राजस्थान कस्टोडियल डेथ पर मुआवजा नीति का ड्राफ्ट बना रहा, ₹5 लाख तक का प्रस्ताव

व्याख्या: ड्राफ्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी गृह विभाग को दी गई है। बाद में विधि विभाग इसकी समीक्षा करेगा और वित्त विभाग वित्तीय पहलुओं को मंज़ूरी देगा, लेकिन मुख्य ड्राफ्टिंग गृह विभाग करता है।

व्याख्या: कथन 1 सही है: प्रस्तावित मुआवजा ₹5 लाख तक है। कथन 2 सही है: नीति सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करती है। कथन 3 गलत है: जोधपुर मामले में उच्च न्यायालय ने ₹5 लाख नहीं, ₹25 लाख दिए थे।

व्याख्या: प्रस्तावित मुआवजा ₹5 लाख तक है। ₹25 लाख वह राशि थी जो उच्च न्यायालय ने जोधपुर जेल की एक विशेष मौत के मामले में दी थी, न कि प्रस्तावित नीति की राशि।

व्याख्या: नीति न होने से मुआवजा मामले-दर-मामले तय होता था, जिससे कई परिवारों को कोई राहत नहीं मिली। नीति का लक्ष्य प्रक्रिया को एकसमान बनाना और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना है। मौतें घटाना या अधिकारियों को दंडित करना मुआवजा नीति के मुख्य उद्देश्य नहीं हैं।