प्रिलिम्स के लिए: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ), खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
मेन्स के लिए: "व्यापार विविधीकरण रणनीति", "महामारी के बाद की रिकवरी में निर्यात-नेतृत्व वाला विकास", "वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण"
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- भारत चिली और कनाडा सहित 9 देशों/समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर बातचीत कर रहा है।
- भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुआ।
- अफ्रीका को निर्यात 47% बढ़कर 26.19 बिलियन डॉलर हो गया।
- आसियान को निर्यात 56% बढ़कर 23.08 बिलियन डॉलर हो गया।
चर्चा में क्यों?
भारत नौ देशों/क्षेत्रीय समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के ज़रिए वैश्विक व्यापार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। साथ ही, वह चार मौजूदा समझौतों की समीक्षा भी कर रहा है। न्यूज़ीलैंड के साथ हाल ही में लागू FTA और यूरोपीय संघ के साथ संपन्न FTA प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।
सारांश
- भारत नौ देशों/समूहों (जिनमें चिली, कनाडा, यूरेशियन आर्थिक संघ, इज़रायल, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, मालदीव, खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ शामिल हैं) के साथ FTA वार्ताओं में लगा हुआ है और भारतीय निर्यातकों के लिए लाभ बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया, आसियान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ मौजूदा FTA की समीक्षा कर रहा है।
- भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है। इससे भारतीय निर्यात की सभी श्रेणियों पर शुल्क समाप्त हो गया है, जिससे कपड़ा, चमड़ा, रत्न, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स को लाभ होगा।
- अफ्रीका को निर्यात 47% बढ़कर 26.19 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें पूर्वी अफ्रीका में 94% की वृद्धि देखी गई। आसियान और पूर्वोत्तर एशिया को निर्यात क्रमशः 56% (23.08 बिलियन डॉलर) और 37% (21.03 बिलियन डॉलर) बढ़ा।
पृष्ठभूमि
भारत की FTA रणनीति 2020 के बाद काफी विकसित हुई है, सावधानी से सक्रिय जुड़ाव की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने, RCEP जैसे क्षेत्रीय समूहों का मुकाबला करने और 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की एक व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। ध्यान श्रम-गहन क्षेत्रों और उन्नत विनिर्माण के लिए बाजार पहुंच सुरक्षित करने पर है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
इस बहु-आयामी दृष्टिकोण में एक साथ बातचीत, नई पहल और समीक्षाएं शामिल हैं। यूरोपीय संघ के साथ संपन्न FTA (जिसकी कानूनी समीक्षा लंबित है) और न्यूज़ीलैंड के साथ लागू FTA उच्च-मूल्य वाले समझौते हैं। निर्यात के आंकड़े शुरुआती सफलताओं को दर्शाते हैं, जिसमें अफ्रीका और आसियान प्रमुख विकास बाज़ार बन रहे हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग की चिंताओं का प्रबंधन करना, संतुलित समझौतों को सुनिश्चित करना और इन क्षेत्रों में चीन के व्यापार प्रभुत्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
आगे की राह
कनाडा CEPA के 2026 के अंत तक संपन्न होने और अगले साल लागू होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ FTA की कानूनी जांच और अनुसमर्थन महत्वपूर्ण होगा। भविष्य की बातचीत डिजिटल व्यापार, स्थिरता और सरकारी खरीद जैसे नए क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। मौजूदा FTA की निरंतर समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे पारस्परिक रूप से लाभकारी बने रहें और बदलती वैश्विक व्यापार गतिशीलता के अनुकूल हों।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
- दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार में बाधाओं, जैसे टैरिफ, आयात कोटा और सब्सिडी को कम करने या समाप्त करने के लिए एक संधि, ताकि वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाया जा सके।
- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)
- एक प्रकार का FTA जो अधिक व्यापक है, जिसमें केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा और आर्थिक सहयोग भी शामिल हैं। भारत कनाडा के साथ CEPA पर बातचीत कर रहा है।
- आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ)
- दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मिलाकर एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन। भारत का आसियान के साथ वस्तुओं में एक मौजूदा FTA (AIFTA) है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
- फ़ारसी खाड़ी से सटे अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। भारत GCC के साथ FTA पर बातचीत कर रहा है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में 158% की वृद्धि (अप्रैल-अगस्त 2026)
- नोडल निकाय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- तिथि: भारत-न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी
सामान्य भूल:
विभिन्न FTA की स्थिति को लेकर भ्रम पैदा करना: उदाहरण के लिए, यह कहना कि यूरोपीय संघ FTA 'लागू' हो गया है (यह केवल संपन्न हुआ है, कानूनी समीक्षा लंबित है) या यह भ्रमित करना कि कौन से देश 'बातचीत', 'समीक्षा' या 'नई पहल' के तहत हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- "व्यापार विविधीकरण रणनीति", "महामारी के बाद की रिकवरी में निर्यात-नेतृत्व वाला विकास", "वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण"
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत नौ देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर बातचीत कर रहा है। ये समझौते देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर शुल्क कम करने या समाप्त करने के लिए होते हैं। न्यूजीलैंड के साथ एक नया FTA 20 अक्टूबर 2026 को प्रभावी हुआ, जिसके तहत न्यूजीलैंड ने भारतीय निर्यात के लिए सभी शुल्क श्रेणियों पर शुल्क हटा दिया। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, वाहन कलपुर्जे, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उत्पादों को लाभ हुआ। व्यापार समझौतों और अन्य कारकों के कारण, भारत के ऑप्टिकल फाइबर, कारों और अन्य सामानों का निर्यात काफी बढ़ गया है, खासकर अफ्रीका और आसियान देशों को।
- अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और FTA
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत के व्यापार समझौते
जुड़ी अवधारणाएं: मुक्त व्यापार समझौता (FTA), व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ), खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर बातचीत के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय/विभाग जिम्मेदार है?
व्याख्या: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अपने वाणिज्य विभाग के माध्यम से, भारत की विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने और FTA सहित व्यापार वार्ता आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है।
- Q2कठिन
भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.मुक्त व्यापार समझौतों के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
- 2.भारत का न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है।
- 3.भारत नौ मौजूदा व्यापार समझौतों की समीक्षा कर रहा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. सही: नोडल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। 2. सही: न्यूज़ीलैंड के साथ FTA 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। 3. गलत: भारत चार मौजूदा समझौतों की समीक्षा कर रहा है।
- Q3मध्यम
अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान भारत के ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
व्याख्या: अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में 158% की वृद्धि हुई, जो 18.70 मिलियन डॉलर से बढ़कर 48.30 मिलियन डॉलर हो गया। 94% पूर्वी अफ्रीका को वृद्धि है, और 47% अफ्रीका को कुल वृद्धि है।
- Q4मध्यम
समाचार में उजागर किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के लिए भारत के नए सिरे से जोर देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: लेख का मुख्य विषय FTA के तहत कम टैरिफ के माध्यम से वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुंच का विस्तार करना है, जिससे निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा हों और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिले। जबकि आत्मनिर्भरता एक व्यापक नीति है, तत्काल FTA उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है?
भारत नौ देशों/क्षेत्रीय समूहों, जैसे चिली, कनाडा, यूरेशियाई आर्थिक संघ, इज़रायल, पेरू, अमेरिका, मालदीव, खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
2. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू हुआ?
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया, जिससे भारतीय निर्यात की सभी श्रेणियों पर शुल्क समाप्त हो गया।
3. अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत के ऑप्टिकल फाइबर निर्यात में कितनी वृद्धि हुई?
अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान भारत का ऑप्टिकल फाइबर निर्यात 158% बढ़कर $18.70 करोड़ से $48.30 करोड़ हो गया।
4. अफ्रीका को भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
अफ्रीका को भारत का निर्यात 47% बढ़कर $26.19 बिलियन हो गया, जिसमें पूर्वी अफ्रीका को निर्यात में 94% की वृद्धि देखी गई।
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मूल खबर25 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
