सरकार ने E-85 और E-100 एथनॉल ईंधन को मंज़ूरी दी, कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लिए CMV नियम 1989 में संशोधन
किस परीक्षा के लिए कितनी ज़रूरी
1खबर एक नज़र में
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करके उच्च एथनॉल मिश्रण वाले E-85 (85% एथनॉल) और E-100 (100% एथनॉल) ईंधन के उपयोग को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना और वाहनों के उत्सर्जन में कटौती करना है, हालांकि इन ईंधनों का उपयोग केवल विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) में ही किया जा सकता है।
नियामक मंज़ूरी
सरकार ने E-85 और E-100 एथनॉल ईंधन के लिए उत्सर्जन मानकों को शामिल करने के लिए CMV नियम 1989 में संशोधन किया।
वाहन विशिष्टता
E-85 और E-100 का उपयोग केवल उच्च एथनॉल मिश्रणों के लिए डिज़ाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में ही किया जा सकता है, सामान्य पेट्रोल वाहनों में नहीं।
रणनीतिक उद्देश्य
इस नीति का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात में कटौती करना और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।
2याद रखने वाले तथ्य
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3विस्तृत विश्लेषण
संदर्भ / पृष्ठभूमि
भारत का एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। सरकार पेट्रोल में एथनॉल सम्मिश्रण को लगातार बढ़ा रही है, जिसकी शुरुआत E-10 से हुई और हाल ही में E-20 पेश किया गया। E-85 और E-100 के लिए यह मंज़ूरी उन्नत जैव ईंधन अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
यह मंज़ूरी कोई सामान्य अनुमति नहीं है, बल्कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (FFVs) के लिए बाज़ार को सक्षम करने वाला एक लक्षित नियामक परिवर्तन है। FFVs को एथनॉल की संक्षारक प्रकृति और विभिन्न दहन गुणों को संभालने के लिए विशिष्ट इंजन संशोधनों की आवश्यकता होती है। जबकि यह टेलपाइप उत्सर्जन और तेल आयात को कम करता है, यह कम ऊर्जा घनत्व (माइलेज को प्रभावित करता है) और पारंपरिक पेट्रोल पंपों से अलग एक समानांतर ईंधन वितरण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता जैसी चुनौतियां प्रस्तुत करता है।
भविष्य की संभावनाएं / आगे का रास्ता
सफलता मारुति सुजुकी (जिसने भारत का पहला FFV लॉन्च किया) जैसे ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा उत्पादन बढ़ाने और उपभोक्ता मांग पैदा करने पर निर्भर करती है। सरकार को FFV विनिर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए और गन्ने और मक्का से मुख्य रूप से एथनॉल की स्थिर, मूल्य-प्रतिस्पर्धी आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। यह कदम दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक घरेलू जैव ईंधन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण रोज़गार पैदा करती है।
4पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- एथनॉल
- गन्ना, मक्का और अन्य बायोमास जैसे पौधों से प्राप्त शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पादित एक जैव ईंधन। यह एक नवीकरणीय ईंधन स्रोत है।
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन (FFV)
- एक आंतरिक दहन इंजन वाला वाहन जिसे एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, आमतौर पर विभिन्न अनुपातों में पेट्रोल और एथनॉल का मिश्रण।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए नियम, जो भारत में मोटर वाहनों के निर्माण, उपकरण, रखरखाव और पंजीकरण के मानकों को नियंत्रित करते हैं।
- ऑक्टेन रेटिंग
- एक ईंधन की आंतरिक दहन इंजन में बिना विस्फोट के संपीड़न का सामना करने की क्षमता का एक मानक माप। एथनॉल की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है।
5परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: हल्के वाहनों के लिए भार सीमा 3000 किलोग्राम से संशोधित कर 3500 किलोग्राम की गई।
- नोडल निकाय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)।
- कानूनी बिंदु: केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन।
गलती मत करना!
यह भ्रमित करना कि कौन से वाहन नए ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। परीक्षक पूछ सकते हैं कि क्या E-100 का उपयोग नियमित पेट्रोल कारों में किया जा सकता है (नहीं किया जा सकता) या E-85 और E-100 मिश्रणों में एथनॉल प्रतिशत को बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
ऊर्जा सुरक्षा, जैव ईंधन अर्थव्यवस्था, आयात प्रतिस्थापन, परिवहन का डीकार्बोनाइजेशन
6अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
E-85 और E-100 ईंधन को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए कौन सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर वाहनों से संबंधित नियम बनाने के लिए नोडल मंत्रालय है। लेख में उल्लेख है कि केंद्र द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन जारी किया गया था, जो MoRTH के दायरे में आता है।
- Q2कठिन
हाल ही में मंज़ूर किए गए एथनॉल ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.E-100 ईंधन लगभग 100% एथनॉल का मिश्रण है और इसका उपयोग किसी भी नियमित पेट्रोल वाहन में किया जा सकता है।
- 2.सरकार ने इन ईंधनों के लिए उत्सर्जन मानकों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है।
- 3.इन ईंधनों को बढ़ावा देने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: लेख कहता है कि E-100 लगभग 100% एथनॉल है, लेकिन स्पष्ट रूप से बताता है कि ऐसे ईंधन का उपयोग केवल उन्हीं वाहनों में किया जा सकता है जिन्हें उनके लिए डिज़ाइन और प्रमाणित किया गया है (नियमित पेट्रोल वाहन E-100/E-85 का उपयोग नहीं कर सकते)। कथन 2 सही है: लेख कहता है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में उत्सर्जन मानकों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। कथन 3 में 'आयातित' शब्द जोड़ा गया है जो लेख में नहीं है; यह सामान्य रूप से कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का उल्लेख करता है। इसलिए केवल कथन 2 ही लेख द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।
- Q3मध्यम
समाचार के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले हल्के वाहनों के लिए संशोधित भार सीमा क्या है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले हल्के वाहनों के लिए भार सीमा तीन हज़ार से बढ़ाकर 3,500 किलोग्राम कर दी गई है। यह परिवर्तन ऐसे वाहनों के परीक्षण और मंज़ूरी की सुविधा प्रदान करता है।
- Q4मध्यम
लेख के अनुसार, E-85 और E-100 जैसे उच्च-एथनॉल मिश्रणों में बदलाव का प्राथमिक अपेक्षित लाभ क्या है?
व्याख्या: लेख सीधे तौर पर कहता है कि E-100 ईंधन के उपयोग से वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। जबकि यह तेल आयात को कम करता है, एथनॉल के कम ऊर्जा घनत्व के कारण माइलेज कम हो सकता है और इसके लिए विशिष्ट इंजन प्रौद्योगिकी (फ्लेक्स-फ्यूल वाहन) की आवश्यकता होती है।
7सभी स्रोत
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CBIC का पूर्ण रूप: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड
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मान्यता प्राप्त कुल स्टार्टअप: 2,50,046
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LTCG का पूर्ण रूप: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
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बकाया वेतन भुगतान की समय-सीमा: नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने के 2 दिन के भीतर
DPIIT का विश्वास-आधारित शासन: स्टार्टअप इंडिया ने 2.5 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी, 25 लाख नौकरियां सृजित कीं; 12 वर्षों में 843 बिलियन डॉलर का FDI
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E100 का पूर्ण रूप: 100% एथेनॉल ईंधन