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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है?
व्याख्या: PMMSY मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जो मत्स्य क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए है। निर्यात का काम वाणिज्य मंत्रालय देखता है, जबकि पर्यावरण और कृषि मंत्रालय की PMMSY में सीधी भूमिका नहीं है।
द्वीप क्षेत्रों में भारत की नीली अर्थव्यवस्था की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: ये दोनों द्वीप समूह भारत के EEZ का लगभग 40% हिस्सा हैं। कथन 2 गलत है: अंडमान व निकोबार के लिए आवंटन ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ है। कथन 3 सही है: वित्त वर्ष 2025-26 में समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,890 करोड़ रहा। अतः विकल्प C सही है।
सरकार की पांच वर्षीय योजना के तहत लक्षद्वीप में टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य क्या है?
व्याख्या: लक्षद्वीप की पांच वर्षीय योजना का लक्ष्य टूना उत्पादन को दोगुना कर 50,000 टन करना है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से 50,000 टन बताया गया है।
लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए PMMSY आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ये आवंटन मत्स्य बुनियादी ढांचे, टूना मूल्य श्रृंखलाओं, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन को मज़बूत करने के लिए हैं, जो नीली अर्थव्यवस्था की रणनीति का हिस्सा हैं। पर्यटन, रक्षा और तेल खोज PMMSY के उद्देश्य नहीं हैं।
लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ और अंडमान व निकोबार के लिए ₹218 करोड़, नीली अर्थव्यवस्था के तहत PMMSY में आवंटन (10 नवंबर 2026)
अर्थव्यवस्था (1)
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