प्रिलिम्स के लिए: डिजिटल भुगतान, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE), वित्तीय समावेशन
मेन्स के लिए: डिजिटल खाई, डिजिटल अपनाने की आय लोच, खाद्य में नकदी अर्थव्यवस्था का बने रहना, वित्तीय समावेशन, UPI की पहुंच, उपभोग पैटर्न, दोहरी अर्थव्यवस्था
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- SBI रिपोर्ट कहती है कि 45.6% भारतीय परिवार डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
- सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल खरीदारी अपनाने की दर 69.5% है।
- सबसे निचली आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल खरीदारी अपनाने की दर 25.3% है।
- डिजिटल अपनाने में आय का अंतर 44.3 प्रतिशत अंक है।
- डिजिटल भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 7.5% अधिक है।
चर्चा में क्यों?
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि 45.6% भारतीय परिवार रोज़मर्रा की कम से कम एक ज़रूरी वस्तु के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल भुगतान का चलन आय के स्तर और खर्च की श्रेणी के हिसाब से काफ़ी अलग है। उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त श्रेणी में यह हिस्सेदारी 39.68% है, जबकि सामान्य सेवाओं में 37.93% है। जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों में यह 1.5% से भी कम है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन खरीदारी अपनाने में सबसे ऊंची और सबसे निचली आय वाले पांचवें हिस्से के परिवारों के बीच 44.3 प्रतिशत अंकों का अंतर है।
सारांश
- SBI शोध रिपोर्ट के अनुसार 45.6% भारतीय परिवार रोज़मर्रा की कम से कम एक ज़रूरी वस्तु ऑनलाइन खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
- उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त श्रेणी में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी सबसे अधिक (39.68%) है। अकेली सामान्य सेवाओं में यह 37.93% है। टिकाऊ वस्तुओं में 23.3%, और जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों में 1.5% से कम।
- सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल खरीदारी 69.5% है, जबकि सबसे निचली आय वाले 20% परिवारों में 25.3%, यानी अंतर 44.3 प्रतिशत अंक का है।
पृष्ठभूमि
2016 की नोटबंदी और COVID-19 महामारी के बाद भारत में डिजिटल भुगतान में तेज़ वृद्धि हुई है, जिसे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों और निजी क्षेत्र के नवाचार ने आगे बढ़ाया है। SBI की शोध रिपोर्ट आय वर्गों और खर्च की श्रेणियों में यह दिखाती है कि रोज़मर्रा के उपभोग में डिजिटल भुगतान कितनी गहराई तक पहुंचा है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
रिपोर्ट डिजिटल भुगतान में एक दोहरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाती है: सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं में डिजिटल चलन अधिक है, जबकि खाद्य पदार्थों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में नकदी अब भी हावी है। इसके पीछे ढांचागत बाधाएं हैं। छोटे दुकानदारों (किराना, सब्ज़ी विक्रेता) के पास डिजिटल ढांचा नहीं है, और उपभोक्ता छोटी रकम के बार-बार होने वाले लेनदेन के लिए नकदी पसंद करते हैं। 44.3 प्रतिशत अंक का आय अंतर बताता है कि डिजिटल अपनाना आय पर निर्भर है, इसलिए वित्तीय समावेशन के प्रयास कम आय वाले परिवारों पर केंद्रित होने चाहिए। डिजिटल उपयोगकर्ताओं में 7.5% अधिक MPCE बताता है कि आसान ऋण और छूट तक पहुंच से डिजिटल भुगतान उपभोग बढ़ा सकते हैं।
आगे की राह
डिजिटल खाई पाटने के लिए नीतिगत ध्यान इन पर होना चाहिए: (क) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान का ढांचा बढ़ाना, (ख) कम आय वर्गों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, (ग) छोटे दुकानदारों, खासकर खाद्य और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के विक्रेताओं, को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, और (घ) छोटी रकम के लेनदेन के लिए आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) और UPI Lite का उपयोग करना। RBI की CBDC (ई-रुपी) और 24x7 RTGS जैसी चल रही पहलें डिजिटल चलन को और गहरा कर सकती हैं।
आय वर्ग के अनुसार डिजिटल खरीदारी अपनाना
| आय वर्ग | डिजिटल अपनाने की दर |
|---|---|
| सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवार | 69.5% |
| सबसे निचली आय वाले 20% परिवार | 25.3% |
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- डिजिटल भुगतान
- वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन, जिसमें UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड साधन शामिल हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इसे नियंत्रित करता है।
- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)
- एक वास्तविक-समय भुगतान प्रणाली, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है। यह मोबाइल फोन के ज़रिए बैंकों के बीच लेनदेन को सुगम बनाती है। भारत में UPI सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान माध्यम है।
- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)
- वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर प्रति व्यक्ति का औसत मासिक खर्च। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के ज़रिए मापता है।
- वित्तीय समावेशन
- सभी व्यक्तियों और व्यवसायों, खासकर कमज़ोर वर्गों, तक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (बैंकिंग, ऋण, बीमा, भुगतान) की सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। प्रमुख सरकारी पहलें: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), डिजिटल इंडिया।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- यह आंकड़ा याद रखें: 45.6% भारतीय परिवार रोज़मर्रा की कम से कम एक ज़रूरी वस्तु के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
- यह आंकड़ा याद रखें: खाद्य पदार्थों में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी केवल 7.10% है, सब्ज़ियों में 1.32% और अंडे/मछली/मांस में 0.59%।
- यह आंकड़ा याद रखें: सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल अपनाना 69.5% है, सबसे निचली आय वाले 20% में 25.3% (अंतर: 44.3 प्रतिशत अंक)।
सामान्य भूल:
परीक्षक डिजिटल भुगतान इस्तेमाल करने वाले परिवारों (45.6%) को उन परिवारों (54.4%) के साथ बदल सकते हैं, जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। वे सेवाओं में डिजिटल हिस्सेदारी (39.68%) को कुल अपनाने के आंकड़े से भ्रमित भी कर सकते हैं। एक और सामान्य भूल: यह कहना कि परिवारों के कुल खर्च का 45.6% डिजिटल है, जबकि रिपोर्ट कहती है कि 45.6% परिवार कम से कम एक वस्तु के लिए डिजिटल भुगतान करते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- डिजिटल खाई, डिजिटल अपनाने की आय लोच, खाद्य में नकदी अर्थव्यवस्था का बने रहना, वित्तीय समावेशन, UPI की पहुंच, उपभोग पैटर्न, दोहरी अर्थव्यवस्था
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 45.6% भारतीय परिवार UPI या कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान से रोज़मर्रा की कम से कम एक ज़रूरी वस्तु ऑनलाइन खरीदते हैं। अमीर परिवार गरीब परिवारों की तुलना में डिजिटल भुगतान का कहीं अधिक इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे अधिक कमाई वाले परिवारों में 69.5% इस तरह ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, जबकि सबसे कम कमाई वाले परिवारों में केवल 25.3%।
- अर्थव्यवस्था: डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: डिजिटल भुगतान, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE), वित्तीय समावेशन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारतीय परिवारों द्वारा डिजिटल भुगतान अपनाने पर शोध रिपोर्ट किस संस्था ने प्रकाशित की?
व्याख्या: SBI (भारतीय स्टेट बैंक) शोध रिपोर्ट डिजिटल भुगतान अपनाने के आंकड़ों का स्रोत है। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भुगतानों का नियमन RBI करता है, लेकिन रिपोर्ट स्वयं SBI के शोध विंग की है।
- Q2कठिन
SBI की डिजिटल भुगतान पर रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.54.4% भारतीय परिवार कम से कम एक दैनिक ज़रूरत की वस्तु के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं।
- 2.खाद्य वस्तुओं में डिजिटल भुगतान का हिस्सा सामान्य सेवाओं की तुलना में अधिक है।
- 3.डिजिटल भुगतान करने वालों का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गैर-उपयोगकर्ताओं से 7.5% अधिक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: 45.6% परिवार कम से कम एक दैनिक ज़रूरत की वस्तु के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। 2. गलत: खाद्य वस्तुओं में यह हिस्सा 7.10% है और सामान्य सेवाओं में 37.93% है। 3. सही: डिजिटल भुगतान करने वालों का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 7.5% अधिक है।
- Q3मध्यम
SBI रिपोर्ट के अनुसार, सब्ज़ियों की खरीद में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी कितनी है?
व्याख्या: रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि सब्ज़ियों की खरीद में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 1.32% है। विकल्प A (4.29%) किराना सामान का हिस्सा है, विकल्प C (0.59%) अंडे/मछली/मांस का है, और विकल्प D (2.6%) प्रोसेस्ड खाद्य का है। यह प्रश्न सटीक आंकड़े को याद रखने की परख करता है।
- Q4मध्यम
सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल अपनाना 69.5% और सबसे निचली आय वाले 20% में 25.3% होने का मुख्य निहितार्थ क्या है?
व्याख्या: बड़ा अंतर (44.3 प्रतिशत अंक) बताता है कि कम आय वाले परिवारों के सामने स्मार्टफोन की सीमित पहुंच, कम डिजिटल साक्षरता और छोटे नकद लेनदेन की पसंद जैसी बाधाएं हैं। इससे लक्षित वित्तीय समावेशन नीतियों की ज़रूरत उजागर होती है, न कि प्रचार बंद करने की। यह निष्कर्ष समान पहुंच या घटती असमानता का संकेत नहीं देता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. SBI रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन खरीदारी के लिए कितने प्रतिशत भारतीय परिवार डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं?
SBI रिपोर्ट के अनुसार, 45.6% भारतीय परिवार रोज़मर्रा की कम से कम एक ज़रूरी वस्तु ऑनलाइन खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं।
2. किस आय वर्ग में डिजिटल खरीदारी अपनाने की दर सबसे अधिक है?
सबसे ऊंची आय वाले 20% परिवारों में डिजिटल खरीदारी अपनाने की दर 69.5% है, जबकि सबसे निचली आय वाले 20% परिवारों में 25.3%।
3. उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त श्रेणी में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी कितनी है?
उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की संयुक्त श्रेणी में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 39.68% है, जिसमें अकेली सामान्य सेवाएं 37.93% हैं।
4. खाद्य पदार्थों, सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं पर औसत मासिक खर्च सबसे अधिक किस राज्य में है?
खाद्य पदार्थों, सेवाओं और टिकाऊ वस्तुओं पर औसत मासिक खर्च में हरियाणा सबसे आगे है, इसके बाद गोवा, नगालैंड और केरल हैं।
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मूल खबर30 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
