परिसीमन विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल 2026 को विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है, जिनमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र-शासित प्रदेशों की होंगी।Wikipedia
यह विधेयक महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से जुड़ा है, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, लेकिन यह परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है। सरकार ने कहा है कि यह विधेयक 2029 के आम चुनाव से पहले लागू होने का रास्ता खोलेगा।Wikipedia
अप्रैल 2026 का प्रयास विफल रहा। इससे जुड़ा संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पराजित हो गया, और सरकार ने संबंधित विधेयक वापस ले लिए।Wikipedia
परिसीमन विधेयक, 2026: एक नज़र में
- पेश किया गया
- 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा
- प्रस्तावित लोकसभा सीटें
- 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 (राज्यों से 815, केंद्र-शासित प्रदेशों से 35)
- जनगणना का आधार
- राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर स्थिर
मुख्य तथ्य
| पेश किया गया | 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वाराWikipedia |
|---|---|
| प्रस्तावित लोकसभा सीटें | 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 (राज्यों से 815, केंद्र-शासित प्रदेशों से 35)Wikipedia |
| जनगणना का आधार | राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना पर स्थिरWikipedia |
| महिला आरक्षण | प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सीटों का 33%, परिसीमन से जुड़ाWikipedia |
| अप्रैल 2026 में स्थिति | संबद्ध 131वां संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को 298 मत पक्ष में और 230 विपक्ष में पराजित; 528 मतदान में दो-तिहाई के लिए 352 मत चाहिए थेWikipedia |
| शीतकालीन सत्र की योजना | दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में विधेयक पेश किए जाने की संभावना है; राज्यवार अधिकतम 50% बढ़ोतरी वाले फॉर्मूले पर विचार हो रहा है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है।Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- विधेयक लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करता है, जिनमें 815 राज्यों के लिए और 35 केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए होंगी।Wikipedia
- यह परिसीमन आयोग को 2027 की जनगणना पूरी होने से पहले परिसीमन करने की अनुमति देता है।Wikipedia
- विचाराधीन फार्मूला प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में अधिकतम 50% तक वृद्धि करेगा, और 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा राज्यवार वितरण को बनाए रखेगा। अधिकारियों के अनुसार अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।Hindustan
- परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और वे लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन उनमें संशोधन की अनुमति नहीं है।Wikipedia
स्टैटिक GK
- भारत का परिसीमन आयोग: परिसीमन आयोग अधिनियमों के अंतर्गत गठित; अंतिम जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय करता है।Wikipedia
- भारत निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय, जो चुनाव कराता है और परिसीमन कानूनों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए ज़िम्मेदार है; मुख्यालय नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में है।Wikipedia
तुलना
परिसीमन की कवायदें और सीट-स्थिरीकरण कानून
| आधार | परिसीमन विधेयक, 2026 | परिसीमन अधिनियम, 2002 |
|---|---|---|
| उद्देश्य | लोकसभा सीटों को अधिकतम 850 तक बढ़ाना और महिला आरक्षण को सक्षम बनाना | 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन |
| जनगणना का आधार | स्थिर 1971 की जनगणना का वितरण; पहले 2027 की जनगणना की योजना थी | 2001 की जनगणना |
उपलब्धियां
- सरकार का घोषित उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की सीटों का हिस्सा घटने से रोकना है, जिसमें यह हिस्सा 23.76% से बढ़कर 23.87% होगा।Wikipedia
चुनौतियां
- संबद्ध 131वां संशोधन विधेयक अप्रैल 2026 में लोकसभा के मतदान में ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत तक नहीं पहुंच सका।Wikipedia
- दक्षिणी राज्यों के आलोचकों का तर्क है कि सीटों के विस्तार के साथ अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित परिसीमन से उत्तरी राज्यों को असमान लाभ मिलेगा।Wikipedia
- विपक्षी दल मतदाता सूचियों के SIR के विरोध में अभियान चला रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है।Hindustan
आगे की राह
- मतदान से पहले राज्यवार सीट-फार्मूले सहित, दक्षिणी राज्यों को स्वीकार्य हो ऐसी, सभी दलों में व्यापक सहमति बनाना।
- अंतिम फार्मूला और परिसीमन आयोग की समय-सारणी सार्वजनिक करना, ताकि 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके।Hindustan
- अनुच्छेद 334A के तहत हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों के रोटेशन पर नज़र रखना, ताकि रोटेशन का नियम निष्पक्ष रूप से लागू हो।Wikipedia
कब क्या हुआ
15 नवंबर 2026
सरकार शीतकालीन सत्र में परिसीमन विधेयक दोबारा पेश करने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि अप्रैल 2026 में मिली हार के बाद अब उसके पास ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत है।
खबर पढ़ें17 अप्रैल 2026
संबद्ध 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पराजित (298 पक्ष में, 230 विपक्ष में); संबंधित विधेयक वापस लिए गए।Wikipedia
16 अप्रैल 2026
परिसीमन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया गया।Wikipedia
28 सितंबर 2023
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए; उसी दिन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई।Wikipedia
19 सितंबर 2023
विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक।Wikipedia
1971
वह जनगणना जिस पर मौजूदा राज्यवार सीट वितरण आधारित है।Wikipedia
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
परिसीमन विधेयक, 2026 कब पेश किया गया?
इसे 16 अप्रैल 2026 को विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया।Wikipedia
विधेयक लोकसभा की कितनी सीटों का प्रस्ताव करता है?
विधेयक लोकसभा की अधिकतम 850 सीटों का प्रस्ताव करता है, जिनमें 815 राज्यों से और 35 केंद्र-शासित प्रदेशों से होंगी।Wikipedia
सीटों का वितरण किस जनगणना पर आधारित है?
प्र: सीटों का वितरण किस जनगणना पर आधारित है? उ: मौजूदा राज्यवार सीट वितरण 1971 की जनगणना पर आधारित है।Wikipedia
क्या विधेयक अप्रैल 2026 में पारित हुआ?
नहीं। संबद्ध 131वां संशोधन विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पराजित हो गया, जिसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े।Wikipedia
GS पेपर मैपिंग
- GS-2राजव्यवस्था: संसद और राज्य विधानसभाओं में संवैधानिक संशोधन, परिसीमन और महिला आरक्षण
- GS-2राजव्यवस्था: भारत निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग के कार्य
- GS-2संघवाद: लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व और दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ
स्रोत
पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

