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दिल्ली कचरा प्रबंधन उप-नियम: खुले में कचरा जलाने पर ₹10,000 जुर्माना और स्तरवार दंड

21 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 4 / 15
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण और शहरी स्थानीय शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, दिल्ली नगर निगम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और प्रदूषण: वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फसल अवशेष जलाना, वैधानिक निकायों की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शहरी स्थानीय निकायों के कार्य और शक्तियाँ, नगरपालिका उप-नियमों के जरिए प्रत्यायोजित विधान, वायु गुणवत्ता पर केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य समन्वय
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
चित्र: Biswarup Ganguly, CC BY 3.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • दिल्ली के मंज़ूर उप-नियमों में खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना तय है।
  • निर्दिष्ट आवासीय कचरा उल्लंघनों पर ₹500 का जुर्माना है।
  • क्लब और सिनेमा हॉल में निर्दिष्ट उल्लंघनों पर ₹7,500 का जुर्माना है।
  • 5,000 वर्ग मीटर से कम के आयोजन स्थलों पर निर्दिष्ट उल्लंघनों पर ₹15,000 का जुर्माना है।
  • दिल्ली के पंद्रह इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया।

MCD कचरा प्रबंधन उप-नियम 2026 चर्चा में क्यों?

दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने गुरुवार को नए कचरा प्रबंधन उप-नियमों को मंज़ूरी दी, जिसमें खुले में कचरा जलाने पर जुर्माना बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया और कचरा अलग-अलग न करने तथा निपटान के उल्लंघनों के लिए अलग-अलग स्तर का जुर्माना तय किया गया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है और 15 इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया।

दिल्ली नगर निगम (MCD) अब खुले में कचरा या बायोमास जलाने पर सीधे ₹10,000 का जुर्माना लगाएगा। निगम की स्थायी समिति ने गुरुवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत नए उप-नियमों को मंज़ूरी दी। कचरा अलग-अलग करने से लेकर निपटान तक के कई उल्लंघनों को कवर करने वाले इन उप-नियमों में ₹500 से ₹1.5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले, MCD ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की पाबंदियों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत ₹500, ₹2,000 और ₹5,000 का जुर्माना लगाती थी।

स्वीकृत ढांचे के तहत, तय तरीके से कचरा अलग-अलग न करने, जमा न करने या न सौंपने वाले आवासीय परिसरों पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। क्लबों, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी हॉल और मल्टीप्लेक्स पर ऐसे ही उल्लंघनों के लिए ₹7,500 का जुर्माना देना होगा। विवाह हॉल, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी स्थलों सहित 5,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले आयोजन स्थलों पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उप-नियमों में सैनिटरी वेस्ट, विशेष देखभाल वाले कचरे और बागवानी के कचरे को भी शामिल किया गया है, जिसके सही प्रबंधन न करने पर ₹500 का जुर्माना है।

नए जुर्माने ऐसे समय लागू किए गए हैं जब शुक्रवार को दिल्ली के 15 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में 'थ्रू-ट्रैफिक' का मुद्दा उठाया, जिसमें वाहन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने के लिए राजधानी में प्रवेश करते हैं। आयोग ने कहा कि वह यह मामला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सामने उठाएगा। आयोग ने पंजाब के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया, जिसमें कार्ययोजना तैयार होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में उनकी विफलता पर सवाल उठाया गया। पराली जलाने पर रोक लगाने की तैयारी अगस्त से शुरू हुई थी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • कचरा पैदा करने वालों को अपने कचरे को चार धाराओं (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल) में अलग करना होगा और उसे अधिकृत संग्रहकर्ताओं को सौंपना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, जलाना या दफनाना मना है। स्थानीय निकाय उपयोगकर्ता शुल्क वसूल सकते हैं।bl-india.com
  • अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट आधारित RDF संयंत्रों के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्दिष्ट उद्योगों को ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची पूरी करनी होगी। इसमें 1,500 Kcal/kg से अधिक ऊष्मा वाला पृथक्कृत दहनशील भाग या कृषि अवशेष इस्तेमाल होगा: प्रभावी तिथि से कम-से-कम 6%, तीन वर्ष बाद 10% और छह वर्ष बाद 15%।gazettetracker.com
  • सैनिटरी लैंडफिल में केवल वही अनुपयोगी, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैव-अपघटनीय, सूखा, गैर-दहनशील, ऊर्जा-पुनर्प्राप्ति के अयोग्य, निष्क्रिय और प्रसंस्करण के बाद बचा अवशेष कचरा भेजा जा सकता है। वहां गीला कचरा और निर्माण व विध्वंस का कचरा प्रतिबंधित है।gazettetracker.com

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. ये नियम हर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय तथा उसके अधिकार क्षेत्र की सभी इकाइयों पर लागू होते हैं। इनमें सरकारी, निजी और PPP प्रतिष्ठान, SEZ, औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान तथा घरेलू, संस्थागत, व्यावसायिक और गैर-आवासीय कचरा उत्पादक शामिल हैं।gazettetracker.com
  2. औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, खतरनाक रसायन, जैव-चिकित्सा कचरा, ई-कचरा, बैटरी कचरा और रेडियोधर्मी कचरा इनसे बाहर हैं, क्योंकि इनके लिए अलग नियम लागू हैं।gazettetracker.com

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसमें पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान सहित वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त लक्ष्य भी शामिल हैं।

SWM नियम 2026 बनाम SWM नियम 2016 और स्वच्छ भारत मिशन

आधारSWM नियम, 2026SWM नियम, 2016स्वच्छ भारत मिशन
कानूनी या नीतिगत स्वरूपपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमभारत सरकार द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान
शुरुआत या प्रभावी तिथि1 अप्रैल 2026 से प्रभावी2016 में अधिसूचित (2026 में प्रतिस्थापित)2 अक्टूबर 2014 को शुरू
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाMoEFCC, स्थानीय निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथMoEFCC, स्थानीय निकायों के साथशहरी हिस्से की देखरेख आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है; ग्रामीण हिस्से की देखरेख जल शक्ति मंत्रालय करता है।
उत्पादकों के लिए कचरे की धाराएंचार: गीला, सूखा, सैनिटरी, विशेष देखभालतीन: जैविक, सूखा, घरेलू खतरनाकपृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान को कवर करता है

उपलब्धियां

  • बड़े कचरा उत्पादकों और प्रसंस्करण सुविधाओं का केंद्रीय ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने से स्थानीय निकायों के पास यह रिकॉर्ड रहेगा कि कचरा कौन पैदा करता है और कौन उसका प्रसंस्करण करता है।bl-india.com
  • पास के उद्योगों के लिए अपशिष्ट-आधारित ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची तय करने से ऊर्जा प्राप्ति का व्यावसायिक रास्ता बनता है और लैंडफिल पर निर्भरता घटती है।

चुनौतियां

  1. पिछले नियमों में अनुपालन असमान रहा है, इसलिए बड़े उत्पादकों के लिए नई जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों की प्रवर्तन क्षमता पर निर्भर करेंगी।
  2. अधिकांश कचरा अब भी प्रसंस्करण के बजाय फेंका या लैंडफिल में डाला जाता है, इसलिए लैंडफिल पर रोक के लिए ऐसी प्रसंस्करण क्षमता चाहिए जो कई शहरों में नहीं है।
  3. स्रोत पर पृथक्करण घरेलू व्यवहार पर निर्भर है, और कारगर संग्रहण व्यवस्था के बिना केवल जुर्माने से आदतें शायद न बदलें।

आगे की राह

  • केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिणाम की निगरानी, जिसमें पंजीकृत उत्पादकों के रिटर्न और रिपोर्टिंग पर नज़र रखी जाएगी।
  • स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण और पंजीकरण की स्थापना में सहायता, ताकि छोटे उत्पादक भी अनुपालन कर सकें।
  • स्वच्छ भारत मिशन और राज्यों की ठोस अपशिष्ट नीतियों के साथ तालमेल, ताकि संग्रहण, प्रसंस्करण और लैंडफिल की योजना एक ही ढांचे में चले।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 केंद्रीय नियम हैं, जो ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए राष्ट्रीय ढांचा तय करते हैं। ये नियम शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा गैर-खतरनाक ठोस कचरा पैदा करने वाले सभी स्रोतों पर लागू होते हैं।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026यह खबर

    MCD की स्थायी समिति ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत उप-नियमों को मंज़ूरी दी। इनमें खुले में कचरा जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना तय किया गया है, जबकि कचरे के पृथक्करण और निपटान के उल्लंघन पर ₹500 से ₹1.5 लाख तक के चरणबद्ध जुर्माने का प्रावधान है।

  2. 1 अप्रैल 2026

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू हुए और उन्होंने 2016 के नियमों की जगह ली।

  3. 28 जनवरी 2026

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए।

  4. 27 जनवरी 2026

    अंतिम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को S.O. 388(E) के रूप में मंज़ूरी मिली, जिसने 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित किया।

  5. 9 दिसंबर 2024

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 का मसौदा S.O. 5369 (E) के रूप में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अधिसूचित हुआ।

  6. 2016

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित हुए, जिनमें स्रोत पर अनिवार्य पृथक्करण और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की मान्यता शामिल थी।

पूरी जानकारी पढ़ें

उल्लंघन या परिसर के अनुसार मंज़ूर जुर्माने

श्रेणीनिर्दिष्ट उल्लंघनजुर्माना
खुला क्षेत्रकचरा या बायोमास जलाना₹10,000
आवासीय परिसरपृथक्करण, भंडारण या सौंपने में विफलता₹500
क्लब और सिनेमापृथक्करण या सौंपने में विफलता₹7,500
5,000 वर्ग मीटर से कम के आयोजन स्थलपृथक्करण या सौंपने में विफलता₹15,000

दिल्ली से जुड़ाव

दिल्ली

दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

कचरे का पृथक्करण:
कचरे का पृथक्करण यानी कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना, ताकि उसका सही संग्रहण और प्रबंधन हो सके।
बायोमास:
बायोमास पौधों या जानवरों से मिलने वाला जैविक पदार्थ है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक:
वायु गुणवत्ता सूचकांक वह पैमाना है जिससे परिवेशी हवा की स्थिति बताई जाती है।
नगरपालिका उप-नियम:
नगरपालिका उप-नियम वे नियम हैं जिन्हें स्थानीय नगर निकाय कानून से मिली शक्तियों के तहत बनाता है।

MCD कचरा प्रबंधन उप-नियम 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: DSSSB

सिलेबस: पर्यावरण: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण; शासन: शहरी स्थानीय निकाय

सामान्य भूल: परीक्षा में क्लब और सिनेमा हॉल के ₹7,500 जुर्माने को खुले में कचरा जलाने का जुर्माना बताकर पूछा जा सकता है, जबकि मंज़ूर किया गया खुले में कचरा जलाने का जुर्माना ₹10,000 है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

जाँच कीजिए कि क्या खुले में कचरा जलाने पर भारी नगरपालिका जुर्माने, जैसे दिल्ली में हाल में मंज़ूर ₹10,000 का जुर्माना, मज़बूत पृथक्करण बुनियादी ढांचे और अंतर-राज्य समन्वय के अभाव में शहरी वायु प्रदूषण पर सचमुच अंकुश लगा सकते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उप-नियमों की बात एक पंक्ति में समझिए: दिल्ली की MCD ने खुले में कचरा जलाने का जुर्माना बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया है, क्योंकि 15 इलाकों में AQI 300 के पार चला गया। सवाल यह है कि क्या केवल दंड से हवा साफ हो सकती है।
  • मुख्य भाग:
    • श्रेणीबद्ध जुर्मानों की ताकत: ये निवारक प्रभाव पैदा करते हैं, बोझ उल्लंघनकर्ताओं पर डालते हैं, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रवर्तन को तदर्थ GRAP प्रतिबंधों से आगे ले जाकर औपचारिक बनाते हैं।
    • बुनियादी ढांचे की कमी: जुर्माना मानकर चलता है कि घर और प्रतिष्ठान कचरा अलग कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं और सौंप सकते हैं; घर-घर संग्रह, पृथक्करण डिब्बों और प्रसंस्करण क्षमता के बिना पालन कमज़ोर रहेगा और जुर्माना असमान रूप से लगेगा।
    • बिखरा हुआ क्षेत्राधिकार: दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों के आरपार यातायात और फसल अवशेष जलाने से आता है, जहाँ तक नगरपालिका उप-नियम नहीं पहुंच सकता; इस कार्रवाई का समन्वय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को करना होगा।
    • समानता और प्रवर्तन की चिंताएँ: विवाह स्थलों, क्लबों और छोटे निवासियों पर भारी जुर्माने अनौपचारिक जलाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, अगर निगरानी पारदर्शी और अनुपातिक न हो।
    • पूरक दृष्टिकोण की ज़रूरत: जुर्मानों के साथ स्रोत पर ही कचरा कम करना, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण, वास्तविक समय निगरानी और लगातार अंतर-राज्य कार्रवाई भी ज़रूरी है।
  • निष्कर्ष: जुर्माने ज़रूरी संकेत हैं, लेकिन ये तभी कारगर होंगे जब इनके साथ पृथक्करण बुनियादी ढांचा, पारदर्शी प्रवर्तन और पड़ोसी राज्यों के साथ क्षेत्रीय समन्वय हो।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण शासन को मज़बूत करने में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसे वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, और विभिन्न एजेंसियों के बीच कार्रवाई में समन्वय की उनकी चुनौतियों पर भी विचार कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: खबर को संस्थागत परतों से जोड़िए: MCD के नए उप-नियम, NGT के निर्देश और आयोग के पंजाब को भेजे नोटिस दिखाते हैं कि दिल्ली की हवा पर कई प्राधिकरणों के अधिकार एक-दूसरे में उलझे हैं।
  • मुख्य भाग:
    • NGT की भूमिका: न्यायिक निगरानी के ज़रिए निर्देश और दंड जारी करता है, और नगरपालिका निकायों को कचरा और प्रदूषण मानकों पर कार्रवाई के लिए बाध्य करता है।
    • आयोग की भूमिका: NCR के राज्यों में समन्वय करता है, निर्देश और नोटिस जारी करता है, और NHAI के साथ आरपार यातायात जैसे मुद्दों को उठाता है।
    • नगरपालिका की भूमिका: MCD ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत उप-नियम बनाती है और स्थानीय जुर्माने लागू करती है।
    • चुनौतियाँ: अधिकारों का आपस में टकराव, प्रवर्तन क्षमता की सीमाएँ, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भरता, और नोटिसों पर धीमी अनुवर्ती कार्रवाई।
  • निष्कर्ष: प्रभावी शासन के लिए भूमिकाओं का स्पष्ट बँटवारा, मज़बूत अंतर-एजेंसी तंत्र और पूरे NCR में पालन की जवाबदेही ज़रूरी है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    दिल्ली के नए कचरा प्रबंधन उप-नियमों को किस निकाय ने अपनी स्थायी समिति के ज़रिए मंज़ूरी दी?

  2. Q2कठिन

    दिल्ली के मंज़ूर कचरा प्रबंधन उप-नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. कचरे या बायोमास को खुले में जलाने पर ₹7,500 का जुर्माना है।
    • 2. निर्दिष्ट आवासीय कचरा प्रबंधन उल्लंघनों पर ₹500 का जुर्माना है।
    • 3. 5,000 वर्ग मीटर से कम के आयोजन स्थलों पर निर्दिष्ट उल्लंघनों पर ₹15,000 का जुर्माना है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    दिल्ली के मंज़ूर कचरा प्रबंधन उप-नियमों के तहत कचरे या बायोमास को खुले में जलाने पर कितना जुर्माना तय है?

  4. Q4मध्यम

    कचरा जलाने और पृथक्करण उल्लंघनों पर दिल्ली में स्तरवार जुर्माने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. दिल्ली के मंज़ूर उप-नियम खुले में कचरा जलाने पर कितना जुर्माना तय करते हैं?

कचरा या बायोमास खुले में जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना है।

2. दिल्ली के मंज़ूर उप-नियमों के तहत आवासीय कचरे के पृथक्करण पर जुर्माना क्या है?

आवासीय कचरे का निर्दिष्ट रूप से पृथक्करण, भंडारण या सौंपने में विफल रहने पर ₹500 का जुर्माना है।

3. दिल्ली के छोटे आयोजन स्थलों पर निर्दिष्ट कचरा उल्लंघनों पर कितना जुर्माना लागू होता है?

5,000 वर्ग मीटर से कम के आयोजन स्थलों पर निर्दिष्ट पृथक्करण या सौंपने के उल्लंघन पर ₹15,000 का जुर्माना है।

4. दिल्ली के नए कचरा प्रबंधन उप-नियमों को किस निकाय ने मंज़ूरी दी?

नगर निगम की स्थायी समिति ने उप-नियमों को मंज़ूरी दी।

सभी स्रोत

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