विश्व बैंक ने भारत में अत्यधिक गरीबी 2.6% आंकी है, लेकिन थाली इंडेक्स बताता है कि 30% लोग दो वक्त का भरपेट खाना नहीं जुटा पाते

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विश्व बैंक ने 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आधार पर भारत में अत्यधिक गरीबी 2.6% आंकी है। यदि यह आंकड़ा स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका अर्थ होगा कि गंभीर आर्थिक अभाव लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन 2025 में शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित थाली सूचकांक नामक नया मापदंड इस आकलन का सीधा खंडन करता है। यह सूचकांक यह मापता है कि एक व्यक्ति कितने पूरे भोजन का खर्च उठा सकता है।

थाली सूचकांक 2023-24 के लिए CRISIL द्वारा अनुमानित ₹30 कीमत वाली घर में बनी शाकाहारी थाली को आधार मानता है। इसे उसी HCES के आंकड़ों पर लागू करने पर सूचकांक बताता है कि ग्रामीण भारत के 50% तक और शहरी भारत के 20% लोग दिन में दो थाली भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। रियायती खाद्यान्न का मूल्य जोड़ने के बाद भी यह आंकड़ा क्रमशः 40% और 10% रह जाता है, यानी भारत की करीब 30% आबादी दिन में दो वक्त का भरपेट भोजन नहीं जुटा सकती। लेखकों का तर्क है कि विश्व बैंक की गरीबी रेखा शायद बहुत नीचे तय की गई है, क्योंकि परिवार किराया, दवा और स्कूल फीस जैसे गैर-खाद्य खर्चों को प्राथमिकता देते हैं और भोजन बचे हुए मद के रूप में रह जाता है। वे चेतावनी देते हैं कि गरीबी का कम अनुमान नीति-निर्माण में ढिलाई पैदा कर सकता है, जबकि जनवरी से सितंबर 2026 के बीच खाद्य महंगाई तीन गुना हो चुकी है।

थाली सूचकांक विश्व बैंक की पद्धति से किस प्रकार भिन्न है?

विश्व बैंक का गरीबी अनुमान एक व्यक्ति-गणना अनुपात है, जो HCES के आंकड़ों पर गरीबी रेखा लागू करता है। गरीबी रेखा यानी न्यूनतम स्वीकार्य उपभोग स्तर। इस रेखा को बनाने में इस्तेमाल की गई वस्तुएं और कीमतें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसके विपरीत, थाली इंडेक्स सीधे देखे जा सकने वाले खाद्य उपभोग के आंकड़ों और प्रति थाली ₹30 की निर्धारित कीमत का उपयोग करता है, जो पूरे भोजन की सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक इकाई है। लेखकों का तर्क है कि यदि न्यूनतम खाद्य उपभोग स्तर को गैर-गरीब होने की कसौटी माना जाए, तो वास्तविक अभाव दिखाने के लिए गरीबी रेखा को ऊपर की ओर संशोधित करना होगा।

विश्व बैंक के अनुमान ने क्या हासिल किया और क्या छोड़ दिया?

विश्व बैंक के अनुमान से लगता है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे नीतिगत ध्यान गरीबी उन्मूलन से हट सकता है। लेकिन थाली इंडेक्स दिखाता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है, जिसका अर्थ है कि गरीबी रेखा गैर-खाद्य खर्चों का वास्तविक बोझ नहीं पकड़ पा रही है। लेखकों के अनुसार यह निष्कर्ष UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर भी लागू होता है, क्योंकि वह विश्व बैंक की गरीबी रेखा पर निर्भर करता है।

लेखकों ने अगला कदम क्या उठाने का आग्रह किया है?

लेखकों ने खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने वाली नीतियों की तत्काल समीक्षा की मांग की है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच हर महीने खाद्य महंगाई बढ़ी है और इस अवधि में यह तीन गुना हो गई है। उनका तर्क है कि खाद्य महंगाई को केवल खाद्य आपूर्ति का प्रबंधन करके ही नियंत्रित किया जा सकता है, खासकर स्थिर कीमत पर अधिक खाद्य उत्पादन के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाकर।