स्रोत:The Hindu
विषय: Indian Agriculture, Disaster Management and Water Resources|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: Revenue Book Circular 6-4, Dahi Micro Lift Irrigation Project, Narmada water irrigation, Nimar region, Janjatiya Gaurav Diwas
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: Agriculture: crop loss, drought relief, irrigation projects and water management
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: Government policies and schemes for farmers, state governance and relief mechanisms
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- अलीराजपुर मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में स्थित है।
- प्रभावित किसानों की सहायता के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 का हवाला दिया गया।
- अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52% कम वर्षा हुई।
- दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना की लागत ₹1,353.18 करोड़ है।
- दही परियोजना नर्मदा के पानी से 47,000 हेक्टेयर की सिंचाई का लक्ष्य रखती है।
अलीराजपुर फसल नुकसान सर्वे चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के सबसे अधिक वर्षा-घाटे वाले जिले अलीराजपुर में फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत वित्तीय सहायता देने के निर्देश दिए। सामान्य से लगभग 52% कम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए यह एक अहम राहत उपाय है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को वर्षा की कमी से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलीराजपुर जिले में फसल क्षति के सर्वेक्षण की घोषणा की। झोबट में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण शुरू करने और राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के तहत सहायता देने के निर्देश जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सरकार की ओर से आपके खातों में पैसा आएगा।"
निमाड़ क्षेत्र के अलीराजपुर में सामान्य से लगभग 52% कम बारिश दर्ज की गई, जिससे सोयाबीन जैसी खरीफ फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। मध्य प्रदेश के कम-से-कम 11 जिलों में भारी वर्षा की कमी रही, जिनमें निमाड़ और मालवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहे। सरकार ने अन्य प्रभावित जिलों में इसी तरह के सर्वेक्षणों की घोषणा नहीं की है, हालांकि अधिकारियों ने बताया कि राहत उपायों पर चर्चा जारी है।
दिन में पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने धार जिले की दही में ₹1,353.18 करोड़ की दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य नर्मदा के पानी से धार के 84 और अलीराजपुर के 42 गांवों की 47,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, स्थायी सिंचाई सुविधा से लगभग एक लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
भारत में सूखा राहत का कानूनी आधार क्या है?
सूखे सहित आपदा राहत के लिए प्राथमिक ढांचा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 है, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की गई। प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के माध्यम से दी जाती है, जिनका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इन निधियों से फसल क्षति के मुआवजे के लिए दिशानिर्देश समय-समय पर गृह मंत्रालय जारी करता है। राज्य इस सहायता के पूरक के रूप में मध्य प्रदेश के राजस्व पुस्तक परिपत्रों जैसे अपने संसाधन और नियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए इन आपदा राहत निधियों के आवंटन और मानदंडों को और परिष्कृत किया।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 क्या है?
राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रावधान है जो फसल के नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने की प्रक्रिया को सामने लाता है। इसे आमतौर पर सूखा, ओलावृष्टि या अत्यधिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद फसल क्षति की भरपाई के लिए लागू किया जाता है।
सर्वेक्षण और सहायता कैसे काम करेगी?
अलीराजपुर के जिला कलेक्टर को फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। आकलन के आधार पर प्रभावित किसानों के बैंक खातों में सीधे वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। राहत सर्वेक्षण पूरा होने और उसके बाद की प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करती है; घोषणा से यह पुष्टि नहीं होती कि मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।
अन्य वर्षा-घाटे वाले जिलों का क्या?
मध्य प्रदेश के कम-से-कम 11 जिलों में, विशेषकर निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में, भारी वर्षा की कमी रही है। हालांकि सरकार ने उन जिलों में इसी तरह के सर्वेक्षणों की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों ने बताया कि राहत उपायों पर चर्चा जारी है, जिससे संकेत मिलता है कि व्यापक कवरेज पर विचार किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- खरीफ फसलें:
- ऐसी फसलें जो आम तौर पर मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं और वर्षा ऋतु के बाद काटी जाती हैं।
- वर्षा की कमी:
- वह मात्रा जिससे निर्धारित अवधि और क्षेत्र में देखी गई वर्षा सामान्य वर्षा से कम रहती है।
- लिफ्ट सिंचाई:
- सिंचाई की वह पद्धति जिसमें खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए उसे निचले स्तर से ऊपर उठाया जाता है।
- जनजातीय गौरव दिवस:
- 15 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस, जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती की याद में मनाया जाता है।
अलीराजपुर फसल नुकसान सर्वे: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: कृषि: फसल नुकसान और सिंचाई; भूगोल: मध्य प्रदेश की वर्षा और नदी संसाधन
सामान्य भूल: परीक्षा में अलीराजपुर फसल नुकसान सर्वे को पूरा हो चुका या मुआवज़ा दिया जा चुका बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वास्तव में सर्वे और सहायता की केवल घोषणा हुई थी।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
Critically examine the role of state-level relief instruments such as Revenue Book Circular 6-4 in mitigating farmer distress due to rainfall deficiency. Suggest measures to make crop loss assessment more timely and transparent.
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Open by noting that Alirajpur recorded nearly 52% below-normal rainfall, and that the CM announced a crop loss survey under RBC 6-4 to compensate affected kharif farmers, such as those growing soybean.
- मुख्य भाग:
- Explain how RBC 6-4 provides relief to farmers, and its role in linking rainfall deficiency with direct financial assistance.
- Examine the strengths: quick state response, direct benefit transfer to accounts, and targeted support for a severely hit district.
- Examine the limitations: survey delays, selective coverage since similar surveys were not announced in other rain-deficit districts, and the risk of inequitable assessment.
- Discuss the need for a uniform, technology-aided crop loss assessment (satellite imagery, digital land records) and timely disbursement.
- Highlight the link between relief and long-term resilience, such as irrigation projects like the Dahi Micro Lift Irrigation Project.
- निष्कर्ष: Relief under RBC 6-4 is necessary but insufficient; a balanced approach combining prompt, uniform compensation with long-term irrigation and drought-proofing can build farmer resilience.
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
Discuss how large irrigation and lift irrigation projects, such as the Dahi Micro Lift Irrigation Project, can reduce the vulnerability of farmers to monsoon variability. What challenges should be addressed for their success?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: Begin with the Dahi project inaugurated in Dhar, costing ₹1,353.18 crore, designed to deliver Narmada water to 47,000 hectares across 84 villages in Dhar and 42 in Alirajpur.
- मुख्य भाग:
- Explain how assured irrigation reduces dependence on erratic rainfall and stabilises kharif and rabi output.
- Note the expected benefit to about one lakh farmers, supporting income security and reducing distress.
- Discuss challenges: last-mile distribution network, maintenance, equitable water access, and cost overruns in large projects.
- Mention the need for micro-irrigation and water-use efficiency alongside lift schemes.
- निष्कर्ष: Assured irrigation is a durable answer to rainfall deficiency, but its benefits depend on effective last-mile delivery, maintenance and equitable distribution.
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अलीराजपुर में सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों की मदद के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत फसल नुकसान सर्वे की घोषणा की गई है। दही परियोजना का लक्ष्य धार और अलीराजपुर की कृषि भूमि तक नर्मदा का सिंचाई जल पहुंचाना है।
- कृषि: फसल नुकसान और सिंचाई
- भूगोल: मध्य प्रदेश की वर्षा और नदी संसाधन
जुड़ी अवधारणाएं: खरीफ फसलें, वर्षा की कमी, लिफ्ट सिंचाई, जनजातीय गौरव दिवस
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
घोषित फसल नुकसान सर्वे को अलीराजपुर में करने का निर्देश किस प्रशासनिक प्राधिकारी को दिया गया?
व्याख्या: अलीराजपुर जिला कलेक्टर को सर्वे करने और प्रभावित किसानों की मदद करने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश अलीराजपुर से संबंधित था, धार से नहीं; मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, जबकि राज्यपाल सिंचाई परियोजना के उद्घाटन में शामिल हुए।
- Q2कठिन
मध्य प्रदेश में वर्षा की कमी और सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52% कम वर्षा दर्ज की गई।
- 2.दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्देश्य नर्मदा के पानी का उपयोग करना है।
- 3.घोषित अलीराजपुर सर्वे के परिणामस्वरूप किसानों को मुआवज़ा दिया जा चुका है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: अलीराजपुर में वर्षा सामान्य से करीब 52% कम रही, और दही परियोजना नर्मदा का पानी उपयोग करने का लक्ष्य रखती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि सर्वे और वित्तीय सहायता की केवल घोषणा हुई थी, उनका पूरा होना या भुगतान नहीं।
- Q3मध्यम
दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कितनी कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखती है?
व्याख्या: परियोजना का घोषित सिंचाई लक्ष्य धार और अलीराजपुर के गांवों में 47,000 हेक्टेयर है। अन्य आंकड़े उसके घोषित क्षेत्र से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
अलीराजपुर में घोषित फसल नुकसान सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: सर्वे का उद्देश्य राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत नुकसान का आकलन करना और सहायता देना है। इसका मकसद किसानों को राहत देना है, न कि परियोजना की लागत तय करना, गांव चुनना या फसलें बदलना।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अलीराजपुर में फसल नुकसान सर्वे की घोषणा क्यों की गई?
सर्वे का उद्देश्य वर्षा की कमी से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने में मदद करना है। अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52% कम वर्षा दर्ज हुई।
2. अलीराजपुर में फसल नुकसान की सहायता के लिए किस प्रावधान का हवाला दिया गया?
प्रभावित किसानों की मदद के आधार के रूप में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 का हवाला दिया गया।
3. दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कितनी भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखेगी?
परियोजना नर्मदा के पानी से 47,000 हेक्टेयर की सिंचाई का लक्ष्य रखती है।
4. दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन जिलों को कवर करती है?
परियोजना धार के 84 और अलीराजपुर के 42 गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखती है।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

