राष्ट्रीय वाद नीति की समीक्षा: सरकार द्वारा योजना छोड़ने के बावजूद संसदीय समिति की निगरानी

व्याख्या: सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी नवगठित संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय को समीक्षा के लिए चुना है। यह समिति विधि और न्याय से संबंधित मामलों से संबंधित है।

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि नीति का उद्देश्य सरकार को सबसे बड़े वादकारियों में से एक होने की स्थिति से बाहर निकालना है। कथन 2 गलत है क्योंकि विधि मंत्रालय ने 2025 में नीति लाने की योजना छोड़ दी थी, इसे लागू नहीं किया था। कथन 3 खबर में उल्लिखित लोकसभा बुलेटिन के अनुसार सही है।

व्याख्या: विधि कार्य विभाग ने राष्ट्रीय वाद नीति की योजना छोड़ने के बाद अप्रैल 2025 में ये दिशानिर्देश जारी किए थे।

व्याख्या: नीति का उद्देश्य सरकार और उसके विभागों को सबसे बड़े वादकारियों में से एक होने की स्थिति से बाहर निकालना था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य से जुड़े मुकदमों को कम करना था, जिससे न्यायिक बोझ कम हो सके। अन्य विकल्प प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में उल्लिखित नहीं हैं।