पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जो भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन की व्यवस्था करता है।Wikipedia
73वें संविधान संशोधन या पंचायती राज अधिनियम के दायरे में अनुसूचित क्षेत्र नहीं आते थे, इसलिए PESA के ज़रिए संविधान के भाग IX को कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ इन क्षेत्रों तक लागू किया गया। इसे आदिवासी समुदायों के लिए सकारात्मक कदम माना गया, क्योंकि वन भूमि और सामुदायिक संसाधनों पर उनकी पहुंच घटने से उनकी असुरक्षा बढ़ गई थी।Wikipedia
जनजातीय गौरव दिवस से पहले 14 नवंबर 2026 को जारी संदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि PESA के क्रियान्वयन से जल, वन और भूमि के प्रबंधन में ग्रामीणों की भूमिका मज़बूत हुई है।Dainik Bhaskar
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996: एक नज़र में
- अधिनियमित
- 24 दिसंबर 1996
- मूल मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय का PESA पोर्टल
- उद्देश्य
- अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग IX (पंचायत) को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है
मुख्य तथ्य
| अधिनियमित | 24 दिसंबर 1996Wikipedia |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय का PESA पोर्टलpanchayat.gov.in |
| उद्देश्य | अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग IX (पंचायत) को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता हैWikipedia |
| शामिल अनुसूचित क्षेत्र | मुख्यतः आदिवासी आबादी वाले दस राज्यों में पाए जाते हैं; आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचितWikipedia |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र; संविधान की पांचवीं अनुसूचीWikipedia |
| ग्राम सभा की भूमिका | उचित स्तर की पंचायतें और ग्राम सभाएं: परंपरागत संसाधनों, लघु वन उपज, लघु खनिजों, लघु जल निकायों, लाभार्थियों के चयन, परियोजनाओं की स्वीकृति और स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण से जुड़े स्वशासन की व्यवस्थाWikipedia |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- PESA अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और उचित स्तर की पंचायतों को स्वशासन की व्यवस्था देता है।Wikipedia
- ग्राम सभाओं को परंपरागत संसाधनों, लघु वन उपज, लघु खनिजों और लघु जल निकायों पर भूमिका मिलती है।Wikipedia
- ग्राम सभाओं को लाभार्थियों के चयन, परियोजनाओं की स्वीकृति और स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण में भूमिका मिलती है।Wikipedia
- अधिनियम को लागू करने के लिए PESA नियम ज़रूरी हैं, जिन्हें राज्य बनाते हैं। आंध्र प्रदेश 2011 में नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य था। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जिन्होंने PESA नियम प्रकाशित किए हैं।Wikipedia
स्टैटिक GK
- संविधान की पांचवीं अनुसूची राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों को स्वायत्तता देने के लिए विशेष शक्तियां देती है और अनुसूचित क्षेत्रों पर केंद्रीय और राज्य कानूनों के प्रभाव को सीमित करती है।Wikipedia
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के बजाय जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है; इसमें ज़ोर स्वशासन पर है।Wikipedia
- पांचवीं अनुसूची वाले राज्य का राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, या संशोधनों के साथ लागू होगा।Wikipedia
- जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो बिरसा मुंडा की जयंती है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में घोषित किया।Wikipedia
उपलब्धियां
- मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार PESA के क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों और निर्णय लेने पर अधिकार मिला है।Dainik Bhaskar
- मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिन्होंने PESA नियम प्रकाशित किए हैं, इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी शामिल हैं।Wikipedia
चुनौतियां
- राज्य PESA नियम बनाने में धीमे रहे हैं; झारखंड और ओडिशा ने नियम नहीं बनाए थे, और झारखंड के पास केवल परामर्श के लिए मसौदा था।Wikipedia
- आरोप है कि अधिकतर राज्यों के राज्यपालों ने सभी रिपोर्ट समय पर नहीं भेजीं और कुछ अपवादों को छोड़कर राज्यपालों ने पांचवीं अनुसूची की शक्तियों का स्वतंत्र रूप से शायद ही कभी इस्तेमाल किया है।Wikipedia
- आदिवासी संगठनों के अनुसार अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के करीब 41 प्रतिशत हिस्से को ही कवर करते हैं, जिससे आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा इस अधिनियम के दायरे से बाहर रह जाता है।Wikipedia
आगे की राह
- ग्राम सभा स्तर पर परिणामों की निगरानी, ताकि कागज़ पर मिली शक्तियां संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण में बदलें।
- ग्राम सभाओं और पंचायत कर्मचारियों को व्यावहारिक सहायता और प्रशिक्षण, ताकि वे लघु वन उपज और स्थानीय संस्थाओं पर अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें।
- PESA को आदिवासी कल्याण योजनाओं और जनजातीय उप-योजना के साथ जोड़ना, ताकि स्थानीय निर्णयों को धन का समर्थन मिले।
कब क्या हुआ
14 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जनजातीय गौरव दिवस से पहले पेसा (PESA) के लागू होने से ग्राम सभाओं की जल, वन और भूमि के प्रबंधन में पकड़ मज़बूत हुई है।
खबर पढ़ें15 नवंबर 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा सके।Wikipedia
2013
प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के सम्मेलन में पांचवीं अनुसूची वाले राज्यों के राज्यपालों से अपनी पांचवीं अनुसूची की शक्तियों का उपयोग करने और PESA को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह दी।Wikipedia
2011
अधिनियम के लगभग 15 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश PESA नियम प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बना।Wikipedia
24 दिसंबर 1996
PESA अधिनियम संविधान के भाग IX को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए बनाया गया।Wikipedia
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PESA अधिनियम कब अधिनियमित हुआ?
PESA अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को अधिनियमित हुआ।Wikipedia
PESA किस मंत्रालय के तहत आता है?
पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल पर PESA के लिए एक अनुभाग है, जिसमें अधिनियम, मॉडल नियम और पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की राज्यवार जानकारी है।panchayat.gov.in
PESA किन क्षेत्रों पर लागू होता है?
PESA संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, जो मुख्यतः आदिवासी आबादी वाले दस राज्यों में पाए जाते हैं।Wikipedia
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: पंचायती राज, विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण
- GS-2संविधान: पांचवीं और छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और राज्यपाल की भूमिका
- GS-2कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं: अनुसूचित जनजातियां
- GS-1आदिवासी समुदाय, जनजातीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम (बिरसा मुंडा, उलगुलान)
स्रोत
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