प्रिलिम्स के लिए: कॉर्वेट, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS), सागर पहल
मेन्स के लिए: रक्षा में आत्मनिर्भरता; समुद्री क्षेत्र जागरूकता; हिंद महासागर शांति क्षेत्र के रूप में
स्रोत:
HindustanDainik Bhaskar
Indian Express
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- CCS ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कॉर्वेट को मंज़ूरी दी।
- परियोजना की लागत ₹40,000 करोड़ से अधिक है।
- जहाजों का निर्माण GRSE कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करेंगे।
- पहला युद्धपोत 2030 तक मिलने की संभावना है।
- कॉर्वेट का वज़न लगभग 2,000 टन और गति 30 नॉट है।
चर्चा में क्यों?
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए ₹40,000 करोड़ से अधिक की लागत से आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जाने वाली इस परियोजना का उद्देश्य तटीय निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स को मज़बूत करना है, जिसमें पहला युद्धपोत 2030 तक मिलने की उम्मीद है।
सारांश
- CCS ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कॉर्वेट बनाने के लिए ₹40,000 करोड़ से अधिक की परियोजना को मंज़ूरी दी।
- लगभग 2,000 टन भार वाले और 30 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से सक्षम युद्धपोतों का निर्माण 'मेक इन इंडिया' के तहत GRSE और गोवा शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा।
- यह परियोजना भारत की सागर पहल को मज़बूत करती है और तटीय रक्षा, निगरानी तथा एस्कॉर्ट मिशन के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाती है।
पृष्ठभूमि
यह मंज़ूरी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बढ़ती चीनी नौसैनिक उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत की दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है। यह समुद्री भारत विज़न 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का अनुसरण करती है, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जहाज़ निर्माण सेक्टर है। फ्रिगेट और विध्वंसक की तुलना में छोटे होने के कारण, कॉर्वेट लगातार तटीय और अपतटीय उपस्थिति के लिए लागत प्रभावी होते हैं।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह परियोजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा देती है। यह समुद्र में पहुंच को रोकना, संचार की समुद्री लेन (SLOCs) की सुरक्षा और तटीय सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए नौसेना के युद्ध क्रम (ORBAT) को बढ़ाएगी। GRSE और गोवा शिपयार्ड की भागीदारी से रोज़गार सृजित होंगे, उन्नत जहाज़ निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होंगे और नौसैनिक प्लेटफार्मों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी।
आगे की राह
पहला कॉर्वेट 2030 तक मिलने की उम्मीद है, शिपयार्ड शीघ्र डिलीवरी के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। सफल निष्पादन से ऐसी और परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा, संभवतः निर्यात के लिए भी। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और निजी सेक्टर की उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों को एकीकृत करने की क्षमता का परीक्षण करेगा। परियोजना की प्रगति भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता का एक प्रमुख संकेतक होगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- कॉर्वेट
- एक छोटा, तेज़ और हल्के हथियारों से लैस युद्धपोत, जो फ्रिगेट या विध्वंसक से छोटा होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तटीय गश्त, पनडुब्बी रोधी युद्ध और एस्कॉर्ट कर्तव्यों के लिए किया जाता है।
- सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS)
- भारत में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह रक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों से संबंधित मामलों से संबंधित है।
- सागर पहल
- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का रणनीतिक विज़न है, जो समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और हिंद महासागर के तटीय राज्यों के साथ अधिक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: ₹40,000 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत और 8 युद्धपोत।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: रक्षा मंत्रालय के तहत सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS)।
- इस पहल पर ध्यान दें: क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल।
सामान्य भूल:
छात्र आकार/भूमिका के आधार पर जहाज़ के प्रकार (कॉर्वेट बनाम फ्रिगेट बनाम विध्वंसक) के बारे में पूछ सकते हैं, शिपयार्ड (GRSE बनाम मझगांव डॉक बनाम कोचीन शिपयार्ड) को भ्रमित कर सकते हैं, या लक्षित वर्ष (2030) को मंज़ूरी के वर्ष (2026) से बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- रक्षा में आत्मनिर्भरता
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता
- हिंद महासागर शांति क्षेत्र के रूप में
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए कॉर्वेट नामक 8 नए युद्धपोतों के निर्माण को मंज़ूरी दी। ये छोटे, तेज़ जहाज़ हैं जिनका उपयोग तटीय गश्त और पनडुब्बियों से लड़ने के लिए किया जाता है। परियोजना की लागत ₹40,000 करोड़ से अधिक है और यह मेक इन इंडिया नीति के तहत है। पहला जहाज़ 2030 तक मिलने की संभावना है।
- सुरक्षा: रक्षा और सुरक्षा
- शासन: सरकारी योजनाएँ और पहल
जुड़ी अवधारणाएं: कॉर्वेट, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS), सागर पहल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली किस उच्च-स्तरीय समिति ने भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के निर्माण को मंज़ूरी दी?
व्याख्या: प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने अपनी बुधवार की बैठक में मंज़ूरी दी थी। CCS सुरक्षा संबंधी निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- Q2कठिन
भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की कॉर्वेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इस परियोजना में दस कॉर्वेट बनाना शामिल है।
- 2.यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत पूरी की जाएगी।
- 3.परियोजना के तहत पहला युद्धपोत 2028 तक सौंपे जाने की उम्मीद है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: इस परियोजना में आठ कॉर्वेट शामिल हैं। 2. सही: इसे मेक इन इंडिया के तहत पूरा किया जाएगा। 3. गलत: पहला युद्धपोत 2030 तक मिलने की उम्मीद है।
- Q3मध्यम
समाचार भारतीय नौसेना के लिए मंज़ूर किए गए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट का अनुमानित भार और अधिकतम गति क्या है?
व्याख्या: : 'कॉर्वेट्स का वजन लगभग 2,000 टन होगा। यह समुद्र में 30 समुद्री मील प्रति घंटे की उच्च गति से संचालन करने में सक्षम होते हैं।' इसका मतलब है लगभग 2,000 टन का भार और 30 समुद्री मील प्रति घंटे (नॉट) की गति।
- Q4मध्यम
समाचार में उजागर किए गए अनुसार, भारतीय सरकार द्वारा आठ नए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट की मंज़ूरी के पीछे प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: खबर में इन कॉर्वेट की भूमिकाएँ निगरानी मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशन्स, प्रतिरोध, सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशन, खोज और हमला, तथा तटीय रक्षा के रूप में सूचीबद्ध की गई हैं। जबकि निर्यात और व्यापक स्वदेशीकरण लाभ हैं, प्राथमिक उद्देश्य इन विशिष्ट बहु-भूमिका डोमेन में नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए कितने अगली पीढ़ी के कॉर्वेट को मंज़ूरी दी है?
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट के निर्माण को मंज़ूरी दी है।
2. भारतीय नौसेना के लिए मंज़ूर की गई अगली पीढ़ी के कॉर्वेट परियोजना की कुल लागत कितनी है?
परियोजना की कुल लागत ₹40,000 करोड़ से अधिक है।
3. भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कॉर्वेट का निर्माण कौन से शिपयार्ड करेंगे?
इन कॉर्वेट का निर्माण कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा।
4. भारतीय नौसेना को पहला अगली पीढ़ी का कॉर्वेट कब तक मिलने की उम्मीद है?
पहला कॉर्वेट 2030 तक मिलने की उम्मीद है।
