एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को पौष्टिक भोजन, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ प्रदान करता है।Wikipedia
ICDS को भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत 1975 में शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जहाँ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता कार्यरत होते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण और टीकाकरण में सुधार करना तथा लड़कियों को लड़कों के समान संसाधन देकर लैंगिक असमानता को कम करना है।Wikipedia
एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) / आंगनवाड़ी योजना: एक नज़र में
- शुरुआत का वर्ष
- 1975, भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत
- लक्षित समूह
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और उनकी माताएँ (गर्भवती और स्तनपान कराने वाली)
- वितरण बिंदु
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र
मुख्य तथ्य
| शुरुआत का वर्ष | 1975, भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहतWikipedia |
|---|---|
| लक्षित समूह | 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और उनकी माताएँ (गर्भवती और स्तनपान कराने वाली)Wikipedia |
| वितरण बिंदु | अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्रWikipedia |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना; केंद्र और राज्यों द्वारा साझा फंडिंगWikipedia |
| फंडिंग का बँटवारा | केंद्र 60%, राज्य 40% (2018-19 का आवंटन: ₹16,335 करोड़)Wikipedia |
| पूर्व-प्राथमिक आयु | 3-6 वर्ष (मध्य प्रदेश की पहल)Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- पूरक पोषण: 6 महीने से 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन 500 किलोकैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीन; 10-19 वर्ष की किशोरियों को हर महीने 6 किलोग्राम खाद्यान्न।Wikipedia
- कवर की गई सेवाएँ: पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएँ, गैर-औपचारिक पूर्वस्कूली शिक्षा और किशोरों के लिए गर्भनिरोधक परामर्श।Wikipedia
- टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।Wikipedia
- फंडिंग: यह योजना केंद्र प्रायोजित है, और राज्य सरकारें प्रति बच्चा प्रति दिन ₹1 तक का योगदान करती हैं।Wikipedia
- विकास की निगरानी: 2008 में भारत सरकार ने ICDS और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बच्चों के विकास और वृद्धि को मापने तथा उसकी निगरानी के लिए WHO के बाल विकास मानकों को अपनाया।Wikipedia
पात्रता और नियम
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ, और 10-19 वर्ष की किशोरियाँ सूचीबद्ध सेवाओं के लाभार्थी समूह हैं।Wikipedia
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, इस नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया और 5+3+3+4 संरचना के मूलभूत चरण (3-7 वर्ष की आयु) में पूर्वस्कूली या आंगनवाड़ी के 3 वर्षों को रखा।Wikipedia
- भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। NEP की भाषा नीति सलाहकार है, जिसके कार्यान्वयन का निर्णय राज्य, संस्थान और स्कूल करते हैं।Wikipedia
- पोषण ट्रैकर: पोषण कार्यक्रम की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पोषण निगरानी और प्रबंधन प्रणाली पोर्टल।poshantracker.in
- यूनिसेफ: 1975 से ICDS योजना के लिए आवश्यक आपूर्ति प्रदान कर रहा है; विश्व बैंक ने कार्यक्रम को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी है।Wikipedia
उपलब्धियां
- 2010 के अंत तक कार्यक्रम ने 1,241,749 कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 80.6 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के 3.93 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का दावा किया।Wikipedia
- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा 1992 के एक अध्ययन ने जन्म के भार, शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण और पोषण में सुधार की पुष्टि की।Wikipedia
- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किए गए अध्ययनों से पता चला कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में लिंग के बावजूद महत्वपूर्ण सुधार हुआ।Wikipedia
चुनौतियां
- 2005 के एक अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम कुपोषण को कम करने में विशेष रूप से प्रभावी नहीं था, मुख्य रूप से कार्यान्वयन समस्याओं के कारण और क्योंकि सबसे गरीब राज्यों को सबसे कम कवरेज और फंडिंग मिली।Wikipedia
- परिचालन संबंधी कमियों का मतलब है कि देश भर में सेवा वितरण की गुणवत्ता और मात्रा में निरंतरता नहीं है।Wikipedia
- विश्व बैंक ने लड़कियों के लिए सुधारों को लक्षित करने में कमियों, कम आय वाले बच्चों की तुलना में धनी और मध्यम वर्ग के बच्चों की अधिक भागीदारी, और सबसे गरीब तथा सबसे कुपोषित राज्यों के लिए सबसे कम फंडिंग का उल्लेख किया है।Wikipedia
आगे की राह
- परिणामों की निगरानी: केवल सेवा वितरण की नहीं, बल्कि बच्चों के विकास और सीखने के परिणामों पर भी नज़र रखें, ताकि सबसे गरीब राज्यों में हुए लाभों को मापा जा सके।
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सहायता: प्रशिक्षण और सहायता ताकि पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सभी राज्यों में एक समान हो, जो कार्यक्रम की अपनी गुणवत्ता समस्याओं की ओर इशारा करती है।
कब क्या हुआ
15 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश 'बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड' पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल शिक्षण उपकरणों, चित्रित दीवारों और लर्निंग कॉर्नर से आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्री-प्राइमरी शिक्षा में इन केंद्रों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है।
खबर पढ़ें29 जुलाई 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP 2020 को मंज़ूरी दी, जो आंगनवाड़ी पूर्वस्कूली को मूलभूत चरण में रखता है।Wikipedia
2008
भारत सरकार ने ICDS और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए WHO के बाल विकास मानकों को अपनाया।Wikipedia
1978
इस योजना को मोरारजी देसाई सरकार ने बंद कर दिया था, और बाद में चरण सिंह सरकार ने इसे फिर से शुरू किया।Wikipedia
1975
ICDS को भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत शुरू किया गया।Wikipedia
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ICDS कब शुरू किया गया था?
ICDS को भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत 1975 में शुरू किया गया था, और इसे 1978 में संक्षिप्त रूप से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसे फिर से शुरू किया गया।Wikipedia
ICDS सेवाओं के लिए कौन पात्र है?
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ, और 10-19 वर्ष की किशोरियाँ लाभार्थी हैं, जिसमें पोषण राशन समूह के अनुसार भिन्न होता है।Wikipedia
ICDS को कैसे वित्त पोषित किया जाता है?
ICDS एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2018-19 में केंद्र ने 60% फंडिंग प्रदान की और राज्यों ने 40%। साक्ष्य यह भी बताते हैं कि राज्य प्रति बच्चा प्रति दिन ₹1 तक का योगदान करते हैं।Wikipedia
GS पेपर मैपिंग
- GS-2स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टरों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- GS-2सामाजिक सेक्टर के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे: गरीबी, भूख और कुपोषण, महिला एवं बाल कल्याण
- GS-2केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और फंडिंग का बँटवारा
- GS-1सामाजिक सशक्तिकरण: महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे
स्रोत
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