प्रिलिम्स के लिए: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), इनपुट सब्सिडी
मेन्स के लिए: SDRF मानदंडों में संशोधन, इनपुट सब्सिडी की अपर्याप्तता, पुराने जनगणना डेटा बनाम FRUITS डेटाबेस, आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
स्रोत:The Hindu
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- कर्नाटक ने अपने सूखा राहत प्रस्ताव को ₹20,585.73 करोड़ से संशोधित कर ₹22,400.58 करोड़ कर दिया।
- ₹1,814.85 करोड़ की वृद्धि संशोधित SDRF मानदंडों के तहत उच्च इनपुट सब्सिडी के कारण है।
- SDRF का प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- कर्नाटक में 226 तालुक सूखे से प्रभावित हैं।
- अनुमानित फसल हानि ₹62,481.88 करोड़ है।
चर्चा में क्यों?
गृह मंत्रालय द्वारा 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) मानदंडों में संशोधन के बाद केंद्र को कर्नाटक का सूखा राहत प्रस्ताव ₹20,585.73 करोड़ से बढ़ाकर ₹22,400.58 करोड़ कर दिया गया है। ₹1,814.85 करोड़ की यह वृद्धि मुख्य रूप से फसल क्षति के लिए इनपुट सब्सिडी में बढ़ोतरी के कारण है। हालांकि, राज्य का तर्क है कि संशोधित प्रति हेक्टेयर सहायता दरें भी अपर्याप्त हैं और केंद्र का 2015-16 के कृषि जनगणना डेटा पर निर्भर रहना पात्र किसानों को वंचित कर सकता है।
सारांश
- गृह मंत्रालय द्वारा 2026-27 से 2030-31 के लिए SDRF सहायता मानदंडों को अपडेट करने के बाद कर्नाटक ने अपने सूखा राहत प्रस्ताव को ₹20,585.73 करोड़ से संशोधित कर ₹22,400.58 करोड़ कर दिया है।
- ₹1,814.85 करोड़ की वृद्धि पूरी तरह से फसल क्षति के लिए उच्च इनपुट सब्सिडी के कारण है, जो ₹6,128.70 करोड़ से बढ़कर ₹7,943.55 करोड़ हो गई।
- राज्य ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि 226 तालुक और 57.93 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे अनुमानित ₹62,481.88 करोड़ का नुकसान हुआ है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक दशकों के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है। राज्य सरकार ने शुरू में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के तहत ₹20,585.73 करोड़ का सूखा राहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गृह मंत्रालय (MHA), जो SDRF का प्रशासन करता है, ने 26 अक्टूबर, 2026 को 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए सहायता मानदंडों को संशोधित किया। इस संशोधन के कारण कर्नाटक ने अपने प्रस्ताव को अपडेट किया, जिससे इनपुट सब्सिडी घटक में ₹1,814.85 करोड़ की वृद्धि हुई।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह वृद्धि एक स्वागत योग्य लेकिन सीमित समायोजन को दर्शाती है। यह वृद्धि पूरी तरह से फसल हानि इनपुट सब्सिडी के कारण है, जो ₹6,128.70 करोड़ से बढ़कर ₹7,943.55 करोड़ हो गई। हालांकि, राज्य सरकार का तर्क है कि संशोधित प्रति हेक्टेयर दरें (वर्षा सिंचित के लिए ₹11,000, सिंचित के लिए ₹22,000, बारहमासी फसलों के लिए ₹30,000) भी किसानों द्वारा उठाए गए वास्तविक लागत से बहुत कम हैं। विवाद का एक प्रमुख बिंदु पात्रता निर्धारित करने के लिए केंद्र का 2015-16 के कृषि जनगणना डेटा पर निर्भर रहना है, जिसे राज्य पुराना बताता है और दावा करता है कि यह कई छोटे और सीमांत किसानों को बाहर कर सकता है। कर्नाटक ने अधिक सटीक लाभार्थी पहचान के लिए अपने स्वयं के FRUITS डेटाबेस का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।
आगे की राह
अब गेंद केंद्र के पाले में है। राज्य ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से धन की शीघ्र रिहाई के लिए मुलाकात का समय मांगा है। परिणाम यह तय करेगा कि SDRF मानदंडों को कैसे लागू किया जाता है और क्या राज्य FRUITS जैसे समकालीन डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। यह मामला आपदा प्रबंधन में केंद्रीय मानदंडों और राज्य-विशिष्ट जमीनी वास्तविकताओं के बीच चल रहे तनाव को भी उजागर करता है।
कर्नाटक सूखा राहत प्रस्ताव संशोधन
| घटक | मूल (₹ करोड़) | संशोधित (₹ करोड़) | परिवर्तन (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|
| कुल प्रस्ताव | 20,585.73 | 22,400.58 | +1,814.85 |
| फसल हानि इनपुट सब्सिडी | 6,128.70 | 7,943.55 | +1,814.85 |
| अन्य घटक | 14,457.03 | 14,457.03 | कोई परिवर्तन नहीं |
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)
- अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत और प्रतिक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक कोष। केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए कोष का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% योगदान देता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)
- एक केंद्रीय कोष जो गंभीर परिमाण की आपदा आने पर SDRF का पूरक होता है। यह भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित किया गया है।
- इनपुट सब्सिडी
- सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए इनपुट (बीज, उर्वरक, श्रम, आदि) के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: कर्नाटक के लिए संशोधित सूखा राहत प्रस्ताव: ₹22,400.58 करोड़ (पहले ₹20,585.73 करोड़ था); इनपुट सब्सिडी में वृद्धि: ₹1,814.85 करोड़।
- नोडल निकाय: गृह मंत्रालय (MHA) - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का प्रशासन करता है।
- कानूनी बिंदु: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) - आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित।
सामान्य भूल:
परीक्षक SDRF और NDRF की भूमिकाओं को बदल सकते हैं: SDRF राज्य-स्तरीय है (केंद्रीय योगदान के साथ), जबकि NDRF गंभीर आपदाओं के लिए केंद्रीय-स्तरीय है। एक और सामान्य भूल: SDRF के नोडल मंत्रालय (MHA) को वित्त मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के साथ भ्रमित करना।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- SDRF मानदंडों में संशोधन, इनपुट सब्सिडी की अपर्याप्तता, पुराने जनगणना डेटा बनाम FRUITS डेटाबेस, आपदा प्रबंधन में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) एक ऐसा कोष है जो राज्यों को सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद तत्काल राहत प्रदान करने में मदद करता है। केंद्र सरकार ने क्षतिग्रस्त फसलों के प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली राशि के नियमों में बदलाव किया। इसके कारण, कर्नाटक ने अपनी सूखा सहायता की मांग ₹20,585 करोड़ से बढ़ाकर ₹22,400 करोड़ कर दी। राज्य यह भी चाहता है कि केंद्र पात्र किसानों की पहचान के लिए 2015-16 के पुराने डेटा के बजाय एक आधुनिक डेटाबेस (FRUITS) का उपयोग करे।
- राजव्यवस्था: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित कोष
- शासन: केंद्र-राज्य संबंध और राजकोषीय संघवाद
जुड़ी अवधारणाएं: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF), इनपुट सब्सिडी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के प्रशासन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है?
व्याख्या: गृह मंत्रालय (MHA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का प्रशासन करता है। वित्त मंत्रालय बजट संभालता है, लेकिन परिचालन नियंत्रण MHA के पास है। कृषि मंत्रालय फसल संबंधी योजनाओं में शामिल है, SDRF में नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण आजीविका और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है, आपदा राहत कोष पर नहीं।
- Q2कठिन
कर्नाटक के सूखा राहत प्रस्ताव और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.कर्नाटक के सूखा राहत प्रस्ताव को संशोधित करके ₹22,400.58 करोड़ किया गया।
- 2.संशोधित SDRF मानदंड 2026-27 से 2030-31 तक वैध हैं।
- 3.वर्षा-आधारित फसलों के लिए संशोधित प्रति हेक्टेयर सब्सिडी ₹22,000 है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: प्रस्ताव को ऊपर की ओर संशोधित करके ₹22,400.58 करोड़ किया गया। 2. सही: संशोधित SDRF मानदंड 2026-27 से 2030-31 तक लागू हैं। 3. गलत: संशोधित वर्षा-आधारित फसल सब्सिडी ₹11,000 प्रति हेक्टेयर है।
- Q3मध्यम
गृह मंत्रालय द्वारा SDRF मानदंडों में संशोधन के बाद कर्नाटक के सूखा राहत प्रस्ताव में कितनी वृद्धि हुई?
व्याख्या: इनपुट सब्सिडी की आवश्यकता में ₹1,814.85 करोड़ की वृद्धि हुई, जिससे कुल प्रस्ताव में संशोधन हुआ। ₹1,818 करोड़ शीर्षक में एक पूर्णांकित आंकड़ा है, लेकिन सटीक आंकड़ा ₹1,814.85 करोड़ है।
- Q4मध्यम
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने आपदा राहत पात्रता निर्धारित करने के लिए केंद्र द्वारा 2015-16 के कृषि जनगणना डेटा के उपयोग पर आपत्ति क्यों जताई है?
व्याख्या: उपमुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि एक दशक पुराना 2015-16 का जनगणना डेटा वर्तमान कृषि वास्तविकताओं को अपर्याप्त रूप से दर्शाता है और पात्र छोटे और सीमांत किसानों को सहायता से वंचित कर सकता है। उन्होंने इसके बजाय कर्नाटक के FRUITS डेटाबेस का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया, जो समकालीन और सत्यापित लाभार्थी डेटा प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. कर्नाटक के लिए संशोधित सूखा राहत प्रस्ताव राशि कितनी है?
संशोधित सूखा राहत प्रस्ताव ₹22,400.58 करोड़ है, जो मूल ₹20,585.73 करोड़ से अधिक है।
2. कर्नाटक ने अपने सूखा राहत प्रस्ताव को क्यों संशोधित किया?
यह संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) मानदंडों को अपडेट करने के बाद हुआ।
3. कर्नाटक में सूखे से कितने तालुके और हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई हैं?
226 तालुके प्रभावित हैं और 57.93 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे अनुमानित ₹62,481.88 करोड़ का नुकसान हुआ है।
4. कर्नाटक लाभार्थियों की पहचान के लिए केंद्र से किस डेटाबेस का उपयोग करने को कहता है?
कर्नाटक चाहता है कि केंद्र 2015-16 के कृषि जनगणना डेटा के बजाय राज्य के FRUITS डेटाबेस को अपनाए, जो समकालीन और सत्यापित डेटा प्रदान करता है।
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मूल खबर3 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

