अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा (ADF) हर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की सामान्य लाभकारी स्वामित्व पहचान के ऊपर लागू होता है। यह केवल उन FPI पर लागू होता है जो केंद्रीकरण या आकार की शर्त पूरी करते हैं, और उन्हें अपनी पूरी स्वामित्व शृंखला का पता लगाना होता है।corplawupdates.in
आकार की कसौटी का एक उद्देश्य प्रेस नोट 3 (2020) के तहत भूमि-सीमा वाले देशों के निवेश की जांच से बचने के लिए FPI मार्ग के इस्तेमाल को रोकना था। सेबी का कहना है कि ये अतिरिक्त खुलासे अधिकांश बड़े बाज़ारों की अपेक्षाओं से आगे जाते हैं और अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं, इसलिए उसने इस ढांचे को हटाने का प्रस्ताव रखा है।thehindubusinessline.com
20 नवंबर 2026 को सेबी ने इस ढांचे की समीक्षा और उसे हटाने का प्रस्ताव करने वाला परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र केवल एक प्रस्ताव है: टिप्पणी की अवधि के बाद सेबी का फैसला होने तक ढांचा लागू रहेगा।corplawupdates.in
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा: एक नज़र में
- नियामक
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
- केंद्रीकरण की शर्त
- एक भारतीय कॉर्पोरेट समूह में भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक
- आकार की शर्त
- व्यक्तिगत रूप से या निवेशक समूह के साथ भारतीय इक्विटी AUM का ₹50,000 करोड़ से अधिक (9 अप्रैल 2025 को ₹25,000 करोड़ से बढ़ाया गया)
मुख्य तथ्य
| नियामक | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)The Hindu |
|---|---|
| केंद्रीकरण की शर्त | एक भारतीय कॉर्पोरेट समूह में भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिकcorplawupdates.in |
| आकार की शर्त | व्यक्तिगत रूप से या निवेशक समूह के साथ भारतीय इक्विटी AUM का ₹50,000 करोड़ से अधिक (9 अप्रैल 2025 को ₹25,000 करोड़ से बढ़ाया गया)corplawupdates.in |
| कानूनी आधार | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) विनियम, 2019 के विनियम 22(6) और 22(7), जो दूसरे संशोधन विनियम, 2023 द्वारा जोड़े गए (10 अगस्त 2023 को अधिसूचित)corplawupdates.in |
| परामर्श की स्थिति | ढांचे को हटाने का प्रस्ताव; सेबी का परामर्श पत्र 20 नवंबर 2026 की तारीख का; टिप्पणियां 11 दिसंबर 2026 तक खुली हैंThe Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- लुक-थ्रू प्रकटीकरण: जो FPI किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे उन सभी इकाइयों की पहचान करनी होगी जिनका उसमें कोई स्वामित्व, आर्थिक हित या नियंत्रण है, और उन्हें सभी प्राकृतिक व्यक्तियों तक ले जाना होगा, बिना स्वामित्व सीमा के।corplawupdates.in
- केंद्रीकरण की कसौटी: तब लागू होती है जब FPI के भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक किसी एक भारतीय कॉर्पोरेट समूह में हो।corplawupdates.in
- आकार की कसौटी: तब लागू होती है जब FPI, अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ, ₹50,000 करोड़ से अधिक का भारतीय इक्विटी AUM रखता है।corplawupdates.in
- छूट: व्यापक निवेशक आधार वाले व्यापक-आधारित संयुक्त निवेश माध्यम और सरकारी या सरकार से संबंधित निवेशक निर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट पाते हैं।The Hindu
- ODI का दायरा: ढांचे के तहत ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के सब्सक्राइबरों का विस्तृत विवरण देना होता है, जिसे सेबी हटाने का प्रस्ताव करता है।corplawupdates.in
- प्रशासन: खुलासे नामित डिपॉज़िटरी प्रतिभागी और कस्टोडियन उद्योग-व्यापी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत एकत्र करते हैं, जिसे सेबी के परामर्श से अपनाया गया है।corplawupdates.in
पात्रता और नियम
- FPI को ADF खुलासे तभी देने होते हैं जब वह केंद्रीकरण की कसौटी (एक कॉर्पोरेट समूह में भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक) या आकार की कसौटी (भारतीय इक्विटी AUM ₹50,000 करोड़ से अधिक) तोड़ता है।corplawupdates.in
- व्यापक निवेशक आधार वाले व्यापक-आधारित संयुक्त निवेश माध्यम और सरकार से संबंधित निवेशक निर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट पाते हैं।The Hindu
स्टैटिक GK
- सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019: मूल विनियम; 2023 में जोड़े गए विनियम 22(6) और 22(7) में ADF के प्रावधान हैं।corplawupdates.in
- धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005: कंपनियों और ट्रस्टों के लिए लाभकारी स्वामित्व की पहचान 10% और साझेदारी फर्मों व असंगठित निकायों के लिए 15% पर तय की गई है; ये FPI पर लागू रहती हैं।corplawupdates.in
- प्रेस नोट 3 (2020): भारत की भूमि-सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकारी मंज़ूरी मार्ग अनिवार्य करता है; ADF की आकार की कसौटी का एक हिस्सा इसके उल्लंघन को रोकने के लिए था।thehindubusinessline.com
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड: स्थापना 12 अप्रैल 1988, वैधानिक अधिकार सेबी अधिनियम, 1992 से, मुख्यालय मुंबई (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स), भूमिका: FPI सहित भारत के प्रतिभूति बाज़ारों का नियामक।
तुलना
ADF की तुलना अन्य प्रमुख बाज़ारों के लाभकारी स्वामित्व मानदंडों से
| आधार | ADF (भारत, हटाने का प्रस्ताव) | अमेरिका, यूके, सिंगापुर, जापान, हॉन्गकॉन्ग में लाभकारी स्वामित्व मानदंड |
|---|---|---|
| स्वामित्व सीमा | कोई सीमा नहीं: शर्त टूटने पर सभी प्राकृतिक व्यक्तियों तक लुक-थ्रू | आमतौर पर 25% |
| शर्त | एक समूह में भारतीय इक्विटी AUM का 50% से अधिक, या ₹50,000 करोड़ से अधिक | लागू नहीं: सामान्य लाभकारी स्वामित्व सीमा लागू होती है |
| स्थिति | 20 नवंबर 2026 के परामर्श पत्र के तहत हटाने का प्रस्ताव | उन बाज़ारों में मानक व्यवस्था |
उपलब्धियां
- आकार की शर्त 2025 में ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ की गई थी।corplawupdates.in
- सेबी की समीक्षा एक ऐसे नियम को हटाने की दिशा में कदम है, जिसे विदेशी फंड महंगा मानते हैं, और इससे बाज़ार में प्रवेश आसान हो सकता है।
चुनौतियां
- ये अतिरिक्त खुलासे अधिकांश बड़े बाज़ारों की अपेक्षाओं से आगे जाते हैं और विदेशी फंडों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं।thehindubusinessline.com
- कई स्वामित्व परतों वाले फंडों, बार-बार हेज फंड सब्सक्रिप्शन वाले और अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में फैले निवेशकों के लिए ज़रूरी आंकड़े जुटाना और अद्यतन करना कठिन होता है।thehindubusinessline.com
- लगातार विदेशी बिकवाली के समय यह ढांचा निवेश प्रवाह को रोक सकता है, इसलिए नियम की समीक्षा हो रही है।corplawupdates.in
आगे की राह
- सेबी को 11 दिसंबर 2026 तक मिली टिप्पणियों पर विचार करके प्रस्ताव पर फैसला करना चाहिए, और फिर एक परिपत्र जारी करके अंतिम स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।corplawupdates.in
- यदि ढांचा हटाया जाता है, तो 10% और 15% वाले PMLR लाभकारी स्वामित्व मानदंड ही स्वामित्व की एकमात्र कसौटी बने रहने चाहिए, ताकि भारत के धन शोधन-रोधी सुरक्षा उपाय बने रहें।thehindubusinessline.com
- किसी भी बदलाव के बाद नियामकों को FPI के निवेश प्रवाह और निकासी पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि आंका जा सके कि इस छूट से विदेशी भागीदारी बढ़ी है या नहीं।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
सेबी ने एफपीआई के लिए ADF की समीक्षा का प्रस्ताव देते हुए एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिस पर 11 दिसंबर 2026 तक टिप्पणियां मांगी गई हैं। सेबी का फैसला आने तक मौजूदा ढांचा लागू रहेगा।
खबर पढ़ें15 मार्च 2026
प्रेस नोट 02, 2026 ने प्रेस नोट 3 को PMLR सीमाओं के अनुरूप किया।corplawupdates.in
9 अप्रैल 2025
परिपत्र द्वारा आकार की शर्त ₹25,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹50,000 करोड़ की गई।corplawupdates.in
24 अगस्त 2023
ढांचे पर परिचालन परिपत्र जारी हुआ (SEBI/HO/AFD/AFD-PoD-2/CIR/P/2023/148)।corplawupdates.in
10 अगस्त 2023
सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित हुए, जिनसे FPI विनियम, 2019 में विनियम 22(6) और 22(7) जोड़े गए।corplawupdates.in
28 जून 2023
सेबी बोर्ड ने FPI के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचे को मंज़ूरी दी थी।corplawupdates.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
FPI के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण ढांचा क्या है?
यह सेबी का एक नियम है, जिसके तहत केंद्रीकरण या आकार की शर्त पूरी करने वाले FPI को हर मालिक और नियंत्रक का खुलासा करना होता है, जो सभी प्राकृतिक व्यक्तियों तक जाता है, बिना स्वामित्व सीमा के।corplawupdates.in
ADF की वर्तमान आकार की शर्त क्या है?
आकार की शर्त भारतीय इक्विटी AUM का ₹50,000 करोड़ से अधिक होना है, जो 9 अप्रैल 2025 को ₹25,000 करोड़ से बढ़ाई गई थी।corplawupdates.in
क्या सेबी ने ADF हटा दिया है?
नहीं। 20 नवंबर 2026 का परामर्श पत्र केवल हटाने का प्रस्ताव करता है; 11 दिसंबर 2026 को टिप्पणियां बंद होने के बाद सेबी का फैसला होने तक ढांचा लागू रहेगा।corplawupdates.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: निवेश मॉडल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश
- GS-3वित्तीय बाज़ार, प्रतिभूति बाज़ारों का विनियमन और सेबी की भूमिका
- GS-2भारत में नियामक निकायों के कार्य और ज़िम्मेदारियां
- GS-3धन शोधन और धन शोधन-रोधी उपाय
स्रोत
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