प्रिलिम्स के लिए: केन-बेतवा लिंक परियोजना, क्षतिपूरक वनीकरण, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल, परियोजना का नाम, बांध का नाम, डूबने वाला वन क्षेत्र, आवश्यक क्षतिपूरक भूमि, अब तक मिली भूमि
मेन्स के लिए: केन-बेतवा लिंक परियोजना, दौधन बांध, पन्ना टाइगर रिजर्व, क्षतिपूरक वनीकरण, अतिक्रमण, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत पहली नदी-जोड़ो परियोजना है।
- मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध बनाया जा रहा है।
- बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,017 हेक्टेयर वन क्षेत्र डूबेगा।
- नवंबर 2026 तक क्षतिपूरक गैर-वन भूमि का 31% (1,853.7 हेक्टेयर) अब भी अधिग्रहित नहीं हुआ है।
- ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने की।
चर्चा में क्यों?
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डूबने का अनुमान है। लेकिन तीन जिलों में चिह्नित क्षतिपूरक गैर-वन भूमि का 31% हिस्सा अब भी वन विभाग के कब्जे में नहीं है, जिससे वन्यजीव आवास खोने की चिंता बढ़ गई है।
सारांश
- केन-बेतवा लिंक परियोजना में दौधन बांध बनाया जा रहा है, जिसके जलाशय से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व की करीब 6,017 हेक्टेयर वन भूमि डूबेगी।
- इसकी भरपाई के लिए बराबर क्षेत्रफल की गैर-वन भूमि वन विभाग को देनी थी। इसमें से केवल 4,163 हेक्टेयर (69%) का कब्जा मिला है, जबकि 1,853.7 हेक्टेयर (31%) अब भी कब्जे में नहीं है।
- 2 नवंबर 2026 को मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में हुई ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की बैठक में भूमि हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा हुई। इसके बाद कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य बातें
दौधन बांध का निर्माण शुरू
केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व के 6,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र डूबेगा।
क्षतिपूरक वन भूमि में कमी
पन्ना, दमोह और छतरपुर जिलों में चिह्नित क्षतिपूरक गैर-वन भूमि का 31% हिस्सा अब भी वन विभाग के कब्जे में नहीं है।
ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की समीक्षा
ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की समीक्षा: मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की। बैठक के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने और चिह्नित भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाने को कहा।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
जनवरी 2023 से आदेश होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण में अंतर बड़े क्रियान्वयन विलंब को दिखाता है। बांध का निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए वैकल्पिक आवास की कमी से मानव-वन्यजीव संघर्ष और पारिस्थितिक दबाव बढ़ सकता है। तीन जिलों में चिह्नित गैर-वन भूमि पर अतिक्रमण पुनर्वास प्रक्रिया को और जटिल बनाता है और परियोजना के पर्यावरणीय अनुपालन पर सवाल उठाता है।
आगे की राह
पन्ना, दमोह और छतरपुर के कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने और शेष 1,853.7 हेक्टेयर का वास्तविक कब्जा पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बांध का जलाशय भरने से पहले क्षतिपूरक आवास तैयार हो, इसके लिए समय पर अनुपालन ज़रूरी है। यह मामला नदी-जोड़ो परियोजनाओं में क्षतिपूरक वनीकरण और भूमि हस्तांतरण की व्यवस्था की परख का उदाहरण बनेगा।
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSC 8/10MPESB 7/10
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- केन-बेतवा लिंक परियोजना
- भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली पहली नदी-जोड़ो परियोजना। इसमें दौधन बांध और केन से बेतवा में पानी ले जाने के लिए नहर बनाई जा रही है।
- क्षतिपूरक वनीकरण
- गैर-वन उपयोग के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के बदले उतने ही क्षेत्रफल की गैर-वन भूमि पर पेड़ लगाने की प्रथा, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनिवार्य है।
- ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल
- मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय काउंसिल, जो बाघ आवास और वन्यजीव गलियारों सहित बड़े पन्ना लैंडस्केप के प्रबंधन और संरक्षण की देखरेख करती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।
परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 6,017 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र डूबेगा; 31% (1,853.7 हेक्टेयर) क्षतिपूरक भूमि का कब्जा अभी नहीं मिला
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: जल शक्ति मंत्रालय (केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए); मध्य प्रदेश वन विभाग (भूमि हस्तांतरण के लिए)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (क्षतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता)
यह गलती न करें!
प्रश्न पूछा जा सकता है कि 'कितना वन क्षेत्र डूबेगा?' और विकल्पों में 4,163 हेक्टेयर (अब तक मिली भूमि) बनाम 6,017 हेक्टेयर (कुल) रखे जा सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि 'क्षतिपूरक भूमि का कितना प्रतिशत अब भी नहीं मिला?' और 69% (मिला) को 31% (नहीं मिला) के भ्रामक विकल्प के रूप में रखा जा सकता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- केन-बेतवा लिंक परियोजना, दौधन बांध, पन्ना टाइगर रिजर्व, क्षतिपूरक वनीकरण, अतिक्रमण, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल
कहीं अटके? एक टैप में समझें
केन-बेतवा लिंक परियोजना में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए दौधन बांध बनाया जा रहा है। इस बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र डूबेगा। इस खोई वन भूमि की भरपाई के लिए सरकार को वन विभाग को बराबर क्षेत्रफल की गैर-वन भूमि देनी है। लेकिन उस भूमि का 31% हिस्सा अब भी लोगों या अन्य विभागों के कब्जे में है, और वन विभाग उसका वास्तविक कब्जा नहीं ले पाया है।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत पहली नदी-जोड़ो परियोजना है।
- मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन बांध बनाया जा रहा है।
- बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,017 हेक्टेयर वन क्षेत्र डूबेगा।
- नवंबर 2026 तक क्षतिपूरक गैर-वन भूमि का 31% (1,853.7 हेक्टेयर) अब भी अधिग्रहित नहीं हुआ है।
- ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने की।
- पर्यावरण: वन संरक्षण और वन्यजीव अभयारण्य
- भूगोल: नदी-जोड़ो परियोजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएँ: केन-बेतवा लिंक परियोजना, क्षतिपूरक वनीकरण, ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
केन-बेतवा लिंक परियोजना का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: केन-बेतवा लिंक परियोजना राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत नदी-जोड़ो परियोजना है और इसकी स्टीयरिंग कमेटी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। पर्यावरण मंत्रालय वन मंज़ूरी देता है, लेकिन परियोजना का क्रियान्वयन जल संसाधन मंत्रालय करता है।
- Q2कठिन
केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.इस परियोजना के तहत दौधन बांध बनाया जा रहा है और इसका जलाशय पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को डुबोएगा।
- 2.इस परियोजना में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है, और यह भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत पहली नदी-जोड़ो परियोजना है।
- 3.नवंबर 2026 तक परियोजना के लिए आवश्यक पूरी क्षतिपूरक गैर-वन भूमि वन विभाग को सौंप दी गई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि दौधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 6,017 हेक्टेयर को डुबोएगा। कथन 2 सही है, क्योंकि केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत पहली नदी-जोड़ो परियोजना है। कथन 3 गलत है, क्योंकि नवंबर 2026 तक क्षतिपूरक भूमि का केवल 69% मिला है और 31% अब भी कब्जे में नहीं है।
- Q3मध्यम
नवंबर 2026 तक केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितनी क्षतिपूरक गैर-वन भूमि वन विभाग के कब्जे में नहीं थी?
व्याख्या: कुल 6,017 हेक्टेयर की आवश्यकता में से केवल 4,163 हेक्टेयर का कब्जा मिला है, जिससे लगभग 1,853.712 हेक्टेयर (करीब 31%) अब भी वन विभाग के कब्जे में नहीं है। 6,017 हेक्टेयर कुल डूबने वाला वन क्षेत्र है, और 5,480 हेक्टेयर पहले हस्तांतरित की गई सरकारी भूमि है।
- Q4मध्यम
केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए क्षतिपूरक भूमि अधिग्रहण में देरी से उत्पन्न मुख्य पर्यावरणीय चिंता क्या है?
व्याख्या: क्षतिपूरक गैर-वन भूमि के अधिग्रहण में देरी का अर्थ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र डूबने से विस्थापित वन्यजीवों के लिए वैकल्पिक आवास तैयार नहीं है। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और पारिस्थितिक दबाव बढ़ सकता है। लागत में वृद्धि और जलभराव गौण मुद्दे हैं, समाचार में उजागर मुख्य पर्यावरणीय चिंता नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. केन-बेतवा लिंक परियोजना क्या है?
यह भारत की राष्ट्रीय जल संसाधन योजना के तहत पहली नदी-जोड़ो परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा नदियों को जोड़ती है।
2. केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत कौन-सा बांध बनाया जा रहा है?
परियोजना के तहत दौधन बांध बनाया जा रहा है, जिसका जलाशय पन्ना टाइगर रिजर्व की करीब 6,017 हेक्टेयर वन भूमि को डुबोएगा।
3. नवंबर 2026 तक परियोजना के लिए कितनी क्षतिपूरक भूमि का कब्जा नहीं मिला है?
करीब 1,853.7 हेक्टेयर (आवश्यक 6,017 हेक्टेयर का 31%) क्षतिपूरक गैर-वन भूमि अब भी वन विभाग के कब्जे में नहीं है।
4. इस मुद्दे की समीक्षा करने वाली ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की?
बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने 2 नवंबर 2026 को की।
सभी स्रोत
- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
