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जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: पूरी जानकारी

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 भारत का वह कानून है जो निर्वाचक नामावली की तैयारी और मतदाताओं की योग्यता से जुड़ा है। मतदाता पंजीकरण में झूठी घोषणा पर धारा 31 इसी अधिनियम की है।

अपडेट: 16 नवंबर 20261 खबर

ताज़ा मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जिन मतदाताओं के नाम पहले सूची में थे पर मसौदा सूची से गायब हैं, वे धारा 31 के तहत मामला झेले बिना फॉर्म 6 से फिर से आवेदन कर सकते हैं।Hindustan

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: एक नज़र में

झूठे बयान पर धारा
धारा 31: निर्वाचक नामावली से जुड़े किसी लिखित बयान या घोषणा में जानबूझकर झूठी बात लिखना, या जिसे व्यक्ति झूठा जानता या मानता हो, या सच न मानता हो, उसके लिए एक वर्ष तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है।
जिम्मेदार निकाय
भारत निर्वाचन आयोग, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ
आवेदन फॉर्म
निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6

मुख्य तथ्य

झूठे बयान पर धाराधारा 31: निर्वाचक नामावली से जुड़े किसी लिखित बयान या घोषणा में जानबूझकर झूठी बात लिखना, या जिसे व्यक्ति झूठा जानता या मानता हो, या सच न मानता हो, उसके लिए एक वर्ष तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है।indiankanoon.org
जिम्मेदार निकायभारत निर्वाचन आयोग, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथWikipedia
आवेदन फॉर्मनिर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6Hindustan
मौजूदा संदर्भनिर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 के ज़रिए दोबारा आवेदन करने पर धारा 31 के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। आयोग ने 6 नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम जोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।Hindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • धारा 31 के तहत निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि जुड़वाने या हटवाने के लिए जानबूझकर झूठा लिखित बयान या घोषणा देना अपराध है।indiankanoon.org
  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य इस अधिनियम की धारा 13A के तहत तय हैं, जिसे 1951 के अधिनियम की धारा 20 के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करते हैं।Wikipedia

स्टैटिक GK

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी: हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला वैधानिक प्राधिकारी, जिसके कर्तव्य 1950 के अधिनियम की धारा 13A के तहत तय हैं।Wikipedia
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: समानांतर अधिनियम, जो चुनाव संचालन, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता तथा चुनावी विवादों से जुड़ा है।Wikipedia

उपलब्धियां

  • आयोग ने अब सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामे में कहा है कि छूटे हुए मतदाताओं पर फिर से आवेदन के लिए मुकदमा नहीं चलेगा, जिससे पुनरीक्षण के दौरान कानूनी कार्रवाई का डर कम होता है।Hindustan
  • 6 नवंबर को जारी दिशानिर्देश उन पात्र मतदाताओं के लिए रास्ता बनाते हैं जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव की श्रेणी में छूट गए हैं, ताकि उनसे संपर्क कर उन्हें सूची में शामिल किया जा सके।Hindustan

चुनौतियां

  • आयोग के सामने दो लक्ष्य संतुलित करने की चुनौती है: हर पात्र नागरिक को अंतिम सूची में जोड़ना और दोहरी प्रविष्टियों को रोकना।Hindustan

आगे की राह

  • छूटे मतदाताओं को फिर से जोड़ने के नतीजों की निगरानी, यानी हर श्रेणी में कितने मतदाता बहाल हुए, यह देखना कि स्पष्टीकरण कारगर है या नहीं।
  • बीएलओ के ज़रिए सहायता और स्थानीय भाषा में जागरूकता, ताकि सीमित डिजिटल पहुंच वाले मतदाता बिना डर के फॉर्म 6 या गणना फॉर्म भर सकें।
  • निर्वाचक नामावली का अन्य नागरिक डेटाबेस से मिलान, ताकि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मामलों का पहले पता चले और असली मतदाताओं पर बोझ डाले बिना दोहरी प्रविष्टियां हटाई जा सकें।

कब क्या हुआ

  1. 15 नवंबर 2026

    निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मसौदा सूची से छूटे मतदाता फॉर्म 6 के ज़रिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए उन पर धारा 31 का मामला नहीं बनेगा। आयोग ने 6 नवंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए।

    खबर पढ़ें
  2. 6 नवंबर 2026

    निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण वाले क्षेत्रों में छूटे मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।Hindustan

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अधिनियम की धारा 31 के तहत क्या सज़ा है?

धारा 31 निर्वाचक नामावली से जुड़े बयान में जानबूझकर झूठ को एक वर्ष तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय बनाती है।indiankanoon.org

क्या मसौदा सूची से छूटा मतदाता बिना कानूनी मामले के फॉर्म 6 से फिर से आवेदन कर सकता है?

हां, निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि ऐसे मतदाता धारा 31 के तहत मामला बने बिना फॉर्म 6 से फिर से आवेदन कर सकते हैं, जैसा उसके हलफनामे में कहा गया है।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2भारतीय संविधान: निर्वाचन आयोग, निर्वाचक नामावली और चुनावों का वैधानिक ढांचा
  • GS-2शासन: संवैधानिक और वैधानिक निकायों के कार्य
  • GS-4नैतिकता और सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक प्रक्रियाओं में जवाबदेही और झूठी घोषणाओं के परिणाम

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan
  2. indiankanoon.org
  3. Wikipedia
  4. Wikipedia
  5. Wikipedia

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फॉर्म-6 दोबारा भरने पर केवल आवेदन करने भर से केस नहीं

  • SIR का पूरा नाम: विशेष गहन पुनरीक्षण
  • ज़िम्मेदार संस्था: भारत निर्वाचन आयोग
पृष्ठभूमि GK: मतदाता सूचीधारा 31, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950नोडल: भारत निर्वाचन आयोगयह गलती न करें!पूरी जानकारी: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan