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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची का संशोधन: पूरी जानकारी

SIR और SSR भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन और साफ़ करने की पुनरीक्षण प्रक्रियाएं हैं। SIR में घर-घर गणना और नागरिकता सत्यापन शामिल है।

अपडेट: 15 नवंबर 20263 खबरेंMPPSCMPESBUPSCUPPSCUPSSSC PET

भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पर नियमावली (2023) में गहन पुनरीक्षण, संक्षिप्त पुनरीक्षण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, और आंशिक रूप से गहन तथा आंशिक रूप से संक्षिप्त पुनरीक्षण का उल्लेख है।Wikipedia

'विशेष गहन पुनरीक्षण' शब्द का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने 2025 में किया था और यह 2023 की नियमावली में नहीं है। गहन पुनरीक्षण का अर्थ है घर-घर गणना के जरिए नई सूची बनाना। 'विशेष' शब्द बताता है कि आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत अपने विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करके मानक ढांचे में बदलाव किया। SIR का उद्देश्य गहन पुनरीक्षण के साथ नागरिकता सत्यापन को जोड़ना है, और यही इसे विवादित बनाता है।Wikipedia

मध्य प्रदेश की SSR 2027 मसौदा मतदाता सूची नवंबर 2026 में जारी हुई, जो फरवरी 2026 की अंतिम SIR सूची के बाद का चरण है। इससे पता चलता है कि आयोग अब SIR के आधार पर संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसा अद्यतन चला रहा है, ताकि नए मतदाता जोड़े जा सकें और दावों का निपटारा हो।Hindustan

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची का संशोधन
चित्र: Election Commission of India, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

पूरा नामSIR = विशेष गहन पुनरीक्षण; SSR = विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणHindustan
निर्वाचन प्राधिकरणभारत निर्वाचन आयोग (ECI), अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकायWikipedia
कानूनी आधारSIR में उपयोग की गई 'विशेष' शक्तियों के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3)Wikipedia
मध्य प्रदेश की SIR मतदाता सूचीफरवरी 2026 की अंतिम SIR सूची में 5,39,81,065 मतदाताHindustan
मध्य प्रदेश SSR 2027 का मसौदामध्य प्रदेश SSR 2027 की मसौदा मतदाता सूची में 5,47,99,628 मतदाता; फरवरी 2026 की SIR सूची की तुलना में शुद्ध वृद्धि 8,18,563Hindustan
SSR 2027 की समय-सारणीमध्य प्रदेश SSR 2027 के दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक; निपटान 28 दिसंबर 2026 तक; अंतिम सूची 4 जनवरी 2027Hindustan

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • गहन पुनरीक्षण का अर्थ है घर-घर गणना के जरिए नई मतदाता सूची बनाना। बिहार SIR में बूथ स्तर अधिकारियों ने मतदाताओं के नाम और EPIC नंबर वाले पहले से भरे फॉर्म बांटे।Wikipedia
  • बिहार SIR में नागरिकता की जांच भी जोड़ी गई: लगभग 2003 की पुरानी सूची में न रहने वाले मतदाताओं को नागरिकता के दस्तावेज़ दिखाने थे, और आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज़ मान्य किए।Wikipedia
  • पुनरीक्षण के दौरान दावे और आपत्तियां दायर की जाती हैं, उन पर सुनवाई होती है, और फिर एक तय तारीख पर अंतिम सूची प्रकाशित होती है।Hindustan

पात्रता और नियम

  1. जो व्यक्ति योग्यता तिथि पर 18 वर्ष के हो चुके हैं (मध्य प्रदेश SSR 2027 के लिए 1 जनवरी 2027), वे फॉर्म 6 भरकर 11 दिसंबर 2026 तक नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।Hindustan

स्टैटिक GK

  • भारत निर्वाचन आयोग: एक संवैधानिक निकाय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में है; यह मतदाता सूची तैयार करता है और मतदाता पहचान पत्र जारी करता है।Wikipedia
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देती है।Wikipedia
  • बूथ स्तर अधिकारी (BLO): गणना के दौरान घर-घर जाकर जानकारी जुटाने वाला अधिकारी।Wikipedia

उपलब्धियां

  • आयोग के सूची पुनरीक्षण का लक्ष्य सूची को सटीक रखना है: मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियां हटाना और नए योग्य मतदाता जोड़ना।Hindustan
  • मध्य प्रदेश SSR 2027 के मसौदे में अंतिम SIR सूची से 8,18,563 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज हुई, जो दिखाता है कि प्रक्रिया अब भी योग्य मतदाता जोड़ रही है।Hindustan
  • निश्चित दावा, आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की तारीखों वाली प्रक्रिया स्पष्ट और समय-सीमा में बंधी होती है, जिसे मतदाता आसानी से समझ सकते हैं।

चुनौतियां

  • अक्टूबर 2026 तक SIR से देशभर में लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जा चुके थे। अनुमानित वयस्क आबादी से अंतिम सूची लगभग 15 करोड़ कम रहने की संभावना थी, और इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने के रूप में देखा गया। पश्चिम बंगाल के एक विश्लेषण में महिलाओं और मुसलमानों पर अनुपातहीन असर की बात कही गई।Wikipedia
  • 2025 के विशेष गहन पुनरीक्षण में 'विशेष' शक्तियों के उपयोग और इसे नियमित प्रक्रिया बताने के दावे को चुनौती दी गई है, और ADR यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले गया; प्रक्रिया पर आयोग का अपना रुख विवादित है।Wikipedia
  • नागरिकता का दस्तावेज़ी प्रमाण गरीब, हाशिए पर रहने वाले लोगों और महिलाओं के लिए जुटाना कठिन है, इसलिए सत्यापन का चरण योग्य मतदाताओं को बाहर कर सकता है।

आगे की राह

  • जिलेवार परिणाम आंकड़े (जोड़े गए, हटाए गए और निपटाए गए नाम) सार्वजनिक किए जाएं, ताकि दावों और कटौतियों की स्वतंत्र जांच हो सके।
  • फॉर्म 6 या दावे दायर करने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और प्रवासी मज़दूरों के लिए बूथ स्तर अधिकारी और हेल्प डेस्क पर सहायता दी जाए।
  • सूची के अद्यतन को अन्य सरकारी पहचान रिकॉर्ड से जोड़ा जाए, ताकि केवल एक प्रकार का दस्तावेज़ न होने पर कोई योग्य मतदाता न हटे।

कब क्या हुआ

  1. 4 जनवरी 2027

    मध्य प्रदेश SSR 2027 की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की निर्धारित तारीख।Hindustan

  2. 11 दिसंबर 2026

    मध्य प्रदेश SSR 2027 में दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख।Hindustan

  3. 14 नवंबर 2026

    मध्य प्रदेश SSR 2027 की मसौदा मतदाता सूची में 5,47,99,628 मतदाता दर्ज हैं, जो फरवरी 2026 की SIR सूची की तुलना में शुद्ध रूप से 8,18,563 अधिक हैं। दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं।

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  4. 14 नवंबर 2026

    भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह 1960 के नियमों के नियम 21(1) के तहत SIR की मसौदा मतदाता सूची से गलती से बाहर हुए मतदाताओं को गणना फॉर्म के ज़रिए फिर से शामिल करेगा। पहले जमा किए गए फॉर्म 6 के लिए किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।

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  5. 14 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में मतदाता सूची के संशोधन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इनमें त्रुटियों के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों का मानदेय काटने और गड़बड़ी की सूचना देने वाले नागरिकों को पुरस्कार देने का प्रावधान है।

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  6. फ़रवरी 2026

    मध्य प्रदेश की अंतिम SIR सूची 5,39,81,065 मतदाताओं के साथ प्रकाशित हुई।Hindustan

  7. 24 जून 2025

    राज्य में विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दिया।Wikipedia

  8. 2002

    2002-2003 में गहन प्रकृति का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 20 राज्यों में हुआ था, जिसमें घर-घर सत्यापन हुआ, पर पुरानी सूची को खारिज नहीं किया गया।Wikipedia

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मध्य प्रदेश SSR 2027 की अंतिम सूची कब प्रकाशित होनी है?

अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होने के लिए निर्धारित है। दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर 2026 को बंद होंगी और 28 दिसंबर 2026 तक उनका निपटारा किया जाएगा।Hindustan

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2भारतीय राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय, भारत निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 324 के तहत उसकी शक्तियां
  • GS-2भारतीय राजव्यवस्था: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता सूची
  • GS-2शासन: लोकतांत्रिक अधिकार, समावेशन और हाशिए के समूहों का मताधिकार से वंचित होना

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Wikipedia
  2. Hindustan
  3. Wikipedia

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