प्रिलिम्स के लिए: ASEAN, UNCLOS, हिंद-प्रशांत, ADMM-प्लस का पूर्ण रूप, नोडल मंत्रालय/विभाग, उल्लिखित प्रमुख ऑपरेशन, वकालत किया गया प्रमुख कानूनी ढांचा, ADMM-प्लस बैठक का स्थान
मेन्स के लिए: 'युद्ध-परीक्षित विशेषज्ञता', 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता', 'UNCLOS के तहत नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था'
स्रोत:
चर्चा में क्यों?
भारत ने आसियान और उसके भागीदारों के साथ अपनी परिचालन रूप से सिद्ध आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की है, और खुद को हिंद-प्रशांत में एक 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थापित किया है। यह रुख UNCLOS को बनाए रखने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, खासकर दक्षिण चीन सागर में चुनौतियों के संदर्भ में।
सारांश
- भारत आसियान और संवाद भागीदारों को अपनी 'युद्ध-परीक्षित' आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश करता है, जिसमें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ 'सिंदूर' जैसे अभियानों के अनुभव का हवाला दिया गया है।
- भारत हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत में एक 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में अपनी भूमिका पर ज़ोर देता है, UNCLOS और नौवहन की स्वतंत्रता की वकालत करता है।
- ये बयान फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-प्लस) में दिए गए, जिसमें समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधानों पर चिंताओं को संबोधित किया गया।
मुख्य बातें
आतंकवाद-रोधी सहयोग
भारत आसियान और संवाद भागीदारों के साथ अपनी परिचालन रूप से सिद्ध आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश करता है।
समुद्री सुरक्षा प्रदाता
भारत हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत में एक 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता' बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जो UNCLOS को बनाए रखता है।
राजनयिक रुख
नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए भारत की वकालत को सामूहिक हितों की रक्षा के रूप में देखा जाता है, न कि किसी विशिष्ट देश को लक्षित करने के रूप में।
संदर्भ/पृष्ठभूमि
आसियान के साथ भारत का जुड़ाव उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक आधारशिला है। 2010 में स्थापित ADMM-प्लस मंच, सुरक्षा संवाद के लिए एक प्रमुख मंच है, जो आसियान के 10 सदस्य देशों और भारत, अमेरिका, चीन और जापान सहित 8 संवाद भागीदारों को एक साथ लाता है। पृष्ठभूमि में दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव शामिल हैं, जहां चीन के व्यापक दावे UNCLOS-आधारित व्यवस्था को चुनौती देते हैं, और सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे हैं।
मुख्य विश्लेषण और निहितार्थ
ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए 'युद्ध-परीक्षित' विशेषज्ञता साझा करने की भारत की पेशकश, खुद को दूसरों से अलग एक सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यह सुरक्षा उपभोक्ता से प्रदाता बनने की ओर बदलाव का संकेत देता है। UNCLOS और नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर देना भारत को आसियान देशों और चीन की कार्रवाइयों के बारे में चिंतित अन्य लोकतंत्रों के साथ जोड़ता है, जिससे नियम-आधारित हिंद-प्रशांत मजबूत होता है। 'नेट सुरक्षा प्रदाता' की भूमिका भारत के और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के भारत के इरादे को रेखांकित करती है।
भविष्य की संभावनाएं/आगे का रास्ता
यह संभवतः आसियान देशों के साथ बढ़े हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में बदल जाएगा। भारत अधिक ठोस समुद्री सहयोग ढांचे के लिए दबाव डाल सकता है। यह रुख क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की कूटनीति के लिए माहौल तैयार करता है, जहां समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख एजेंडा है। नियम-आधारित व्यवस्था के लिए खड़े रहते हुए चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना एक नाजुक चुनौती बनी रहेगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए ज़रूरी किताबी जानकारी
- ASEAN
- दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन, जो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- UNCLOS
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1982), एक अंतरराष्ट्रीय संधि जो दुनिया के महासागरों के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, समुद्री क्षेत्रों, नौवहन और संसाधन उपयोग के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती है।
- हिंद-प्रशांत
- एक रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्र जिसमें हिंद महासागर और पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर शामिल हैं, जो वैश्विक भू-राजनीति और व्यापार के लिए तेजी से केंद्रीय होता जा रहा है।
याद रखने वाले तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: भारत की आतंकवाद-रोधी कार्रवाई के उदाहरण के रूप में ऑपरेशन सिंदूर (2025)।
- नोडल निकाय: आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-प्लस)।
- कानूनी बिंदु: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)।
गलती मत करना!
ADMM-प्लस को अन्य आसियान मंचों जैसे आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) के साथ भ्रमित करना। 'नेट सुरक्षा प्रदाता' को केवल हिंद महासागर से जोड़ना, जबकि भारत का बयान स्पष्ट रूप से 'व्यापक हिंद-प्रशांत' को शामिल करता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिखें
- 'युद्ध-परीक्षित विशेषज्ञता', 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता', 'UNCLOS के तहत नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था'
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
खबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव का हवाला देते हुए अपनी 'युद्ध-परीक्षित' आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की।
- 2.समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के लिए भारत की वकालत मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से है।
- 3.रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में केवल हिंद महासागर क्षेत्र के क्षेत्रीय जल के भीतर ही कार्य करेगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 लेख के अनुसार सही है। कथन 2 गलत है; लेख में कहा गया है कि भारत की UNCLOS वकालत "किसी भी देश के खिलाफ नहीं" है और सामूहिक हितों के लिए है, न कि विशेष रूप से अमेरिका को लक्षित करने के लिए। कथन 3 गलत है क्योंकि मंत्री ने कहा था कि भारत "हिंद महासागर क्षेत्र और व्यापक हिंद-प्रशांत" में सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, न कि केवल क्षेत्रीय जल में।
- Q2आसान
खबर के अनुसार, रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में किस हालिया सैन्य अभियान का हवाला दिया?
व्याख्या: रक्षा मंत्री ने पिछले साल (2025) के 'ऑपरेशन सिंदूर' का स्पष्ट रूप से एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हवाला दिया, जहां बड़ी संख्या में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण की घोषणा की गई थी। अन्य विकल्प अन्य भारतीय सैन्य अभियानों के नाम हैं।
- Q3मध्यम
लेख के अनुसार, हिंद-प्रशांत में खुद को 'विश्वसनीय नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में स्थापित करने के पीछे भारत का प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: लेख में कहा गया है कि UNCLOS और नौवहन की स्वतंत्रता पर भारत का जोर "सभी क्षेत्रीय हितधारकों के सामूहिक हितों की रक्षा" करना है। यह स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य को दर्शाता है, न कि किसी एक देश को लक्ष्य बनाने या विशेष गठबंधन बनाने का।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. ADMM-प्लस का पूर्ण रूप क्या है?
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस
2. नोडल मंत्रालय/विभाग क्या है?
रक्षा मंत्रालय
3. उल्लिखित प्रमुख ऑपरेशन क्या है?
ऑपरेशन सिंदूर (2025)
4. वकालत किया गया प्रमुख कानूनी ढांचा क्या है?
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)
5. ADMM-प्लस बैठक का स्थान क्या है?
मैक्टन एक्सपो, सेबू, फिलीपींस
6. वर्तमान संदर्भ क्या है?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 29 अक्टूबर, 2026 को ADMM-प्लस में संबोधन।
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- मूल खबर29 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
