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बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण और वसूली) नियम, 2026: पूरी जानकारी

बिहार के 2026 के नियम, जिनके तहत सड़क निर्माण विभाग राज्य राजमार्गों और पुलों पर टोल की दरें तय करता है और निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों को छूट दी गई है। यह बिहार के यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं से जुड़ा है।

अपडेट: 21 नवंबर 20261 खबरBPSCBSSCBihar SI

बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण और वसूली) नियम, 2026 राज्य की सड़कों और पुलों पर टोल वसूलने का कानूनी आधार हैं। इनमें टोल दर तय करने का एक समान तरीका बताया गया है, ताकि हर सड़क के लिए अलग-अलग मनमाने फैसले न हों और शुल्क सड़क की चौड़ाई, लेन और लंबाई के आधार पर तय हो।Hindustan

राज्य कैबिनेट ने लंबे समय से चली आ रही एक समान टोल नियमों की मांग के बाद राज्य राजमार्गों और प्रमुख पुलों पर टोल लगाने का फैसला किया। इसके बाद सड़क निर्माण विभाग ने इन नियमों के तहत हर सड़क और पुल के लिए अलग आदेश जारी किया।Hindustan

बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण और वसूली) नियम, 2026: एक नज़र में

ज़िम्मेदार विभाग
सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार
शामिल बुनियादी ढांचा
29 राज्य राजमार्ग और 3 प्रमुख पुल
छूट
गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों से टोल नहीं लिया जाता

मुख्य तथ्य

ज़िम्मेदार विभागसड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकारHindustan
शामिल बुनियादी ढांचा29 राज्य राजमार्ग और 3 प्रमुख पुलHindustan
छूटगैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों से टोल नहीं लिया जाताHindustan
4 या अधिक लेन की दरनिर्धारित दर का 100%Hindustan
2 से 4 लेन की दरनिर्धारित दर का 60% (2 से अधिक पर 4 से कम लेन)Hindustan
मध्यम लेन वाली सड़क की दर5.5 मीटर चौड़ी सड़क के लिए निर्धारित दर का 50%Hindustan
पुल टोल का सूत्रपुल की लंबाई को 10 से गुणा करके टोल निकाला जाता हैHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • नियमों के तहत हर राज्य राजमार्ग और पुल के लिए टोल दरें अलग आदेश से तय की जाती हैं।Hindustan
  • टोल सड़क के अनुसार तय होता है: 4 या अधिक लेन की सड़क पर निर्धारित दर का 100%, 2 से अधिक और 4 से कम लेन वाली सड़क पर 60% और मध्यम 5.5 मीटर वाली सड़क पर 50% लगता है।Hindustan
  • पुलों के लिए टोल पुल की लंबाई को 10 से गुणा करके निकाला जाता है।Hindustan
  • इन आदेशों के तहत निजी गैर-व्यावसायिक हल्के वाहनों से टोल नहीं लिया जाता।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. निजी गैर-व्यावसायिक हल्के वाहन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहन) शामिल सड़कों और पुलों पर टोल से छूट प्राप्त हैं।Hindustan
  2. व्यावसायिक वाहनों को सड़क या पुल के लिए निर्धारित दर पर टोल देना होता है, जिसे नियमों के अनुसार सड़क की चौड़ाई के आधार पर समायोजित किया जाता है।Hindustan

स्टैटिक GK

  • सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार: राज्य का वह विभाग जिसने 2026 के नियमों के तहत अलग-अलग आदेशों से 29 राज्य राजमार्गों और 3 पुलों की टोल दरें तय कीं।Hindustan
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): 1988 के अधिनियम के तहत स्थापित, 10 फरवरी 1995 से कार्य शुरू किया और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है, जो भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करता है।
  • FASTag: NHAI द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली प्रणाली, जो RFID तकनीक पर चलती है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होती है; यह बिहार की प्रणाली नहीं बल्कि केंद्रीय टोल भुगतान मंच है।

तुलना

बिहार के 2026 के नियम बनाम केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम

आधारबिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क नियम, 2026राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 (केंद्रीय)
नियंत्रक निकायसड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकारसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; राष्ट्रीय राजमार्गों पर NHAI वसूली करता है
शामिल सड़कें29 राज्य राजमार्ग और 3 प्रमुख पुल (2026 के आदेशों के अनुसार)राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास और सुरंगें
निजी वाहनों के लिए छूटनिजी गैर-व्यावसायिक कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन छूट में हैंदोपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर और पशु-चालित वाहन उन जगहों पर छूट में हैं जहां वैकल्पिक मार्ग या सर्विस रोड नहीं है
चौड़ाई के अनुसार दर4 या अधिक लेन पर 100%; 2 से अधिक और 4 से कम लेन पर 60%; 5.5 मीटर मध्यम सड़क पर 50%खोले गए पन्नों में उल्लेख नहीं है

उपलब्धियां

  • 29 राज्य राजमार्गों और 3 प्रमुख पुलों की टोल व्यवस्था अब अलग आदेशों से तय होती है, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट और एकसमान शुल्क मिलता है।Hindustan
  • निजी गैर-व्यावसायिक वाहन छूट में हैं, जिससे रोज़ आने-जाने वाले यात्रियों को सीधी राहत मिलती है।Hindustan
  • चौड़ाई के आधार पर प्रतिशत और पुल की लंबाई वाले सूत्र जैसी एक नियम-आधारित पद्धति सड़क-दर-सड़क फैसलों की जगह लेती है, जिससे टोल राशि पर विवाद कम होते हैं।

चुनौतियां

  • शामिल सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों को पूरा टोल देना होगा, इसलिए माल ढुलाई करने वालों की परिवहन लागत बढ़ सकती है।
  • जिन मार्गों पर छूट वाले और व्यावसायिक दोनों तरह के वाहन चलते हैं, वहां वाहन पंजीकरण की स्पष्ट जांच ज़रूरी होगी, जिसे टोल बूथ पर लागू करना कठिन हो सकता है।
  • चौड़ाई और लंबाई में भिन्न सड़कों के लिए दरें सावधानी से तय करनी होंगी, इसलिए सड़क की स्थिति बदलने पर हर सड़क की दर की समीक्षा करनी होगी।

आगे की राह

  • पूरी दर-सूची और छूट के नियम एक ही जगह प्रकाशित किए जाएं, ताकि यात्री यात्रा से पहले हर सड़क का टोल जांच सकें।
  • शामिल हर सड़क पर टोल वसूली और सड़क रखरखाव के परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि देखा जा सके कि शुल्क रखरखाव में लगाया जा रहा है या नहीं।
  • बिहार की टोल व्यवस्था को FASTag जैसी केंद्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाए, ताकि वाहन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान कर सकें और टोल प्लाज़ा पर देरी कम हो।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026

    सड़क निर्माण विभाग ने 2026 के नियमों के तहत 29 राज्य राजमार्गों और 3 प्रमुख पुलों के लिए अलग-अलग टोल आदेश जारी किए हैं, जिनमें टोल दरें तय की गई हैं। निजी गैर-वाणिज्यिक हल्के वाहन इस टोल से मुक्त रहेंगे।

    खबर पढ़ें
  2. 2026

    बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण और वसूली) नियम, 2026 बनाए गए।Hindustan

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 2026 के नियमों में शामिल बिहार के राज्य राजमार्गों और पुलों पर निजी कारों से टोल लिया जाता है?

नहीं। 2026 के आदेशों के तहत गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों से टोल नहीं लिया जाता।Hindustan

4 या अधिक लेन वाली सड़क पर कितना हिस्सा लागू होता है?

4 या उससे चौड़ी लेन वाली सड़क पर निर्धारित दर का 100% लगता है।Hindustan

पुल का टोल कैसे निकाला जाता है?

पुल का टोल उसकी लंबाई को 10 से गुणा करके निकाला जाता है।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; केंद्र-राज्य संबंध और राज्य विधान
  • GS-3बुनियादी ढांचा: सड़क और परिवहन; सार्वजनिक-निजी और राज्य स्तरीय उपयोगकर्ता शुल्क

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

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