सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे की पेशी की गिनती औपचारिक गिरफ़्तारी से नहीं, हिरासत में लेने से शुरू होगी

व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ़्तार और हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक लगाता है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है, क्योंकि न्यायालय ने माना कि 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ़्तारी से नहीं, हिरासत से शुरू होती है। कथन 2 सही है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मौलिक अधिकार UAPA और PMLA जैसे विशेष कानूनों पर भारी पड़ते हैं। कथन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में दिया गया एकमात्र अपवाद गिरफ़्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा का आवश्यक समय है।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ़्तारी से नहीं, हिरासत के क्षण से शुरू होती है। विकल्प A (12 घंटे) गलत है, क्योंकि संवैधानिक अवधि 24 घंटे है। विकल्प C (औपचारिक गिरफ़्तारी से 24 घंटे) वह पुरानी व्याख्या है जिसे न्यायालय ने पलट दिया। विकल्प D (हिरासत से 48 घंटे) गलत है और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

व्याख्या: इस फैसले ने वह खामी बंद कर दी जिसमें अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक गिरफ़्तारी दर्ज किए कुछ समय तक अनौपचारिक रूप से रख सकते थे और फिर औपचारिक गिरफ़्तारी के बाद ही 24 घंटे की गिनती शुरू करते थे। हिरासत से गिनती शुरू करके न्यायालय सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक सुरक्षा तुरंत लागू हो। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि यह फैसला सुरक्षा उपाय कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत करता है।