करेंट अफेयर्स प्रश्न 27 अक्टूबर 2026

व्याख्या: लेख के अनुसार, DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक विभाग है। यह भारत में औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है।

व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है: जन विश्वास अधिनियम ने 2023 में 183 प्रावधानों और 2026 में 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाया, लेकिन कथन गलत तरीके से 2026 की संख्या को 2023 के अधिनियम से जोड़ता है। कथन 3 गलत है: सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक की गई थी, न कि 500।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि 'IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला' का उद्घाटन मई 2026 में किया गया था। JNCASR बेंगलुरु एक राष्ट्रीय CCUS केंद्र की मेजबानी करता है, लेकिन पहली एकीकृत फील्ड लैब IIT बॉम्बे में है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: ₹20,000 करोड़ का आवंटन पांच क्षेत्रों के लिए है: बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरियां और रसायन – कृषि का उल्लेख नहीं है। कथन 2 लेख के अनुसार सही है। कथन 3 गलत है: स्थायी भंडारण समाप्त तेल/गैस जलाशयों, गहरे खारे जलभृतों और बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं में हो सकता है, न कि केवल पहले विकल्प में।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में तिमाही DA संशोधन की मांग का उल्लेख है। कथन 2 गलत है क्योंकि मांग DA के 25% से अधिक होने पर विलय की है, न कि 50% पर। कथन 3 गलत है क्योंकि लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि छठे वेतन आयोग ने DA के लिए कर छूट की सिफारिश नहीं की थी।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि जब DA 25% से अधिक हो जाए, तो इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाना चाहिए। 50% की सीमा का उपयोग पहले के वेतन आयोगों में किया गया था लेकिन यह वर्तमान मांग नहीं है।

व्याख्या: लेख कथन 1 का समर्थन करता है। इसमें कहा गया है कि DPCO 16% खुदरा विक्रेता मार्जिन निर्धारित करता है (कथन 2 का खंडन करता है) और केवल ₹1,582.4 करोड़ वसूल किए गए (कथन 3 का खंडन करता है), इसलिए केवल कथन 1 सही है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30% पर सीमित कर दिया, जो 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी है। 16% का आंकड़ा अनुसूचित दवाओं के लिए DPCO के तहत खुदरा विक्रेता मार्जिन है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल विदेशी होना ज़मानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है; अवैध प्रवेश भी साबित होना चाहिए। कथन 2 सही है जैसा कि न्यायालय ने धारा 43D(7) की व्याख्या की है। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मोहम्मद रिफास के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के ज़मानत आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील की सुनवाई कर रहा था।

व्याख्या: लेख के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि मोहम्मद रिफास ने 2009 में वैध वीज़ा पर भारत में प्रवेश किया था। अन्य वर्ष संभावित भ्रामक हैं लेकिन प्रदान की गई सामग्री में उनका उल्लेख नहीं है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है: लेख में कहा गया है कि बकाया वेतन का भुगतान दो दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, न कि सात दिनों के भीतर। कथन 2 लेख के अनुसार सही है: ओवरटाइम भुगतान दोगुना है। कथन 3 सही है: 29 कानूनों को चार कोड में समेकित किया गया था।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर महीने का वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक देना होगा। यह नए मज़दूरी कोड प्रावधानों के तहत पेश की गई एक विशिष्ट समय-सीमा है।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परियोजनाओं का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा किया जाएगा। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों का काम देखता है, जबकि UPEIDA UP में एक्सप्रेसवे विकास के लिए राज्य निकाय है।

व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है; लेख में कहा गया है कि परियोजनाओं को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) पद्धति के तहत विकसित किया जाएगा, न कि PPP के तहत। कथन 3 सही है क्योंकि लेख में लगभग 760 लाख मानव-दिवस के रोज़गार सृजन का अनुमान बताया गया है।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल का उल्लेख है, जो चर्चाओं का नेतृत्व कर रहे थे। यह मंत्रालय बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन से संबंधित नीतियों के लिए ज़िम्मेदार है।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि लेख में कहा गया है कि साइप्रस ने भारत की यूरोपीय संघ मान्यता बोली का समर्थन किया। कथन 2 गलत है; सहयोग पैकेज 7.8 बिलियन डॉलर है, जबकि 23 बिलियन डॉलर वेसल पाइपलाइन का अनुमानित मूल्य है। कथन 3 सही है क्योंकि सोनोवाल और KOMERI के अध्यक्ष के बीच बैठक में ISTC के साथ संस्थागत सहयोग की संभावना तलाशी गई।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि याचिकाकर्ता डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) है। कथन 2 गलत है; लेख में कहा गया है कि चुनौती प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव (अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा) पर आधारित है, न कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) पर। कथन 3 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जवाब मांगा है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से नौ धाराएँ सूचीबद्ध हैं: DPDP अधिनियम की 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3), जिन्हें DNPA ने असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। अन्य संख्याएँ संभावित भ्रामक विकल्प हैं।

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि ढांचे का उद्देश्य CSAM और वयस्कों से संबंधित बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री दोनों पर अंकुश लगाना है। कथन 2 सही है जैसा कि लेख में मध्यस्थों की जिम्मेदारियों का उल्लेख है। कथन 3 गलत है; लेख में कहा गया है कि एक वैधानिक विधायी तंत्र पर भी विचार किया जा रहा है, न कि नीतिगत ढाँचा इसे प्रतिस्थापित करता है।

व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। यह समाचार सामग्री से सीधा तथ्यात्मक स्मरण है।