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UPPSC छह महीने में आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन डिजिटल करने की योजना बना रहा है, साथ में डिजिटल मूल्यांकन भी

20 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 5 / 62
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: सार्वजनिक भर्ती में शासन, लोक प्रशासन और डिजिटल शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: UPPSC, DigiLocker, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पोर्टल, वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन, स्प्लिट-स्क्रीन मूल्यांकन इंटरफ़ेस

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग और उनके लाभ तथा सीमाएं; भर्ती की संस्थाएं (लोक सेवा आयोग)
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: डिजिटल इंडिया पहल, ई-गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा (डेटा लीक रोकने के लिए ऑफ़लाइन सर्वर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग: एक नज़र में

स्थापना
1 अप्रैल 1937, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
मुख्यालय
प्रयागराज
कानूनी आधार
भारत का संविधान, अनुच्छेद 315 से 323 (भाग XIV); उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1976 द्वारा विनियमित

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • UPPSC आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाओं को छह महीने के भीतर डिजिटल करने की योजना बना रहा है।
  • UPPSC के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को डिजीलॉकर से जोड़ने की योजना है।
  • UPPSC ने वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
  • प्रस्तावित मूल्यांकन सर्वर बिना इंटरनेट कनेक्शन के चलेगा।
  • संजय श्रीनेत का UPPSC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 21 नवंबर 2026 को समाप्त होता है।

UPPSC की डिजिटलीकरण योजना चर्चा में क्यों?

UPPSC के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने 21 नवंबर 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रियाओं को अगले छह महीने में पूरी तरह डिजिटल करने की योजना की घोषणा की। डिजिटल मूल्यांकन की भी योजना है। इस कदम का मकसद डाक में होने वाली देरी और मूल्यांकन में एकरूपता की कमी जैसी पुरानी समस्याओं को दूर करना है, जिनका असर लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ता रहा है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने घोषणा की है कि आयोग अगले छह महीने के भीतर आवेदन जमा करने से लेकर दस्तावेज़ सत्यापन तक अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल कर देगा। यह घोषणा श्रीनेत के 21 नवंबर 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले की गई। इस बदलाव का असर UPPSC परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों, खासकर दूर-दराज़ के गांवों और छोटे कस्बों के अभ्यर्थियों पर पड़ने की उम्मीद है।

मौजूदा हाइब्रिड प्रणाली के तहत, प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, लेकिन उन्हें अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी डाक से भेजनी या खुद जाकर जमा करानी होती है। डाक में देरी के कारण कागज़ात तय समय-सीमा के बाद आयोग तक पहुंचे हैं, जिससे समय पर ऑनलाइन जमा करने के बावजूद फॉर्म रद्द हुए हैं। प्रस्तावित प्रणाली आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पोर्टल को डिजीलॉकर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी, जिससे ऑनलाइन सत्यापन होगा और दस्तावेज़ों की भौतिक प्रस्तुति की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

UPPSC ने वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत, एक परीक्षक अलग-अलग अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में एक ही सवाल की जांच करेगा, न कि एक परीक्षक पूरी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा। स्प्लिट-स्क्रीन इंटरफेस में एक तरफ अभ्यर्थी का उत्तर और दूसरी तरफ आयोग का मॉडल उत्तर दिखेगा। सॉफ्टवेयर अपने-आप कुल अंकों की गणना करेगा और परीक्षक को अगले चरण पर तभी जाने देगा जब हर सवाल, हर सेक्शन और हर पन्ने की जांच पूरी हो जाए। असामान्य रूप से अधिक अंक मिलने पर सिस्टम उसे फ्लैग करेगा और अंक अंतिम किए जाने से पहले मुख्य परीक्षक द्वारा उसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। डेटा लीक या छेड़छाड़ को रोकने के लिए यह पूरा सिस्टम बिना इंटरनेट कनेक्शन के एक समर्पित सर्वर पर चलेगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं से होती है, जैसे संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (PCS), सहायक वन संरक्षक और वन रेंज अधिकारी, न्यायिक सेवा (PCS-J) और दंत चिकित्सक सर्जन की परीक्षाएं।
  • मौजूदा संकर (हाइब्रिड) व्यवस्था में मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, लेकिन प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी भी भेजनी होती है। डाक में देरी के कारण समय पर ऑनलाइन जमा होने के बावजूद फॉर्म रद्द हो चुके हैं।
  • प्रस्तावित व्यवस्था में प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए OTR पोर्टल को डिजीलॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे भौतिक दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
  • वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन में एक परीक्षक अलग-अलग उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं में एक ही प्रश्न का मूल्यांकन करेगा, और स्प्लिट-स्क्रीन इंटरफ़ेस पर उम्मीदवार का उत्तर आदर्श उत्तर के बगल में दिखेगा।
  • मूल्यांकन सॉफ़्टवेयर कुल अंक अपने-आप जोड़ेगा, हर प्रश्न, खंड और पन्ने की जांच पूरी होने तक आगे बढ़ने से रोकेगा, और असामान्य रूप से अधिक अंकों को प्रमुख परीक्षक की समीक्षा के लिए चिह्नित करेगा। यह बिना इंटरनेट के एक समर्पित सर्वर पर चलेगा।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • डिजीलॉकर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक क्लाउड दस्तावेज़ सेवा है, जो डिजिटल इंडिया पहल के तहत 1 जुलाई 2015 को जनता के लिए शुरू की गई। फरवरी 2017 में IT अधिनियम में संशोधन के बाद इसके दस्तावेज़ भौतिक प्रमाण पत्रों के बराबर मान्य हैं।
  • उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC): यह U.P. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 के तहत गठित है और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन समूह C और समूह D के पदों की परीक्षाएं कराता है।
  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC): यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के धौलपुर हाउस में है। यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह A और B) के लिए भर्ती करता है। इसका आधार संविधान के भाग XIV में है।

UPPSC बनाम UPSSSC बनाम UPSC

आधारUPPSCUPSSSCUPSC
कवर किए गए पदसमूह A और राजपत्रित राज्य सेवाएं, PCS सहितउत्तर प्रदेश सरकार के अधीन समूह C और समूह D के पदअखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सिविल सेवाएं (समूह A और B)
कानूनी आधारसंविधान के अनुच्छेद 315 से 323; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1976 द्वारा विनियमितU.P. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014संविधान का भाग XIV; अनुच्छेद 315 से 323 के तहत इसका आधार
मुख्यालयप्रयागराजइस सत्र में खोले गए किसी पेज से पुष्टि नहीं हुईधौलपुर हाउस, नई दिल्ली
नियुक्ति प्राधिकारीअध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त (इस सत्र में खोले गए किसी पेज से पुष्टि नहीं हुई)इस सत्र में खोले गए किसी पेज से पुष्टि नहीं हुईराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 316)

उपलब्धियां

  • आयोग ने मुख्य परीक्षा के आवेदनों के लिए संकर (हाइब्रिड) व्यवस्था अपनाई है, और योजना के अनुसार ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन पूरी तरह लागू होना प्रस्तावित है।
  • OTR पोर्टल को डिजीलॉकर से जोड़ने के प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य डाक में देरी से होने वाले फॉर्म रद्द होने को रोकना है।
  • आयोग ने वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

चुनौतियां

  1. दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी भेजने में डाक की देरी से समय पर ऑनलाइन आवेदन होने के बावजूद फॉर्म रद्द हुए हैं।
  2. वर्णनात्मक उत्तरों के मूल्यांकन में एकरूपता न होना एक पुरानी चिंता रही है, जहां एक ही परीक्षक पूरी उत्तर पुस्तिका जांचता था।
  3. पिछले विवाद, जिनमें 2013 की न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का कथित उत्तर कुंजी अनियमितताओं पर रद्द होना और 2015 के PCS प्रारंभिक पेपर का लीक होना शामिल हैं, दिखाते हैं कि परीक्षा की विश्वसनीयता की कसौटी कितनी बार हुई है।

आगे की राह

  • डिजीलॉकर से जुड़े सत्यापन की परिणाम निगरानी, ताकि बदलाव के बाद फॉर्म रद्द होने में कमी को मापा जा सके।
  • दूरदराज़ क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए नए ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड पर सहायता और स्पष्ट मार्गदर्शन, ताकि डिजिटल बदलाव में नई गलतियां न हों।
  • अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ तालमेल और परीक्षकों का प्रशिक्षण, ताकि डिजिटल मूल्यांकन सॉफ़्टवेयर सभी परीक्षाओं में एक जैसा इस्तेमाल हो।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

UPPSC उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक भर्ती निकाय है, जो राज्य के सभी उम्मीदवारों के लिए प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) सहित राज्य के पदों की प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है।

कब क्या हुआ

  1. 20 नवंबर 2026यह खबर

    UPPSC ने छह महीने के भीतर आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन को पूरी तरह डिजिटल करने की योजना घोषित की है, जिसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पोर्टल को DigiLocker से जोड़ा जाएगा। साथ ही आयोग ने वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

  2. 1976

    आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम, 1976 द्वारा विनियमित था।

  3. 1 अप्रैल 1937

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है, और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना।

पूरी जानकारी पढ़ें

मौजूदा और प्रस्तावित UPPSC प्रक्रियाएं

पहलूमौजूदा प्रक्रियाप्रस्तावित प्रक्रिया
दस्तावेज़हार्ड कॉपी भेजी या जमा की जाती हैडिजिटल मंचों के जरिए ऑनलाइन सत्यापन
मूल्यांकनएक परीक्षक पूरी उत्तर पुस्तिका जांचता हैएक परीक्षक एक ही प्रश्न जांचता है
अंकहाथ से जोड़ने पर गलतियां हो सकती हैंसॉफ्टवेयर अपने-आप कुल अंक निकालता है

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

लोक सेवा आयोग:
संवैधानिक ढांचे के तहत भर्ती और दूसरे सिविल सेवा कार्यों से जुड़ी एक सार्वजनिक संस्था।
DigiLocker:
दस्तावेज़ और प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से देखने और साझा करने का डिजिटल मंच।
डिजिटल मूल्यांकन:
केवल भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं पर निर्भर रहने के बजाय कंप्यूटर आधारित प्रणाली से उत्तरों का आकलन।

UPPSC की डिजिटलीकरण योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण; राजव्यवस्था: राज्य लोक सेवा आयोग

सामान्य भूल: परीक्षक प्रस्तावित डिजिटल प्रणाली को पहले से चालू बताकर पूछ सकते हैं, जबकि UPPSC ने छह महीने का लक्ष्य घोषित किया है और डिजिटल मूल्यांकन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

परीक्षण कीजिए कि राज्य लोक सेवा भर्तियों में आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन और उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन का डिजिटलीकरण पारदर्शिता और निष्पक्षता कैसे बढ़ा सकता है, और इस बदलाव से उत्पन्न जोखिमों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में बताइए कि UPPSC के अध्यक्ष ने छह महीने के भीतर आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन और वर्णनात्मक मूल्यांकन के पूर्ण डिजिटलीकरण की घोषणा की है। इस बदलाव का उद्देश्य डाक में देरी और असंगत अंकन को खत्म करना है, जिनसे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: डाक में देरी खत्म होना, जिसकी वजह से समय पर ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन भी निरस्त हो गए थे; ग्रामीण और छोटे शहरों के अभ्यर्थियों का बोझ घटना; और प्रमाण-पत्रों के त्वरित सत्यापन के लिए OTR पोर्टल को DigiLocker से जोड़ना।
    • मूल्यांकन में निष्पक्षता: एक ही परीक्षक द्वारा सभी अभ्यर्थियों के एक ही प्रश्न का मूल्यांकन, मॉडल उत्तर के साथ स्प्लिट-स्क्रीन दृश्य, स्वचालित योग, प्रत्येक पृष्ठ की अनिवार्य जांच और असामान्य रूप से अधिक अंकों की मुख्य परीक्षक द्वारा समीक्षा से मनमानी और मानवीय त्रुटि कम होती है।
    • सुरक्षा और डेटा की अखंडता: समर्पित ऑफ़लाइन सर्वर से लीक और छेड़छाड़ की संभावना घटती है, फिर भी इसके लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऑडिट ट्रेल पर निर्भर रहना होगा।
    • जोखिम और सीमाएं: कमज़ोर डिजिटल पहुंच या कम डिजिटल साक्षरता वाले अभ्यर्थियों का बाहर रह जाना, सॉफ़्टवेयर की विश्वसनीयता पर निर्भरता और निविदा के ज़रिए विक्रेता चयन, तथा डिजिटल त्रुटियां होने पर शिकायत निवारण की ज़रूरत।
  • निष्कर्ष: यदि डिजिटल समावेशन के उपायों के साथ डिजिटलीकरण हो, तो भर्ती में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ सकता है। इसके लिए विक्रेता चयन की पारदर्शी प्रक्रिया, मज़बूत साइबर सुरक्षा और सुलभ शिकायत तंत्र भी ज़रूरी हैं।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि DigiLocker और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ई-गवर्नेंस उपकरण लोक सेवा प्रदान करने की लागत और देरी कैसे घटा सकते हैं, और उन अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने के उपाय सुझाइए जिनके पास डिजिटल पहुंच नहीं है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: कहानी के उस उदाहरण को जोड़िए जिसमें डाक में देरी से आवेदन निरस्त हुए, और इसे भौतिक दस्तावेज़ों की जगह सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड अपनाने के व्यापक तर्क से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • देरी और लागत में कमी: DigiLocker और OTR से जुड़ा सत्यापन भौतिक प्रतियां डाक से भेजने की ज़रूरत खत्म करता है, जिससे दूरदराज़ के अभ्यर्थियों का समय और खर्च घटता है।
    • सटीकता में सुधार: जारी करने वाले प्राधिकरणों से सीधे डिजिटल सत्यापन से खो गए या मेल न खाने वाले दस्तावेज़ों की संभावना घटती है।
    • पहुंच संबंधी चिंताएं: खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी या सीमित डिजिटल साक्षरता वाले अभ्यर्थी पीछे रह सकते हैं, इसलिए सहायता केंद्र और हेल्पडेस्क की ज़रूरत होगी।
    • उपाय: जागरूकता अभियान, बहुभाषी मार्गदर्शन, संक्रमण काल में ऑफ़लाइन विकल्प का बैकअप और पोर्टल के प्रदर्शन का समय-समय पर ऑडिट।
  • निष्कर्ष: चरणबद्ध और समावेशी क्रियान्वयन, जिसमें डिजिटल उपकरणों के साथ मानवीय सहायता भी हो, लोक सेवा को तेज़ और सस्ता बना सकता है, और कमज़ोर अभ्यर्थी पीछे नहीं छूटेंगे।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तर प्रदेश में डिजीलॉकर से जुड़ी प्रस्तावित वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत जिस भर्ती प्रक्रिया का संचालन होता है, उसे कौन-सी संस्था करती है?

  2. Q2कठिन

    UPPSC की प्रस्तावित डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. परीक्षक की स्क्रीन पर उम्मीदवार का उत्तर और मॉडल उत्तर दिखेगा। 2. मूल्यांकन सर्वर इंटरनेट से जुड़ा होगा। 3. असामान्य रूप से अधिक अंक दिए जाने पर उसे मुख्य परीक्षक की समीक्षा के लिए चिह्नित किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    UPPSC आवेदन जमा करने से लेकर दस्तावेज़ सत्यापन तक की प्रक्रियाओं को किस अवधि में डिजिटल करने की योजना बना रहा है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. UPPSC दस्तावेज़ सत्यापन को कब तक डिजिटल करने की योजना बना रहा है?

UPPSC आवेदन जमा करने से लेकर दस्तावेज़ सत्यापन तक की प्रक्रियाओं को छह महीने के भीतर डिजिटल करने की योजना बना रहा है।

2. UPPSC सत्यापन में डिजीलॉकर का उपयोग कैसे होगा?

प्रस्तावित प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को डिजीलॉकर और दूसरे डिजिटल मंचों से जोड़कर रिकॉर्ड ऑनलाइन सत्यापित करेगी।

3. UPPSC का प्रस्तावित डिजिटल मूल्यांकन कैसे काम करेगा?

एक परीक्षक अलग-अलग उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं में एक ही प्रश्न जांचेगा, और स्प्लिट स्क्रीन पर उम्मीदवार का उत्तर तथा मॉडल उत्तर दिखेगा।

4. UPPSC के डिजिटल मूल्यांकन में असामान्य रूप से अधिक अंकों की जांच कैसे होगी?

प्रस्तावित प्रणाली असामान्य रूप से अधिक अंकों को अंतिम अंक तय होने से पहले मुख्य परीक्षक की समीक्षा के लिए चिह्नित करेगी।

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  • आयोग: राजस्थान लोक सेवा आयोग
  • 2024-25 के आवेदन: लगभग 2.986 मिलियन
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