ECI ने 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का आदेश दिया; अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी को
- नोडल निकाय: भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
- कानूनी आधार: धारा 21, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की किस धारा के तहत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश देता है?
व्याख्या: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण का आदेश देने का अधिकार देती है।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 है। कथन 2 गलत है: आधार देना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। कथन 3 सही है: अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। अतः विकल्प C सही है।
आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी मतदान केंद्र पर अधिकतम कितने मतदाता हो सकते हैं?
व्याख्या: आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।
मतदाता पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन पर ECI के निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ECI ने 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होने वालों के अग्रिम आवेदन की अनुमति दी है, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया अधिक निरंतर बने। कार्यभार घटना इसका गौण परिणाम है, मुख्य उद्देश्य नहीं। अग्रिम आवेदन से मौजूदा अंतिम सूची में शामिल होना तय नहीं होता। शहरी-ग्रामीण प्राथमिकता का कोई प्रावधान नहीं है। अतः विकल्प B सही है।
चुनाव आयोग ने 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया; अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी को (5 नवंबर 2026)
राजव्यवस्था (1)
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