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प्रिलिम्स के लिए: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO)
मेन्स के लिए: शासन में पारदर्शिता, वैधानिक निकाय और उनकी जवाबदेही, सहभागी लोकतंत्र के उपकरण के रूप में RTI, तथा महिला अधिकार और आपराधिक कानून सुधार
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग, RTI अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित है।
- CIC ने NCW को 2022 की पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने का निर्देश दिया।
- NCW ने आपराधिक कानून समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट 4 मार्च 2022 को केंद्र सरकार को सौंपी।
- इस मामले में सूचना आयुक्त पी आर रमेश ने आदेश पारित किया।
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को निर्देश दिया है कि वह एक RTI आवेदक को 2022 में हुई पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों से जुड़े भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दे। ये बैठकें महिलाओं के अधिकारों के नज़रिए से आपराधिक कानूनों की समीक्षा के हिस्से के रूप में हुई थीं। NCW ने 4 मार्च 2022 को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें महिलाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए आपराधिक कानूनों में बदलाव के सुझाव दिए गए थे।
सारांश
- CIC ने NCW को 2022 में महिलाओं के अधिकारों के लिए आपराधिक कानून समीक्षा पर हुई पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने को कहा।
- NCW ने 4 मार्च 2022 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें महिलाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए आपराधिक कानूनों में बदलाव के सुझाव थे।
- यह आदेश CIC के सूचना आयुक्त पी आर रमेश ने पारित किया, जिसके तहत आदेश मिलने के दो हफ्ते के भीतर पालन करना होगा।
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका काम महिलाओं से जुड़े कानूनी और संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना है। 2022 में NCW ने लैंगिक नज़रिए से आपराधिक कानूनों की समीक्षा शुरू की और सुझाव लेने के लिए देशभर में पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकें कीं। 4 मार्च 2022 को सौंपी गई रिपोर्ट में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। RTI आवेदक ने इन परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड मांगे थे।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
CIC का निर्देश RTI अधिनियम, 2005 के तहत पारदर्शिता के सिद्धांत को मज़बूत करता है। NCW को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों तरह के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने का आदेश देकर CIC ने यह स्पष्ट किया है कि वैधानिक निकायों की नीति परामर्श से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के दायरे में आते हैं। यह आदेश सूचना आयोगों की शासन की जवाबदेही के प्रहरी की भूमिका को भी सामने लाता है। NCW की रिपोर्ट भले ही केंद्र सरकार को सौंपी गई हो, फिर भी RTI अधिनियम की धारा 8 के तहत विशेष छूट में न आने पर वह RTI से बाहर नहीं है।
आगे की राह
यह आदेश अन्य आयोगों और वैधानिक निकायों के लिए नीति परामर्श के रिकॉर्ड स्वेच्छा से सार्वजनिक करने की दिशा में मिसाल बन सकता है। NCW को अब दो हफ्ते में पालन करना होगा, और आवेदक का निरीक्षण यह उजागर कर सकता है कि आपराधिक कानून सुधारों के लिए कौन-सी सिफारिशें की गईं। इससे अन्य आयोगों के समान रिकॉर्ड मांगने वाले और RTI आवेदन भी बढ़ सकते हैं, जिससे खुले शासन की संस्कृति को बल मिलेगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो RTI अनुरोधों से जुड़ी अपीलें और शिकायतें सुनता है। इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना सार्वजनिक करने का निर्देश देने की शक्ति है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो महिलाओं से जुड़े कानूनी और संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करता है, उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और सरकार को सिफारिशें देता है।
- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
- भारतीय संसद का एक अधिनियम, जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार देता है और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO)
- RTI अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी, जो जनता से सूचना के अनुरोध प्राप्त करता है और उनका निपटारा करता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: CIC ने NCW को 2022 में हुई आपराधिक कानून समीक्षा की पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड का RTI निरीक्षण करने देने का निर्देश दिया।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: RTI अधिनियम, 2005; राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990।
सामान्य भूल:
परीक्षार्थी CIC को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या भारतीय विधि आयोग से भ्रमित कर सकते हैं। साथ ही NCW की स्थापना का वर्ष (1992) और परामर्श बैठकों का वर्ष (2022) आपस में उलझाए जा सकते हैं। एक और सामान्य भूल यह है कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाला निकाय गलत बताया जाए: रिपोर्ट NCW ने सौंपी थी, CIC ने नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- शासन में पारदर्शिता, वैधानिक निकाय और उनकी जवाबदेही, सहभागी लोकतंत्र के उपकरण के रूप में RTI, तथा महिला अधिकार और आपराधिक कानून सुधार
कहीं अटके? एक टैप में समझें
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) RTI मामलों के लिए एक तरह की अदालत जैसा है। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से कहा कि वह एक व्यक्ति को 2022 की उन बैठकों के रिकॉर्ड दिखाए, जिनमें महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए आपराधिक कानून बदलने पर चर्चा हुई थी। यह ऐसा है।
- राजव्यवस्था: वैधानिक निकाय: NCW, CIC
- शासन: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जुड़ी अवधारणाएं: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस निकाय ने राष्ट्रीय महिला आयोग को अपने रिकॉर्ड का RTI निरीक्षण करने देने का निर्देश दिया?
व्याख्या: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) RTI अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय निकाय है, जिसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना सार्वजनिक करने का निर्देश देने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और NHRC RTI अपीलीय निकाय नहीं हैं। विधि आयोग कानूनों की समीक्षा करता है, पर RTI अपीलें नहीं सुनता।
- Q2कठिन
समाचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.CIC ने NCW को 2022 में हुई पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने का निर्देश दिया।
- 2.NCW ने आपराधिक कानून समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट 4 मार्च 2022 को केंद्र सरकार को सौंपी।
- 3.यह आदेश मुख्य सूचना आयुक्त ने पारित किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: CIC ने NCW को 2022 की पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने का निर्देश दिया। कथन 2 सही है: NCW ने 4 मार्च 2022 को रिपोर्ट सौंपी। कथन 3 गलत है: आदेश सूचना आयुक्त पी आर रमेश ने पारित किया, मुख्य सूचना आयुक्त ने नहीं।
- Q3मध्यम
राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपराधिक कानून समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट किस तिथि को केंद्र सरकार को सौंपी?
व्याख्या: NCW ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट 4 मार्च 2022 को सौंपी। 4 मार्च 2023 गलत है क्योंकि रिपोर्ट 2022 में सौंपी गई थी। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, रिपोर्ट सौंपने की तिथि नहीं।
- Q4मध्यम
NCW की आपराधिक कानून समीक्षा के रिकॉर्ड के निरीक्षण से संबंधित CIC के आदेश का मुख्य महत्व क्या है?
व्याख्या: CIC का आदेश एक वैधानिक निकाय को रिकॉर्ड का निरीक्षण करने देने का निर्देश देकर RTI अधिनियम के पारदर्शिता के उद्देश्य को पूरा करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि CIC कानून में संशोधन नहीं कर सकता। विकल्प C आदेश के उलट है। विकल्प D गलत है क्योंकि CIC कानून समीक्षा निकाय नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. CIC ने NCW को क्या करने का निर्देश दिया?
CIC ने NCW को निर्देश दिया कि वह एक RTI आवेदक को 2022 में हुई पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों के भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दे, जो महिला अधिकारों के लिए आपराधिक कानून समीक्षा से जुड़ी थीं।
2. CIC में आदेश किसने पारित किया?
सूचना आयुक्त पी आर रमेश ने यह आदेश पारित किया, जिसमें NCW के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को दो हफ्ते में पहुंच देने को कहा गया।
3. NCW ने आपराधिक कानून समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी?
NCW ने अपनी रिपोर्ट 4 मार्च 2022 को केंद्र सरकार को सौंपी।
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मूल खबर3 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
