सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने 26 अक्तूबर, 2026 को चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
किस परीक्षा के लिए कितनी ज़रूरी
1खबर एक नज़र में
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने चार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
कोलेजियम प्रणाली
भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए चार न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश की है।
अंतर-उच्च न्यायालय स्थानांतरण
सिफारिशों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण शामिल है।
नियुक्ति प्रक्रिया
केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करती है।
2याद रखने वाले तथ्य
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3विस्तृत विश्लेषण
संदर्भ/पृष्ठभूमि
भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ('तीन न्यायाधीशों के मामले') के माध्यम से स्थापित कोलेजियम प्रणाली द्वारा शासित होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना कोलेजियम, केंद्र सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करता है। यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है लेकिन पारदर्शिता को लेकर अक्सर इस पर बहस होती है।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
हाल की सिफारिशें नेतृत्व के रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से नियमित न्यायिक प्रशासन को दर्शाती हैं। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह का पटना उच्च न्यायालय से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित स्थानांतरण एक अंतर-राज्यीय स्थानांतरण है। न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक को गुजरात उच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करना एक आंतरिक पदोन्नति है। ऐसे स्थानांतरणों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विविध अनुभव लाना है।
भविष्य की संभावनाएं/आगे की राह
केंद्र सरकार अब इन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी। यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति वारंट जारी किए जाएंगे। कोलेजियम और सरकार के बीच देरी या असहमति से रिक्तियां हो सकती हैं जो न्यायिक कार्य को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के माध्यम से नियुक्ति प्रणाली में सुधार के बारे में चल रही बहस राजव्यवस्था के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक बनी हुई है।
4पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम
- उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों) में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली, जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह सरकार को सिफारिशें करता है।
- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो न्यायालय का प्रमुख होता है, कार्य आवंटित करता है और प्रशासन का नेतृत्व करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 217
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों के लिए) के परामर्श के बाद की जाती है।
5परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: कोलेजियम की बैठक की तिथि - 26 अक्तूबर, 2026
- नोडल निकाय: सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम (भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)
- कानूनी बिंदु: अनुच्छेद 217 और कोलेजियम प्रणाली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया
गलती मत करना!
नियुक्ति प्राधिकारी को भ्रमित करना: राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन कोलेजियम की सिफारिश पर। जाल में 'राष्ट्रपति केवल राज्यपाल के परामर्श से नियुक्त करते हैं' या 'नियुक्ति केवल कोलेजियम द्वारा की जाती है' जैसे विकल्प प्रस्तुत हो सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
न्यायिक स्वतंत्रता, कोलेजियम प्रणाली बनाम NJAC बहस, न्यायपालिका का संघीय चरित्र
6अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का प्रमुख कौन होता है?
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। विकल्प D ('सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश') भी प्रभावी रूप से सही होगा और इस प्रकार दो सही उत्तर बनते हैं; D को बदलने से डुप्लिकेट हट जाता है।
- Q2कठिन
सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की हालिया सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.कोलेजियम ने न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।
- 2.कोलेजियम की बैठक 27 अक्तूबर, 2026 को हुई थी।
- 3.न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है: न्यायमूर्ति सुधीर सिंह (पटना उच्च न्यायालय) को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित किया गया था। कथन 2 गलत है; बैठक 26 अक्तूबर, 2026 को हुई थी, न कि 27 अक्तूबर को। कथन 3 सही है क्योंकि न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी। अतः, विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए अपनी बैठक किस तिथि को आयोजित की थी?
व्याख्या: लेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोलेजियम ने अपनी बैठक 26 अक्तूबर, 2026 को आयोजित की थी ('26 अक्तूबर को अपनी बैठक की')। प्रकाशित तिथि 27 अक्तूबर है, लेकिन बैठक पिछले दिन हुई थी।
7सभी स्रोत
मूल खबर27 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने DNPA द्वारा अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3) को चुनौती देने पर केंद्र से जवाब मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) की कुछ धाराओं को दी गई कानूनी चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और 'न्यूजरूम बंद कर सकते हैं'। इसमें नौ धाराओं और तीन संबंधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
DPDP एक्ट का पूरा नाम: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 4 तक, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹72,000 हो सकता है
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें नए मूल वेतन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। 1.83 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹32,940 और ₹72,000 के बीच हो सकता है। अंतिम सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029-30 तक खिंच सकता है।
7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर: 2.57
सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की कीमत पर NPPA की जांच की, फार्मा कंपनियों से ₹8,447 करोड़ की वसूली लंबित होने पर सवाल उठाए
सर्वोच्च न्यायालय ने दवा मूल्य नियंत्रण के प्रति सरकार के 'कैलिब्रेटेड' दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक नीति नागरिकों के सस्ती स्वास्थ्य सेवा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। इसने आवश्यक दवाओं पर व्यापार मार्जिन तय करने में देरी के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की जांच की और फार्मा कंपनियों से अधिक शुल्क लेने के लिए लंबित पड़ी भारी वसूली का मुद्दा उठाया।
NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
4 स्रोतकैबिनेट सचिव: भूमिकाएं, संवैधानिक सीमाएं और भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता
कैबिनेट सचिवालय ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने एक संवैधानिक निकाय में संभावित 'हस्तक्षेप' का हवाला दिया। यह घटना कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी के रूप में कैबिनेट सचिव की भूमिका को उजागर करती है, और निर्वाचन आयोग जैसे निकायों के कार्यकारी प्रभाव से संवैधानिक अलगाव को रेखांकित करती है।
वर्तमान कैबिनेट सचिव: टी. वी. सोमनाथन (1987 बैच, तमिलनाडु कैडर)
भारत बाल पोर्नोग्राफी और बिना सहमति वाली अश्लील सामग्री से निपटने के लिए नीतिगत ढांचे पर विचार कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह बाल पोर्नोग्राफी और वयस्कों से संबंधित बिना सहमति वाली अश्लील सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए एक विधायी नीतिगत ढांचे पर विचार कर रही है। यह ढांचा ऑनलाइन मध्यस्थों पर सक्रिय रिपोर्टिंग और सामग्री हटाने की बाध्यता लगा सकता है और तीसरे पक्ष से शिकायतें स्वीकार कर सकता है।
वर्तमान संदर्भ: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 27 अक्टूबर, 2026 को CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की सर्वोच्च न्यायालय पीठ को सूचित किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तीफा देने वाले विधायकों के लिए 'चुनाव व्यय जमा' तंत्र और 5 साल के प्रतिबंध पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है, जिसमें एक नए 'चुनाव व्यय जमा' तंत्र और चुनाव जीतने के तुरंत बाद बिना वैध कारण बताए इस्तीफा देने वाले विधायकों पर 5 साल के चुनाव प्रतिबंध का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उन अनावश्यक इस्तीफों को रोकना है जिनसे महंगे उपचुनाव होते हैं, जिनका खर्च सार्वजनिक कोष से वहन किया जाता है।
प्रस्तावित प्रतिबंध की अवधि: 5 साल