झारखंड ने अवैध भूमि हस्तांतरण रोकने के लिए 2026 का विधेयक मंज़ूर किया
- कैबिनेट प्रस्ताव मंज़ूर: 41
- वज्रपात पीड़ितों के लिए राशि: ₹10 करोड़


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ताज़ा अपडेट: 19 नवंबर 2026
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झारखंड निबंधन (संशोधन) विधेयक 2026: अवैध आदिवासी भूमि हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम की कोशिश. झारखंड कैबिनेट ने निबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंज़ूरी दी, जो अवैध आदिवासी भूमि हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के लिए एक विधायी कदम है।
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झारखंड निबंधन (संशोधन) विधेयक 2026: अवैध आदिवासी भूमि हस्तांतरण और फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम की कोशिश
दिल्ली कक्षा 9 एडवांस्ड गणित और विज्ञान: 25 अंकों के मूल्यांकन वाले वैकल्पिक विषय
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