प्रिलिम्स के लिए: UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन), COP (पक्षकारों का सम्मेलन), पेरिस समझौता, जलवायु वित्त, साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR)
मेन्स के लिए: जलवायु न्याय, CBDR, हिमालयी संवेदनशीलता, जलवायु वित्त का अंतर, अनुकूलन बनाम शमन
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- COP-31 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये में आयोजित किया जा रहा है।
- भारत COP-31 में जलवायु जोखिमों पर समाधान-आधारित दृष्टिकोण रखेगा।
- भारत COP-31 में नेपाल और भूटान के साथ हिमालयी तापन का मुद्दा उठाएगा।
- भारत ऐसा जलवायु वित्त चाहता है जो पूर्वानुमानित और रियायती हो तथा कर्ज़ न बढ़ाए।
- COP-31 के लिए भारत का नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है।
चर्चा में क्यों?
भारत तुर्किये में 9-20 नवंबर 2026 के बीच होने वाले COP-31 में जलवायु जोखिमों पर समाधान-आधारित दृष्टिकोण रखेगा। मुख्य प्राथमिकताएँ हैं: नेपाल और भूटान के साथ मिलकर हिमालय के गर्म होने का मुद्दा उठाना, विकसित देशों से पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त की मांग, स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार, और अनुकूलन को कृषि तथा छोटे किसानों की आजीविका से जोड़ना।
सारांश
- भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर हिमालयी क्षेत्र के तापन का मुद्दा उठाएगा और इस संवेदनशील क्षेत्र पर कार्रवाई की मांग करेगा।
- जलवायु वित्त पूर्वानुमानित, बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक और रियायती होना चाहिए, और इससे कर्ज़ का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। विकसित देशों से तकनीक हस्तांतरण भारत की प्रमुख मांग है।
पृष्ठभूमि
COP, UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था है। COP-28 (UAE) में पहले वैश्विक स्टॉकटेक के निष्कर्ष सामने आए, और हानि और क्षति कोष की स्थापना COP-27 (मिस्र, 2022) में हुई, जिसे बाद की बैठकों में क्रियान्वित करने के प्रयास जारी हैं। भारत लगातार जलवायु न्याय, साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों (CBDR) और बढ़े हुए जलवायु वित्त की वकालत करता रहा है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
भारत का समाधान-आधारित दृष्टिकोण केवल अपना पक्ष रखने से आगे बढ़कर व्यावहारिक रास्ते पेश करने की ओर संकेत करता है। नेपाल और भूटान के साथ हिमालयी तापन उठाकर भारत जलवायु प्रभावों पर क्षेत्रीय नेतृत्व का दावा कर रहा है, जो दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और कृषि को सीधे प्रभावित करते हैं। पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त की मांग उस पुरानी शिकायत को दोहराती है कि विकसित देशों ने 2009 में किया गया प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर का वादा 2022 में, दो वर्ष की देरी से पूरा किया। स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार और तकनीक हस्तांतरण पर ज़ोर भारत को एक व्यावहारिक आवाज़ के रूप में पेश करता है, जो विकास की ज़रूरतों और जलवायु लक्ष्यों में संतुलन चाहती है, खासकर अपने छोटे और सीमांत किसानों के लिए।
आगे की राह
COP-31 में भारत से उम्मीद है कि वह जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (NCQG), हानि और क्षति कोष के क्रियान्वयन, और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विशेष अनुकूलन उपायों को शामिल करने पर ठोस परिणाम के लिए दबाव बनाएगा। सफलता अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाने और अंतिम पाठ में समानता तथा CBDR के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी। सम्मेलन के बाद नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु-सह्य कृषि पर भारत की घरेलू नीतियाँ उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण देंगी।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन)
- वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए 1992 में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की मूल संधि है।
- COP (पक्षकारों का सम्मेलन)
- UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था, जो प्रगति की समीक्षा और प्रतिबद्धताओं पर बातचीत के लिए हर साल बैठक करती है। COP-31 ऐसी 31वीं बैठक है।
- पेरिस समझौता
- 2015 में अपनाई गई जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक तापन को 2°C से काफी नीचे, और यथासंभव 1.5°C तक सीमित रखना है।
- जलवायु वित्त
- सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से जुटाया गया स्थानीय, राष्ट्रीय या पारराष्ट्रीय वित्त, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन के कार्यों को सहारा देता है।
- साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR)
- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का एक सिद्धांत, जो पर्यावरणीय समस्याओं, खासकर जलवायु परिवर्तन, से निपटने में देशों की अलग-अलग क्षमताओं और ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आँकड़ों पर ध्यान दें: COP-31, तुर्किये, 9-20 नवंबर 2026
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: UNFCCC, पेरिस समझौता
सामान्य भूल:
परीक्षक मेज़बान देश को 'तुर्किये' की जगह 'Turkey' लिखकर पूछ सकते हैं, या COP-31 को COP-30 (ब्राज़ील) से भ्रमित कर सकते हैं। वे भारत की प्राथमिकता (समाधान-आधारित दृष्टिकोण) को किसी सामान्य 'केवल शमन' दृष्टिकोण से बदल भी सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- जलवायु न्याय, CBDR, हिमालयी संवेदनशीलता, जलवायु वित्त का अंतर, अनुकूलन बनाम शमन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
COP हर साल होने वाली वह वैश्विक बैठक है जिसमें देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा करते हैं। COP-31 तुर्किये में हो रहा है। भारत केवल समस्याओं की बात नहीं करना चाहता, बल्कि व्यावहारिक समाधान पेश करना चाहता है। वह अमीर देशों से कहेगा कि जलवायु क्षति की भरपाई इस तरह करें कि गरीब देश और अधिक कर्ज़ में न धंसें। साथ ही वह यह भी उठाएगा कि हिमालय गर्म हो रहा है, जिसका असर दक्षिण एशिया की नदियों और खेती पर पड़ता है।
- पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन: अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और जलवायु परिवर्तन कूटनीति
जुड़ी अवधारणाएँ: UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन), COP (पक्षकारों का सम्मेलन), पेरिस समझौता, जलवायु वित्त
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1मध्यम
कौन-सी अंतरराष्ट्रीय संधि पक्षकारों के सम्मेलन (COP) बैठकों का मूल ढांचा है?
व्याख्या: UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन) वह मूल संधि है जिसने COP को अपनी सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था के रूप में स्थापित किया। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता UNFCCC के अंतर्गत बाद के समझौते हैं, मूल संधि नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन क्षरण से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से नहीं।
- Q2मध्यम
COP-31 में भारत के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.भारत जलवायु जोखिमों पर समाधान-आधारित दृष्टिकोण रखेगा।
- 2.भारत मांग करेगा कि जलवायु वित्त केवल अनुदान के रूप में दिया जाए, ऋण के रूप में नहीं।
- 3.भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर हिमालयी तापन का मुद्दा उठाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि भारत जलवायु जोखिमों पर समाधान-आधारित दृष्टिकोण रखेगा। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत की मांग 'रियायती' जलवायु वित्त की है जो कर्ज़ का बोझ न बढ़ाए, यह नहीं कि केवल अनुदान दिया जाए। कथन 3 सही है, क्योंकि भारत नेपाल और भूटान के साथ हिमालयी तापन का मुद्दा उठाएगा। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
COP-31 कब और कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
व्याख्या: COP-31 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये में निर्धारित है। ब्राज़ील ने COP-30, UAE ने COP-28 और अज़रबैजान ने COP-29 की मेज़बानी की थी।
- Q4मध्यम
COP-31 में पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त की भारत की मांग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त की भारत की मांग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए आवश्यक धन से उन पर असहनीय कर्ज़ का बोझ न पड़े। यह NDC के क्रियान्वयन और नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन तो करता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य वित्त को कर्ज़ बढ़ाए बिना सुलभ और किफायती बनाना है, न कि सहायता बढ़ाना या केवल नवीकरणीय ऊर्जा को वित्त देना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. COP-31 क्या है और यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
COP-31, UNFCCC के पक्षकारों का 31वाँ सम्मेलन है, जो 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये में आयोजित किया जा रहा है।
2. COP-31 में भारत का मुख्य दृष्टिकोण क्या है?
भारत जलवायु जोखिमों पर समाधान-आधारित दृष्टिकोण रखेगा, जिसमें अनुकूलन, जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण पर ज़ोर होगा।
3. COP-31 में भारत हिमालय के संबंध में कौन-सा मुद्दा उठाएगा?
भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर हिमालयी तापन का मुद्दा उठाएगा और इस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करेगा।
4. COP-31 में जलवायु वित्त के संबंध में भारत की मांग क्या है?
भारत की मांग है कि विकसित देशों से मिलने वाला जलवायु वित्त पूर्वानुमानित, बड़े पैमाने पर, सार्वजनिक और रियायती हो, और विकासशील देशों पर कर्ज़ का बोझ न बढ़ाए।
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- मूल खबर3 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
