UPTET करेंट अफेयर्स 2026

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि यह योजना बेसिक शिक्षा विभाग (1.22 लाख कर्मचारी) और माध्यमिक शिक्षा विभाग (48,000 कर्मचारी) के तहत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कवर करती है। वार्षिक प्रीमियम इन संबंधित विभागों द्वारा वहन किए जाते हैं।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। यह विभाग राज्य में स्कूली शिक्षा का प्रबंधन करता है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है। वार्षिक प्रीमियम प्रति कर्मचारी ₹3000 है, न कि ₹5000। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि कर्मचारी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार का लाभ उठा सकते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि लेख स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी कवर नहीं हैं, जिससे वे इस योजना में शामिल नहीं हैं।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: निर्देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आया था, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में चार आवश्यक दस्तावेज़ सूचीबद्ध हैं। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने उन मामलों को देखा जहां 19-20 वर्ष की आयु के लड़कों को POCSO के तहत झूठा फंसाया गया था।

व्याख्या: लेख में कहा गया है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों विभागों के लिए बीमा प्रीमियम पर कुल वार्षिक व्यय ₹51 करोड़ होगा। ₹39.69 करोड़ केवल बेसिक शिक्षा विभाग के लिए है, और ₹14.41 करोड़ केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, चार दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। ये हैं: अस्पताल/सहायक नर्स/दाई से प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी केंद्र का रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत द्वारा रखा गया जन्म/मृत्यु का रिकॉर्ड, और इनकी अनुपस्थिति में माता-पिता का हलफनामा।

व्याख्या: लेख में उल्लेख है कि कर्मचारी निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में भी मुफ्त उपचार का लाभ उठा सकते हैं। यह सीधे पहुंच और विकल्प बढ़ाता है, जो ऐसी बीमा-आधारित कल्याणकारी योजनाओं का एक सामान्य उद्देश्य है। अन्य विकल्प लेख की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं।

व्याख्या: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पहचाना गया और दिशानिर्देशों द्वारा संबोधित मुख्य मुद्दा POCSO अधिनियम का कथित दुरुपयोग है। प्रवेश के दौरान जमा किए गए गलत आयु प्रमाण पत्रों के कारण व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए एक विश्वसनीय आयु सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करना है।