प्रोजेक्ट प्रवीण उत्तर प्रदेश की एक व्यावसायिक शिक्षा पहल है, जो स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ती है।timesofindia.indiatimes.com
प्रोजेक्ट प्रवीण व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा से जोड़ता है, व्यावहारिक अनुभव देता है और कम उम्र में कौशल सीखने को बढ़ावा देता है। इसमें NEP के सभी पांच कौशल मानकों को पूरा करने के लिए वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास भी जोड़े गए हैं।Hindustan
प्रोजेक्ट प्रवीण (परियोजना प्रवीण): एक नज़र में
- पायलट शुरुआत
- 2022-23 में 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पायलट
- NEP कौशल मानक
- सभी पांच मानक पूरे: तकनीकी कौशल (न्यूनतम 180 घंटे), सॉफ्ट स्किल्स (30 घंटे), AI और डिजिटल कौशल (4 घंटे), वित्तीय कौशल (2 घंटे) और उद्यमिता (2 घंटे)
- वित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्य
- 515 स्कूलों के करीब 2,00,000 छात्र
मुख्य तथ्य
| पायलट शुरुआत | 2022-23 में 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पायलटtimesofindia.indiatimes.com |
|---|---|
| NEP कौशल मानक | सभी पांच मानक पूरे: तकनीकी कौशल (न्यूनतम 180 घंटे), सॉफ्ट स्किल्स (30 घंटे), AI और डिजिटल कौशल (4 घंटे), वित्तीय कौशल (2 घंटे) और उद्यमिता (2 घंटे)Hindustan |
| वित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्य | 515 स्कूलों के करीब 2,00,000 छात्रHindustan |
| बैच का आकार | हर प्रशिक्षण बैच में अधिकतम 35 छात्रtimesofindia.indiatimes.com |
| पाठ्यक्रम की अवधि | 300 घंटे तक के अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमtimesofindia.indiatimes.com |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- UPSDM द्वारा पैनल में शामिल प्रशिक्षक विद्यालय परिसरों के भीतर व्यावहारिक, हाथों-हाथ प्रशिक्षण देते हैं, ताकि छात्र अपनी नियमित पढ़ाई का समय छोड़े बिना सीख सकें।timesofindia.indiatimes.com
- पाठ्यक्रम उच्च मांग वाले क्षेत्रों में हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी और ITeS, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, ब्यूटी और वेलनेस, कृषि, प्रबंधन और ग्रीन जॉब्स शामिल हैं।timesofindia.indiatimes.com
- छात्रों के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क है और यह माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा UPSDM के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत दिया जाता है।infoskills.in
- जो छात्र पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र मिलता है, जो नौकरी, प्रशिक्षुता और स्वरोज़गार में काम आता है।timesofindia.indiatimes.com
- पांच मानकों के ढांचे के तहत प्रशिक्षण में तकनीकी कौशल (न्यूनतम 180 घंटे), सॉफ्ट स्किल्स (30 घंटे), AI और डिजिटल कौशल (4 घंटे), वित्तीय कौशल (2 घंटे) और उद्यमिता विकास (2 घंटे) शामिल हैं।Hindustan
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को तय समय-सीमा का पालन करना होगा, मानकीकृत अध्ययन सामग्री इस्तेमाल करनी होगी और प्रशिक्षण की तस्वीरें व अन्य साक्ष्य मिशन के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।timesofindia.indiatimes.com
स्टैटिक GK
- UPSDM NSQF-अनुरूप पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देता है।upsdm.gov.in
- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET): 10 अक्टूबर 2018 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन गठित; एक स्वायत्त नियामक निकाय, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बुनियादी मानक तय करता है।Wikipedia
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को इसे मंज़ूरी दी थी, और यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेती है।Wikipedia
तुलना
प्रोजेक्ट प्रवीण बनाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाम NCVET
| आधार | प्रोजेक्ट प्रवीण | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) | NCVET |
|---|---|---|---|
| लक्षित समूह | सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा IX से XII के छात्र | युवा और वेतनभोगी कामगार | व्यावसायिक संस्थानों के लिए नियामक |
| क्रियान्वयन निकाय | माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ UPSDM | भारत सरकार की योजना; NSDC समन्वय और क्रियान्वयन की प्रमुख एजेंसी है | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन स्वायत्त नियामक निकाय |
| शुरुआत या गठन | 2022-23 में पायलट | भारत सरकार के अधीन योजना (कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ₹120 अरब का परिव्यय) | 10 अक्टूबर 2018 को गठित |
| सीखने वाले पर लागत | निःशुल्क प्रशिक्षण | युवाओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण निःशुल्क है | लागू नहीं (नियामक) |
उपलब्धियां
- प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा में NEP के सभी पांच कौशल विकास मानकों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया।Hindustan
- 2023-24 के लिए इस परियोजना में 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालय शामिल किए गए, जिनके 61,400 छात्र कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे।drishtiias.com
- यह कार्यक्रम 150 विद्यालयों के पायलट से बढ़कर आगरा, वाराणसी, बरेली और सोनभद्र जैसे जिलों के सैकड़ों विद्यालयों तक पहुंच गया।timesofindia.indiatimes.com
- अलग संस्थान बनाए बिना प्रशिक्षण को स्कूली समय-सारणी में शामिल करने से छात्रों को कम उम्र में ही कौशल तक पहुंच मिलती है।
चुनौतियां
- कई विद्यालयों और प्रशिक्षण भागीदारों में गुणवत्ता एक-सी बनाए रखना निगरानी और अपलोड जांच पर निर्भर है, और बड़े पैमाने पर इसे लागू करना कठिन हो सकता है।
- छात्रों का समय सीमित है: व्यावहारिक घंटों को नियमित पढ़ाई के बीच इस तरह फिट करना होगा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित न हो।
- प्रमाणपत्र के बाद नौकरी और स्वरोज़गार के परिणामों पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि केवल प्रशिक्षण से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती।
आगे की राह
- परिणाम निगरानी: केवल पूरे किए गए प्रशिक्षण घंटों को नहीं, बल्कि छात्रों के प्रमाणन, नौकरी और स्वरोज़गार पर भी नज़र रखी जाए।
- प्रशिक्षकों और विद्यालयों को सहायता, ताकि मानकीकृत सामग्री और प्रशिक्षण समय-सीमा एक समान रूप से अपनाई जाए।
- उद्योग और उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ तालमेल, ताकि प्रशिक्षित छात्र प्रशिक्षुता और आगे के पाठ्यक्रमों में जा सकें।
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के पांचों कौशल मानकों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें वित्तीय कौशल और उद्यमिता के मॉड्यूल जोड़े गए हैं।
खबर पढ़ें15 जुलाई 2026
वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्य के तहत 36,103 अतिरिक्त छात्रों के प्रशिक्षण की शुरुआत निर्धारित थी।timesofindia.indiatimes.com
2023
2023-24 के लिए इस परियोजना में 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालय शामिल किए गए।infoskills.in
2022
प्रोजेक्ट प्रवीण 2022-23 में 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पायलट के रूप में शुरू हुआ, जिसमें 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।infoskills.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रोजेक्ट प्रवीण में कौन-से छात्र शामिल हो सकते हैं?
उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा IX से XII के छात्र शामिल हो सकते हैं, और प्रशिक्षण निःशुल्क है।infoskills.in
क्या प्रोजेक्ट प्रवीण प्रमाणपत्र देता है?
हां, जो छात्र पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल प्रमाणपत्र मिलता है।timesofindia.indiatimes.com
2026-27 के लक्ष्य में कितने छात्र शामिल हैं?
वित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्य 515 विद्यालयों के लगभग 2,00,000 छात्रों का है।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
- GS-3मानव संसाधन विकास; रोज़गार से जुड़ी योजनाएं; कौशल विकास
- GS-2भारतीय संविधान और शासन: केंद्र-राज्य संबंध (शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है)
स्रोत
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