झारखंड उच्च न्यायालय ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत ससुर की विधवा बहू के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी को बरकरार रखा

व्याख्या: अदालत ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 पर भरोसा किया, जो एक हिंदू पर विधवा बहू और आश्रित पोते-पोतियों के भरण-पोषण का कानूनी दायित्व डालता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उत्तराधिकार से संबंधित है, हिंदू विवाह अधिनियम विवाह को नियंत्रित करता है, और घरेलू हिंसा अधिनियम एक अलग आपराधिक कानून है, यह आदेश उसके आधार पर नहीं है।

व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से धार्मिक कर्तव्य और कानूनी दायित्व कहा। कथन 2 गलत है, क्योंकि अदालत ने माना कि उम्र ज़िम्मेदारी से मुक्ति नहीं देती। कथन 3 सही है, क्योंकि अदालत ने ₹32,000 की पेंशन और ₹18,000 की किराया आय को नोट किया, जो मिलाकर ₹50,000 से अधिक होती है। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: झारखंड उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ससुर को ₹17,000 प्रति माह देने को कहा गया था। ₹75,000 वह राशि थी जो पत्नी ने मांगी थी, ₹32,000 ससुर की पेंशन थी, और ₹18,000 एक दुकान से मिलने वाला मासिक किराया था; ये आदेशित भरण-पोषण राशि नहीं हैं।

व्याख्या: यह फैसला पुष्टि करता है कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत, बिना स्वतंत्र आय वाली विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अदालत ने उम्र की छूट को खारिज किया और आय के सभी स्रोतों पर विचार किया। अन्य विकल्प गलत हैं: यह दायित्व सभी पेंशनभोगियों पर स्वतः लागू नहीं होता, उम्र से छूट नहीं मिलती, और सावधि जमा को भुगतान क्षमता के प्रमाण के रूप में देखा गया।