बिहार भवन उप-नियम तय करते हैं कि राज्य में इमारतें किस तरह बनाई जा सकती हैं। इनमें सघनता (FAR), सेटबैक, पहुंच मार्ग, पार्किंग और अग्निशमन स्वीकृति शामिल हैं। राज्य सरकार ने निर्माण लागत घटाने और रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्हें संशोधित किया है, ताकि फ्लैट और किराये सस्ते हो सकें।Hindustan
बिहार भवन उप-नियम 2026 अंग्रेज़ी और हिंदी में नगर विकास एवं आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हैं।betastate.bihar.gov.in
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर बिहार भवन उप-नियम 2014, उप-नियम संशोधन 2022 और बिहार भवन उप-नियम 2026 प्रकाशित करता है। अक्टूबर 2025 की अधिसूचना में 2025 के संशोधन (बिहार भवन (संशोधन) उप-नियम, 2025) का हवाला दिया गया है।pmaa.bihar.gov.in
बिहार भवन उप-नियम (बिहार भवन उप-नियम 2026, बिहार नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत संशोधित): एक नज़र में
- संशोधित FAR
- संशोधित उप-नियमों के तहत फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) बढ़ाकर 3 किया गया
- अधिकतम ऊंचाई
- अतिरिक्त शुल्क देने पर 100 मंजिल तक
- मूल विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार
मुख्य तथ्य
| संशोधित FAR | संशोधित उप-नियमों के तहत फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) बढ़ाकर 3 किया गयाHindustan |
|---|---|
| अधिकतम ऊंचाई | अतिरिक्त शुल्क देने पर 100 मंजिल तकHindustan |
| मूल विभाग | नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकारbetastate.bihar.gov.in |
| पहुंच मार्ग की चौड़ाई | 12 फुट चौड़े पहुंच मार्ग पर निर्माण की अनुमतिHindustan |
| नवीनतम संस्करण | बिहार भवन उप-नियम 2026 (अंग्रेज़ी और हिंदी), नगर विकास एवं आवास विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशितbetastate.bihar.gov.in |
| पूरे रूप | FAR: फर्श क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio)Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) बढ़ाकर 3 किया गया है, और इसकी गणना से पार्किंग क्षेत्र को बाहर रखा गया है।Hindustan
- अनिवार्य सेटबैक की शर्त हटा दी गई है, और भवन योजना स्वीकृत होने पर अग्नि एनओसी जारी की जाती है।Hindustan
- संकरे पहुंच मार्ग को चौड़ा करने के लिए जमीन सौंपने वाले मालिकों को बिना शुल्क अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) मिलता है।Hindustan
- मौजूदा इमारतों के मालिक निर्धारित शुल्क देकर स्वीकृति ले सकते हैं, जिसमें व्यावसायिक उपयोग भी शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सील किया जा सकता है।Hindustan
- भवन योजना स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किए गए, और नए उप-नियम लागू होने से पहले अधिनियम में संशोधन किया गया।Hindustan
स्टैटिक GK
- पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण (PMAA) नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत पटना महानगर क्षेत्र के लिए वैधानिक नियोजन प्राधिकरण है। इसके कार्यों में भवन नियम बनाना और उन्हें लागू करना शामिल है।
- फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR): किसी इमारत के कुल फर्श क्षेत्र और जिस भूखंड पर वह बनी है उसके आकार का अनुपात। भारत में इसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) भी कहा जाता है।
उपलब्धियां
- राज्य सरकार के अनुसार संशोधित उप-नियम रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देंगे और निर्माण लागत घटाएंगे, जिससे फ्लैट और किराये सस्ते होंगे।Hindustan
- बिहार ने नए भवन उप-नियम लागू कर दिए हैं।Hindustan
- सेटबैक की शर्त हटाने और 12 फुट की सड़क पर निर्माण की अनुमति देने से छोटे भूखंडों वाले मालिकों को भी निर्माण का मौका मिल सकता है।Hindustan
चुनौतियां
- संकरे पहुंच मार्ग और छोटे भूखंड मालिकों के लिए नियमों का पालन कठिन बना सकते हैं, इसलिए सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन छोड़ना ज़रूरी हो सकता है।
- ऊंची इमारतों के लिए सड़क, सीवरेज और पार्किंग का बुनियादी ढांचा चाहिए, जिसका विकास सरकार के अनुसार अभी जारी है।Hindustan
- कागज़ पर बने नियमों और उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई के बीच अंतर रहने से अनधिकृत निर्माण बिना सील हुए रह सकता है, जिसके लिए मजबूत निरीक्षण ज़रूरी है।
आगे की राह
- ऑनलाइन पोर्टलों के ज़रिए स्वीकृत योजनाओं, FAR के उपयोग और अग्निशमन स्वीकृतियों की परिणाम-निगरानी, ताकि लागत और किरायों पर नियमों के असर का पता चल सके।
- छोटे भूखंडों और संकरी सड़कों के मालिकों को जमीन छोड़ने और योजना स्वीकृति में मदद, ताकि मुफ्त मिलने वाले अतिरिक्त FAR का उपयोग हो सके।
- भवन स्वीकृति को बिहार के शहरों के लिए तैयार की जा रही मास्टर प्लान और सड़क, सीवरेज व पार्किंग परियोजनाओं के साथ जोड़ना।Hindustan
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
बिहार ने संशोधित भवन उप-नियम लागू किए हैं, जिनके तहत फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) बढ़ाकर 3 किया गया है। अतिरिक्त शुल्क देने पर 100 मंज़िला तक के अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी गई है और 12 फुट के पहुंच मार्ग पर निर्माण की छूट दी गई है।
खबर पढ़ें13 नवंबर 2026
बिहार भवन उप-नियम 2026 (अंग्रेज़ी), PMAA की वेबसाइट पर प्रकाशित।pmaa.bihar.gov.in
7 अक्टूबर 2025
विभागीय भवन उप-नियम समीक्षा समिति की सिफारिश पर बिहार भवन (संशोधन) उप-नियम, 2025 के उप-नियम 88 के तहत जारी अधिसूचना संख्या 10713।pmaa.bihar.gov.in
2014
बिहार भवन उप-नियम 2014, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित।pmaa.bihar.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नए बिहार भवन उप-नियमों के तहत FAR कितना है?
संशोधित नियमों के तहत FAR बढ़ाकर 3 किया गया है, और FAR की गणना से पार्किंग क्षेत्र हटा दिया गया है।Hindustan
क्या बिहार में 100 मंजिला अपार्टमेंट बन सकते हैं?
हां, संशोधित उप-नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क देने पर 100 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकती हैं।Hindustan
बिहार भवन उप-नियम कौन-सा विभाग जारी करता है?
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार अपने आधिकारिक पोर्टल पर बिहार भवन उप-नियम 2026 प्रकाशित करता है।betastate.bihar.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा शहरी शासन
- GS-3अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट, सबके लिए आवास
- GS-1शहरीकरण, उससे जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान
स्रोत
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