशीय जल परिवहन सुरक्षा और विनियमन के लिए एक ढाँचा प्रदान करने वाला एक केंद्रीय कानून है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि यह योजना बेसिक शिक्षा विभाग (1.22 लाख कर्मचारी) और माध्यमिक शिक्षा विभाग (48,000 कर्मचारी) के तहत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कवर करती है। वार्षिक प्रीमियम इन संबंधित विभागों द्वारा वहन किए जाते हैं।