पीएम-किसान सम्मान निधि: 30 अक्टूबर 2026 को 9.34 करोड़ किसानों को ₹2000 की 24वीं किस्त, कुल परिव्यय ₹18,680 करोड़
किस परीक्षा के लिए कितनी ज़रूरी
1खबर एक नज़र में
केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2026 को पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेगी, जिसके तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ₹2000 प्रत्येक हस्तांतरित किए जाएंगे।
प्रत्यक्ष आय सहायता
पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6000 का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करती है, जिसे तीन किस्तों में बांटा गया है।
निर्धारित संवितरण
₹2000 की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी होने वाली है, जिससे 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।
ई-केवाईसी और DBT अनिवार्य
सफल भुगतान के लिए पूर्ण ई-केवाईसी और आधार से बैंक खाते का सही जुड़ाव आवश्यक है, जिसका स्टेटस pmkisan.gov.in पर देखा जा सकता है।
2याद रखने वाले तथ्य
कार्ड दबाएँ और जवाब देखें। पहले खुद याद करने की कोशिश करें।
3विस्तृत विश्लेषण
संदर्भ / पृष्ठभूमि
पीएम-किसान दिसंबर 2018 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। यह कृषि इनपुट लागतों को पूरा करने के लिए समय पर नकदी प्रवाह की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है, जिससे ऋणग्रस्तता कम करने और निरंतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह योजना किसान कल्याण और आय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की आधारशिला है।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
₹18,680 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ 24वीं किस्त का जारी होना, योजना के पैमाने और निरंतरता को रेखांकित करता है। लाभार्थियों की संख्या में 9.44 करोड़ (23वीं किस्त) से 9.34 करोड़ तक की मामूली कमी अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए सत्यापन अभियानों के कारण हो सकती है, जिसका उद्देश्य बेहतर लक्ष्यीकरण है। DBT तंत्र लीकेज को कम करता है, जबकि अनिवार्य ई-केवाईसी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह नियमित नकद प्रवाह ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करता है और मूल्य अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
भविष्य की संभावनाएं / आगे का रास्ता
सरकार का ध्यान संभवतः सभी पात्र किसानों तक कवरेज का विस्तार करने और योजना के डेटाबेस को अन्य कल्याणकारी पहलों के साथ एकीकृत करने पर रहेगा। भविष्य की चुनौतियों में सभी के लिए निर्बाध ई-केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना, समय पर शिकायत निवारण और राज्य-स्तरीय किसान सहायता योजनाओं के साथ तालमेल तलाशना शामिल है। कृषि आय और स्थिरता पर योजना का दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख मीट्रिक होगा।
4पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
- एक सरकारी योजना जो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और अन्य लाभ हस्तांतरित करती है। इसका उद्देश्य लीकेज को कम करना, दक्षता सुनिश्चित करना और कल्याणकारी वितरण में पारदर्शिता में सुधार करना है।
- केंद्रीय क्षेत्र योजना
- एक योजना जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है। फंडिंग और निष्पादन केंद्र की जिम्मेदारी है, हालांकि राज्य कार्यान्वयन में सहायता कर सकते हैं। पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर)
- एक प्रक्रिया जिसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके लाभार्थी की पहचान और पते का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया जाता है। इसका उपयोग धोखाधड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।
5परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: 24वीं किस्त के लिए 9.34 करोड़ लाभार्थी और ₹18,680 करोड़ का परिव्यय।
- नोडल निकाय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- विशेषता: DBT के माध्यम से ₹2000 की तीन समान किस्तों में ₹6000 की वार्षिक सहायता।
गलती मत करना!
परीक्षक योजना के प्रकार (केंद्रीय क्षेत्र बनाम केंद्र प्रायोजित) को बदल सकते हैं, किस्त की राशि (₹2000) को वार्षिक राशि (₹6000) के साथ भ्रमित कर सकते हैं, या पिछली किस्त के विवरण (23वीं, 20 जून 2026 को) के बारे में पूछ सकते हैं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय है, जिसमें ग्रामीण विकास या वित्त जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
आय सहायता तंत्र, पारदर्शिता के लिए DBT, ग्रामीण आर्थिक गुणक प्रभाव, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
6अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है?
व्याख्या: पीएम-किसान योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह मंत्रालय कृषि और किसान आय सहायता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है।
- Q2मध्यम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह पात्र किसान परिवारों को ₹6000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 2.सहायता ₹3000 प्रत्येक की दो समान किस्तों में प्रदान की जाती है।
- 3.योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी की गई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि पीएम-किसान प्रति वर्ष ₹6000 प्रदान करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि सहायता ₹2000 प्रत्येक की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है, न कि दो किस्तों में। कथन 3 समाचार लेख के अनुसार सही है, जिसमें कहा गया है कि 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी।
- Q3मध्यम
समाचार के अनुसार, पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?
व्याख्या: लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि 24वीं किस्त में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2000 प्रत्येक प्राप्त होंगे, जिसके परिणामस्वरूप कुल परिव्यय ₹18,680 करोड़ से अधिक होगा। विकल्प B (₹18,880 करोड़) पिछली (23वीं) किस्त का परिव्यय है, जिससे यह एक निकट का भ्रामक विकल्प बन जाता है।
- Q4मध्यम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: लेख योजना को पात्र किसान परिवारों को ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता (आय सहायता) प्रदान करने के रूप में वर्णित करता है। यह उद्देश्य को फसल बीमा, इनपुट की सब्सिडी या ऋण माफी के रूप में नहीं बताता है।
7सभी स्रोत
मूल खबर28 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
इससे जुड़ी खबरें
इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: 32 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ₹7,395.55 करोड़ की योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थानीय शासन को बेहतर बनाने के लिए 2026-31 के लिए ₹7,395.55 करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से 2.55 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs) तैयार करना है।
PM-VGSY का पूर्ण रूप: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना
2 स्रोतसर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने 26 अक्तूबर, 2026 को चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने चार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
कोलेजियम की बैठक की तिथि: 26 अक्तूबर, 2026
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने DNPA द्वारा अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3) को चुनौती देने पर केंद्र से जवाब मांगा
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) की कुछ धाराओं को दी गई कानूनी चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और 'न्यूजरूम बंद कर सकते हैं'। इसमें नौ धाराओं और तीन संबंधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
DPDP एक्ट का पूरा नाम: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम
8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 4 तक, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹72,000 हो सकता है
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें नए मूल वेतन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। 1.83 से 4.00 तक के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹32,940 और ₹72,000 के बीच हो सकता है। अंतिम सिफारिशें मई 2027 तक आने की उम्मीद है, जिसका पूर्ण कार्यान्वयन 2029-30 तक खिंच सकता है।
7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर: 2.57
सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की कीमत पर NPPA की जांच की, फार्मा कंपनियों से ₹8,447 करोड़ की वसूली लंबित होने पर सवाल उठाए
सर्वोच्च न्यायालय ने दवा मूल्य नियंत्रण के प्रति सरकार के 'कैलिब्रेटेड' दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्थिक नीति नागरिकों के सस्ती स्वास्थ्य सेवा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। इसने आवश्यक दवाओं पर व्यापार मार्जिन तय करने में देरी के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की जांच की और फार्मा कंपनियों से अधिक शुल्क लेने के लिए लंबित पड़ी भारी वसूली का मुद्दा उठाया।
NPPA का पूर्ण रूप: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
4 स्रोतकैबिनेट सचिव: भूमिकाएं, संवैधानिक सीमाएं और भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता
कैबिनेट सचिवालय ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ निर्वाचन आयुक्तों की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने एक संवैधानिक निकाय में संभावित 'हस्तक्षेप' का हवाला दिया। यह घटना कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी के रूप में कैबिनेट सचिव की भूमिका को उजागर करती है, और निर्वाचन आयोग जैसे निकायों के कार्यकारी प्रभाव से संवैधानिक अलगाव को रेखांकित करती है।
वर्तमान कैबिनेट सचिव: टी. वी. सोमनाथन (1987 बैच, तमिलनाडु कैडर)