राजव्यवस्था करेंट अफेयर्स 2026

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अभियोजन एजेंसी थी जो आरोपी के अवैध प्रवेश का सबूत देने में विफल रही। NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है।

व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है; लेख में कहा गया है कि CIC 11 आयुक्तों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ काम कर रहा है। कथन 3 लेख में उल्लिखित अनुसार सही है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि बिहार का निर्णय 'बाध्यकारी मिसाल' नहीं था। कथन 2 सही है; प्रपत्र 6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए है। कथन 3 सही है; न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से समय सीमा का पालन न करने के लिए कहा और निर्वाचन आयोग के वकील ने दिल्ली SIR के लिए तारीखें बढ़ाने का आश्वासन दिया।

व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है और इसे चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352, 356 और 368 क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और संविधान के संशोधन से संबंधित हैं।

व्याख्या: पीएम-किसान योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह मंत्रालय कृषि और किसान आय सहायता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है। PM-VGSY एक केंद्रीय सेक्टर योजना (केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित) है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना (राज्यों के साथ लागत साझा)। कथन 2 सही है क्योंकि लेख में 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का उल्लेख है। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 2.55 लाख GPDPs तैयार करने का लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि ₹18.21 करोड़ अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि उसकी व्यवहार्यता अध्ययन के लिए स्वीकृत किए गए थे। कथन 2 लेख के अनुसार सही है। कथन 3 गलत है; नए सिटी एसपी पद गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए नहीं, बल्कि मोतिहारी, पूर्णिया और छपरा के लिए बनाए गए थे।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की थी। कथन 2 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों के समेकन से इनकार कर दिया था (उसने इस पर सहमति नहीं दी थी)। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने 'डिजिटल डकैती' शब्द का इस्तेमाल किया और पीड़ितों के अधिकारों पर ज़ोर दिया। इसलिए, विकल्प C सही है।

व्याख्या: लेख के अनुसार, औद्योगिक संबंध संहिता (IRC), 2020 की धारा 2(p) 'उद्योग' को परिभाषित करती है। धारा 2(j) पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रासंगिक धारा थी, जिसे नई संहिता में समाहित कर लिया गया था।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि न्यायालय ने NPPA को 'पूरी तरह निष्क्रिय' पाया। कथन 2 गलत है क्योंकि लेख के अनुसार 30% व्यापार मार्जिन की सीमा विशेष रूप से कैंसर की दवाओं पर लागू होती है, न कि सभी आवश्यक दवाओं पर। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायालय ने इस व्यवस्था को 'लूट और डकैती' बताया।