प्रिलिम्स के लिए: कॉर्वेट, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU), आत्मनिर्भर भारत
मेन्स के लिए: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन, DPSU प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा विनिर्माण में रोज़गार सृजन
स्रोत:PIB
The Hindu
Indian Express
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- ₹53,866.50 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट बनाए जाएंगे।
- GRSE 5 कार्वेट का निर्माण करेगा और GSL 3 कार्वेट का निर्माण करेगा।
- जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया जाएगा।
- अगले दस वर्षों में इस परियोजना से शिपयार्ड में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई (MSMEs) में 460 लाख व्यक्ति-दिवस (कुल 532 लाख व्यक्ति-दिवस) का रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
चर्चा में क्यों?
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट हेतु GRSE और GSL के साथ ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है और प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित DPSU द्वारा बनाया गया है, जिससे 530 लाख से अधिक व्यक्ति-दिवस का रोज़गार पैदा होगा।
सारांश
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट हेतु GRSE (5 जहाज) और GSL (3 जहाज) के साथ ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है और DPSU द्वारा प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया गया है।
- यह परियोजना 10 वर्षों में शिपयार्ड में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई में लगभग 460 लाख व्यक्ति-दिवस का रोज़गार पैदा करेगी।
पृष्ठभूमि
भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है। कॉर्वेट छोटे, तेज़ युद्धपोत होते हैं जिनका उपयोग तटीय रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट पुराने जहाजों की जगह लेंगे और ब्लू-वॉटर क्षमताओं को बढ़ाएंगे।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह पहली परियोजना है जिसमें भारतीय नौसेना ने स्वयं जहाजों को डिज़ाइन किया है, जिसमें DPSU को प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। यह मॉडल लागत कम करता है, दक्षता में सुधार करता है और नौसेना के भीतर डिज़ाइन विशेषज्ञता विकसित करता है। बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन (530 लाख से अधिक व्यक्ति-दिवस) एमएसएमई सहित घरेलू जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।
रणनीतिक महत्व
NGCs हवाई, सतह और उप-सतह संचालन के लिए उन्नत मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सूट से लैस होंगे। वे भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे, व्यापार मार्गों की रक्षा करेंगे और सतह-रोधी तथा पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जो हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आगे की राह
यह परियोजना रक्षा में मेक-इन-इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। भविष्य की युद्धपोत परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह के मॉडल अपनाए जा सकते हैं। अगले दशक में रोज़गार और कौशल विकास एक मजबूत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण आधार तैयार करेगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- कॉर्वेट
- एक छोटा, तेज़, हल्के हथियारों से लैस युद्धपोत जिसका उपयोग तटीय रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और गश्ती कर्तव्यों के लिए किया जाता है। यह फ्रिगेट और विध्वंसक से छोटा होता है।
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU)
- सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियाँ जो रक्षा उपकरण बनाती हैं। उदाहरण: GRSE, GSL, HAL, BEL, BDL।
- आत्मनिर्भर भारत
- आयात निर्भरता को कम करने के लिए विनिर्माण, जिसमें रक्षा भी शामिल है, में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के लिए ₹53,866.50 करोड़ का अनुबंध मूल्य
- नोडल निकाय: रक्षा मंत्रालय (MoD)
- डेटा: GRSE (5 जहाज) और GSL (3 जहाज) - शिपयार्ड-वार विभाजन
सामान्य भूल:
परीक्षक शिपयार्ड संख्याओं को बदल सकते हैं: GRSE को 5 मिलते हैं, GSL को 3 मिलते हैं। वे 'नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट' को 'फ्रिगेट' या 'विध्वंसक' के साथ भी भ्रमित कर सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी युद्धपोत डिज़ाइन, DPSU प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा विनिर्माण में रोज़गार सृजन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नए युद्धपोत (जिन्हें कार्वेट कहा जाता है) बनाने के लिए बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। दो सरकारी शिपयार्ड, जीआरएसई (GRSE) और जीएसएल (GSL), भारतीय डिज़ाइनों और सामग्रियों का उपयोग करके इनका निर्माण करेंगे। यह परियोजना अगले दस वर्षों में शिपयार्ड और छोटे उद्योगों में कई नौकरियाँ पैदा करेगी।
- सुरक्षा: रक्षा खरीद और स्वदेशीकरण
- अर्थव्यवस्था: मेक इन इंडिया और रोज़गार सृजन
जुड़ी अवधारणाएं: कॉर्वेट, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU), आत्मनिर्भर भारत
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: समाचार में पुष्टि के अनुसार, अनुबंधों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा खरीद और युद्धपोत निर्माण रक्षा मंत्रालय के दायरे में आते हैं।
- Q2कठिन
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के अनुबंध रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे।
- 2. GRSE पांच कॉर्वेट और GSL तीन कॉर्वेट का निर्माण करेगा।
- 3. अनुबंधों में भारतीय नौसेना के लिए नौ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट का प्रावधान है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षरित किए। 2. सही: GRSE पांच और GSL तीन कॉर्वेट बनाएगा। 3. गलत: अनुबंध 8 कॉर्वेट के लिए हैं।
- Q3मध्यम
8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के लिए हस्ताक्षरित अनुबंधों का कुल मूल्य कितना है?
व्याख्या: रक्षा मंत्रालय ने ठीक ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- Q4मध्यम
भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का प्राथमिक रणनीतिक लाभ क्या है?
व्याख्या: NGCs समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, तटीय युद्ध और समुद्री निगरानी में क्षमताओं को बढ़ाएंगे। वे विमानवाहकों की जगह नहीं ले रहे हैं या मुख्य रूप से निर्यात के लिए नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट के लिए हस्ताक्षरित किए गए रक्षा अनुबंधों का कुल मूल्य कितना है?
8 अगली पीढ़ी के कार्वेट के लिए GRSE और GSL के साथ हस्ताक्षरित किए गए अनुबंधों का कुल मूल्य ₹53,866.50 करोड़ है।
2. GRSE और GSL प्रत्येक कितने अगली पीढ़ी के कार्वेट का निर्माण करेंगे?
GRSE 5 कार्वेट का निर्माण करेगा, जबकि GSL शेष 3 कार्वेट का निर्माण करेगा।
3. रक्षा सचिव कौन हैं जिन्होंने अनुबंधों पर हस्ताक्षर की निगरानी की?
अनुबंधों पर रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
4. अगली पीढ़ी के कार्वेट परियोजना से कितने रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है?
इस परियोजना से शिपयार्ड में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई में दस वर्षों में 460 लाख व्यक्ति-दिवस का रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है।


