अक्टूबर 2026 करेंट अफेयर्स: मासिक संकलन

29 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश मतदाता सूची 2026: SIR के बाद 17.3% वयस्क आबादी कम, राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में 16.9 करोड़ मतदाता

अप्रैल 2026 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश की अंतिम संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची में 13.4 करोड़ मतदाता दिखाए गए हैं, जो अनुमानित वयस्क आबादी 16.2 करोड़ से 17.3% (2.8 करोड़) का चौंकाने वाला अंतर दर्शाता है। यह विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी सूचियों की पूर्णता, समानता और सटीकता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की समानांतर सूची में मतदाताओं की संख्या 16.9 करोड़ बताई गई है।

याद रखें: अनुमानित वयस्क आबादी, यूपी (मार्च 2026): 16.2 करोड़

UPSCUPPSCUP SIUPPSC RO/ARO

29 अक्टूबर 2026

विधान परिषद सदस्य (MLC): शक्तियां, वेतन (यूपी में ~₹2.66 लाख/माह), चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक भूमिका

विधान परिषद सदस्य (MLC) भारत के द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन के सदस्य होते हैं। उनकी भूमिका में कानून बनाना, सरकार से सवाल पूछना और विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना शामिल है, लेकिन विधानसभा की तुलना में उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, खासकर धन विधेयकों पर। वर्तमान में छह राज्यों में विधान परिषदें हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

याद रखें: MLC का पूरा नाम: विधान परिषद सदस्य

UPSCBPSCUPPSC

29 अक्टूबर 2026

बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक: 2026 के चुनावों में विधान परिषद की 28 सीटों के नतीजों में भाजपा, सपा, NDA को फायदा

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद (MLC) की 28 सीटों के लिए मतपत्रों से चुनाव हुए, जो प्रमुख राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक तस्वीर पेश करते हैं। इन नतीजों में भाजपा ने अपनी ताकत बरकरार रखी, सपा ने यूपी में बढ़त हासिल की और कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में होने के बावजूद एक भी सीट जीतने में विफल रही। इस परिणाम को राजनीतिक गठबंधनों और संगठनात्मक रणनीतियों का एक प्रमुख संकेतक माना जा रहा है।

याद रखें: MLC का पूर्ण रूप: विधान परिषद सदस्य

BPSCUPPSCSSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

29 अक्टूबर 2026

मतदाता सूची शुद्धिकरण: SIR प्रक्रिया में छह राज्यों में 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिक मिले

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना है। इस प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए जाने के बावजूद, छह राज्यों में केवल लगभग 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है। यह राज्यों के बीच डेटा संग्रह में एक महत्वपूर्ण विसंगति को उजागर करता है और मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों के मुद्दे के पैमाने पर सवाल उठाता है।

याद रखें: SIR का पूर्ण रूप: विशेष गहन पुनरीक्षण

UPSC

29 अक्टूबर 2026

जल जीवन मिशन 2.0: झारखंड की 4,345 पंचायतों में 13,000 से अधिक जलमित्र होंगे तैनात

झारखंड सरकार जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण जलापूर्ति को मज़बूत कर रही है। इसके लिए राज्य की 4,345 पंचायतों में से प्रत्येक में तीन 'जलमित्र' नियुक्त किए जाएंगे, जिससे 13,000 से अधिक रोज़गार सृजित होंगे। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति ने इस पहल को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित स्थानीय ऑपरेटरों के माध्यम से नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

याद रखें: योजना: जल जीवन मिशन 2.0

JPSCSSCJSSC

29 अक्टूबर 2026

झारखंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट संशोधन: 40 बेड से छोटे अस्पताल दायरे से बाहर, अधिकतम जुर्माना ₹1 लाख तक घटाया गया

झारखंड सरकार छोटे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर नियामक बोझ कम करने के लिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है। शहरी क्षेत्रों में 40 से कम बेड वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से कम बेड वाले अस्पताल इस अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे, और उल्लंघनों के लिए अधिकतम जुर्माने को ₹5 लाख से घटाकर ₹20,000 से ₹1 लाख तक करने का प्रस्ताव है।

याद रखें: CEA का पूर्ण रूप: क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट

JPSCJSSC

28 अक्टूबर 2026

UAPA के तहत विदेशियों को ज़मानत: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, कानूनी प्रवेश पर रोक नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विदेशी नागरिकों को ज़मानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी विदेशी का भारत में प्रवेश कानूनी और अधिकृत था, तो UAPA की धारा 43D(7) के तहत कड़ी ज़मानत शर्तें अपने आप लागू नहीं होती हैं। अवैध प्रवेश साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा।

याद रखें: UAPA का पूर्ण रूप: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम

UPSCBPSCUPPSCJPSCDefence

28 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को ₹18,000/माह न्यूनतम वेतन से इनकार करने पर यूपी सरकार पर ₹1 लाख का हर्जाना लगाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को बरकरार रखा है। न्यायालय ने राज्य सरकार की अपीलें खारिज करते हुए ₹1 लाख का हर्जाना लगाया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कर्मचारियों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू ₹18,000 प्रति माह का न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार है, जैसा कि पुत्तीलाल मामले में स्थापित किया गया था।

याद रखें: न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

UPSCUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

28 अक्टूबर 2026

संसदीय समिति करेगी आरटीआई, सीआईसी के कामकाज की समीक्षा, 10,000 से अधिक मामले लंबित

एक विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के क्रियान्वयन और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के कामकाज की व्यापक समीक्षा करेगी। CIC में 11 आयुक्तों की पूरी स्वीकृत क्षमता होने के बावजूद, यह वर्तमान में 10,000 से अधिक लंबित मामलों से जूझ रहा है। यह समीक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्रों पर संसदीय निगरानी का संकेत देती है।

याद रखें: RTI का पूर्ण रूप: सूचना का अधिकार

UPSC

28 अक्टूबर 2026

गणना में लापरवाही पर 13 करोड़ मतदाताओं को सूची से हटाने की निर्वाचन आयोग की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने उठाए सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गणना प्रपत्र वापस न करने पर मतदाताओं को स्थायी रूप से मतदाता सूची से हटाने के भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकार पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने मतदान के अधिकार के संवैधानिक महत्व पर ज़ोर दिया और निर्वाचन आयोग को सरल उपाय तलाशने का निर्देश दिया, जिससे देश भर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं की स्थिति प्रभावित होगी।

याद रखें: मुख्य तिथि: 28 अक्टूबर, 2026

UPSCBPSCUPPSC

28 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: 32 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ₹7,395.55 करोड़ की योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए 2026-31 के लिए ₹7,395.55 करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 2.55 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs) तैयार करना है।

याद रखें: PM-VGSY का पूर्ण रूप: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

बिहार कैबिनेट ने बिजली वितरण के लिए ₹11,096 करोड़, पटना अंडरग्राउंड रोड की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ₹18.21 करोड़ और 1 करोड़ उद्यमी बनाने के लिए एमएसएमई नीति को मंज़ूरी दी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और उद्योग पर केंद्रित 44 फैसलों को मंज़ूरी दी। मुख्य स्वीकृतियों में पटना के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की व्यवहार्यता अध्ययन (₹18.21 करोड़), तीन साल में बिजली वितरण को मज़बूत करने के लिए ₹11,096 करोड़ की योजना और पांच साल में 1 करोड़ उद्यमी बनाने के लक्ष्य वाली बिहार एमएसएमई नीति 2026 शामिल हैं।

याद रखें: एमएसएमई का पूर्ण रूप: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

BPSCSSCBihar SIBSSC

28 अक्टूबर 2026

पीएम-किसान सम्मान निधि: 30 अक्टूबर 2026 को 9.34 करोड़ किसानों को ₹2000 की 24वीं किस्त, कुल परिव्यय ₹18,680 करोड़

केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2026 को पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेगी, जिसके तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ₹2000 प्रत्येक हस्तांतरित किए जाएंगे।

याद रखें: DBT का पूर्ण रूप: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर हलफनामा, पारदर्शिता संबंधी चिंताएं बढ़ाता है

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अपने कामकाज का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया, लेकिन इसने आंतरिक असहमति और पारदर्शिता से संबंधित प्रमुख सवालों के जवाब नहीं दिए। यह संवैधानिक निकाय के भीतर नियंत्रण और संतुलन के क्षरण के बारे में गंभीर मुद्दे उठाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को ECI की स्वायत्तता के लिए संस्थागत चुनौतियों और अनुच्छेद 324 की भूमिका को समझना चाहिए।

याद रखें: संवैधानिक निकाय: भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

UPSCBPSCUPPSC

28 अक्टूबर 2026

कर्नाटक सरकारी मुकदमेबाजी आचरण अधिनियम, 2023: उच्च न्यायालय ने अपीलों में राज्य की 466-1099 दिनों की देरी की आलोचना की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी मुकदमेबाजी में देरी को रोकने के लिए बनाए गए अपने ही कानून का उल्लंघन करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। कर्नाटक सरकारी मुकदमेबाजी आचरण अधिनियम, 2023, अपीलों को समय पर दायर करना अनिवार्य करता है, लेकिन सरकार ने स्वयं 466 से 1,099 दिनों की देरी से अपीलें दायर कीं, जिसके कारण न्यायालय ने इसे 'लालफीताशाही द्वारा कानून को बाधित करने' का मामला बताया।

याद रखें: अधिनियम का नाम: कर्नाटक सरकारी मुकदमेबाजी आचरण अधिनियम, 2023

28 अक्टूबर 2026

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: उच्च न्यायालय ने योग्यता को बरकरार रखा, सामान्य कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित उम्मीदवारों पर रोक को रद्द किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्पष्ट किया है: आरक्षित श्रेणियों (ओबीसी, आदि) के मेधावी उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्य/अनारक्षित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।

याद रखें: विज्ञापित कुल पद (2018): 31,360 नागरिक पुलिस + 18,208 पीएसी कांस्टेबल

UPSCUPPSCUP SIUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

28 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग से सवाल किए: 43 लाख मतदाता 'स्थानांतरित या अनुपस्थित', पूछा- दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 क्यों भरें?

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया की जांच की। न्यायालय ने सवाल किया कि लगभग 43 लाख पहले से पंजीकृत मतदाताओं को, जिन्हें अब 'स्थानांतरित या अनुपस्थित' श्रेणी में रखा गया है, दोबारा पंजीकरण के लिए नया फॉर्म-6 क्यों भरना होगा।

याद रखें: SIR का पूर्ण रूप: विशेष गहन पुनरीक्षण

UPSC

28 अक्टूबर 2026

मतदाता सूची पुनरीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए ECI को समय सीमा बढ़ाने और फॉर्म 6 प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए समय सीमा बढ़ाने और नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 'अपरिवर्तनीय' है और इसे बदला नहीं जा सकता है। साथ ही, न्यायालय ने ECI से यह भी कहा कि वह दोबारा शामिल करने के आवेदनों के लिए कोई कट-ऑफ तारीख न लगाए।

याद रखें: SIR का पूर्ण रूप: विशेष गहन पुनरीक्षण

UPSC

28 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर अपराध को 'डिजिटल डकैती' कहा; 12 राज्यों में मामले के समेकन से इनकार, ₹1.90 करोड़ की धोखाधड़ी का हवाला दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर अपराध को 'डिजिटल डकैती' के बराबर बताया है और 12 राज्यों में लंबित 30 से अधिक आपराधिक मामलों को समेकित करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी की सुविधा पर पीड़ितों के अधिकारों पर ज़ोर दिया। न्यायालय ने एक विशिष्ट मामले का हवाला दिया जिसमें केरल के 81 वर्षीय व्यक्ति से ₹1.90 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें पैसा 'म्यूल अकाउंट' के ज़रिए भेजा गया था। यह फैसला कमज़ोर नागरिकों को निशाना बनाने वाले संगठित साइबर अपराध गिरोहों के खिलाफ एक सख्त न्यायिक रुख को मज़बूत करता है।

याद रखें: सर्वोच्च न्यायालय पीठ की संरचना: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना

UPSC

28 अक्टूबर 2026

झारखंड कैबिनेट ने MMDR अधिनियम 2026 और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विशेष सत्र को मंज़ूरी दी; खनिज ब्लॉक नीति और श्रम कानून संशोधनों की घोषणा

झारखंड कैबिनेट ने केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा के लिए राज्य विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने एक नई खनिज अन्वेषण नीति को भी मंज़ूरी दी, दुकान कर्मचारियों के लिए काम के घंटे बढ़ाए और स्वास्थ्य सेवा व चिकित्सा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत किया।

याद रखें: MMDR का पूर्ण रूप: खान और खनिज (विकास और विनियमन)

JPSCJSSC

28 अक्टूबर 2026

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा: सर्वोच्च न्यायालय 'ट्रिपल टेस्ट' मानदंड पर आधारित चुनौती पर सुनवाई करेगा

सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा को चुनौती देने वाली एक कानूनी याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। यह परिभाषा श्रमिक सुरक्षा तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्रेड यूनियन ने यह याचिका दायर कर तर्क दिया है कि नई परिभाषा अस्पष्ट है और इसमें कई महत्वपूर्ण सेक्टर शामिल नहीं हैं। इससे पहले, न्यायालय की हालिया नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने नई परिभाषा को 1978 के एक ऐतिहासिक 'ट्रिपल टेस्ट' मिसाल से अलग कर दिया था।

याद रखें: IRC का पूर्ण रूप: औद्योगिक संबंध संहिता

UPSC

28 अक्टूबर 2026

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026: NDA ने 4 सीटें जीतीं, जन सुराज पार्टी का पदार्पण, RJD ने पटना सीट जीती

आठ सीटों के लिए हुए 2026 के बिहार विधान परिषद (MLC) चुनावों से बदलता राजनीतिक परिदृश्य सामने आया है। सत्तारूढ़ NDA ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर चार कर ली (पहले तीन थीं), जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) ने पहली बार जीत दर्ज की और RJD ने भाजपा से पटना स्नातक सीट छीन ली।

याद रखें: MLC का पूर्ण रूप: विधान परिषद सदस्य (MLC)

BPSCBSSC

28 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मनुस्मृति का हवाला देते हुए भरण-पोषण के लिए 25% वेतन कटौती का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनुस्मृति और सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है कि पति का अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने का कर्तव्य एक 'पवित्र दायित्व' है। एक खास मामले में, न्यायालय ने परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह एक बैंक कर्मचारी के सकल वेतन से भरण-पोषण के लिए 25% कटौती का आदेश दे। यह आदेश ₹19,000 प्रति माह के पहले के भरण-पोषण के फैसले को संशोधित करता है।

याद रखें: पीठ: न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

UPPSC

28 अक्टूबर 2026

नागरिकता अधिनियम के तहत मिशनरी कार्य के लिए OCI कार्डधारकों को सरकार की अनुमति ज़रूरी, मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द करने के मामले में फैसला सुनाया

मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में मिशनरी गतिविधियों को करने के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारकों को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। एक अमेरिकी नागरिक के OCI पंजीकरण को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 'ईश्वर के वचन का प्रचार करना' नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत मिशनरी कार्य है, और बिना मंज़ूरी के ऐसा करना उल्लंघन है।

याद रखें: OCI का पूर्ण रूप: प्रवासी भारतीय नागरिक

UPSC

28 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने NPPA की आलोचना की: ₹11,000 का इंजेक्शन ₹1.3 लाख में बिका, दवाओं की कीमतों पर सवाल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक दवाओं पर अत्यधिक व्यापार मार्जिन को नियंत्रित करने में सरकार और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने एक ऐसे मामले का हवाला दिया जहाँ ₹11,000 के कैंसर इंजेक्शन को ₹1.3 लाख में बेचा गया था। न्यायालय ने मौजूदा मूल्य नियंत्रण तंत्रों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और वर्तमान व्यवस्था को 'लूट और डकैती' करार दिया।

याद रखें: NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

UPSC

27 अक्टूबर 2026

8वें वेतन आयोग: तिमाही DA समीक्षा, 25% पर विलय और कर छूट की लंबित मांगें

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी तीन पुरानी मांगों पर फिर से विचार कर रहा है। इनमें तिमाही DA संशोधन, 25% DA होने पर इसे मूल वेतन में विलय करना और DA को पूरी तरह से कर-मुक्त करना शामिल है।

याद रखें: DA का पूर्ण रूप: महंगाई भत्ता

UPSC

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की कीमत पर NPPA की जांच की, फार्मा कंपनियों से ₹8,447 करोड़ की वसूली लंबित होने पर सवाल उठाए

सर्वोच्च न्यायालय ने दवा मूल्य नियंत्रण के प्रति सरकार के 'कैलिब्रेटेड' दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक नीति नागरिकों के सस्ती स्वास्थ्य सेवा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। इसने आवश्यक दवाओं पर व्यापार मार्जिन तय करने में देरी के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की जांच की और फार्मा कंपनियों से अधिक शुल्क लेने के लिए लंबित पड़ी भारी वसूली का मुद्दा उठाया।

याद रखें: NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

UPSCBPSCUPPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

UAPA के तहत विदेशी नागरिकों की ज़मानत: सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 43D(7) की शर्तें स्पष्ट कीं, ज़मानत से इनकार के लिए वैध प्रवेश का प्रमाण अनिवार्य किया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल विदेशी नागरिक होना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत ज़मानत से इनकार करने का आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि धारा 43D(7) के तहत ज़मानत से इनकार के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, साथ ही उस पर UAPA के तहत आरोप भी हों और वह गैर-नागरिक हो।

याद रखें: UAPA का पूर्ण रूप: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम

UPSCBPSCUPPSCJPSC

27 अक्टूबर 2026

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने DNPA द्वारा अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3) को चुनौती देने पर केंद्र से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) की कुछ धाराओं को दी गई कानूनी चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और 'न्यूजरूम बंद कर सकते हैं'। इसमें नौ धाराओं और तीन संबंधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

याद रखें: DPDP एक्ट का पूरा नाम: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए भारत का प्रस्तावित नीतिगत ढाँचा

केंद्र सरकार ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे पर विचार कर रही है। इस ढांचे में मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने की बाध्यताएँ लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को अनिवार्य रूप से हटाना और अधिकारियों को रिपोर्ट करना शामिल है। सरकार इस उद्देश्य के लिए एक वैधानिक विधायी तंत्र पर भी विचार कर रही है।

याद रखें: सरकारी प्रतिनिधि: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

UPSC

27 अक्टूबर 2026

निर्वाचन आयोग का 5 राज्यों के लिए ट्रांसफर आदेश: 2027 विधान सभा चुनावों से पहले चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के लिए 3 साल के कार्यकाल की सीमा

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात उन अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया है, जिन्होंने किसी जिले में तीन साल से अधिक समय तक सेवा की है।

याद रखें: ECI का पूर्ण रूप: भारत निर्वाचन आयोग

UPSCUPPSCUPPSC RO/ARO

27 अक्टूबर 2026

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023: प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर मीडिया घरानों ने धारा 7, 17(2), 36, 37, 44(3) को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA), जो 21 प्रमुख मीडिया घरानों का प्रतिनिधित्व करता है, ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP एक्ट) के प्रमुख प्रावधानों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि पत्रकारिता गतिविधियों के लिए कानून में विशिष्ट छूट न होने और डेटा प्रोसेसिंग के लिए पूर्व सहमति लेने की अनिवार्यता से पूर्व-सेंसरशिप हो सकती है और खोजी पत्रकारिता गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी।

याद रखें: DNPA का पूर्ण रूप: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन

UPSCBPSCUPPSC

27 अक्टूबर 2026

8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 4 तक, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹72,000 हो सकता है

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें नए मूल वेतन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। 1.83 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹32,940 और ₹72,000 के बीच हो सकता है। अंतिम सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029-30 तक खिंच सकता है।

याद रखें: 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर: 2.57

UPSCSSCRailway

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ECI की निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करेगा, 2023 के अधिनियम के अनुच्छेद 324 और धारा 18 के तहत सर्वसम्मति की पड़ताल करेगा।

यह न्यायिक पड़ताल अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक अधिकार और भारत के स्वतंत्र चुनाव निकाय की कार्यात्मक अखंडता से संबंधित है।

याद रखें: ECI का पूर्ण रूप: भारत निर्वाचन आयोग

UPSCBPSCUPPSC

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम प्रणाली: पारदर्शी रोस्टर की मांग और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया का बचाव

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. ओका ने मामलों के आवंटन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक उचित रोस्टर प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया है और न्यायिक नियुक्तियों के लिए मौजूदा कोलेजियम प्रणाली का बचाव किया है। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सभी स्तरों पर न्यायिक जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रस्तावों का मात्र प्रकाशन कोलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं करता है।

याद रखें: वक्ता: सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. ओका

UPSC

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तीफा देने वाले विधायकों के लिए 'चुनाव व्यय जमा' तंत्र और 5 साल के प्रतिबंध पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है, जिसमें एक नए 'चुनाव व्यय जमा' तंत्र और चुनाव जीतने के तुरंत बाद बिना वैध कारण बताए इस्तीफा देने वाले विधायकों पर 5 साल के चुनाव प्रतिबंध का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उन अनावश्यक इस्तीफों को रोकना है जिनसे महंगे उपचुनाव होते हैं, जिनका खर्च सार्वजनिक कोष से वहन किया जाता है।

याद रखें: प्रस्तावित प्रतिबंध की अवधि: 5 साल

UPSC

27 अक्टूबर 2026

भारत बाल पोर्नोग्राफी और बिना सहमति वाली अश्लील सामग्री से निपटने के लिए नीतिगत ढांचे पर विचार कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह बाल पोर्नोग्राफी और वयस्कों से संबंधित बिना सहमति वाली अश्लील सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए एक विधायी नीतिगत ढांचे पर विचार कर रही है। यह ढांचा ऑनलाइन मध्यस्थों पर सक्रिय रिपोर्टिंग और सामग्री हटाने की बाध्यता लगा सकता है और तीसरे पक्ष से शिकायतें स्वीकार कर सकता है।

याद रखें: वर्तमान संदर्भ: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 27 अक्टूबर, 2026 को CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय पीठ को सूचित किया।

UPSC

27 अक्टूबर 2026

NMC ने 2019-20 सत्र से प्रवेश लेने वाले छात्रों को MBBS प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा के लिए पांचवां 'मर्सी अटेंप्ट' दिया

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 और उसके बाद एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रथम प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा के लिए एक बार का 'मर्सी अटेंप्ट' दिया है। यह उन पात्र छात्रों को पांचवां अवसर प्रदान करता है जो पहले ही चार प्रयास कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी और अन्य कठिनाइयों के कारण हुई बाधाएं हैं।

याद रखें: NMC का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

CTETBPSC TRE

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा: IIT कानपुर ₹104.28 करोड़ की लागत से SOC विकसित करेगा, राज्य की डिजिटल संपत्तियों की 24x7 निगरानी होगी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (SOC) के लिए ₹104.28 करोड़ की परियोजना को मंज़ूरी दी है। IIT कानपुर के C3i हब द्वारा विकसित किया जाने वाला यह केंद्र, राज्य डेटा सेंटर और यूपी स्वान नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण राज्य डिजिटल संपत्तियों की साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से 24x7 निगरानी और सुरक्षा प्रदान करेगा।

याद रखें: परियोजना लागत: ₹104.28 करोड़

UPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले की नीति की विफलता पर चिंता जताई: राज्य की जवाबदेही और बिक्री दिशानिर्देशों के सख्त प्रवर्तन की मांग की

सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा दिशानिर्देशों के बावजूद एसिड हमलों को रोकने में लगातार विफलता की गंभीर जांच की है, जिसमें राज्य स्तर पर कमजोर प्रवर्तन और अधिकारियों की जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डाला गया है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को नीतिगत खामियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है, साथ ही ऐसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का भी सुझाव दिया है।

याद रखें: मुख्य निर्देश निकाय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

UPSC

27 अक्टूबर 2026

बिहार सरकार ने कार्यकाल समाप्त होने के करीब होने पर छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नीतिगत और वित्तीय निर्णयों पर रोक लगाई।

बिहार सरकार (लोक भवन) ने छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर वित्तीय या नीतिगत निर्णय लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें नियुक्तियां और तबादले भी शामिल हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में केवल तीन महीने बचे हैं।

याद रखें: प्रभावित विश्वविद्यालयों की संख्या: 6

BPSCBPSC TREBSSC

27 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने 26 अक्तूबर, 2026 को चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने चार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

याद रखें: कोलेजियम की बैठक की तिथि: 26 अक्तूबर, 2026

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलयान नियमावली 2026: 11 नदियों पर पंजीकरण अनिवार्य, प्रति नाव ₹50 शुल्क

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 11 प्रमुख नदियों पर सुरक्षित जल परिवहन को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंज़ूरी दी है। यह नियमावली सभी जलयानों का पंजीकरण अनिवार्य करती है, गैर-यांत्रिक नावों के लिए ₹50 का शुल्क तय करती है और परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतरदेशीय जल प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करती है।

याद रखें: IWA का पूर्ण रूप: अंतरदेशीय जल प्राधिकरण

UPPSCSSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

27 अक्टूबर 2026

छह-छंद वाले वंदे मातरम को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने वंदे मातरम के छह-छंद वाले संस्करण को अनिवार्य करने वाले 2026 के दो सरकारी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि यह एक धार्मिक युद्ध गीत है जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

याद रखें: IAS का पूर्ण रूप: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस

UPSCBPSCUPPSC

26 अक्टूबर 2026

अयोध्या भूमि अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय: सामाजिक प्रभाव आकलन और 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों के अधिकारों पर ज़ोर

अयोध्या में लगभग 450 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इसे 'राज्य के लिए गले की फांस' भी नहीं बनने देना चाहिए। यह मामला SIA और बहु-फसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंधों सहित 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सुरक्षा उपायों को लागू करने पर केंद्रित है।

याद रखें: SIA का पूर्ण रूप: सामाजिक प्रभाव आकलन

UPSCUPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

26 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को ज़िला और तालुका न्यायालयों में महिला वकीलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए धन देने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज़िला और तालुका न्यायालयों में महिला वकीलों के लिए अलग वकीलों के कक्ष और वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का अनिवार्य निर्देश जारी किया है। यह आदेश कानूनी पेशे में महिलाओं को शामिल करने और उनकी दीर्घकालिक भागीदारी के मुद्दे को संबोधित करता है, जिसमें उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के मौलिक कर्तव्य पर ज़ोर दिया गया है।

याद रखें: किसे निर्देश जारी किया गया: सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

UPSC

26 अक्टूबर 2026

14 राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़कर 62 वर्ष हुई, सेवा नियमों में संशोधन ज़रूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए राज्यों को दो महीने के भीतर अपने सेवा नियमों में संशोधन करना होगा और उच्च न्यायालय सेवा विस्तार के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करेगा।

याद रखें: सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन: 60 वर्ष से 62 वर्ष तक

UPSC

26 अक्टूबर 2026

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग का सर्वसम्मत निर्णय जांच के दायरे में

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों के अपने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता और प्रक्रिया का बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया। ECI ने ज़ोर देकर कहा कि SIR के सभी आदेश तीन-सदस्यीय आयोग द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए थे, जिससे आंतरिक असहमति और मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में अनधिकृत परिवर्तनों के आरोपों का खंडन हुआ। यह मामला ECI की महत्वपूर्ण संस्थागत प्रक्रियाओं और मतदाता सूची प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को सामने लाता है।

याद रखें: SIR का पूर्ण रूप: विशेष गहन पुनरीक्षण

UPSCBPSCUPPSC

26 अक्टूबर 2026

सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों का संकट: 96,000 से अधिक मामले लंबित, 80% विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) से; 2026 में 38 न्यायाधीश स्वीकृत

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 96,000 से अधिक लंबित मामलों के साथ एक गंभीर कार्यभार संकट का सामना कर रहा है। नए दायर होने वाले मामलों में से लगभग 80% विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) हैं। मई 2026 में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी, लेकिन मुख्य मुद्दा SLP की उच्च स्वीकृति दर बनी हुई है। SLP को मूल रूप से एक विवेकाधीन अंतिम उपाय के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसने सर्वोच्च न्यायालय को अपील के एक नियमित न्यायालय में बदल दिया है।

याद रखें: सर्वोच्च न्यायालय के लंबित मामले: 96,000 से अधिक मामले

UPSC

26 अक्टूबर 2026

मतदाता पंजीकरण: फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) घोषणा अलग की गई

भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट किया है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 अपरिवर्तित है, और इसे संशोधित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। चिंताओं को दूर करने के लिए, 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फॉर्म 6 को विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) घोषणा से अलग किया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि SIR से संबंधित सभी निर्णय पूर्ण आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे।

याद रखें: SIR का पूर्ण रूप: विशेष गहन पुनरीक्षण

UPSC

25 अक्टूबर 2026

कैबिनेट सचिव: भूमिकाएं, संवैधानिक सीमाएं और भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता

कैबिनेट सचिवालय ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने एक संवैधानिक निकाय में संभावित 'हस्तक्षेप' का हवाला दिया। यह घटना कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी के रूप में कैबिनेट सचिव की भूमिका को उजागर करती है, और निर्वाचन आयोग जैसे निकायों के कार्यकारी प्रभाव से संवैधानिक अलगाव को रेखांकित करती है।

याद रखें: वर्तमान कैबिनेट सचिव: टी. वी. सोमनाथन (1987 बैच, तमिलनाडु कैडर)

UPSCSSC

25 अक्टूबर 2026

लद्दाख स्वायत्तता: गृह मंत्रालय की बातचीत में प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) और केन्द्र-शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) केन्द्र-शासित प्रदेश के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 371(K) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और एक विधानमंडल पर लद्दाखी निकायों, एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ बातचीत कर रहा है। यह मांग छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य के दर्जे की मूल मांग से कम कर दी गई है, जो लद्दाख के स्वायत्तता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण विकास है।

याद रखें: ABL का पूर्ण रूप: एपेक्स बॉडी लेह

UPSC

25 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित आयु सत्यापन दिशानिर्देश: POCSO अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए RTE नियमों के तहत 4 दस्तावेज़

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल में प्रवेश के समय बच्चों की उम्र सत्यापित करने के लिए नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिसमें चार विशिष्ट दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, जहां गलत आयु प्रमाण पत्रों के कारण 19 से 20 वर्ष की आयु के लड़कों को मामलों में झूठा फंसाया गया है।

याद रखें: POCSO का पूर्ण रूप: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण

UPPSCCTETUPTETUP SIUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

29 अक्टूबर 2026

NPPA ने कैंसर की 543 दवाओं की कीमतें घटाईं: 73% सस्ती हुईं, 30% व्यापार मार्जिन की MRP सीमा 9 नवंबर से प्रभावी

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कैंसर की 543 दवा ब्रांडों/पैक के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में संशोधन किया है। इनमें से 73% (397 दवाओं) की कीमतों में कमी आई है, जिनमें से 217 की कीमतें 50% से अधिक घटाई गई हैं। यह 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित करने के भारत सरकार के आदेश के बाद हुआ है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।

याद रखें: NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

UPSCSSC

29 अक्टूबर 2026

भारतीय अर्थव्यवस्था: मज़बूत संकेतकों के बावजूद रुपये की कमज़ोरी और एफपीआई के बहिर्वाह के बीच विकास दर 7-7.1% रहने का अनुमान

कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​चालू वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 7-7.1% रहने का अनुमान लगा रही हैं, जिसे जीएसटी संग्रह और औद्योगिक उत्पादन (IIP) जैसे मज़बूत उच्च-आवृत्ति संकेतकों से समर्थन मिला है। हालांकि, रुपये का कमज़ोर होना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का महत्वपूर्ण बहिर्वाह और निजी निवेश चक्र में सुस्ती जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।

याद रखें: ADB और मूडीज़ का विकास दर का अनुमान: 7%

UPSCBank

28 अक्टूबर 2026

RBI का तरलता प्रबंधन: बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी ₹11 लाख करोड़ से घटकर ₹46,200 करोड़ हुई

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये को सहारा देने के लिए बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता सक्रिय रूप से निकाल रहा है। इससे सितंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड ₹11 लाख करोड़ का अतिरिक्त कैश अक्टूबर के अंत तक घटकर सिर्फ ₹46,200 करोड़ रह गया है, जिससे बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो गया है और संभावित रूप से उधार दरें बढ़ सकती हैं।

याद रखें: सितंबर 2026 की शुरुआत में अतिरिक्त नकदी: ₹11 लाख करोड़ (रिकॉर्ड स्तर)

UPSCBank

28 अक्टूबर 2026

PMEGP की ₹1,000 करोड़ की सब्सिडी से 11,333 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता, 1.02 लाख से अधिक नौकरियां सृजित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) गैर-कृषि सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। हाल ही में ₹1,000 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई है, जो 11,333 नए उद्यमों को सहायता देगी, ₹3,260 करोड़ के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी और 1.02 लाख से अधिक स्थायी नौकरियां सृजित करेगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों, SC/ST/OBC लाभार्थियों और महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

याद रखें: PMEGP का पूर्ण रूप: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को FY27-30 तक $220 बिलियन निवेश की ज़रूरत: सौर ऊर्जा $70-75 बिलियन के साथ सबसे आगे

भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) का अनुमान है कि FY27 और FY30 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में $220 बिलियन के निवेश की ज़रूरत होगी। यह निवेश सौर, पवन, पारेषण, विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में बंटा हुआ है। जुलाई 2024 से जून 2026 तक इस सेक्टर में पहले ही $64 बिलियन का निजी निवेश आ चुका है।

याद रखें: MNRE का पूर्ण रूप: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

UPSC

28 अक्टूबर 2026

सितंबर 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन (IIP) 6.7% बढ़ा, जिसमें बिजली क्षेत्र में 11.2% और विनिर्माण में 7.6% की वृद्धि हुई।

सितंबर 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन (साल-दर-साल) 6.7% बढ़ा, जो लगातार आर्थिक गति का संकेत है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बिजली एवं गैस आपूर्ति सेक्टर (11.2%) और विनिर्माण (7.6%) से प्रेरित थी, जबकि खनन एवं उत्खनन में 6.2% की कमी आई।

याद रखें: IIP का पूर्ण रूप: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

UPSCSSCBank

28 अक्टूबर 2026

खनिज एक्सचेंज: MMDR अधिनियम की धारा 18B के तहत लौह अयस्क और बॉक्साइट के मूल्य निर्धारण के लिए भारत की ₹65 करोड़ की पहल

भारत लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे कच्चे अयस्कों के लिए पारदर्शी, बाज़ार-आधारित मूल्य निर्धारण बनाने के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक खनिज एक्सचेंज स्थापित कर रहा है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 18B और खनिज एक्सचेंज नियम 2026 द्वारा सक्षम इस सुधार का उद्देश्य सूचना विषमता को कम करना और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। यह एक्सचेंज शुरू में एक डिलीवरी-आधारित भौतिक बाज़ार होगा, जिसमें PTC इंडिया इसके संचालन के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए ₹65 करोड़ का निवेश करेगी।

याद रखें: IBM का पूर्ण रूप: भारतीय खान ब्यूरो

UPSC

28 अक्टूबर 2026

कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS): 2039-40 तक घरेलू क्षमता को 7.5 लाख TEU तक बढ़ाने के लिए ₹10,000 करोड़ का परिव्यय

भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2039-40 तक कुल ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS) को मंज़ूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करना और घरेलू विनिर्माण क्षमता को दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (TEU) करना है।

याद रखें: CMPS का पूर्ण रूप: कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

तूतीकोरिन मेगा शिपयार्ड: 2.5 मिलियन GT क्षमता के निर्माण के लिए 4 बिलियन डॉलर की ग्रीनफील्ड परियोजना, भारत-कोरिया साझेदारी की प्रमुख पहल

भारत, भारत-गणराज्य कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत एक बड़ी शिपबिल्डिंग पहल को आगे बढ़ा रहा है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4 बिलियन डॉलर के ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का लक्ष्य प्रति वर्ष 2.5 मिलियन सकल टन (GT) की क्षमता हासिल करना है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शिपयार्ड बन जाएगा। एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा निर्देशित यह परियोजना, घरेलू शिपबिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कार्यबल को कुशल बनाने पर केंद्रित है।

याद रखें: परियोजना निवेश: 4 बिलियन डॉलर

UPSC

28 अक्टूबर 2026

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS): 2028 तक स्वदेशी स्मार्टफोन को बढ़ावा देने के लिए ₹62,500 करोड़ के प्रोत्साहन

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपनी सफलता पर ज़ोर दिया है। उसने बताया कि उत्पादन छह गुना बढ़कर ₹11.3 लाख करोड़ (2014-15 से 2024-25) हो गया है और ₹19,000 करोड़ के मोबाइल PLI परिव्यय के मुकाबले ₹3.25 लाख करोड़ का कर संग्रह हुआ है। अक्टूबर 2028 तक स्वदेशी स्मार्टफोन ब्रांड बनाने के लिए ₹62,500 करोड़ के प्रोत्साहन के साथ एक नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) शुरू की गई है।

याद रखें: PLI का पूर्ण रूप: उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

UPSC

28 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता जुलाई 2026 से प्रभावी, 63% बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) मूल वेतन/पेंशन के 63% तक, 3 प्रतिशत अंक बढ़ा दी है। यह संशोधन, 1 जुलाई 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी है, जिसमें ₹10,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक वित्तीय प्रभाव शामिल है और इससे 1.17 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ होगा।

याद रखें: नई DA/DR दर: मूल वेतन/पेंशन का 63%

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

PMAY-U 2.0 ब्याज सब्सिडी: EWS, LIG, MIG परिवारों के लिए ₹25 लाख तक के होम लोन पर ₹1.8 लाख की सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में एक ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है, जो ₹25 लाख तक के होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी देती है। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹9 लाख तक है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर का स्वामित्व वहनीय बनाना है।

याद रखें: PMAY-U का पूर्ण रूप: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने प्रमुख ब्याज दरें 3.75%-4.00% के लक्ष्य दायरे में रखीं, 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखा

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने बेंचमार्क ब्याज दर को 3.75%-4.00% पर स्थिर रखा। मुद्रास्फीति 2% के लक्ष्य से ऊपर रहने के बावजूद, कमेटी ने तत्काल बढ़ोतरी के बजाय डेटा जमा करने को प्राथमिकता दी। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से 6 दिन पहले लिया गया यह फैसला, भू-राजनीतिक संघर्षों और तकनीकी निवेश में उछाल से उत्पन्न जटिल आर्थिक दबावों के बीच एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

याद रखें: FOMC का पूर्ण रूप: फेडरल ओपन मार्केट कमेटी

UPSCBank

28 अक्टूबर 2026

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ऑफ-बजट उधार और FRBM की बाधाओं पर बहस के बीच बंद होने के कगार पर है।

केरल में एक विशेषज्ञ पैनल ने केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) को बंद करने और उसके कार्यों को राज्य सरकार में समाहित करने की सिफारिश की है। KIIFB ऑफ-बजट उधार के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। यह सिफारिश राज्य-स्तरीय अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (OBBs), FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय अनुशासन और सार्वजनिक निवेश तथा ऋण स्थिरता के बीच संतुलन पर महत्वपूर्ण बहस को सामने लाती है।

याद रखें: KIIFB का पूर्ण रूप: केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन 30% तय किया, सालाना ₹2,500 करोड़ बचाने का लक्ष्य

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन 9 नवंबर, 2026 से प्रभावी रूप से 30% तय किया है। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों के सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ बच सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि यह एक प्रतीकात्मक उपाय है जब तक कि थोक खरीद और निर्माता मूल्य नियंत्रण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता।

याद रखें: NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

UPSC

28 अक्टूबर 2026

वस्त्रों के लिए PLI योजना: न्यूनतम टर्नओवर घटाकर ₹100 करोड़ किया गया, राउंड 4 के लिए पोर्टल नवंबर-दिसंबर 2026 से खुलेगा

वस्त्र मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाने के लिए ₹100 करोड़ के न्यूनतम टर्नओवर मानदंड के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को चौथे राउंड के लिए फिर से खोल रहा है। इस योजना का उद्देश्य मानव निर्मित फाइबर परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे वैश्विक वस्त्र मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

याद रखें: PLI का पूर्ण रूप: उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन

SSC

28 अक्टूबर 2026

NHAI का वार्षिक स्थानीय टोल पास: निवासियों के लिए 20 किमी के भीतर असीमित यात्रा के लिए ₹1,500-3,000 शुल्क

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक वार्षिक रियायती टोल पास शुरू किया है, जो 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले निवासी मासिक नवीनीकरण की आवश्यकता को खत्म करते हुए, ₹1,500 (नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर) या ₹3,000 (नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर) की लागत पर एक वर्ष के लिए उस विशिष्ट प्लाजा से असीमित यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

याद रखें: NHAI का पूर्ण रूप: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

SSC

28 अक्टूबर 2026

सरकार ने कैंसर की 137 दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित किया; थायोटेपा की कीमत 91% गिरी, पेटेंट वाली दवाओं में कोई बदलाव नहीं

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की व्यापार मार्जिन युक्तिकरण नीति से कुछ जेनेरिक कैंसर दवाओं की कीमतों में कटौती हुई है। इसमें थायोटेपा की कीमत में सबसे ज़्यादा 91% की कमी आई है। हालांकि, पेम्ब्रोलीज़ुमैब और राइबोसाइक्लिब जैसी सभी पेटेंट वाली दवाओं की कीमतें पहले जैसी बनी हुई हैं। यह नीति अत्याधुनिक उपचारों को किफायती बनाने में सीमित असर दिखाती है।

याद रखें: NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

UPSC

28 अक्टूबर 2026

भारत का LNG आयात: होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के बीच अक्टूबर में कतर से आपूर्ति 370% बढ़कर 0.44 MT हुई

अक्टूबर 2026 में कतर से भारत का द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात 0.44 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 370% की वृद्धि दर्शाता है। यह पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए व्यवधान से उत्पन्न सात महीने की गिरावट से उबरने का संकेत है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों और रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट्स पर उसकी निर्भरता को दर्शाता है।

याद रखें: कतर LNG आयात (1-25 अक्टूबर, 2026): 0.44 मिलियन टन

UPSC

27 अक्टूबर 2026

DPIIT का विश्वास-आधारित शासन: स्टार्टअप इंडिया ने 2.5 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी, 25 लाख नौकरियां सृजित कीं; 12 वर्षों में 843 बिलियन डॉलर का FDI

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन देने, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और डिजिटल शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अनुमति-आधारित नियामक ढांचे से विश्वास-आधारित ढांचे की ओर एक व्यापक बदलाव का नेतृत्व किया है। इसके प्रमुख परिणामों में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देना शामिल है, जिनसे 25.42 लाख नौकरियां सृजित हुईं, 12 वर्षों में कुल 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवाह हुआ और 47,957 अनुपालनों में कमी आई। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) इस डिजिटल परिवर्तन के केंद्र में है।

याद रखें: DPIIT का पूर्ण रूप: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

UPSCSSCBank

27 अक्टूबर 2026

स्टार्टअप इंडिया: 2.5 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 770 जिलों में 25 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित कीं, 52% महानगरों से बाहर

भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल ने एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 770 जिलों में 25 लाख से अधिक नौकरियाँ सृजित की हैं। नियामक सुधारों और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी वित्तीय योजनाओं द्वारा समर्थित यह पारिस्थितिकी तंत्र भौगोलिक और लैंगिक समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है। 52% स्टार्टअप महानगरों के बाहर स्थित हैं और 48% में कम से कम एक महिला निदेशक है।

याद रखें: मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप: 2,50,046

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

उद्योग को बैंक ऋण में ~20% की वृद्धि, निजी कॉर्पोरेट निवेश चक्र में सुधार का संकेत

जुलाई में औद्योगिक क्षेत्र को बैंक ऋण में लगभग 20% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की गई, जो महामारी के बाद निजी कॉर्पोरेट निवेश चक्र में संभावित सुधार का संकेत है। यह उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए संयंत्रों और विस्तार पर निजी पूंजीगत व्यय कई वर्षों से कम रहा था।

याद रखें: ऋण वृद्धि दर: उद्योग को बैंक ऋण में ~20% की वृद्धि (जुलाई)

UPSCBank

27 अक्टूबर 2026

इक्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 में सकल NPA अनुपात 1.8% तक पहुंचने की चेतावनी दी, निजी बैंकों की नई फिसलन दर 2.5% रहने का अनुमान

रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) ने वित्त वर्ष 2026-27 में बैंकों के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें असुरक्षित खुदरा और एमएसएमई ऋणों के कारण निजी बैंकों पर अधिक दबाव रहेगा। मार्च 2027 तक सकल NPA अनुपात 1.7-1.8% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बावजूद, अनुकूल ऋण लागत और पर्याप्त पूंजी के कारण बैंकिंग सेक्टर की लाभप्रदता मजबूत रहने की उम्मीद है।

याद रखें: एमएसएमई का पूर्ण रूप: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

UPSCBank

27 अक्टूबर 2026

RBI गवर्नर ने राज्यों को वित्तीय अनुशासन मज़बूत करने, SLBC प्लेटफॉर्म और एकीकृत देयता सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राज्य सरकारों को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी से उधार लेने और अपने खर्च की गुणवत्ता में सुधार करने की सलाह दी है।

याद रखें: SLBC का पूर्ण रूप: राज्य स्तरीय बैंकर समिति

UPSCBank

27 अक्टूबर 2026

नए श्रम कोड: बकाया वेतन 2 दिन में, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, मासिक वेतन 7 तारीख तक

नए श्रम कोड के तहत कर्मचारियों का बकाया वेतन सेवा छोड़ने के दो दिन के भीतर देना होगा और ओवरटाइम काम के लिए दोगुना भुगतान करना होगा। मासिक वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक देना ज़रूरी है। ये प्रावधान 29 श्रम कानूनों को चार कोड में समेकित करते हैं। सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है, और नए श्रम कोड से कर्मचारियों को लाभ होगा तथा उद्योगों की समस्याएं कम होंगी।

याद रखें: बकाया वेतन भुगतान की समय-सीमा: नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने के 2 दिन के भीतर

UPSCUPPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

CBIC ने 8 GST परिपत्र जारी किए, कर चोरी के नियमों को सख्त किया; अभियोजन की सीमा बढ़ाकर ₹5 करोड़ की

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और कर अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए 8 परिपत्र जारी किए हैं। एक प्रमुख बदलाव यह है कि कर चोरी के लिए अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है, जो 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने के लिए संसद की मंज़ूरी पर निर्भर है।

याद रखें: CBIC का पूर्ण रूप: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

पूंजीगत लाभ कर समीक्षा: सरकार इक्विटी पर LTCG हटाने पर राय मांग रही, ₹1.29 लाख करोड़ राजस्व मिला

सरकार इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की समीक्षा कर रही है। वह इसे हटाने की संभावना पर हितधारकों की राय मांग रही है, ताकि उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को आकर्षित किया जा सके जो शुद्ध विक्रेता रहे हैं। 2018 में फिर से लागू किया गया यह टैक्स वर्तमान में 12.5% (सेस/सरचार्ज सहित लगभग 15%) है और इसने पिछले साल ₹1.29 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया था, जिससे इसका उन्मूलन एक बड़ा राजकोषीय निर्णय बन गया है।

याद रखें: LTCG का पूर्ण रूप: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स

UPSCSSCBank

27 अक्टूबर 2026

सरकार ने E-85 और E-100 एथनॉल ईंधन को मंज़ूरी दी, कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लिए CMV नियम 1989 में संशोधन

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करके उच्च एथनॉल मिश्रण वाले E-85 (85% एथनॉल) और E-100 (100% एथनॉल) ईंधन के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना और वाहनों के उत्सर्जन में कटौती करना है, हालांकि इन ईंधनों का उपयोग केवल विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) में ही किया जा सकता है।

याद रखें: मंज़ूर किए गए ईंधन: E-85 और E-100

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नई पॉलिसियों के लिए उच्च प्रारंभिक कमीशन का प्रस्ताव किया, स्वास्थ्य दावों के तेज़ी से निपटान का वादा किया

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अध्यक्ष अजय सेठ ने नियामक सुधारों के लिए एक सहमति-आधारित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा दावों के तेज़ी से निपटान पर ज़ोर दिया गया है। नियामक ने नई पॉलिसियां बेचने वाले एजेंटों के लिए उच्च प्रारंभिक कमीशन का प्रस्ताव किया है, यह स्वीकार करते हुए कि पॉलिसी नवीनीकरण की तुलना में इसमें अधिक प्रयास लगता है।

याद रखें: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का पूर्ण रूप: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Bank

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹174-238 बढ़ी, 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) दरों को संशोधित किया है, जिससे न्यूनतम मासिक मजदूरी में ₹174.25 से ₹238.39 तक की वृद्धि हुई है। यह संशोधन जनवरी-जून 2026 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों पर आधारित है और 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा।

याद रखें: VDA का पूर्ण रूप: परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

UPPSCSSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

27 अक्टूबर 2026

CBIC ने GST पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किए: दस्तावेज़ अनुरोधों को सीमित किया, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 7-दिवसीय समय-सीमा निर्धारित की

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने GST पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। इसने दस्तावेजों की एक निश्चित सूची अनिवार्य की है, कर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक प्रश्नों को प्रतिबंधित किया है, और आधार-प्रमाणित आवेदनों के लिए प्रक्रिया को 7 दिनों तक तेज कर दिया है, जिसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और उत्पीड़न तथा देरी को रोकना है।

याद रखें: CBIC का पूर्ण रूप: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड

UPSC

26 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार ने तेल आयात और उत्सर्जन घटाने के लिए 100% एथेनॉल (E100) पर चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को मंज़ूरी दी

केंद्र सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है, जो 100% एथेनॉल (E100) ईंधन पर चल सकते हैं। इस नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना, वाहनों से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और जैव ईंधन अर्थव्यवस्था तथा रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।

याद रखें: E100 का पूर्ण रूप: 100% एथेनॉल ईंधन

UPSCSSC

26 अक्टूबर 2026

FAST-DS योजना: ₹1 करोड़ तक की अघोषित विदेशी संपत्तियों पर 30% कर और जुर्माना, 31 दिसंबर, 2026 तक प्रकटीकरण विंडो

आयकर विभाग छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति-प्रकटीकरण योजना (FAST-DS) के तहत प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) से प्राप्त डेटा का उपयोग कर रहा है। यह योजना 31 दिसंबर, 2026 तक अघोषित विदेशी संपत्तियों की घोषणा के लिए एक विंडो प्रदान करती है, जिसमें ₹1 करोड़ तक की संपत्तियों पर प्रत्येक पर 30% की दर से कर और जुर्माना लगता है, और कुछ अन्य मामलों के लिए ₹1 लाख का एक निश्चित शुल्क है। यह कठोर काला धन अधिनियम से छूट प्रदान करती है।

याद रखें: FAST-DS का पूर्ण रूप: छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति-प्रकटीकरण योजना

UPSCBank

26 अक्टूबर 2026

बजट 2027-28 में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% से घट सकता है, विदेशी निवेशकों के लिए डॉलर-आधारित कराधान का प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले, सरकार शेयर बाज़ार की धारणा को बढ़ावा देने के लिए बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। इनमें घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दर को 12.5% से कम करना शामिल है। एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर उनके डॉलर-मूल्यवर्गित लाभ पर कर लगाया जाए, न कि रुपये के लाभ पर। इससे कमज़ोर रुपये के माहौल के बीच उनकी एक बड़ी शिकायत दूर होगी।

याद रखें: वर्तमान LTCG टैक्स दर: 12.5%

UPSCBank

26 अक्टूबर 2026

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) वित्त वर्ष 2027-28 से वित्तीय वर्ष के आधार पर होगा, इसमें लैंगिक बाधाओं से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) वित्तीय वर्ष के आधार पर कराएगा। अद्यतन सर्वेक्षण में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट बाधाओं को समझने और भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण सेक्टर में निवेश के रुझानों तथा ऊर्जा उपयोग के पैटर्न पर बेहतर डेटा इकट्ठा करने के लिए नए प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

याद रखें: नोडल मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

UPSC

26 अक्टूबर 2026

सरकार ने E100 फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए CMV नियम 1989 में संशोधन किया, हल्के वाहनों की भार सीमा बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम की

केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है, ताकि E100 (100% इथेनॉल) तक पर चलने में सक्षम वाहनों के प्रमाणीकरण को आसान बनाया जा सके। इस नीति का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना और घरेलू इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। साथ ही, हल्के वाहनों के लिए भार सीमा को 3,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम करना भी इसका एक उद्देश्य है।

याद रखें: संशोधित नियम: केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

UPSC

29 अक्टूबर 2026

भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी: द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $10 बिलियन, यूरोपीय संघ के जोखिम कम करने के बीच चीन से बदलाव

पोलैंड भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत कर रहा है, जिसका लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को $6 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन करना है। यह पुनर्संतुलन व्यापार असंतुलन, सुरक्षा चिंताओं और रूस के लिए चीन के समर्थन के कारण चीन से पोलैंड और यूरोपीय संघ के रणनीतिक जोखिम कम करने की पृष्ठभूमि में हो रहा है। यह बदलाव एक व्यापक भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण का संकेत देता है, जहाँ भारत यूरोपीय देशों के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं।

याद रखें: वर्तमान भारत-पोलैंड व्यापार: $6 बिलियन

UPSC

29 अक्टूबर 2026

भारत-न्यूजीलैंड FTA: शुल्क-मुक्त पहुंच, 5,000 पेशेवर वीज़ा और 15 वर्षों में 20 बिलियन डॉलर FDI का लक्ष्य

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब लागू हो गया है। इसका लक्ष्य शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुंच प्रदान करके, नियामक बाधाओं को दूर करके और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में 5,000 पेशेवर वीज़ा का कोटा और 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से 20 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लक्ष्य शामिल है।

याद रखें: FTA का पूर्ण रूप: मुक्त व्यापार समझौता

28 अक्टूबर 2026

G20 FMM और CHOGM 2026 में भारत की बहुपक्षीय कूटनीति: अमेरिका-भारत व्यापार समझौते और वैश्विक ऊर्जा संकट पर ध्यान

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) की राजनयिक यात्राएं बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करती हैं। एजेंडे में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना, शुल्कों और रूसी तेल खरीद को लेकर तनाव के बीच रुके हुए व्यापार समझौते पर चर्चा करना और अमेरिका-ईरान संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट को संबोधित करना शामिल है।

याद रखें: CHOGM का पूर्ण रूप: राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक

UPSC

28 अक्टूबर 2026

भारत-मेक्सिको अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA): संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए वार्ता शुरू

भारत और मेक्सिको ने संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर करके अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू कर दी है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना और ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाना है।

याद रखें: PTA का पूर्ण रूप: अधिमान्य व्यापार समझौता

UPSC

28 अक्टूबर 2026

जापान-भारत साझेदारी: माटाबाड़ी बंदरगाह कनेक्टिविटी और पूर्वोत्तर भारत में जापानी भाषा प्रशिक्षण

विदेश मंत्रालय (MEA) ने जापान-भारत आर्थिक और बुनियादी ढांचा साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। इसमें बांग्लादेश के माटाबाड़ी गहरे समुद्री बंदरगाह के लिए जापानी सहायता शामिल है, जो पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा, और 'BIG-B' ढांचे के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यबल के लिए जापानी भाषा प्रशिक्षण जैसी पहलें शामिल हैं।

याद रखें: नोडल निकाय: विदेश मंत्रालय (MEA)

UPSC

28 अक्टूबर 2026

भारत-मेक्सिको अधिमान्य व्यापार समझौता: संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर, ऑटोमोटिव, फार्मा और महत्वपूर्ण खनिजों में बाज़ार पहुंच के लिए बातचीत शुरू होगी

भारत और मेक्सिको ने अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ की शर्तों (ToR) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। इससे बातचीत के लिए एक ढांचा तैयार हो गया है। PTA का उद्देश्य बाज़ार पहुंच बढ़ाकर नए आर्थिक अवसर पैदा करना है, जिसमें ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे सेक्टरों में सहयोग की संभावना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम के बीच 2025 में बनी सहमति के बाद हुआ है।

याद रखें: PTA का पूर्ण रूप: अधिमान्य व्यापार समझौता

28 अक्टूबर 2026

इज़रायल चुनाव 2026: नेतन्याहू का गुट 54 सीटों पर, 120 सीटों वाली संसद (Knesset) में अरब अल्पसंख्यकों को 17 सीटें मिलीं

2026 के इज़रायली चुनाव के परिणामस्वरूप खंडित संसद (hung parliament) बनी, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गुट 54 सीटों के साथ बहुमत से पीछे रह गया। अरब अल्पसंख्यक दलों ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 17 कर ली, जिससे वे गठबंधन बनाने में संभावित किंगमेकर के रूप में उभरे। यह इज़रायली समाज के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है।

याद रखें: संसद (Knesset) में कुल सीटें: 120

UPSC

28 अक्टूबर 2026

दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच अमेरिका ने नए अमेरिकी-आसियान रक्षा सहयोग ढांचे का प्रस्ताव रखा

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के साथ एक 'महत्वाकांक्षी' नए रक्षा सहयोग ढांचे का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे का मुकाबला करना और सहयोगियों के बीच समुद्री सुरक्षा व सैन्य समन्वय को मजबूत करना है।

याद रखें: आसियान का पूर्ण रूप: दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ

UPSCDefence

28 अक्टूबर 2026

भारत-मालदीव संबंध: रणनीतिक बदलाव, पाकिस्तान के साथ 20 समझौते और 'इंडिया आउट' की विरासत

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा, जिसके परिणामस्वरूप 20 द्विपक्षीय समझौते हुए, ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है और भारत में चिंताएँ पैदा की हैं। मुइज्जू के 'इंडिया आउट' अभियान की विरासत के संदर्भ में यह घटनाक्रम हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति के नाजुक संतुलन का परीक्षण करता है, जहाँ मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

याद रखें: MDP का पूर्ण रूप: मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी

UPSC

28 अक्टूबर 2026

UNHRC आयोग की रिपोर्ट: अक्टूबर 2023 से 75,000 फिलिस्तीनियों की मौत, इज़रायल पर नरसंहार और युद्ध अपराधों का आरोप

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) द्वारा नियुक्त एक आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि इज़रायल ने गाजा में युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2023 से 75,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। पूर्व भारतीय न्यायाधीश एस. मुरलीधर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बच्चों की हत्या और यौन हिंसा को युद्ध के तरीकों के रूप में इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें इन अत्याचारों को रोकने के लिए बहुत कम कार्रवाई की गई है।

याद रखें: रिपोर्ट की गई कुल फिलिस्तीनी मौतें: 75,000 से अधिक

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की समीक्षा: भारत पेरिस पूर्ण अधिवेशन (28-30 अक्टूबर, 2026) में मसूद अजहर के खिलाफ निष्क्रियता का मुद्दा उठाएगा

भारत पेरिस में होने वाले FATF के आगामी पूर्ण अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान की निष्क्रियता का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। इस समीक्षा में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का आकलन किया जाएगा। इसमें आतंकी फंडिंग में विफलताओं के कारण 2018-2022 तक ग्रे-लिस्ट में रखे जाने के बावजूद अजहर की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में उसकी विफलता पर खास ध्यान दिया जाएगा। यह मुद्दा भारत की आतंकवाद विरोधी कूटनीति के केंद्र में है।

याद रखें: FATF का पूर्ण रूप: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

UPSC

27 अक्टूबर 2026

भारत का समुद्री सेक्टर: 7.8 बिलियन डॉलर का जहाज़ निर्माण सहयोग, रीसाइक्लिंग यार्ड के लिए यूरोपीय संघ की मान्यता और 23 बिलियन डॉलर की वेसल पाइपलाइन

भारत का लक्ष्य 2047 तक जहाज़ निर्माण, शिपिंग और समुद्री सेवाओं का वैश्विक केंद्र बनना है। प्रमुख रणनीतियों में जहाज़-रीसाइक्लिंग यार्ड के लिए यूरोपीय संघ की मान्यता हासिल करना, ग्रीन शिपिंग के लिए विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आकर्षित करना और 7.8 बिलियन डॉलर के सरकारी सहयोग पैकेज द्वारा समर्थित 23 बिलियन डॉलर की वेसल पाइपलाइन का लाभ उठाना शामिल है।

याद रखें: नोडल मंत्रालय: बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

भारत की FTA कूटनीति: चिली और कनाडा के साथ वार्ता आगे बढ़ी, चीन और आसियान को निर्यात बढ़ाने पर नज़र

भारत वैश्विक स्तर पर अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर तेज़ी से काम कर रहा है। चिली के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, कनाडा के साथ बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के साथ औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आने वाले वर्षों में चीन और आसियान क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं का प्रमुख निर्यातक बनने के लक्ष्य पर ज़ोर दिया।

याद रखें: SACU का पूर्ण रूप: दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ

UPSC

27 अक्टूबर 2026

ब्रिक्स संसदीय मंच 2026: घोषणा में पहलगाम हमले (26 की मौत, अप्रैल 2025) की निंदा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों का आग्रह

12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की संयुक्त घोषणा आतंकवाद, विशेष रूप से अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की वकालत करती है। यह एकतरफा प्रतिबंधों के खिलाफ सामूहिक रुख को दर्शाता है और वैश्विक संघर्षों के लिए बहुपक्षीय समाधानों का आह्वान करता है।

याद रखें: मंच का नाम और संस्करण: 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना: अरुणाचल में चीन के ऊपरी बांधों का मुकाबला करने के लिए 11,200 मेगावाट की पनबिजली योजना

अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी पनबिजली योजना है, को विस्थापन और सांस्कृतिक क्षति को लेकर आदि समुदाय के कड़े स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सरकार यारलुंग त्सांगपो पर चीन के ऊपरी बांधों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है, लेकिन विशेषज्ञ चीनी परियोजना के संचालन के विस्तृत ज्ञान के बिना रणनीतिक औचित्य पर सवाल उठाते हैं।

याद रखें: परियोजना का नाम: सियांग ऊपरी बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP)

UPSCDefence

27 अक्टूबर 2026

UNSC सुधार: भारत ने सभी स्थायी सदस्यों के लिए वीटो पावर की मांग की, 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का हवाला दिया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधारों की अपनी मांग दोहराई है। उसने सभी स्थायी सदस्यों को वीटो पावर देने का आह्वान किया और वीटो विशेषाधिकार के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनमें दिखाया गया है कि लगभग 200 प्रस्तावों पर 331 बार वीटो का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से अधिकांश वीटो P5 के तीन सदस्यों द्वारा किए गए हैं।

याद रखें: UNSC का पूर्ण रूप: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

UPSCSSCDefence

27 अक्टूबर 2026

दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन: पाकिस्तान के पास 2026-27 की अध्यक्षता

भारत 20 से 22 नवंबर, 2026 तक दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है और उसने पाकिस्तान के मंत्री को आमंत्रित किया है। यह SCO के ढांचे के भीतर भारत की भागीदारी को रेखांकित करता है, जहाँ पाकिस्तान वर्तमान में घूर्णनशील अध्यक्षता (2026-27) के पास है।

याद रखें: SCO का पूर्ण रूप: शंघाई सहयोग संगठन

UPSCSSC

26 अक्टूबर 2026

ब्रह्मपुत्र पर चीन का 168 अरब डॉलर का बांध बढ़ा सकता है बाढ़ का खतरा, 21वीं सदी में बढ़ेगा नदी का जलप्रवाह

चीनी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ब्रह्मपुत्र नदी (तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो) में इस सदी में जलवायु परिवर्तन के कारण जलप्रवाह बढ़ सकता है और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जबकि चीन इसी नदी पर 168 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध बना रहा है।

याद रखें: बांध परियोजना की लागत: 168 बिलियन डॉलर

UPSCSSC

26 अक्टूबर 2026

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में, शुल्क संबंधी मुद्दों को सुलझाने और व्यापार बढ़ाने पर ज़ोर

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के अंतिम चरण में हैं, जिसमें अधिकांश चर्चाएँ पूरी हो चुकी हैं। 2025 की शुरुआत से चल रही इस बातचीत का उद्देश्य शुल्क संबंधी मुद्दों को हल करना और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है, जिसमें आसियान सदस्यों और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामानों के लिए कम आयात शुल्क हासिल करना शामिल है।

याद रखें: नोडल मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

UPSC

25 अक्टूबर 2026

भारत की FTA रणनीति: 9 देशों के साथ बातचीत, न्यूजीलैंड के साथ नया समझौता और ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में 158% की वृद्धि

भारत नौ देशों/क्षेत्रीय समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के ज़रिए वैश्विक व्यापार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही, वह चार मौजूदा समझौतों की समीक्षा भी कर रहा है। न्यूज़ीलैंड के साथ हाल ही में लागू FTA और यूरोपीय संघ के साथ संपन्न FTA प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।

याद रखें: FTA का पूर्ण रूप: मुक्त व्यापार समझौता

UPSCSSC

29 अक्टूबर 2026

बिहार बाढ़ प्रबंधन: कोसी, गंडक, सोन के मैदानी इलाकों के लिए ₹1.99 करोड़ का अध्ययन; LT बिजली अपग्रेड के लिए ₹11,096 करोड़

बिहार कैबिनेट ने कई विकास और सुरक्षा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनमें NIH रुड़की के साथ कोसी, गंडक और सोन नदियों के लिए ₹1.99 करोड़ का बाढ़ के मैदानों के मानचित्रण का अध्ययन और राज्य की निम्न दाब (LT) बिजली वितरण प्रणाली के लिए ₹11,096.55 करोड़ का अपग्रेड शामिल है। अन्य प्रमुख निर्णयों में बांध सुरक्षा आकलन और औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए भूमि का आवंटन शामिल है।

याद रखें: WRD का पूर्ण रूप: जल संसाधन विभाग (बिहार)

BPSCBSSC

28 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य, ₹19,744 करोड़ का परिव्यय

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM), ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ, भारत को हरित हाइड्रोजन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। यह घरेलू इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, पायलट परियोजनाओं और इस्पात, उर्वरक और भारी परिवहन जैसे उन उद्योगों को कार्बन-मुक्त करने के लिए सुनिश्चित मांग और विश्वसनीय प्रमाणन का समर्थन करता है जिनमें उत्सर्जन घटाना कठिन है, जो भारत के 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के अनुरूप है।

याद रखें: NGHM का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

UPSCBPSCUPPSCJPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

जलवायु परिवर्तन: लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट ने 3 मिलियन गर्मी से संबंधित मौतों (2016-2023) और $1 ट्रिलियन वार्षिक आर्थिक नुकसान की चेतावनी दी

COP 31 से पहले जारी 10वीं लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल बताती है। इसमें 2016-2023 तक गर्मी से संबंधित 3 मिलियन मौतें और $1 ट्रिलियन से अधिक का वार्षिक आर्थिक नुकसान बताया गया है। यह गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान दिलाती है और लचीलापन बनाने के लिए एकीकृत नीतिगत प्रतिक्रियाओं का आह्वान करती है।

याद रखें: रिपोर्ट का नाम: लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट (10वां संस्करण)

UPSC

28 अक्टूबर 2026

भारत ने COP-17 में I-OECM के लिए दिशानिर्देश, 5वीं जैव सुरक्षा रिपोर्ट, CBD हैंडबुक और ABS सफलता की कहानी जारी की

भारत ने जैव विविधता संरक्षण और लाभ-साझाकरण को दिशा देने के लिए 17वें CBD COP में चार रणनीतिक प्रकाशन जारी किए हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों (I-OECM) से परे संरक्षण क्षेत्रों को मान्यता देने के लिए दिशानिर्देश, एक जैव सुरक्षा रिपोर्ट, एक CBD संदर्भ हैंडबुक और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर एक पुस्तक शामिल है।

याद रखें: CBD का पूर्ण रूप: जैव विविधता पर कन्वेंशन

UPSC

28 अक्टूबर 2026

डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए जलवायु जोखिम: 2050 तक भारत के 12% डेटा सेंटर को उच्च जोखिम, 2024 में फसल का नुकसान 84% बढ़ा

चक्रवात अर्नब भारत के महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। XDI के 2025 के आकलन से पता चला है कि भारत के 228 डेटा सेंटर में से 12% से अधिक को 2050 तक जलवायु संबंधी बुनियादी ढांचे का उच्च जोखिम हो सकता है, जिसमें 2100 तक क्षति जोखिम में 111% की वृद्धि का अनुमान है। यह अत्यधिक मौसम से बढ़ते आर्थिक नुकसान के बीच आया है, जिसमें 2024 में प्रभावित फसल भूमि में 84% की वृद्धि शामिल है।

याद रखें: आकलित डेटा सेंटर (XDI 2025): 228

UPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

लैंसेट रिपोर्ट 2026: भारत में 50% लू के दिन जलवायु परिवर्तन के कारण, सालाना 193 बिलियन श्रम घंटे का नुकसान

2026 की लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट भारत में जलवायु परिवर्तन के गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों का आकलन करती है, जिसमें आधे लू के दिनों को मानव-प्रेरित गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह वेक्टर-जनित रोगों, वायु प्रदूषण और श्रम उत्पादकता के पर्याप्त नुकसान से बढ़ते जोखिमों का मुद्दा उठाती है, और तत्काल जलवायु-स्वास्थ्य कार्रवाई का आह्वान करती है।

याद रखें: रिपोर्ट का नाम: स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन 2026

UPSCBPSCUPPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

लैंसेट रिपोर्ट: भारत हीटवेव के संपर्क में आने वाले शीर्ष 4 देशों में शामिल, 3 मिलियन गर्मी से होने वाली मौतों का अनुमान (2016-2023)

लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर उन शीर्ष चार देशों में शामिल है जहां कमजोर शिशुओं और वृद्ध वयस्कों के लिए हीटवेव का जोखिम सबसे अधिक है। अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2016 और 2023 के बीच गर्मी से संबंधित लगभग 3 मिलियन मौतें हुई हैं, और 2025 कमजोर समूहों के लिए हीटवेव के संपर्क में आने वाला दूसरा सबसे अधिक दर्ज किया गया वर्ष था।

याद रखें: लैंसेट काउंटडाउन का पूर्ण रूप: स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन

UPSC

27 अक्टूबर 2026

नेट ज़ीरो 2070 के लिए भारत की CCUS रणनीति: ₹20,000 करोड़ की योजना, IIT बॉम्बे में पहली एकीकृत फील्ड लैब, और उत्सर्जन घटाने में कठिन उद्योगों को कार्बन-मुक्त करना

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (CCUS) भारत के लिए 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तकनीकी मार्ग है, खासकर इस्पात, सीमेंट और रिफाइनरियों जैसे 'उत्सर्जन घटाने में कठिन' औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन-मुक्त करने के लिए। केंद्रीय बजट 2026-27 ने CCUS को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए, और भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन मई 2026 में IIT बॉम्बे में किया गया, जो प्रतिदिन 3 टन CO₂ कैप्चर करने में सक्षम है। गुजरात, ओडिशा-झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए एक हब-एंड-क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है।

याद रखें: CCUS का पूर्ण रूप: कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज

UPSCBPSCUPPSCJPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

UNEP रिपोर्ट: 2035 तक वैश्विक उत्सर्जन में केवल 6% कटौती का अनुमान, आवश्यक 60% कमी से बहुत कम

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि मौजूदा राष्ट्रीय वादों से 2035 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में केवल 6% की कटौती होगी, जो वैज्ञानिकों द्वारा 1.5°C तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए आवश्यक 60% कमी का दसवां हिस्सा मात्र है। यह अंतर वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक गंभीर कमी को उजागर करता है, जिसमें वायुमंडलीय GHG सांद्रता रिकॉर्ड स्तर पर है और जलवायु वित्तपोषण अपर्याप्त है।

याद रखें: 2035 तक अनुमानित उत्सर्जन कटौती: 6% (मौजूदा वादों से)

UPSCSSC

27 अक्टूबर 2026

भारत का जैव विविधता संरक्षण: 1,134 संरक्षित क्षेत्र, 103 रामसर स्थल, 57 विरासत स्थल और 18 बायोस्फीयर रिज़र्व

भारत ने CBD COP-17 में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और राष्ट्रीय परिस्थितियों व पर्याप्त वित्तपोषण पर ज़ोर दिया। देश की प्रगति में 1,134 संरक्षित क्षेत्र, 103 रामसर स्थल और 23 राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ एक अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना शामिल है।

याद रखें: CBD का पूर्ण रूप: जैव विविधता पर कन्वेंशन

UPSC

25 अक्टूबर 2026

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं: 574 में से 72% तरनतारन और अमृतसर में; CAQM ने मशीनरी तक पहुंच पर ज़ोर दिया

पंजाब में पराली जलाने के मौसम में 574 खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 72% अमृतसर और तरनतारन ज़िलों में केंद्रित हैं। शुरुआती बढ़ोतरी का संबंध किसानों द्वारा कम अवधि के धान के बाद तीसरी फसल (हरी मटर/आलू) उगाने से है, जिससे अवशेष प्रबंधन के लिए बहुत कम समय बचता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मशीनरी की उपलब्धता और किसानों द्वारा उसे अपनाने के बीच के अंतर का मुद्दा उठाया है।

याद रखें: खेतों में आग लगने की कुल घटनाएं (15 सितंबर-24 अक्टूबर, 2026): 574

UPSC

29 अक्टूबर 2026

IIT खड़गपुर में ₹35 करोड़ के फंड से भारत का पहला फिजिकल AI स्कूल बनेगा, IISER पुणे और IIMs ने AI नीतियां अपनाईं

IIT खड़गपुर AI, भौतिकी और इंजीनियरिंग में अंतःविषय अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए ₹35 करोड़ के फंड से फिजिकल AI को समर्पित भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर रहा है। इसके साथ ही, IISER पुणे, IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर जैसे प्रमुख संस्थान शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में जेनरेटिव AI को एकीकृत करने के लिए संस्थागत नीतियों को औपचारिक रूप दे रहे हैं, जो उच्च शिक्षा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।

याद रखें: IISER का पूर्ण रूप: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च

UPSC

29 अक्टूबर 2026

AI-संचालित साइबर हमले: NBFCs को ₹300 करोड़ की हानि, CERT-In ने चीनी AI टूल्स पर अलर्ट जारी किया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भारत में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) को निशाना बनाने वाले परिष्कृत साइबर हमलों के लिए हथियार बनाया जा रहा है, जिससे लगभग ₹300 करोड़ का नुकसान हुआ है। नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने चीनी AI टूलकिट के उपयोग का संदेह जताते हुए अलर्ट जारी किया है, जो वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा में एक गंभीर भेद्यता का मुद्दा उठाता है।

याद रखें: NBFC का पूर्ण रूप: नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी

UPSCBank

29 अक्टूबर 2026

भारत ने अधिक उपज, लवण सहिष्णुता के लिए CRISPR-एडिटेड चावल की किस्मों DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1 को मंज़ूरी दी

भारत जलवायु के प्रति लचीली और अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों को विकसित करने के लिए CRISPR-Cas9 जीन-एडिटिंग जैसे उन्नत आनुवंशिक उपकरणों का उपयोग कर रहा है। 2025 में, भारत जीन-एडिटेड चावल (DRR धान 100 और पूसा DST राइस 1) की खेती की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया, जिसे सार्वजनिक संस्थानों द्वारा 20% अधिक उपज और लवण सहिष्णुता के लिए विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बीच खाद्य उत्पादन को सुरक्षित करना है।

याद रखें: पहली जीन-एडिटेड फसल को मंज़ूरी मिली: चावल (2025)

UPSCBPSCUPPSCSSC

28 अक्टूबर 2026

इसरो की नई पीढ़ी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां: NGLV (₹8,240 करोड़, 30 टन LEO), RLV पुष्पक, स्क्रैमजेट और इन-स्पेस डॉकिंग

भारत पुन: प्रयोज्य NGLV, इलेक्ट्रिक और ग्रीन प्रोपल्शन तथा स्वायत्त इन-स्पेस डॉकिंग जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के साथ अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है।

याद रखें: NGLV का पूर्ण रूप: नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल

UPSCBPSCUPPSCJPSCSSCRailway

28 अक्टूबर 2026

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने धारा 3(d), 3(e), 3(i) के तहत BPaL रेजिमेन पर TB एलायंस के पेटेंट को अस्वीकार किया

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने भारत के पेटेंट अधिनियम के तहत 'आविष्कारशील कदम' की कमी का हवाला देते हुए, दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए BPaL (बेडाक्विलाइन, प्रेटोमैनिड, लाइनेज़ोलिड) दवा रेजिमेन के लिए एक पेटेंट आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख सुरक्षा उपायों (धारा 3(d), 3(e), 3(i)) को बरकरार रखता है और WHO द्वारा अनुशंसित छह महीने के मौखिक उपचार से संबंधित है। यह भारत की टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां वैश्विक मामलों का एक चौथाई हिस्सा है।

याद रखें: BPaL का पूर्ण रूप: बेडाक्विलाइन, प्रेटोमैनिड, लाइनेज़ोलिड

UPSC

28 अक्टूबर 2026

IIT रोपड़ ने भारत में पहला 'स्टार्टअप-ड्रिवन PhD' मॉडल लॉन्च किया, पारंपरिक थीसिस की आवश्यकता समाप्त

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़ ने 'प्रोडक्ट/स्टार्टअप-ड्रिवन PhD' पाथवे शुरू किया है, जो किसी भी IIT में अपनी तरह का पहला है। यह रिसर्च स्कॉलर्स को पारंपरिक 200-300 पेज की थीसिस लिखने के बजाय एक व्यावसायिक प्रोडक्ट या स्टार्टअप विकसित करके PhD की डिग्री हासिल करने की अनुमति देता है। इस मॉडल का उद्देश्य अकादमिक रिसर्च को सीधे उद्योग जगत की ज़रूरतों और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने से जोड़ना है।

याद रखें: नोडल संस्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रोपड़

UPSC

27 अक्टूबर 2026

आईआईटी खड़गपुर ₹35 करोड़ के निवेश से भारत का पहला 'फिजिकल एआई' स्कूल खोलेगा

आईआईटी खड़गपुर 'फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर केंद्रित भारत का पहला विशेष स्कूल स्थापित कर रहा है, जिसमें कुल ₹35 करोड़ का निवेश होगा। इस पहल का उद्देश्य एआई को डेटा-केंद्रित मॉडल से आगे ऐसे सिस्टम तक ले जाना है जो भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इंजीनियरिंग, विज्ञान व चिकित्सा के साथ एकीकृत होते हैं। पाठ्यक्रम अगले अकादमिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है।

याद रखें: एआई का पूर्ण रूप: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

UPSCCTETDSSSBBPSC TRE

29 अक्टूबर 2026

11 राज्यों में फैले फर्जी आधार रैकेट की NIA जांच करेगी, बांग्लादेशी और अफगान पासपोर्ट धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) 11 राज्यों में फैले एक बड़े फर्जी आधार और पासपोर्ट रैकेट की जांच करेगी, जो 2020 से बिहार के मुजफ्फरपुर से संचालित हो रहा था। यह घोटाला, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें अवैध रूप से संचालित आधार केंद्रों के माध्यम से बांग्लादेशी और अफगान नागरिकों के बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले पहचान दस्तावेज़ बनाना शामिल था।

याद रखें: NIA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

UPSCBPSCBihar SIBSSC

28 अक्टूबर 2026

भारत-अमेरिका 10-वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क: रणनीतिक अभिसरण, तकनीक साझाकरण और सह-उत्पादन के लिए प्रगति की समीक्षा

अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित 10-वर्षीय भारत-अमेरिका रक्षा फ्रेमवर्क समझौते का उद्देश्य रणनीतिक अभिसरण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझाकरण और सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को मजबूत करना है। इसकी प्रगति की समीक्षा 'प्रमुख रक्षा भागीदार' के रूप में भारत की स्थिति के आधार पर, एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक आधारशिला के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है।

याद रखें: ADMM-प्लस का पूर्ण रूप: आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस

UPSCDefence

28 अक्टूबर 2026

रक्षा सुधार: सैन्य थिएटर कमांड पर सात साल का गतिरोध और संयुक्तता की आवश्यकता

भारत के सैन्य पुनर्गठन को एकीकृत थिएटर कमांड में बदलने का निर्देश 2019 में दिया गया था, लेकिन हवाई संपत्तियों और संसाधनों के नियंत्रण को लेकर अंतर-सेवा विवादों के कारण यह अभी भी रुका हुआ है। 'संयुक्तता' हासिल करने पर केंद्रित यह बहस आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वायु सेना के केंद्रीकृत नियंत्रण के सिद्धांत के कारण इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेख अगले सुरक्षा संकट से पहले एक राजनीतिक समाधान का तर्क देता है।

याद रखें: CDS का पूर्ण रूप: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

UPSCDefence

27 अक्टूबर 2026

भारत-सिंगापुर सिम्बेक्स-2026 नौसैनिक अभ्यास: 33वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित

भारत और सिंगापुर ने विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में अपने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, सिम्बेक्स-2026 का 33वां संस्करण संपन्न किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और सतही गतिविधियों सहित जटिल समुद्री सुरक्षा अभियानों में अंतरसंचालनीयता बढ़ाना था।

याद रखें: संस्करण संख्या: 33वां संस्करण (सिम्बेक्स-2026)

UPSCDefence

26 अक्टूबर 2026

भारत-चीन सीमा सुरक्षा: ITBP ने 20 नई बटालियन, आधुनिक उपकरण और ड्रोन निगरानी का प्रस्ताव दिया

भारत, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के लिए एक बड़ी क्षमता वृद्धि योजना के साथ चीन के खिलाफ अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत कर रहा है। इस प्रस्ताव में 20 अतिरिक्त बटालियन बढ़ाना, आधुनिक उपकरण हासिल करना और ड्रोन निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देना शामिल है।

याद रखें: बल विस्तार की मांग: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

UPSCDefence

26 अक्टूबर 2026

रक्षा मंत्रालय ने ₹2.12 लाख करोड़ की सैन्य खरीद को मंज़ूरी दी, 82% भारतीय उद्योग से

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों के लिए ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण को मंज़ूरी दी है। इस मंज़ूरी में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों सहित कई तरह के उपकरण शामिल हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, इनमें से 82% खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी।

याद रखें: DAC का पूर्ण रूप: रक्षा अधिग्रहण परिषद

UPSCSSCDefence

29 अक्टूबर 2026

पंजाब का नशीली दवाओं का संकट: 2024 में 6,060 तस्करी के मामले, 553 किलोमीटर सीमा की संवेदनशीलता और 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान

पंजाब का लगातार बना हुआ नशीली दवाओं का संकट, जिसमें 2024 में तस्करी के 6,060 मामले दर्ज हुए, ऐतिहासिक उपयोग, भौगोलिक संवेदनशीलता और आर्थिक कारकों में निहित है। पाकिस्तान के साथ राज्य की 553 किलोमीटर लंबी सीमा और गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र तस्करी को बढ़ावा देता है, जबकि AAP सरकार का 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान तस्करों के वित्त को लक्षित करता है।

याद रखें: नशीली दवाओं की तस्करी के मामले (पंजाब, 2024): 6,060 (भारत में सर्वाधिक)

29 अक्टूबर 2026

भारत की केयर इकोनॉमी: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ढांचे और कार्यबल की आवश्यकता

भारत में एक एकीकृत राष्ट्रीय देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों में सेवाएं खंडित हैं, जिससे महिलाओं की कार्यबल भागीदारी प्रभावित हो रही है। नीति आयोग एक राष्ट्रीय देखभाल परिषद का प्रस्ताव करता है; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक राष्ट्रीय देखभाल अर्थव्यवस्था मिशन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श कर रहा है, जिसमें UNDP इस एजेंडे का समर्थन कर रहा है।

याद रखें: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का पूर्ण रूप: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

UPSC

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में 1.70 लाख शिक्षणेत्तर स्कूल कर्मचारियों के लिए ₹51 करोड़ के वार्षिक बीमा प्रीमियम के साथ कैशलेस उपचार की सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सहायता प्राप्त और निजी बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के 1.70 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना को मंज़ूरी दे दी है। सरकार प्रति कर्मचारी ₹3000 का वार्षिक बीमा प्रीमियम वहन करेगी, जिसकी कुल राशि ₹51 करोड़ होगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल होंगे। यह योजना शिक्षकों के लिए मौजूदा लाभ को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तक बढ़ाती है।

याद रखें: नोडल विभाग: बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

UPPSCUPTETUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

28 अक्टूबर 2026

नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी 'सिंगापुर सिटी', ₹775 करोड़ की FDI परियोजना को मंज़ूरी, 75,000 एकड़ लैंड बैंक का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हब को आकर्षित करने के लिए जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक समर्पित 'सिंगापुर सिटी' और हाई-टेक औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। यह मुख्यमंत्री की फरवरी 2026 की सिंगापुर यात्रा के दौरान ₹60,000 करोड़ के निवेश प्रतिबद्धताओं के बाद आया है। इसके अलावा, एक नई ₹775 करोड़ की FDI परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई है, जिससे 1,880 नौकरियाँ सृजित होंगी।

याद रखें: प्रस्तावित परियोजना: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जेवर के पास 'सिंगापुर सिटी' और हाई-टेक औद्योगिक टाउनशिप

UPPSCSSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

28 अक्टूबर 2026

नई वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस: 9.5 घंटे में 760 किमी, 823 यात्री क्षमता, सप्ताह में 6 दिन

रेलवे बोर्ड ने वाराणसी और नई दिल्ली के बीच एक नई सेमी-हाई-स्पीड ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन को मंज़ूरी दे दी है। 823 यात्रियों की क्षमता वाली यह 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ और गाजियाबाद होते हुए सप्ताह में छह दिन लगभग 9.5 घंटे में 760 किमी की दूरी तय करेगी। यह स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन परिवार का ओवरनाइट स्लीपर सेवाओं में विस्तार है।

याद रखें: ICF का पूर्ण रूप: इंटीग्रल कोच फैक्ट्री

UPPSCSSCRailway

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश ने EPC मॉडल के ज़रिए अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ₹17,542 करोड़ के 4 लिंक एक्सप्रेसवे को मंज़ूरी दी।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए ₹17,542.06 करोड़ की लागत वाली चार नई लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंज़ूरी दी। EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) पद्धति के तहत विकसित की जाने वाली ये परियोजनाएं राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और इनसे बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।

याद रखें: कुल परियोजना लागत: ₹17,542.06 करोड़

UPPSCSSCUPSSSC PET

28 अक्टूबर 2026

यूनेस्को विरासत समिति ने हम्पी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की

हम्पी विश्व विरासत स्थल की समीक्षा कर रही यूनेस्को की एक विशेषज्ञ समिति ने इसके संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की सिफारिश की है। समिति ने हम्पी के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की रक्षा पर जोर दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्थानीय समुदायों को पर्यटन और विरासत विकास से लाभ मिले। दिसंबर 2026 के मध्य तक एक विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

याद रखें: HWHAMA का पूर्ण रूप: हम्पी विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण

27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश ने ₹40,000 प्रति गाय की सब्सिडी के साथ राज्य पशुधन मिशन (SLM) को मंज़ूरी दी, संगठित पशुधन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पशुधन अर्थव्यवस्था को संगठित करने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोज़गार सृजित करने के लिए एक समर्पित राज्य पशुधन मिशन (SLM) को मंज़ूरी दी है। यह मिशन उन्नत नस्लों, डिजिटल प्रबंधन और उद्यमिता पर केंद्रित है, जिसमें उन्नत नस्ल की प्रति गाय ₹40,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाज़ारों से जोड़ना है।

याद रखें: SLM का पूर्ण रूप: राज्य पशुधन मिशन

UPPSCUPSSSC PET