स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य वित्तपोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, UPPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA), जेब से व्यय (OOPE), स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, निजी स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; गरीबी और भुखमरी से जुड़े मुद्दे
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: समावेशी विकास; सरकारी बजटिंग; वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा
भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2023-24: एक नज़र में
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय
- ₹1.30 लाख करोड़ (2013-14) से बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ (2023-24) हो गया
- संस्थागत रूप दिया गया
- NHA अनुमान का काम 2014 में NHSRC में संस्थागत रूप दिया गया, जिसे NHATS नामित किया गया
- पूरा नाम
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा; इन अनुमानों को NHA अनुमान कहा जाता है। नवीनतम संस्करण 2023-24 का है, जिसे 15 नवंबर 2026 को जारी किया गया।
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 आकलन का ग्यारहवां चक्र है।
- 2023-24 में कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा 42.7% रहा।
- 2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय प्रति व्यक्ति ₹2,959 तक पहुंचा।
- 2023-24 में सरकार का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च लगभग ₹1.53 लाख करोड़ रहा।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण दवाओं की कीमतों का नियमन करता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 चर्चा में क्यों?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुमान भारत के स्वास्थ्य वित्तपोषण पर नवीनतम आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इनमें कुल स्वास्थ्य व्यय में घरों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च के हिस्से में तेज़ गिरावट और एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के तीन गुना होने की जानकारी सामने आई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 नवंबर, 2026 को भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2023-24 जारी किए, जो दर्शाते हैं कि कुल स्वास्थ्य व्यय में घरों द्वारा सीधे अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च (OOPE) का हिस्सा 2013-14 के 64.2% से घटकर 2023-24 में 42.7% हो गया, जो 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट है। इसी अवधि में, सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग ₹1.30 लाख करोड़ से तीन गुना से अधिक बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया, जो एक दशक में स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक निवेश के निरंतर विस्तार को दिखाता है।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के ₹1,042 से बढ़कर 2023-24 में ₹2,959 हो गया, जो लगभग 2.8 गुना की वृद्धि है। 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय लगभग ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जिससे जमीनी स्तर पर सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने को बल मिला। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में लगभग दोगुना होकर 2013-14 के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गया, जिससे वित्तीय सुरक्षा मज़बूत हुई। इसी अवधि में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय भी कुल स्वास्थ्य व्यय के 3.4% से बढ़कर 10.2% हो गया।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में ₹1,042 से बढ़कर 2023-24 में ₹2,959 हो गया।PIB
- AB PM-JAY जैसी सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा सहित स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय, कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) के 2013-14 के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गया।PIB
- निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय THE के 2013-14 के 3.4% से बढ़कर 2023-24 में 10.2% हो गया।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC): यह संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय को आश्रय देती है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत NHA रिपोर्ट तैयार करती है।PIB
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS): NHSRC की वह इकाई जो NHA अनुमान तैयार करती है; इसे 2014 में नामित किया गया था। रिपोर्ट NHSRC की वेबसाइट पर डाली जाती हैं।PIB
उपलब्धियां
चुनौतियां
- स्वास्थ्य खर्च का लगभग 43% हिस्सा आज भी परिवार उठाते हैं, इसलिए जेब से होने वाला खर्च वित्तीय जोखिम का बड़ा स्रोत बना हुआ है।PIB
- 2021-22 में OOPE का 39.4% तक गिरना COVID काल के एकमुश्त खर्च के कारण था, इसलिए इस गिरावट को अकेले स्थायी संरचनात्मक गिरावट नहीं माना जा सकता।PIB
- रिपोर्ट संबंधित वित्त वर्ष समाप्त होने के लगभग ढाई से तीन वर्ष बाद जारी होती हैं, इसलिए नीति समीक्षा पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहती है।
आगे की राह
- NHA श्रृंखला को हर वर्ष जारी रखा जाए, ताकि OOPE और सरकारी व्यय के रुझानों को नीतिगत लक्ष्यों के सामने परखा जा सके।
- NHA निष्कर्षों का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और बीमा कवरेज पर खर्च केंद्रित करने में किया जाए, जहां परिवार अब भी सबसे अधिक भुगतान करते हैं।
- NHA आंकड़ों को राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य लेखा से जोड़ा जाए, ताकि वित्तीय सुरक्षा में क्षेत्रीय अंतर सामने आ सकें।
स्वास्थ्य वित्तपोषण: 2013-14 और 2023-24
| संकेतक | 2013-14 | 2023-24 |
|---|---|---|
| परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा | 64.2% | 42.7% |
| सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹1,29,778 करोड़ | ₹4,14,196 करोड़ |
| प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय | ₹1,042 | ₹2,959 |
| सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा | 6% | 11% |
| निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा | 3.4% | 10.2% |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- जेब से व्यय (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय):
- परिवारों द्वारा अपने संसाधनों से सीधे किया गया स्वास्थ्य भुगतान।
- कुल स्वास्थ्य व्यय:
- सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण स्रोतों से स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज:
- आर्थिक तंगी झेले बिना ज़रूरी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल:
- ज़रूरी स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें समुदाय के नज़दीक उपलब्ध निवारक, संवर्धनात्मक और उपचार सेवाएं शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, UPPSC
सिलेबस: समाज: स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र का विकास; अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक व्यय और स्वास्थ्य वित्तपोषण
सामान्य भूल: परीक्षक जेब से स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट को परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय की कुल राशि में 21.5% की गिरावट समझने की भूल करवा सकते हैं; आंकड़े केवल पहली बात स्थापित करते हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
एक दशक में सरकार का स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना होने के बावजूद भारत के कुल स्वास्थ्य वित्तपोषण में परिवारों का जेब से व्यय अब भी बड़ा हिस्सा है। इस अंतर के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत से होने वाली आर्थिक कठिनाई को और घटाने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार परिवारों का जेब से व्यय हिस्सा घटकर 42.7% रह गया और सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया, फिर भी परिवार अब भी लागत का बड़ा हिस्सा उठाते हैं।
- मुख्य भाग:
- उपलब्धियों का श्रेय दीजिए: प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर व्यय का विस्तार, और स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय का 6% से बढ़कर 11% होना।
- बने रहे अंतर के कारण: ज़रूरत की तुलना में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय कम होना, सरकारी सुविधाओं और विशेषज्ञों की कमी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान पहुंच, और निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता।
- बीमा बढ़ने के बाद भी दवाओं और जांच की लागत, तथा सार्वजनिक योजनाओं में कई बीमारियों का सीमित कवरेज, सीधे भुगतान को ऊंचा बनाए रखते हैं।
- उपाय: सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट बढ़ाना, प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी सुविधाओं को मज़बूत करना, सार्वजनिक वित्तपोषित दवा खरीद और जांच का विस्तार करना, और निजी अस्पतालों की कीमतों के नियमन में सुधार करना।
- कवरेज बढ़ाकर, दावों के निपटान में सुधार करके और योजनाओं को प्राथमिक देखभाल से जोड़कर बीमा का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि विनाशकारी व्यय घटे।
- निष्कर्ष: संतुलित मार्ग में सार्वजनिक वित्तपोषण बढ़ाना, सशक्त सार्वजनिक सेवा प्रणाली और बेहतर नियमन शामिल हैं, ताकि जेब से व्यय घटने के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी बढ़े।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में निजी स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए, परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देने में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि 2013-14 और 2023-24 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में निजी स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा 3.4% से बढ़कर 10.2% और स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय का हिस्सा 6% से बढ़कर 11% हो गया।
- मुख्य भाग:
- शक्तियां: जोखिम का सामूहिक वहन, सेवा के समय सीधे भुगतान में कमी, और अस्पताल में भर्ती होने तक व्यापक पहुंच।
- सीमाएं: गरीबों के लिए प्रीमियम की सामर्थ्य, अपवर्जन और प्रतीक्षा अवधि, दावों का अस्वीकार होना, और शहरी तथा औपचारिक क्षेत्र की आबादी में केंद्रीकरण।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निम्न आय वर्ग को सुरक्षा देती हैं, परंतु वे राजकोषीय क्षमता और प्रभावी नामांकन पर निर्भर हैं।
- पूरकता की ज़रूरत: बीमा को मज़बूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरक होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं।
- निष्कर्ष: बीमा और सामाजिक सुरक्षा ने वित्तीय सुरक्षा बढ़ाई है, परंतु उनका प्रभाव सामर्थ्य, कवरेज की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से उनके एकीकरण पर निर्भर है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का वित्तपोषण कैसे होता है। जेब से व्यय का अर्थ है वह पैसा जो परिवार इलाज के लिए सीधे चुकाते हैं। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसका हिस्सा घटा, जबकि सरकारी खर्च बढ़ा; हिस्सा घटने भर से यह साबित नहीं होता कि परिवारों ने कुल रकम कम चुकाई।
- समाज: स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र का विकास
- अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक व्यय और स्वास्थ्य वित्तपोषण
जुड़ी अवधारणाएं: जेब से व्यय (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय), कुल स्वास्थ्य व्यय, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
2023-24 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा आकलन किस संस्था ने तैयार किए?
व्याख्या: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में आकलन तैयार किए। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण दवाओं की कीमतों का नियमन करता है, जबकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और AMRIT फार्मेसी स्वास्थ्य सेवा या दवाओं तक पहुंच देती हैं।
- Q2कठिन
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.2013-14 से 2023-24 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा घटा।
- 2.इस अवधि में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय के 11% से घटकर 6% रह गया।
- 3.आकलन में स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के ढांचे का उपयोग किया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: परिवारों का हिस्सा 64.2% से घटकर 42.7% हुआ। कथन 2 रुझान उलटता है: सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा 6% से बढ़कर 11% हुआ। कथन 3 आकलन के ढांचे को सही पहचानता है।
- Q3मध्यम
2023-24 में भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा कितना था?
व्याख्या: 2023-24 में परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा 42.7% था। यह 2022-23 में 43.4% और 2013-14 में 64.2% था; 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा व्यय का हिस्सा 11% था।
- Q4मध्यम
आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस अस्पताल में भर्ती लाभ का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: कैशलेस अस्पताल लाभ पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य खर्च से सुरक्षा देने के लिए है। प्राथमिक देखभाल, दवा मूल्य नियमन और स्वास्थ्य लेखा तैयार करना अलग-अलग कार्य हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 2023-24 में भारत का जेब से स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना था?
परिवारों की जेब से होने वाले व्यय का हिस्सा कुल स्वास्थ्य व्यय का 42.7% रहा, जो 2022-23 के 43.4% से कम है।
2. 2023-24 में भारत ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर कितना खर्च किया?
2023-24 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹4,14,196 करोड़ पहुंचा, जबकि 2013-14 में यह ₹1,29,778 करोड़ था।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के आंकड़े किसने तैयार किए?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने आकलन तैयार किए।
4. 2023-24 में स्वास्थ्य व्यय में सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा कितना था?
सामाजिक सुरक्षा व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का 11% रहा, जबकि 2013-14 में यह 6% था।
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मूल खबर15 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

