डेली करेंट अफेयर्स क्विज़
करेंट अफेयर्स प्रश्न 26 अक्टूबर 2026
हर प्रश्न का एक ही प्रयास। उत्तर चुनते ही सही उत्तर और व्याख्या दिखेगी।
दिन की खबरें पढ़ें- Q1
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करती है?
व्याख्या: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। ITBP सहित सभी CAPF, गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। भारतीय सेना, जो अलग है, रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
- Q2
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) से संबंधित हालिया समाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.ITBP ने भारत-चीन सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 20 अतिरिक्त बटालियन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- 2.प्रस्ताव में परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिक उपकरण और ड्रोन निगरानी प्रणाली प्राप्त करने की योजना शामिल है।
- 3.ITBP मुख्य रूप से पड़ोसी देशों के साथ भारत की समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए जिम्मेदार है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि ITBP को 20 अतिरिक्त बटालियन की आवश्यकता है। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में आधुनिक उपकरणों और ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख है। कथन 3 गलत है क्योंकि ITBP हिमालय में भारत-चीन भूमि सीमा की रखवाली करती है, न कि समुद्री सीमाओं की। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सीमाओं के लिए जिम्मेदार है।
- Q3
ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है?
व्याख्या: जैसा कि लेख में उल्लेख किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग और फिर असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है।
- Q4
समाचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.चीनी वैज्ञानिकों ने 21वीं सदी के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जलप्रवाह और बाढ़ के खतरे में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- 2.इस अनुमान के लिए शोध पिछले 500 वर्षों के हिमालय से प्राप्त बर्फ-कोर डेटा पर आधारित था।
- 3.चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित बांध की क्षमता मिस्र के असवान बांध की तुलना में तीन गुना होने की उम्मीद है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है; शोध में 1325-2020 तक के पेड़ के छल्ले के डेटा का उपयोग किया गया था, न कि बर्फ-कोर डेटा का। कथन 3 गलत है; बांध की क्षमता की तुलना चीन के थ्री गॉर्जेस बांध की क्षमता से तीन गुना होने की है, न कि असवान बांध से।
- Q5
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), जिसने ₹2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंज़ूरी दी, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है?
व्याख्या: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं।
- Q6
हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.स्वीकृत खरीद का कुल मूल्य ₹2.12 लाख करोड़ है।
- 2.खरीद का लगभग 75% भारतीय उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा।
- 3.स्वीकृतियों में भारतीय सेना के लिए कामिकाजे ड्रोन और हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर जैसे उपकरण शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है (₹2.12 लाख करोड़)। कथन 2 गलत है; घरेलू खरीद लक्ष्य 82% है, 75% नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में भारतीय सेना के लिए कामिकाजे ड्रोन और हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टरों का उल्लेख है। अतः विकल्प C सही है।
- Q7
खबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी आदेश सर्वसम्मत निर्णय से पारित किए गए थे।
- 2.हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि मतदाता सत्यापन के लिए 'मैपिंग' की अवधारणा को पेश करने के लिए फॉर्म 6 में ही संशोधन किया गया था।
- 3.ECINet पोर्टल वह IT उपकरण है जिसके माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूचियों से संबंधित अपने वैधानिक कार्य करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 ECI के हलफनामे के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है; हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि फॉर्म 6 से संलग्न केवल एक 'अतिरिक्त घोषणा' में संशोधन किया गया था, न कि स्वयं वैधानिक फॉर्म 6 में। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि ECINet EROs के लिए उपकरण है। अतः विकल्प C सही है।
- Q8
ECI के हलफनामे के अनुसार, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को निर्धारित करने का आदेश निम्नलिखित में से किस तारीख को जारी नहीं किया गया था?
व्याख्या: हलफनामे में 24.06.2025, 27.10.2025 और 14.05.2026 को जारी SIR आदेशों का उल्लेख है। 23 सितंबर 2026 की तारीख का उल्लेख लेख में इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख के रूप में किया गया है, न कि SIR आदेश की तारीख के रूप में।
- Q9
विदेशी संपत्तियों के प्रकटीकरण के उद्देश्य से FAST-DS योजना किस सरकारी विभाग द्वारा लागू की जाती है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि आयकर विभाग छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति-प्रकटीकरण योजना (FAST-DS) को लागू कर रहा है और करदाताओं को प्रेरित करने के लिए AEOI डेटा का उपयोग कर रहा है।
- Q10
FAST-DS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह वैध घोषणा पर काला धन अधिनियम, 2015 के तहत अभियोजन से छूट प्रदान करती है।
- 2.यह योजना केवल संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अघोषित विदेशी संपत्तियों पर लागू होती है।
- 3.इस योजना के तहत प्रकटीकरण करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है: 'एक वैध घोषणा काला धन अधिनियम के तहत आगे के मूल्यांकन, जुर्माना और अभियोजन से छूट प्रदान करती है'। कथन 2 गलत है; जबकि लेख UAE संपत्ति मालिकों को एक उदाहरण के रूप में उल्लेख करता है, यह योजना UAE की संपत्तियों तक सीमित नहीं है। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि 31 दिसंबर तक प्रकटीकरण किया जा सकता है।
- Q11
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.लेख के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 38 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जिसे मई 2026 में 34 से बढ़ाया गया था।
- 2.सर्वोच्च न्यायालय में नए दायर होने वाले मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) लगभग 50% हैं।
- 3.राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों के डेटा का स्रोत है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: लेख में कहा गया है कि मई 2026 में स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 न्यायाधीश कर दी गई थी। कथन 2 गलत है: लेख में उल्लेख है कि SLP नए दायर होने वाले मामलों का लगभग 80% है, न कि 50%। कथन 3 सही है: लेख राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से नवीनतम उपलब्ध डेटा का हवाला देता है। अतः विकल्प C सही है।
- Q12
लेख में दिए गए विश्लेषण के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में नए दायर होने वाले मामलों में विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) का अनुमानित प्रतिशत कितना है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले मामलों की प्रमुख श्रेणी हैं। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि वे नए दायर होने वाले मामलों का लगभग 80 प्रतिशत हैं। अन्य विकल्प संभावित भ्रामक हैं लेकिन स्रोत में दिए गए आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं।
- Q13
भारत में पूंजीगत लाभ कर से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय/विभाग ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: पूंजीगत लाभ कर जैसे प्रत्यक्ष करों सहित कराधान नीति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दायरे में आती है। सेबी प्रतिभूति बाज़ार को नियंत्रित करता है, और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति को संभालता है, लेकिन कर नीति वित्त मंत्रालय के लिए एक राजकोषीय मामला है।
- Q14
समाचार में चर्चा किए गए पूंजीगत लाभ कर सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दर को अपने वर्तमान स्तर 15% से कम करने पर विचार कर रही है।
- 2.विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर उनके डॉलर-मूल्यवर्गित लाभ पर कर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, न कि रुपये के लाभ पर।
- 3.भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में इक्विटी के लिए होल्डिंग अवधि को 2-3 साल तक बढ़ाने और LTCG टैक्स को समाप्त करने का सुझाव दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि वर्तमान LTCG टैक्स दर 12.5% है, न कि 15%। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में एफपीआई पर डॉलर लाभ पर कर लगाने के प्रस्ताव का उल्लेख है। कथन 3 सही है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक की इकोरैप रिपोर्ट ने इक्विटी के लिए होल्डिंग अवधि बढ़ाने और LTCG टैक्स को समाप्त करने का सुझाव दिया था।
- Q15
समाचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाता पंजीकरण के लिए वैधानिक फॉर्म, फॉर्म 6 में संशोधन किया है।
- 2.फॉर्म 6 को बदलने की शक्ति मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार केंद्र सरकार के पास है।
- 3.विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) घोषणा अब ऑनलाइन फॉर्म 6 का एक अभिन्न अंग है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग के हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कथन 2 सही है क्योंकि फॉर्म निर्धारित करने की शक्ति मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत केंद्र सरकार के पास है। कथन 3 गलत है क्योंकि 21 अक्टूबर 2026 से, SIR घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म 6 प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है।
- Q16
निर्वाचन आयोग ने किस तारीख से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा, जिसमें फॉर्म 6 को SIR घोषणा से अलग किया गया?
व्याख्या: लेख के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन प्रक्रिया का विभाजन 21 अक्टूबर 2026 से लागू किया, जिसमें फॉर्म 6 और SIR घोषणा को अलग-अलग कर दिया गया। यह इस धारणा से बचने के लिए किया गया था कि फॉर्म 6 में ही बदलाव किया गया था।
- Q17
समाचार के अनुसार, भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के लिए नोडल एजेंसी कौन-सा मंत्रालय है?
व्याख्या: समाचार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा व्यापार वार्ता पर अपडेट देने का उल्लेख है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत की व्यापार नीति बनाने और व्यापार वार्ता आयोजित करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।
- Q18
समाचार में उल्लिखित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत 2025 की शुरुआत में शुरू हुई।
- 2.भारत के लिए एक प्रमुख उद्देश्य आसियान देशों की तुलना में अमेरिकी बाज़ार में अपने सामान पर अधिक आयात शुल्क प्राप्त करना है।
- 3.भारत ने पिछले साढ़े चार वर्षों में नौ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि बातचीत 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी। कथन 2 गलत है; भारत आसियान की तुलना में कम आयात शुल्क चाहता है, अधिक नहीं। कथन 3 सही है क्योंकि मंत्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4.5 वर्षों में 9 FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः विकल्प C सही है।
- Q19
E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की सुविधा के लिए हालिया संशोधन किस नियम समूह में किया गया था?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया। मोटर वाहन अधिनियम मूल कानून है, लेकिन विशिष्ट संशोधन उसके तहत बनाए गए नियमों में था।
- Q20
हालिया E100 ईंधन नियम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह अनिवार्य करता है कि भारत में बेची जाने वाली सभी नई पेट्रोल कारें E100 ईंधन के अनुकूल होनी चाहिए।
- 2.इथेनॉल में पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर लगभग 30% अधिक ऊर्जा होती है।
- 3.संशोधन ने हल्के मोटर वाहनों के वर्गीकरण के लिए भार सीमा भी बढ़ा दी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: नियम ऐसे वाहनों के लिए प्रमाणीकरण की अनुमति देता है लेकिन सभी कारों के लिए इसे अनिवार्य नहीं करता है। कथन 2 गलत है: उद्धृत अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अनुमान कहता है कि E100 में प्रति गैलन लगभग 30% कम ऊर्जा होती है, अधिक नहीं। कथन 3 सही है: भार सीमा 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम की गई थी।
