प्रिलिम्स के लिए: विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), नीली अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), नोडल मंत्रालय, योजना, अंडमान व निकोबार के लिए आवंटन, लक्षद्वीप के लिए आवंटन, भारत का EEZ
मेन्स के लिए: नीली अर्थव्यवस्था, PMMSY, द्वीप क्षेत्र, टिकाऊ मत्स्य पालन, टूना मूल्य श्रृंखला, समुद्री शैवाल की खेती, निर्यात-आधारित विकास
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- PMMSY ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए ₹218 करोड़ आवंटित किए।
- PMMSY ने लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ आवंटित किए।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात: ₹73,890 करोड़।
- लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार भारत के EEZ का 40% कवर करते हैं।
- नोडल मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
चर्चा में क्यों?
भारत नीली अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देते हुए लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य विकास को प्राथमिकता दे रहा है। PMMSY के तहत इनके लिए क्रमशः ₹218 करोड़ और ₹175 करोड़ का आवंटन है। इस रणनीति में टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन पर ध्यान है, ताकि समुद्री खाद्य निर्यात बढ़े (वित्त वर्ष 2025-26 में ₹73,890 करोड़) और द्वीपीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका बने।
सारांश
- PMMSY में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप को ₹175 करोड़ दिए गए हैं, जो मत्स्य बुनियादी ढांचे और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए हैं।
- लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार मिलकर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का करीब 40% हिस्सा हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,890 करोड़ रहा; EEZ के भीतर समुद्री मत्स्य क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है।
मुख्य बातें
द्वीप-केंद्रित नीली अर्थव्यवस्था
लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के EEZ का 40% हिस्सा कवर करते हैं, PMMSY के तहत टिकाऊ समुद्री मत्स्य विकास की सरकारी रणनीति के केंद्र में हैं।
उच्च मूल्य वाली टूना पर फोकस
टूना मत्स्य पालन (येलोफिन, स्किपजैक, बिगआई) इसका मुख्य आधार है। लक्षद्वीप में उत्पादन दोगुना कर 50,000 टन करने का लक्ष्य है, और अंडमान व निकोबार में समर्पित टूना क्लस्टर बनाया जाना है।
समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन
लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है, और इसकी प्रवाल भित्तियों में 300 से अधिक सजावटी मछली प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे पकड़ आधारित मत्स्य पालन से आगे नए रोज़गार अवसर बनते हैं।
पृष्ठभूमि
भारत की तटरेखा लगभग 11,099 किमी और EEZ लगभग 24 लाख वर्ग किमी है, जिसकी समुद्री मत्स्य क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। इस क्षेत्र से लगभग 50 लाख मछुआरे जुड़े हैं। 2015 से सरकार ने इस क्षेत्र में ₹39,272 करोड़ का निवेश किया है। PMMSY मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास की प्रमुख योजना है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार पर ध्यान रणनीतिक है: ये भारत के EEZ का 40% हिस्सा हैं और कम उपयोग में आए टूना भंडार व समृद्ध समुद्री जैव विविधता तक पहुंच देते हैं। ₹218 करोड़ और ₹175 करोड़ का आवंटन बुनियादी ढांचे (लैंडिंग केंद्र, कोल्ड चेन, नावें) और मूल्य श्रृंखलाओं (टूना प्रसंस्करण, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछली पालन) पर केंद्रित है। यह नीली अर्थव्यवस्था की सोच और समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य से मेल खाता है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में ₹73,890 करोड़ रहा।
आगे की राह
सफलता इस पर निर्भर है कि उत्पादन वृद्धि और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन रखा जाए (प्रवाल भित्तियां, और पोल एंड लाइन जैसी टिकाऊ मछली पकड़ने की विधियां)। रणनीति में विज्ञान आधारित प्रबंधन, आधुनिक गहरे समुद्र के जहाज, कोल्ड चेन का विस्तार और MPEDA के ज़रिए निर्यात सुविधा शामिल है। लक्षद्वीप में 50,000 टन टूना उत्पादन का लक्ष्य और समुद्री शैवाल क्लस्टर अहम पड़ाव होंगे।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)
- UNCLOS द्वारा निर्धारित समुद्री क्षेत्र, जिसमें तट की आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग पर राज्य के विशेष अधिकार होते हैं।
- नीली अर्थव्यवस्था
- महासागर के संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जिससे आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोज़गार बढ़ें और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य भी बना रहे।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना, जो भारत में मत्स्य क्षेत्र के टिकाऊ और ज़िम्मेदार विकास के लिए है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: PMMSY के तहत अंडमान व निकोबार के लिए ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
यह गलती न करें!
परीक्षक आवंटन बदल सकते हैं (लक्षद्वीप को ₹218 करोड़, अंडमान को ₹175 करोड़ बताकर) या PMMSY को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी अन्य योजनाओं से भ्रमित कर सकते हैं। EEZ का 40% प्रतिशत भी अलग तथ्य के रूप में पूछा जा सकता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- नीली अर्थव्यवस्था, PMMSY, द्वीप क्षेत्र, टिकाऊ मत्स्य पालन, टूना मूल्य श्रृंखला, समुद्री शैवाल की खेती, निर्यात-आधारित विकास
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य विकास के लिए धनराशि आवंटित की है। ये द्वीप भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र का 40% हिस्सा कवर करते हैं। ध्यान टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछलियों पर है, ताकि समुद्री खाद्य निर्यात बढ़े, जो पिछले वर्ष ₹73,890 करोड़ का रहा।
- PMMSY ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए ₹218 करोड़ आवंटित किए।
- PMMSY ने लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ आवंटित किए।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात: ₹73,890 करोड़।
- लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार भारत के EEZ का 40% कवर करते हैं।
- नोडल मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- अर्थव्यवस्था: नीली अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन
- भूगोल: भारत के द्वीप
जुड़ी अवधारणाएँ: विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), नीली अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है?
व्याख्या: PMMSY मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जो मत्स्य क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए है। निर्यात का काम वाणिज्य मंत्रालय देखता है, जबकि पर्यावरण और कृषि मंत्रालय की PMMSY में सीधी भूमिका नहीं है।
- Q2कठिन
द्वीप क्षेत्रों में भारत की नीली अर्थव्यवस्था की पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह मिलकर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा हैं।
- 2.सरकार ने PMMSY के तहत लक्षद्वीप के लिए ₹218 करोड़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए ₹175 करोड़ आवंटित किए हैं।
- 3.वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग ₹73,890 करोड़ आंका गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: ये दोनों द्वीप समूह भारत के EEZ का लगभग 40% हिस्सा हैं। कथन 2 गलत है: अंडमान व निकोबार के लिए आवंटन ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ है। कथन 3 सही है: वित्त वर्ष 2025-26 में समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,890 करोड़ रहा। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
सरकार की पांच वर्षीय योजना के तहत लक्षद्वीप में टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य क्या है?
व्याख्या: लक्षद्वीप की पांच वर्षीय योजना का लक्ष्य टूना उत्पादन को दोगुना कर 50,000 टन करना है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से 50,000 टन बताया गया है।
- Q4मध्यम
लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए PMMSY आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: ये आवंटन मत्स्य बुनियादी ढांचे, टूना मूल्य श्रृंखलाओं, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन को मज़बूत करने के लिए हैं, जो नीली अर्थव्यवस्था की रणनीति का हिस्सा हैं। पर्यटन, रक्षा और तेल खोज PMMSY के उद्देश्य नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. PMMSY के तहत अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कुल कितना निवेश आवंटित किया गया है?
PMMSY के तहत मत्स्य विकास के लिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को ₹218 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
2. पांच वर्षीय योजना के तहत लक्षद्वीप में टूना उत्पादन का लक्ष्य क्या है?
पांच वर्षीय योजना का लक्ष्य लक्षद्वीप में टूना उत्पादन दोगुना कर 50,000 टन करना है।
3. लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करते हैं?
लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह मिलकर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा हैं।
4. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य क्या था?
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग ₹73,890 करोड़ मूल्य का रहा।
सभी स्रोत
- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
