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राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): पूरी जानकारी

NPPA एक सरकारी नियामक है, जो भारत में दवाओं की कीमतें तय करता है और उन पर नज़र रखता है ताकि दवाएं सस्ती बनी रहें। यह औषध विभाग का संलग्न कार्यालय है।

अपडेट: 15 नवंबर 20261 खबर

NPPA भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। इसे दवाओं की कीमत निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि दवाएं उचित कीमत पर उपलब्ध और सुलभ हों।Wikipedia

घुटना प्रत्यारोपण (knee implants) इसका एक उदाहरण है। इनकी अधिकतम कीमत 2017 से नियंत्रित है और अधिसूचना समय-समय पर बढ़ाई जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में मरीजों पर भारी खर्च पड़ सकता है।Hindustan

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA): एक नज़र में

पूरा नाम
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
गठन
29 अगस्त 1997 का भारत सरकार का संकल्प
मूल विभाग
औषध विभाग (संलग्न कार्यालय), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

मुख्य तथ्य

पूरा नामराष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणWikipedia
गठन29 अगस्त 1997 का भारत सरकार का संकल्पWikipedia
मूल विभागऔषध विभाग (संलग्न कार्यालय), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयWikipedia
घुटना प्रत्यारोपण की कीमत की वैधतादो महीने बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक किया गया (14 नवंबर 2026 को घोषणा)Hindustan
निगरानी में कैंसर की दवाएं137 दवाएं, 17 अक्टूबर 2026 के राजपत्र आदेश के तहत; संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावीHindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • NPPA औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश को लागू और प्रवर्तित करता है, उसे सौंपी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, और दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत वाली सूचियां प्रकाशित करता है।Wikipedia
  • NPPA दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखता है, कमी की पहचान करता है और उपाय करता है, और थोक दवाओं व फॉर्मूलेशन के उत्पादन, निर्यात, आयात, बाज़ार हिस्सेदारी और लाभप्रदता के आंकड़े जुटाता है।Wikipedia
  • उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी कार्यक्रम (CAPPMS) के तहत NPPA ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयां (PMRUs) बनाई हैं। ये पंजीकृत सोसाइटियां हैं और राज्य औषधि नियंत्रक की सीधी देखरेख में काम करती हैं।Wikipedia
  • 1 अप्रैल 2022 को NPPA ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची की 800 से अधिक दवाओं की कीमतें थोक मूल्य सूचकांक में सालाना बदलाव के आधार पर 10% से अधिक बढ़ाईं।Wikipedia
  • NPPA दवा नीति में बदलावों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है और दवा मूल्य निर्धारण से जुड़े संसदीय मामलों में उसकी मदद करता है।Wikipedia
  • NPPA ने 137 कैंसर की दवाओं पर करीबी निगरानी का निर्देश दिया। इससे संबंधित राजपत्र आदेश 17 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हुईं।Hindustan

स्टैटिक GK

  • औषध विभाग: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत NPPA का मूल विभाग; यह प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी चलाता है।Wikipedia
  • फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI): NPPA के साथ औषध विभाग का एक और संलग्न कार्यालय।Wikipedia
  • औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013: वह मूल्य नियंत्रण आदेश जिसके तहत NPPA सीलिंग और खुदरा कीमतें तय करता है; नवीनतम DPCO 2013 में जारी हुआ और इसमें 384 दवाओं की सूची है।Wikipedia
  • बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति: 4 दिसंबर 2017 को DPCO के क्रियान्वयन पर सलाह देने के लिए घोषित, जिसका संयोजक NPPA का सदस्य सचिव है।Wikipedia

उपलब्धियां

  • 2 अप्रैल 2018 की अधिसूचना द्वारा NPPA ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 869 फॉर्मूलेशन की सीलिंग या खुदरा कीमतें तय या संशोधित कीं।Wikipedia
  • इसकी मूल्य निगरानी इकाइयां अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही हैं, और इन्हें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैलाने की योजना है।Wikipedia
  • पहली अधिसूचना के बाद से नियमित मूल्य नियमन के कारण घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें सीमित रही हैं, और उनकी वैधता बार-बार बढ़ाई गई है, जिससे मरीजों को एक तय सीमा मिलती है।Hindustan

चुनौतियां

  • नियंत्रित कीमतें बार-बार बढ़ाई जाने वाली अवधि और अधिसूचनाओं पर निर्भर हैं, इसलिए निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को यह अनिश्चितता रहती है कि कीमत की सीमा कब समाप्त होगी या बदलेगी।
  • नियंत्रित कीमत होने पर भी सस्ती दवाओं की कमी सुलभता में बाधा बनी रहती है, इसलिए अकेले मूल्य नियंत्रण से उपलब्धता की गारंटी नहीं मिलती।

आगे की राह

  • उद्योग जगत और मरीज़ योजना बना सकें, इसके लिए कीमत अधिसूचनाओं और विस्तारों की स्पष्ट समय-सीमा प्रकाशित की जाए।
  • राज्य स्तर पर प्रवर्तन केंद्रीय नियामक की भूमिका के अनुरूप हो, इसके लिए राज्य मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयों को कर्मचारियों और आंकड़ों से मज़बूत किया जाए।
  • मूल्य नियमन को कमी की निगरानी से जोड़ा जाए, ताकि कीमत का कोई भी निर्णय यह भी जांचे कि दवा उपलब्ध रहती है या नहीं।

कब क्या हुआ

  1. 14 नवंबर 2026

    NPPA ने घुटने के इम्प्लांट के अधिकतम मूल्य की अधिसूचना दो महीने बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दी है, जिससे इन इम्प्लांट पर मूल्य नियमन जारी रहेगा।

    खबर पढ़ें
  2. 9 नवंबर 2026

    संशोधित कैंसर दवाओं की कीमतें प्रभावी।Hindustan

  3. 17 अक्टूबर 2026

    137 कैंसर की दवाओं की करीबी निगरानी के लिए राजपत्र आदेश जारी।Hindustan

  4. 1 अप्रैल 2022

    WPI में बदलाव के आधार पर 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतें 10% से अधिक बढ़ाई गईं।Wikipedia

  5. 2 अप्रैल 2018

    NPPA ने DPCO 2013 के तहत 869 फॉर्मूलेशन की सीलिंग या खुदरा कीमतें तय या संशोधित कीं।Wikipedia

  6. 4 दिसंबर 2017

    DPCO के क्रियान्वयन पर बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति की घोषणा, जिसका संयोजक NPPA का सदस्य सचिव है।Wikipedia

  7. 2013

    औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 लागू।Wikipedia

  8. 29 अगस्त 1997

    सरकार के संकल्प द्वारा NPPA का गठन औषध विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में किया गया।Wikipedia

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NPPA का गठन कब हुआ?

NPPA का गठन 29 अगस्त 1997 के भारत सरकार के संकल्प द्वारा किया गया।Wikipedia

NPPA किस विभाग के अंतर्गत काम करता है?

NPPA रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का संलग्न कार्यालय है।Wikipedia

घुटना प्रत्यारोपण की कीमत की वैधता कब तक बढ़ाई गई है?

NPPA ने घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमत की वैधता दो महीने बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दी।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2स्वास्थ्य के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक और नियामक निकाय
  • GS-3स्वास्थ्य; आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और नियमन

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Wikipedia
  2. Hindustan
  3. Wikipedia

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  • मूल विभाग: औषध विभाग
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