स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: स्वास्थ्य नियमन, दवा गुणवत्ता नियंत्रण, केंद्र-राज्य समन्वय|लक्ष्य परीक्षाएं: HPPSC HAS, HPRCA
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: CDSCO, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945, हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रण प्रशासन, राज्य औषधि नियंत्रक, नकली और घटिया स्तर की दवाएं
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन, वैधानिक निकायों के कार्य, स्वास्थ्य शासन में केंद्र-राज्य समन्वय
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: फार्मास्यूटिकल उद्योग का नियमन और गुणवत्ता नियंत्रण
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: एक नज़र में
- मुख्य उद्देश्य
- यह सुनिश्चित करना कि औषधियां और प्रसाधन सामग्री सुरक्षित, प्रभावी और मानक गुणवत्ता की हों
- मुख्य धाराएं
- धारा 16 (गुणवत्ता मानक), धारा 17 (मिसब्रांडिंग), धारा 27 (नकली और मिलावटी औषधियां)
- आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां
- 1964 के संशोधन द्वारा अधिनियम के दायरे में लाई गईं
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बताई गई अवधि में हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 2,216 नमूने फेल हुए।
- तीन दवा कंपनियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द किए गए।
- 47 कंपनियों के नमूने दस या उससे अधिक बार फेल हुए।
- राज्य विभाग और CDSCO ने संयुक्त रूप से 43 कंपनियों का निरीक्षण किया।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में बनाया गया।
हिमाचल में दवा गुणवत्ता विफलता चर्चा में क्यों?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में बताया कि तीन वर्षों में दवाओं के 2,216 नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए और तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए। यह आंकड़ा घटिया दवा निर्माण और नियामक कार्रवाई के दायरे को दर्शाता है।
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल ने राज्य विधानसभा में बताया कि राज्य में निर्मित दवाओं के 2,216 नमूने पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए। यह आंकड़ा 2024-25 से 1 नवंबर 2026 तक की अवधि का है और परीक्षण अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में किए गए। बार-बार नमूने फेल होने पर तीन कंपनियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए।
विधायक डॉ. जनक राज के प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि अधिकारियों ने 1,608 उत्पाद लाइसेंस निलंबित किए और 59 रद्द किए, यानी कुल 1,667 उत्पाद लाइसेंस पर कार्रवाई की गई। चार मामलों में कंपनियों को चेतावनी जारी की गई। सरकार ने कहा कि सभी घटिया दवाओं को बाजार से वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए और 17 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
47 कंपनियों के नमूने कम-से-कम दस-दस बार फेल हुए। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इनमें से 43 कंपनियों का संयुक्त निरीक्षण किया; राज्य औषधि नियंत्रक ने भी इनका अलग से निरीक्षण किया। इन 43 में से तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए और 19 कंपनियों में दवा निर्माण पर पूरी या आंशिक रोक लगाई गई। ये पाबंदियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक कंपनियां औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का पालन नहीं करतीं। दवा निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे हर निर्माण इकाई का साल में कम-से-कम एक बार निरीक्षण करें।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 18 उन औषधियों या प्रसाधन सामग्री के निर्माण, बिक्री या वितरण, बिक्री, भंडारण या वितरण पर रोक लगाती है जो मानक गुणवत्ता की नहीं हैं, या जो मिसब्रांडेड, मिलावटी या नकली हैं।indiankanoon.org
- धारा 16 औषधियों की गुणवत्ता के मानक तय करती है। धारा 17 मिसब्रांडिंग को परिभाषित करती है, यानी ऐसी औषधि जो अपने वास्तविक उपचारात्मक मूल्य से अधिक का दावा करे। धारा 18 के तहत ऐसी औषधि के निर्माता से उसका उत्पादन निलंबित करने को कहा जा सकता है।
- धारा 22 औषधि निरीक्षकों की शक्तियां तय करती है और धारा 23 छापेमारी के दौरान उन्हें अपनानी होने वाली प्रक्रिया तय करती है।
- अधिनियम प्रसाधन सामग्री को ऐसे किसी भी उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है जिसे सुंदरता या सफाई के लिए मानव शरीर पर लगाया जाए। इस परिभाषा से साबुन बाहर रखे गए हैं।
- इस अधिनियम के तहत CDSCO औषधियों को मंज़ूरी देता है, नैदानिक परीक्षणों की निगरानी करता है, औषधि मानक तय करता है, आयातित औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रित करता है और एकसमान प्रवर्तन के लिए राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ तालमेल बिठाता है।cdsco.gov.in
- अधिनियम के नियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 औषधियों को अनुसूचियों में बांटते हैं और हर अनुसूची के लिए भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन और नुस्खे के नियम तय करते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO): इसकी ज़िम्मेदारियों में औषधियों को मंज़ूरी देना, नैदानिक परीक्षण और औषधि मानक तय करना शामिल है।cdsco.gov.in
- भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक (DCGI): CDSCO के प्रमुख, जो रक्त और रक्त उत्पादों, IV फ्लूड, टीकों और सीरम के लाइसेंस की मंज़ूरी के लिए ज़िम्मेदार हैं, और औषधियों के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक तय करते हैं।
- भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वायत्त संस्था, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत गठित हुई और 1956 में कार्यकारी आदेशों से स्थापित हुई। यह औषधियों के मानक तय करती है, जो भारतीय फार्माकोपिया के रूप में प्रकाशित होते हैं।
- औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954: औषधियों के विज्ञापन से संबंधित एक संबद्ध कानून; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के विकिपीडिया लेख में इसे संबद्ध कानून के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 बनाम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
| आधार | औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI) |
|---|---|---|
| नियमित किया जाने वाला विषय | औषधियां और प्रसाधन सामग्री | खाद्य पदार्थ |
| मुख्य नियामक | केंद्र में CDSCO और DCGI, राज्य औषधि नियंत्रण संगठन | FSSAI, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी |
| कानून का वर्ष | 1940 | 2006 (FSSAI की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई) |
| मानकों का कानूनी आधार | धारा 16 के तहत गुणवत्ता मानक; धारा 18 के अनुसार मानक गुणवत्ता की न होने पर कोई औषधि नहीं बेची जा सकती | FSSAI द्वारा विनियमों के माध्यम से बनाए गए खाद्य सुरक्षा मानक |
| लाइसेंसिंग | अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस के बिना औषधियों का निर्माण और बिक्री नहीं की जा सकती | किसी भी खाद्य व्यवसाय के लिए लाइसेंस या पंजीकरण ज़रूरी है |
उपलब्धियां
- इस अधिनियम में कई बार संशोधन हुए हैं, जो 1960, 1962, 1964, 1972, 1982, 1986, 1995 और 2008 में किए गए।
- यह अधिनियम एक राष्ट्रीय ढांचा देता है, जिससे राज्य औषधि नियंत्रण निकाय और CDSCO एकसमान नियमों के तहत काम करते हैं। हिमाचल का मामला इसका व्यावहारिक उदाहरण है, जहां तीन वर्षों में 1,667 उत्पाद लाइसेंसों पर कार्रवाई हुई और वापस मंगवाने (रिकॉल) के आदेश जारी हुए।
- 1964 के संशोधन ने आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों को अधिनियम के नियामक दायरे में लाया।
चुनौतियां
- अधिनियम में नैदानिक परीक्षण नियमों के उल्लंघन के लिए विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। 2015 में HPV टीका परीक्षण के एक मामले में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह केवल परीक्षण रोक सकती है और चेतावनी जारी कर सकती है।
- CDSCO की औषधि मंज़ूरी के मानकों की तुलना अमेरिकी FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से की गई है, और इसे इन एजेंसियों से कम सख्त बताया गया है। 2025 की एक जांच में ढीले कानूनों, नियामकीय खामियों और कमज़ोर प्रवर्तन की आलोचना की गई।
- एक ही कंपनियों की बार-बार होने वाली विफलताएं, जैसे हिमाचल में 10 या अधिक नमूने फेल होने वाली 47 कंपनियां, बताती हैं कि केवल लाइसेंस पर कार्रवाई से बार-बार होने वाले उल्लंघन शायद न रुकें।
आगे की राह
- नैदानिक परीक्षण उल्लंघनों के लिए विशिष्ट दंड अधिनियम में जोड़े जाने चाहिए, ताकि नियामक केवल परीक्षण रोकने और चेतावनी जारी करने तक सीमित न रहे।
- केंद्रीय और राज्य निकायों का संयुक्त निरीक्षण, जैसा हिमाचल की 43 कंपनियों के मामले में हुआ, नियमित होना चाहिए और उसे रिकॉल और लाइसेंस कार्रवाई की परिणाम-निगरानी से जोड़ा जाना चाहिए।
- हर विनिर्माण इकाई का कम से कम साल में एक बार निरीक्षण, जैसा हिमाचल सरकार ने अधिनियम के तहत निर्देश दिया, सभी राज्यों में लागू होना चाहिए और परिणामों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 भारत का मुख्य कानून है, जो औषधियों और प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है, ताकि मरीजों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो सके।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा को बताया कि तीन वर्षों में 2,216 दवा नमूने गुणवत्ता जांच में विफल रहे। इन मामलों में 1,667 उत्पाद लाइसेंसों के खिलाफ कार्रवाई की गई और तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए।
2008
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008।
1995
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1995।
1986
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1986।
1982
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1982।
1972
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1972।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- दवा गुणवत्ता परीक्षण:
- दवा गुणवत्ता परीक्षण यह जांचता है कि दवा का नमूना लागू निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है या नहीं।
- दवा रिकॉल:
- दवा रिकॉल का अर्थ है किसी दवा को बाज़ार से हटाना या वापस मंगवाना।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन:
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत का केंद्रीय दवा नियामक संगठन है।
- लाइसेंस निलंबन और रद्दीकरण:
- निलंबन लाइसेंस को अस्थायी रूप से रोकता है, जबकि रद्दीकरण उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है।
हिमाचल में दवा गुणवत्ता विफलता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: HPPSC HAS, HPRCA
सिलेबस: शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमन; समाज: स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं
सामान्य भूल: परीक्षा में 1,667 को फेल नमूनों की संख्या बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह उन उत्पाद लाइसेंसों की संख्या है जिन पर कार्रवाई हुई; फेल नमूने 2,216 थे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत वैधानिक ढांचा होने के बावजूद घटिया दवाओं का बार-बार सामने आना नियामक प्रवर्तन की कमजोरियों को दर्शाता है। भारत में दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और नियामक व्यवस्था को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि हिमाचल प्रदेश द्वारा तीन वर्षों में 2,216 असफल नमूनों का खुलासा बताता है कि केवल कानूनी ढांचा दवा की गुणवत्ता की गारंटी नहीं देता।
- मुख्य भाग:
- नियामक ढांचे का वर्णन कीजिए: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945, CDSCO तथा राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासनों की भूमिकाएं, और संयुक्त निरीक्षण।
- प्रवर्तन की चुनौतियों की जांच कीजिए: बार-बार नियम तोड़ने वाली कंपनियां (47 कंपनियां 10 या उससे अधिक बार असफल), केंद्र और राज्य की निरीक्षण क्षमता में अंतर, और सीमित निरीक्षकों के साथ हर इकाई का वार्षिक निरीक्षण करने की ज़रूरत।
- प्रवर्तन के प्रभाव पर चर्चा कीजिए: निलंबन, लाइसेंस रद्द करना, उत्पाद वापस मंगवाना और कानूनी मामले कार्रवाई दिखाते हैं, पर यह भी बताते हैं कि घटिया दवाएं बाज़ार पहुंचने के बाद कार्रवाई कितनी देर से होती है।
- सुधार सुझाइए: निरीक्षक संवर्ग और प्रयोगशाला क्षमता मज़बूत करना, जोखिम-आधारित निरीक्षण, बैचों की डिजिटल निगरानी, बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त दंड, और केंद्र-राज्य समन्वय में सुधार।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि विश्वसनीय दवा गुणवत्ता व्यवस्था के लिए सक्रिय, जोखिम-आधारित नियमन चाहिए, जिसे पर्याप्त राज्य क्षमता और सहकारी संघवाद का सहारा हो, केवल असफलता के बाद दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
फार्मास्यूटिकल जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के नियमन में केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस पर संयुक्त निरीक्षण मॉडल का उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि दवा नियमन एक साझा ज़िम्मेदारी है, जिसमें केंद्र मानक तय करता है और CDSCO समन्वय करता है, जबकि राज्य लाइसेंसिंग और निरीक्षण लागू करते हैं।
- मुख्य भाग:
- भूमिकाओं के बंटवारे की व्याख्या कीजिए: CDSCO और राज्य औषधि नियंत्रक एक ही कंपनियों का संयुक्त और अलग-अलग निरीक्षण करते हैं।
- इस मॉडल के लाभों को उजागर कीजिए: विशेषज्ञता का साझा उपयोग, व्यापक कवरेज, और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत एकसमान मानक।
- कमियों की पहचान कीजिए: राज्यों की असमान क्षमता, सूचना साझा करने में देरी, और राज्यों के बीच प्रवर्तन की अलग-अलग गंभीरता।
- निष्कर्ष: स्वास्थ्य नियमन में सहकारी संघवाद के संतुलित आगे के रास्ते के रूप में एक मानकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस और संयुक्त क्षमता-निर्माण का सुझाव दीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
दवा गुणवत्ता परीक्षण यह जांचता है कि दवाएं निर्धारित मानकों पर खरी हैं या नहीं। हिमाचल में बनी दवाओं के नमूने इन परीक्षणों में फेल हुए, इसलिए प्राधिकारियों ने रिकॉल के आदेश दिए और लाइसेंस पर कार्रवाई की। कुछ कारखानों को दवा कानूनों का पालन होने तक उत्पादन पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकना होगा।
- शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमन
- समाज: स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं
जुड़ी अवधारणाएं: दवा गुणवत्ता परीक्षण, दवा रिकॉल, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, लाइसेंस निलंबन और रद्दीकरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बार-बार दवा नमूने फेल होने वाली कंपनियों के निरीक्षण में हिमाचल प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग के साथ किस केंद्रीय संगठन ने हिस्सा लिया?
व्याख्या: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया।
- Q2कठिन
हिमाचल प्रदेश में दवा गुणवत्ता प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कुल 59 उत्पाद लाइसेंस निलंबित किए गए।
- 2. राज्य विभाग और CDSCO ने संयुक्त रूप से 43 कंपनियों का निरीक्षण किया।
- 3. दवा निरीक्षकों को हर दवा निर्माण इकाई का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: 59 उत्पाद लाइसेंस रद्द हुए, जबकि 1,608 निलंबित हुए। कथन 2 और 3 सही हैं: 43 कंपनियों का संयुक्त निरीक्षण हुआ और हर इकाई के सालाना निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
- Q3मध्यम
2024-25 से 1 नवंबर 2026 की अवधि में हिमाचल प्रदेश में बने कितने दवा नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए?
व्याख्या: कुल 2,216 नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए। 1,608 और 1,667 क्रमशः निलंबित उत्पाद लाइसेंस और उत्पाद लाइसेंस पर कुल कार्रवाई को दर्शाते हैं; 2,116 दर्ज नमूनों की कुल संख्या नहीं है।
- Q4मध्यम
हिमाचल प्रदेश में फेल गुणवत्ता नमूनों से जुड़ी दवाओं को रिकॉल करने का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: रिकॉल के निर्देश प्रभावित दवाओं को बाज़ार से हटाने के लिए होते हैं। निरीक्षण और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई अलग नियामक उपाय हैं और रिकॉल से इनकी जगह नहीं ली जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के कितने नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए?
2024-25 से 1 नवंबर 2026 की अवधि में कुल 2,216 नमूने फेल हुए।
2. हिमाचल प्रदेश में कितनी दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए?
बार-बार नमूने फेल होने के बाद तीन कंपनियों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द किए गए।
3. हिमाचल प्रदेश के कितने दवा उत्पाद लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए?
अधिकारियों ने 1,608 उत्पाद लाइसेंस निलंबित और 59 रद्द किए, यानी उत्पाद लाइसेंस पर कुल 1,667 कार्रवाइयां हुईं।
4. हिमाचल प्रदेश की दवा निर्माण इकाइयों का कितनी बार निरीक्षण अनिवार्य है?
दवा निरीक्षकों को हर दवा निर्माण इकाई का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

