NAD एक ऑनलाइन भंडार है, जहां शैक्षणिक संस्थान और बोर्ड अपने शैक्षणिक पुरस्कार डिजिटल रूप में जमा करते हैं। इससे छात्रों को मूल जारीकर्ता से सीधे प्रामाणिक दस्तावेज़ मिलते हैं, और सत्यापनकर्ता इन्हें जल्दी जांच सकते हैं।
NAD को कागज़ आधारित सत्यापन की लागत और देरी कम करने, भौतिक रिकॉर्ड घटाने और फर्जी व जाली प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए बनाया गया था।

मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार |
|---|---|
| शुरुआत की तिथि | 9 जुलाई 2017, तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया |
| मूल मंत्रालय | शिक्षा मंत्रालय (पहले MHRD) |
| अधिकृत क्रियान्वयन निकाय | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) |
| एकल निक्षेपागार | DigiLocker, जिसका स्वामित्व इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास है |
| कैबिनेट की मंज़ूरी | 27 अक्टूबर 2016 |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- संस्थान DigiLocker के ज़रिए डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अंकपत्र डिजिटल रूप में NAD भंडार में अपलोड करते हैं।
- छात्र अपने शैक्षणिक पुरस्कार की प्रमाणित प्रति कभी भी देख, प्राप्त, साझा और डाउनलोड कर सकते हैं।
- हर DigiLocker खाते को पुराने स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 1 GB स्टोरेज मिलता है।
- DigiLocker के ज़रिए साझा किए गए डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज़ संबंधित भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर माने जाते हैं।
- बैंक, नियोक्ता, वीज़ा दूतावास और विश्वविद्यालय जैसी सत्यापन करने वाली संस्थाएं छात्रों द्वारा जमा किए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्र जांच सकती हैं।
पात्रता और नियम
- अंकपत्र, डिग्री या प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत शैक्षणिक संस्थान अपलोड कर सकते हैं, जिनमें केंद्रीय, मानित, राज्य और निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान, MSDE से अनुमोदित संस्थान और CBSE जैसे स्कूल बोर्ड शामिल हैं।
- छात्र के रूप में DigiLocker इस्तेमाल करने के लिए आधार नंबर चाहिए, और पंजीकरण की पुष्टि जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से होती है।
स्टैटिक GK
- DigiLocker: इसे MeitY की डिजिटल इंडिया पहल के तहत 1 जुलाई 2015 को आम जनता के लिए शुरू किया गया, और यह प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुंच देता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC): UGC अधिनियम, 1956 के तहत बना वैधानिक निकाय, जो उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और उन्हें बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है।
- UGC अधिनियम, 1956: वह मूल कानून, जिसके तहत सरकार ने धारा 20(1) की अपनी शक्तियों का उपयोग करके UGC को NAD के लिए अधिकृत निकाय नामित किया।
- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): DigiLocker का स्वामी है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रमुख योजना है।
उपलब्धियां
- NAD छात्रों को एक डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड देता है, जिसे वे जारी करने वाले विश्वविद्यालय गए बिना नियोक्ताओं और संस्थानों के साथ साझा कर सकते हैं।
- NAD स्रोत पर ही रिकॉर्ड की जांच करके फर्जी और जाली कागज़ी प्रमाणपत्रों को घटाने में मदद करता है।
- मध्य प्रदेश में फिर से खुली पहुंच दिखाती है कि NAD का इस्तेमाल उन रिकॉर्ड तक पहुंच बहाल करने के लिए किया जा रहा है, जो अपलोड पर लगी रोक के कारण अटके थे।Dainik Bhaskar
चुनौतियां
- रिकॉर्ड तभी उपयोग में आते हैं जब संस्थान उन्हें अपलोड करें। मध्य प्रदेश का मामला दिखाता है कि अपलोड पर रोक से कई वर्षों तक डेटा रुक सकता है।Dainik Bhaskar
- पहुंच आधार और जुड़े मोबाइल नंबर पर निर्भर है, जिससे ये न होने पर छात्र बाहर रह सकते हैं।
- जिन छात्रों को तकनीकी मदद चाहिए, वे सहायता माध्यमों पर निर्भर हैं, और भीड़ के समय समाधान में देरी हो सकती है।
आगे की राह
- संस्थानों को बकाया रिकॉर्ड तय समय-सारणी पर अपलोड करने चाहिए और बैच-वर्ष के हिसाब से अपलोड पर नज़र रखनी चाहिए।
- हेल्पडेस्क और वर्चुअल सत्रों के ज़रिए मार्गदर्शन देने से छात्रों और कॉलेजों को अपलोड पूरा करने में मदद मिलती है।
- NAD, शैक्षणिक क्रेडिट बैंक और DigiLocker के बीच तालमेल से अंक, डिग्री और क्रेडिट एक ही रिकॉर्ड में जोड़े जा सकते हैं।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के संस्थानों के लिए NAD-DigiLocker और ABC पोर्टल फिर से खोल दिए हैं, ताकि लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड (2021-2025) अपलोड किए जा सकें। यह अपलोड 31 जनवरी 2027 तक किए जा सकेंगे।
खबर पढ़ेंमार्च 2020
DigiLocker के ज़रिए NAD योजना के क्रियान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना।
दिसंबर 2019
NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और CDSL वेंचर्स लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौता समाप्त हो गया; इसकी जगह NAD को DigiLocker के ज़रिए लागू किया जाना था।
9 जुलाई 2017
NAD का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति ने किया।
27 अक्टूबर 2016
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक पुरस्कारों के डिजिटल निक्षेपागार के रूप में NAD की स्थापना को मंज़ूरी दी।
2011
राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक सितंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया और स्थायी समिति को भेजा गया; यह विधेयक 2014 में समाप्त हो गया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार का संचालन कौन करता है?
NAD शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक पहल है, जिसे UGC अधिकृत निकाय के रूप में लागू करता है और DigiLocker एकल निक्षेपागार है।
NAD कब शुरू हुआ?
NAD को भारत के राष्ट्रपति ने 9 जुलाई 2017 को शुरू किया।
क्या DigiLocker के ज़रिए NAD इस्तेमाल करने के लिए छात्रों को आधार चाहिए?
हां, DigiLocker इस्तेमाल करने के लिए छात्र को आधार नंबर चाहिए, और पंजीकरण OTP से सत्यापित होता है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन व क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
- GS-2शिक्षा: उच्च शिक्षा और शासन से जुड़े मुद्दे
- GS-3डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं में ICT का उपयोग
स्रोत
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