मुख्य तथ्य
| जारी करने वाला मंत्रालय | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)gazettetracker.com |
|---|---|
| कानूनी आधार | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25gazettetracker.com |
| अधिसूचना | S.O. 388(E), 27 जनवरी 2026 को जारी, 28 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशितgazettetracker.com |
| प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2026gazettetracker.com |
| किसे प्रतिस्थापित करते हैं | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016gazettetracker.com |
| कचरे की धाराएं | उत्पादकों के लिए चार धाराएं: गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचराbl-india.com |
| बड़े अपशिष्ट उत्पादक की सीमा | 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल, या प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी का उपयोग, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा (इनमें से कोई एक)bl-india.com |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कचरा पैदा करने वालों को अपने कचरे को चार धाराओं (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल) में अलग करना होगा और उसे अधिकृत संग्रहकर्ताओं को सौंपना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, जलाना या दफनाना मना है। स्थानीय निकाय उपयोगकर्ता शुल्क वसूल सकते हैं।bl-india.com
- अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट आधारित RDF संयंत्रों के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्दिष्ट उद्योगों को ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची पूरी करनी होगी। इसमें 1,500 Kcal/kg से अधिक ऊष्मा वाला पृथक्कृत दहनशील भाग या कृषि अवशेष इस्तेमाल होगा: प्रभावी तिथि से कम-से-कम 6%, तीन वर्ष बाद 10% और छह वर्ष बाद 15%।gazettetracker.com
- सैनिटरी लैंडफिल में केवल वही अनुपयोगी, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैव-अपघटनीय, सूखा, गैर-दहनशील, ऊर्जा-पुनर्प्राप्ति के अयोग्य, निष्क्रिय और प्रसंस्करण के बाद बचा अवशेष कचरा भेजा जा सकता है। वहां गीला कचरा और निर्माण व विध्वंस का कचरा प्रतिबंधित है।gazettetracker.com
पात्रता और नियम
- ये नियम हर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय तथा उसके अधिकार क्षेत्र की सभी इकाइयों पर लागू होते हैं। इनमें सरकारी, निजी और PPP प्रतिष्ठान, SEZ, औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान तथा घरेलू, संस्थागत, व्यावसायिक और गैर-आवासीय कचरा उत्पादक शामिल हैं।gazettetracker.com
- औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, खतरनाक रसायन, जैव-चिकित्सा कचरा, ई-कचरा, बैटरी कचरा और रेडियोधर्मी कचरा इनसे बाहर हैं, क्योंकि इनके लिए अलग नियम लागू हैं।gazettetracker.com
स्टैटिक GK
- स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसमें पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान सहित वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त लक्ष्य भी शामिल हैं।
तुलना
SWM नियम 2026 बनाम SWM नियम 2016 और स्वच्छ भारत मिशन
| आधार | SWM नियम, 2026 | SWM नियम, 2016 | स्वच्छ भारत मिशन |
|---|---|---|---|
| कानूनी या नीतिगत स्वरूप | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियम | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियम | भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान |
| शुरुआत या प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी | 2016 में अधिसूचित (2026 में प्रतिस्थापित) | 2 अक्टूबर 2014 को शुरू |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | MoEFCC, स्थानीय निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ | MoEFCC, स्थानीय निकायों के साथ | शहरी हिस्से की देखरेख आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है; ग्रामीण हिस्से की देखरेख जल शक्ति मंत्रालय करता है। |
| उत्पादकों के लिए कचरे की धाराएं | चार: गीला, सूखा, सैनिटरी, विशेष देखभाल | तीन: जैविक, सूखा, घरेलू खतरनाक | पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान को कवर करता है |
उपलब्धियां
- बड़े कचरा उत्पादकों और प्रसंस्करण सुविधाओं का केंद्रीय ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने से स्थानीय निकायों के पास यह रिकॉर्ड रहेगा कि कचरा कौन पैदा करता है और कौन उसका प्रसंस्करण करता है।bl-india.com
- पास के उद्योगों के लिए अपशिष्ट-आधारित ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची तय करने से ऊर्जा प्राप्ति का व्यावसायिक रास्ता बनता है और लैंडफिल पर निर्भरता घटती है।
चुनौतियां
- पिछले नियमों में अनुपालन असमान रहा है, इसलिए बड़े उत्पादकों के लिए नई जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों की प्रवर्तन क्षमता पर निर्भर करेंगी।
- अधिकांश कचरा अब भी प्रसंस्करण के बजाय फेंका या लैंडफिल में डाला जाता है, इसलिए लैंडफिल पर रोक के लिए ऐसी प्रसंस्करण क्षमता चाहिए जो कई शहरों में नहीं है।
- स्रोत पर पृथक्करण घरेलू व्यवहार पर निर्भर है, और कारगर संग्रहण व्यवस्था के बिना केवल जुर्माने से आदतें शायद न बदलें।
आगे की राह
- केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिणाम की निगरानी, जिसमें पंजीकृत उत्पादकों के रिटर्न और रिपोर्टिंग पर नज़र रखी जाएगी।
- स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण और पंजीकरण की स्थापना में सहायता, ताकि छोटे उत्पादक भी अनुपालन कर सकें।
- स्वच्छ भारत मिशन और राज्यों की ठोस अपशिष्ट नीतियों के साथ तालमेल, ताकि संग्रहण, प्रसंस्करण और लैंडफिल की योजना एक ही ढांचे में चले।
कब क्या हुआ
21 नवंबर 2026
MCD की स्थायी समिति ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत उप-नियमों को मंज़ूरी दी। इनमें खुले में कचरा जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना तय किया गया है, जबकि कचरे के पृथक्करण और निपटान के उल्लंघन पर ₹500 से ₹1.5 लाख तक के चरणबद्ध जुर्माने का प्रावधान है।
खबर पढ़ें1 अप्रैल 2026
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू हुए और उन्होंने 2016 के नियमों की जगह ली।gazettetracker.com
28 जनवरी 2026
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए।gazettetracker.com
27 जनवरी 2026
अंतिम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को S.O. 388(E) के रूप में मंज़ूरी मिली, जिसने 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित किया।gazettetracker.com
9 दिसंबर 2024
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 का मसौदा S.O. 5369 (E) के रूप में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अधिसूचित हुआ।gazettetracker.com
2016
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित हुए, जिनमें स्रोत पर अनिवार्य पृथक्करण और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की मान्यता शामिल थी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 कब लागू हुए?
ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए। इन्हें 27 जनवरी 2026 को S.O. 388(E) के रूप में अधिसूचित किया गया और 28 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।gazettetracker.com
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 किस अधिनियम के तहत बने हैं?
ये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के तहत बने हैं, और इन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित किया है।gazettetracker.com
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 से कौन-सा कचरा बाहर रखा गया है?
औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, खतरनाक रसायन, जैव-चिकित्सा कचरा, ई-कचरा, बैटरी कचरा और रेडियोधर्मी कचरा इनसे बाहर हैं, क्योंकि इनके लिए अलग नियम लागू हैं।gazettetracker.com
GS पेपर मैपिंग
- GS-3पर्यावरण: प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण
- GS-2शासन: वैधानिक शक्तियों के तहत नगर निकायों की भूमिका और केंद्रीय नियम
- GS-3चक्रीय अर्थव्यवस्था और कचरे से ऊर्जा प्राप्ति
स्रोत
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