JPSC करेंट अफेयर्स 2026

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अभियोजन एजेंसी थी जो आरोपी के अवैध प्रवेश का सबूत देने में विफल रही। NIA भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है।

व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि बॉक्साइट पर उपकर 2% से बढ़ाकर 4% किया गया था, न कि 6%। कथन 3 गलत है क्योंकि काम के घंटे प्रतिदिन 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए थे, न कि घटाए गए। अतः, केवल कथन 1 सही है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि 'IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला' का उद्घाटन मई 2026 में किया गया था। JNCASR बेंगलुरु एक राष्ट्रीय CCUS केंद्र की मेजबानी करता है, लेकिन पहली एकीकृत फील्ड लैब IIT बॉम्बे में है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल विदेशी होना ज़मानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है; अवैध प्रवेश भी साबित होना चाहिए। कथन 2 सही है जैसा कि न्यायालय ने धारा 43D(7) की व्याख्या की है। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मोहम्मद रिफास के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के ज़मानत आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील की सुनवाई कर रहा था।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि विदेशियों का प्रवेश कानूनी था तो UAPA के तहत ज़मानत पर पूरी तरह से रोक नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को अवैध प्रवेश साबित करना होगा। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि झारखंड कैबिनेट ने मेडिको सिटी समूह के गठन के लिए ₹284.17 करोड़ स्वीकृत किए, जिसमें 5000 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल होंगे। जमशेदपुर में MGM अस्पताल भवन के लिए ₹545.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: ₹20,000 करोड़ का आवंटन पांच क्षेत्रों के लिए है: बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरियां और रसायन – कृषि का उल्लेख नहीं है। कथन 2 लेख के अनुसार सही है। कथन 3 गलत है: स्थायी भंडारण समाप्त तेल/गैस जलाशयों, गहरे खारे जलभृतों और बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं में हो सकता है, न कि केवल पहले विकल्प में।

व्याख्या: लेख के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि मोहम्मद रिफास ने 2009 में वैध वीज़ा पर भारत में प्रवेश किया था। अन्य वर्ष संभावित भ्रामक हैं लेकिन प्रदान की गई सामग्री में उनका उल्लेख नहीं है।

व्याख्या: लेख में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। यह फैसले के विवरण में उल्लिखित एक विशिष्ट तिथि है।

व्याख्या: लेख में कहा गया है कि नई नीति भूवैज्ञानिक स्थिति, वित्तीय ज़रूरतों, जोखिमों और व्यावसायिक उत्पादन के आधार पर खनिज ब्लॉकों के लिए एक परिचालन मॉडल का चयन करेगी; इस वाक्यांश को प्रतिबिंबित करने के लिए विकल्प B को फिर से लिखने से अस्पष्टता दूर होती है और लेख से मेल खाता है।