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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026: पूरी जानकारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 केंद्रीय नियम हैं, जो ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए राष्ट्रीय ढांचा तय करते हैं। ये नियम शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा गैर-खतरनाक ठोस कचरा पैदा करने वाले सभी स्रोतों पर लागू होते हैं।

अपडेट: 21 नवंबर 20261 खबरDSSSB
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
चित्र: Biswarup Ganguly, CC BY 3.0, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

जारी करने वाला मंत्रालयपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)gazettetracker.com
कानूनी आधारपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25gazettetracker.com
अधिसूचनाS.O. 388(E), 27 जनवरी 2026 को जारी, 28 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशितgazettetracker.com
प्रभावी तिथि1 अप्रैल 2026gazettetracker.com
किसे प्रतिस्थापित करते हैंठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016gazettetracker.com
कचरे की धाराएंउत्पादकों के लिए चार धाराएं: गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचराbl-india.com
बड़े अपशिष्ट उत्पादक की सीमा20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल, या प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी का उपयोग, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा (इनमें से कोई एक)bl-india.com

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • कचरा पैदा करने वालों को अपने कचरे को चार धाराओं (गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल) में अलग करना होगा और उसे अधिकृत संग्रहकर्ताओं को सौंपना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकना, जलाना या दफनाना मना है। स्थानीय निकाय उपयोगकर्ता शुल्क वसूल सकते हैं।bl-india.com
  • अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों और ठोस अपशिष्ट आधारित RDF संयंत्रों के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निर्दिष्ट उद्योगों को ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची पूरी करनी होगी। इसमें 1,500 Kcal/kg से अधिक ऊष्मा वाला पृथक्कृत दहनशील भाग या कृषि अवशेष इस्तेमाल होगा: प्रभावी तिथि से कम-से-कम 6%, तीन वर्ष बाद 10% और छह वर्ष बाद 15%।gazettetracker.com
  • सैनिटरी लैंडफिल में केवल वही अनुपयोगी, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैव-अपघटनीय, सूखा, गैर-दहनशील, ऊर्जा-पुनर्प्राप्ति के अयोग्य, निष्क्रिय और प्रसंस्करण के बाद बचा अवशेष कचरा भेजा जा सकता है। वहां गीला कचरा और निर्माण व विध्वंस का कचरा प्रतिबंधित है।gazettetracker.com

पात्रता और नियम

  1. ये नियम हर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय तथा उसके अधिकार क्षेत्र की सभी इकाइयों पर लागू होते हैं। इनमें सरकारी, निजी और PPP प्रतिष्ठान, SEZ, औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान तथा घरेलू, संस्थागत, व्यावसायिक और गैर-आवासीय कचरा उत्पादक शामिल हैं।gazettetracker.com
  2. औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, खतरनाक रसायन, जैव-चिकित्सा कचरा, ई-कचरा, बैटरी कचरा और रेडियोधर्मी कचरा इनसे बाहर हैं, क्योंकि इनके लिए अलग नियम लागू हैं।gazettetracker.com

स्टैटिक GK

  • स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसमें पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान सहित वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ खुले में शौच मुक्त लक्ष्य भी शामिल हैं।

तुलना

SWM नियम 2026 बनाम SWM नियम 2016 और स्वच्छ भारत मिशन

आधारSWM नियम, 2026SWM नियम, 2016स्वच्छ भारत मिशन
कानूनी या नीतिगत स्वरूपपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमपर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत नियमभारत सरकार द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान
शुरुआत या प्रभावी तिथि1 अप्रैल 2026 से प्रभावी2016 में अधिसूचित (2026 में प्रतिस्थापित)2 अक्टूबर 2014 को शुरू
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाMoEFCC, स्थानीय निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथMoEFCC, स्थानीय निकायों के साथशहरी हिस्से की देखरेख आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है; ग्रामीण हिस्से की देखरेख जल शक्ति मंत्रालय करता है।
उत्पादकों के लिए कचरे की धाराएंचार: गीला, सूखा, सैनिटरी, विशेष देखभालतीन: जैविक, सूखा, घरेलू खतरनाकपृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान को कवर करता है

उपलब्धियां

  • बड़े कचरा उत्पादकों और प्रसंस्करण सुविधाओं का केंद्रीय ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य करने से स्थानीय निकायों के पास यह रिकॉर्ड रहेगा कि कचरा कौन पैदा करता है और कौन उसका प्रसंस्करण करता है।bl-india.com
  • पास के उद्योगों के लिए अपशिष्ट-आधारित ईंधन प्रतिस्थापन की अनुसूची तय करने से ऊर्जा प्राप्ति का व्यावसायिक रास्ता बनता है और लैंडफिल पर निर्भरता घटती है।

चुनौतियां

  • पिछले नियमों में अनुपालन असमान रहा है, इसलिए बड़े उत्पादकों के लिए नई जिम्मेदारियां स्थानीय निकायों की प्रवर्तन क्षमता पर निर्भर करेंगी।
  • अधिकांश कचरा अब भी प्रसंस्करण के बजाय फेंका या लैंडफिल में डाला जाता है, इसलिए लैंडफिल पर रोक के लिए ऐसी प्रसंस्करण क्षमता चाहिए जो कई शहरों में नहीं है।
  • स्रोत पर पृथक्करण घरेलू व्यवहार पर निर्भर है, और कारगर संग्रहण व्यवस्था के बिना केवल जुर्माने से आदतें शायद न बदलें।

आगे की राह

  • केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के जरिए परिणाम की निगरानी, जिसमें पंजीकृत उत्पादकों के रिटर्न और रिपोर्टिंग पर नज़र रखी जाएगी।
  • स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण और पंजीकरण की स्थापना में सहायता, ताकि छोटे उत्पादक भी अनुपालन कर सकें।
  • स्वच्छ भारत मिशन और राज्यों की ठोस अपशिष्ट नीतियों के साथ तालमेल, ताकि संग्रहण, प्रसंस्करण और लैंडफिल की योजना एक ही ढांचे में चले।

कब क्या हुआ

  1. 21 नवंबर 2026

    MCD की स्थायी समिति ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत उप-नियमों को मंज़ूरी दी। इनमें खुले में कचरा जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना तय किया गया है, जबकि कचरे के पृथक्करण और निपटान के उल्लंघन पर ₹500 से ₹1.5 लाख तक के चरणबद्ध जुर्माने का प्रावधान है।

    खबर पढ़ें
  2. 1 अप्रैल 2026

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू हुए और उन्होंने 2016 के नियमों की जगह ली।gazettetracker.com

  3. 28 जनवरी 2026

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए।gazettetracker.com

  4. 27 जनवरी 2026

    अंतिम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को S.O. 388(E) के रूप में मंज़ूरी मिली, जिसने 2016 के नियमों को प्रतिस्थापित किया।gazettetracker.com

  5. 9 दिसंबर 2024

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 का मसौदा S.O. 5369 (E) के रूप में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अधिसूचित हुआ।gazettetracker.com

  6. 2016

    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित हुए, जिनमें स्रोत पर अनिवार्य पृथक्करण और अनौपचारिक कचरा बीनने वालों की मान्यता शामिल थी।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 कब लागू हुए?

ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए। इन्हें 27 जनवरी 2026 को S.O. 388(E) के रूप में अधिसूचित किया गया और 28 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।gazettetracker.com

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 किस अधिनियम के तहत बने हैं?

ये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के तहत बने हैं, और इन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित किया है।gazettetracker.com

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 से कौन-सा कचरा बाहर रखा गया है?

औद्योगिक कचरा, खतरनाक कचरा, खतरनाक रसायन, जैव-चिकित्सा कचरा, ई-कचरा, बैटरी कचरा और रेडियोधर्मी कचरा इनसे बाहर हैं, क्योंकि इनके लिए अलग नियम लागू हैं।gazettetracker.com

GS पेपर मैपिंग

  • GS-3पर्यावरण: प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण
  • GS-2शासन: वैधानिक शक्तियों के तहत नगर निकायों की भूमिका और केंद्रीय नियम
  • GS-3चक्रीय अर्थव्यवस्था और कचरे से ऊर्जा प्राप्ति

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. gazettetracker.com
  2. bl-india.com

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  • नगर निकाय: दिल्ली नगर निगम (MCD)
  • उप-नियमों का आधार नियम: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
पृष्ठभूमि GK: कचरे का पृथक्करणठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026नोडल: दिल्ली नगर निगमयह गलती न करें!पूरी जानकारी: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
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