स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, भूमि एवं बुनियादी ढांचा विकास, एमएसएमई|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: मेगा-उद्योग का दर्जा, भव्य योजना (BHAVYA scheme), पीएम मित्र पार्क, औद्योगिक पार्क, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, औद्योगिक पार्क, मेगा-उद्योग प्रोत्साहन, निवेश और रोज़गार सृजन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- मध्य प्रदेश में पांच औद्योगिक पार्कों से 2.7 लाख अनुमानित रोज़गार के अवसरों की योजना है।
- मंदसौर का बसई एग्रो पार्क 25% भूमि रियायत का प्रस्ताव रखता है।
- मंदसौर में कुरलासी रासायनिक पार्क 3,500 एकड़ में प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित सौंसर औद्योगिक क्षेत्र में 99 वर्ष के भूमि पट्टे का प्रावधान है।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रस्तावित नौलखी जूलॉजिकल पार्क को मंज़ूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश सरकार बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर बांध पर होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में पांच औद्योगिक पार्कों की मंज़ूरी पर विचार करेगी। इनमें ₹55,650 करोड़ के संभावित निवेश और 2.7 लाख अनुमानित रोज़गार के अवसरों का अनुमान है। साथ ही, चुने हुए पार्कों में रियायती भूमि और जल दरों का प्रस्ताव है।
मध्य प्रदेश सरकार बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर बांध पर होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में पांच औद्योगिक पार्कों की मंज़ूरी पर विचार करेगी। राज्य के उद्योग विभाग द्वारा तैयार इन पार्कों से कुल ₹55,650 करोड़ के संभावित निवेश और 2.7 लाख अनुमानित रोज़गार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
प्रस्तावित पार्कों में कृषि-प्रसंस्करण, रसायन, बायो-फार्मा, वस्त्र और एक सामान्य औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। चुनिंदा पार्कों में ज़मीन ₹1 प्रति वर्गमीटर की रियायती दर पर और पानी ₹25 प्रति किलोलीटर की दर से देने का प्रस्ताव है। मंदसौर का बसई एग्रो पार्क 178.83 हेक्टेयर में है, जिसमें 47 इकाइयों के ज़रिए ₹3,200 करोड़ के निवेश और 14,000 रोज़गार की संभावना है; इसमें ज़मीन पर 25% की रियायत प्रस्तावित है। मंदसौर का कुरलासी रासायनिक पार्क 3,500 एकड़ में प्रस्तावित है, जिसमें 150 इकाइयां, ₹15,000 करोड़ का निवेश और एक लाख रोज़गार का अनुमान है; इसे भाव्या योजना के तहत केंद्र से अधिकतम ₹1,000 करोड़ का अनुदान मिल सकता है और रजिस्ट्री का खर्च सरकार वहन करेगी।
रतलाम का पलसोड़ी बायो-फार्मा पार्क 1,121 एकड़ में है, जिसमें ₹18,000 करोड़ के संभावित निवेश का अनुमान है, और धार का भैंसोला वस्त्र पार्क 842.88 एकड़ में है, जिसमें ₹6,150 करोड़ के निवेश का अनुमान है; दोनों में ज़मीन ₹1 प्रति वर्गमीटर देने का प्रस्ताव है। वस्त्र पार्क PM MITRA पार्क के पास स्थित है। छिंदवाड़ा का सौंसर औद्योगिक क्षेत्र 1,188.38 हेक्टेयर में है, जिसमें ₹13,300 करोड़ के निवेश का अनुमान है और ज़मीन 99 वर्ष की लीज़ पर देने का प्रावधान है। इसके अलावा, कैबिनेट 500 प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाली इकाइयों को मौजूदा ₹500 करोड़ निवेश की शर्त के विकल्प के रूप में मेगा उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी, और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अलग सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।
प्रस्तावित रियायतें और पार्क-वार विवरण क्या हैं?
चुनिंदा पार्कों में ज़मीन ₹1 प्रति वर्गमीटर और पानी ₹25 प्रति किलोलीटर की दर से देने का प्रस्ताव है। बसई एग्रो पार्क (178.83 हेक्टेयर, 47 इकाइयां, ₹3,200 करोड़, 14,000 रोज़गार) में ज़मीन पर 25% की रियायत प्रस्तावित है। मंदसौर के कुरलासी रासायनिक पार्क (3,500 एकड़, 150 इकाइयां, ₹15,000 करोड़, एक लाख रोज़गार) को भाव्या योजना के तहत केंद्र से अधिकतम ₹1,000 करोड़ का अनुदान मिल सकता है और रजिस्ट्री का खर्च सरकार वहन करेगी। पलसोड़ी बायो-फार्मा पार्क (1,121 एकड़, ₹18,000 करोड़) और भैंसोला वस्त्र पार्क (842.88 एकड़, ₹6,150 करोड़) में ज़मीन ₹1 प्रति वर्गमीटर देने का प्रस्ताव है। सौंसर औद्योगिक क्षेत्र (1,188.38 हेक्टेयर, ₹13,300 करोड़) में ज़मीन 99 वर्ष की लीज़ पर देने का प्रावधान है।
अन्य किन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है?
उज्जैन के नौलखी में 210 हेक्टेयर में ₹855 करोड़ की लागत से जूलॉजिकल पार्क और वन्यजीव बचाव केंद्र की योजना है; केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसे पहले ही मंज़ूरी दे चुका है। सरकार 500 प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाली इकाइयों को मेगा उद्योग की पात्रता देने पर भी विचार करेगी, जो मौजूदा ₹500 करोड़ निवेश की शर्त के साथ, उसके विकल्प के रूप में होगी। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अलग सरकारी कंपनी बनाने का प्रस्ताव भी है।
प्रस्तावित औद्योगिक पार्क
| पार्क | क्षेत्रफल | संभावित निवेश |
|---|---|---|
| बसई एग्रो | 178.83 हेक्टेयर | ₹3,200 करोड़ |
| कुरलासी रासायनिक | 3,500 एकड़ | ₹15,000 करोड़ |
| पलसोड़ी बायो-फार्मा | 1,121 एकड़ | ₹18,000 करोड़ |
| भैंसोला वस्त्र | 842.88 एकड़ | ₹6,150 करोड़ |
| सौंसर औद्योगिक क्षेत्र | 1,188.38 हेक्टेयर | ₹13,300 करोड़ |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- औद्योगिक पार्क:
- औद्योगिक पार्क वह क्षेत्र है जो औद्योगिक गतिविधियों और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए चिह्नित और विकसित किया जाता है।
- भूमि पट्टा:
- भूमि पट्टा किसी व्यक्ति या संस्था को तय शर्तों पर एक तय अवधि के लिए भूमि उपयोग का अधिकार देता है।
- प्रत्यक्ष रोज़गार:
- प्रत्यक्ष रोज़गार का अर्थ है किसी उद्यम के भीतर सृजित नौकरियां, न कि वे नौकरियां जो उसकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं और पैदा होती हैं।
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण:
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वह वैधानिक निकाय है जो भारत में चिड़ियाघरों की मान्यता और मानकों की देखरेख करता है।
मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास और निवेश; शासन: राज्य की औद्योगिक नीति और रोज़गार
सामान्य भूल: परीक्षा में संभावित निवेश और रोज़गार को पहले ही हासिल हुआ बताकर पेश किया जा सकता है, या ₹1 की भूमि दर को पांचों पार्कों पर लागू बताया जा सकता है। ये आंकड़े संभावित परिणाम हैं, और ₹1 की दर चुने हुए पार्कों के लिए प्रस्तावित है। परीक्षक यह भी पूछ सकते हैं कि प्रस्ताव अभी लागू हुए हैं या सिर्फ प्रस्तावित हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय राज्य रियायती दरों पर भूमि और पानी का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क प्रस्तावों के संदर्भ में औद्योगिक विकास और रोज़गार बढ़ाने में ऐसे प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता की गहराई से जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि मध्य प्रदेश पांच औद्योगिक पार्क बनाने की योजना बना रहा है, जिनमें ₹55,650 करोड़ के अनुमानित निवेश और 2.7 लाख रोज़गार का लक्ष्य है। इन पार्कों के लिए भूमि ₹1 प्रति वर्ग मीटर और पानी ₹25 प्रति किलोलीटर की दर पर दिया जाना प्रस्तावित है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी रियायतें स्थायी लाभ देती हैं।
- मुख्य भाग:
- लाभ: रियायती भूमि और पानी से प्रवेश की लागत घटती है, कृषि-प्रसंस्करण, रसायन, बायो-फार्मा और वस्त्र इकाइयां आकर्षित होती हैं, और बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा हो सकता है।
- केंद्र का सहयोग: कुरलासी केमिकल पार्क को भव्य योजना के तहत ₹1,000 करोड़ तक का केंद्रीय अनुदान मिल सकता है। यह दिखाता है कि राज्य और केंद्र के प्रोत्साहन एक साथ कैसे जोड़े जा सकते हैं।
- जोखिम: भारी रियायतों से राज्यों में होड़ लग सकती है, राज्य के वित्त पर दबाव बढ़ सकता है, और ऐसी चंचल इकाइयां आकर्षित हो सकती हैं जो प्रोत्साहन खत्म होते ही चली जाएं।
- सीमाएं: भूमि-आधारित प्रोत्साहन कौशल की कमी, बिजली और लॉजिस्टिक्स की बाधाओं, या पैदा हुई नौकरियों की गुणवत्ता को दूर नहीं करते। अनुमानित आंकड़े वास्तविकता में न बदलें।
- पूरक उपाय: पीएम मित्र पार्क जैसे बुनियादी ढांचे के पास उद्योगों का समूहन, कारोबार सुगमता में सुधार और कौशल विकास से रियायतें अधिक प्रभावी बन सकती हैं।
- निष्कर्ष: रियायतें औद्योगिकीकरण को तेज़ कर सकती हैं, बशर्ते वे प्रदर्शन शर्तों, वसूली के प्रावधानों, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हों, ताकि प्रस्तावित निवेश और रोज़गार सचमुच पूरे हों।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
मौजूदा निवेश सीमा की जगह 500 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करने वाली इकाइयों को मेगा-उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव औद्योगिक प्रोत्साहन के डिज़ाइन में बदलाव का संकेत है। पूंजी निवेश के बजाय रोज़गार से औद्योगिक प्रोत्साहन जोड़ने के गुण-दोषों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश मौजूदा ₹500 करोड़ निवेश की शर्त के विकल्प के रूप में, 500 प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाली इकाइयों को मेगा-उद्योग पात्रता देने का प्रस्ताव कर रहा है। यह श्रम-प्रधान विकास की ओर बदलाव है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: रोज़गार-आधारित मानदंड वस्त्र और कृषि-प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के पक्ष में हैं, और युवा आबादी के लिए रोज़गार सृजन के लक्ष्य से प्रोत्साहनों को जोड़ते हैं।
- लाभ: इससे पूंजी-प्रधान इकाइयों के प्रति झुकाव घट सकता है, जो भारी निवेश के बावजूद सीमित रोज़गार पैदा करती हैं।
- कमियां: प्रत्यक्ष रोज़गार की गिनती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना आसान है और उसे जांचना कठिन है। इसमें उत्पादकता, तकनीक और निर्यात की संभावना की अनदेखी हो सकती है।
- कमियां: श्रम-प्रधान इकाइयां कुछ उच्च-मूल्य वाले निवेशकों को कम आकर्षक लग सकती हैं, और रोज़गार पर लगातार निगरानी रखना प्रशासनिक रूप से कठिन है।
- निष्कर्ष: रोज़गार को निवेश और निगरानी के साथ जोड़ने वाला मिश्रित या सत्यापन योग्य मानदंड, मेगा-उद्योग प्रोत्साहनों को रोज़गार-उन्मुख और विश्वसनीय दोनों बनाने का संतुलित तरीका है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मध्य प्रदेश ने पांच औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव तैयार किए हैं, जहां रियायती भूमि पर व्यवसाय इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। निवेश और रोज़गार के आंकड़े अनुमान हैं और मंज़ूरी, विकास तथा व्यवसायों के काम शुरू करने पर निर्भर हैं। उज्जैन में एक अलग जूलॉजिकल पार्क भी प्रस्तावित है।
- अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास और निवेश
- शासन: राज्य की औद्योगिक नीति और रोज़गार
जुड़ी अवधारणाएं: औद्योगिक पार्क, भूमि पट्टा, प्रत्यक्ष रोज़गार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
मध्य प्रदेश का कौन-सा प्रस्तावित औद्योगिक पार्क PM MITRA पार्क के पास स्थित है?
व्याख्या: धार में प्रस्तावित भैंसोला वस्त्र पार्क PM MITRA पार्क के पास है। बसई, कुरलासी और पलसोड़ी क्रमशः कृषि प्रसंस्करण, रसायन और बायो-फार्मा के लिए प्रस्तावित हैं।
- Q2कठिन
मध्य प्रदेश के प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.पलसोड़ी बायो-फार्मा पार्क में ₹1 प्रति वर्गमीटर पर भूमि का प्रस्ताव है।
- 2.बसई एग्रो पार्क में 25% भूमि रियायत का प्रस्ताव है।
- 3.सौंसर औद्योगिक क्षेत्र में 25 वर्ष के पट्टे पर भूमि का प्रस्ताव है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: पलसोड़ी में ₹1 दर का प्रस्ताव है, जबकि बसई में 25% रियायत का प्रस्ताव है। कथन 3 गलत है, क्योंकि सौंसर प्रस्ताव में 99 वर्ष के पट्टे का प्रावधान है।
- Q3मध्यम
मध्य प्रदेश के पांच प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में कुल कितने संभावित निवेश का अनुमान है?
व्याख्या: पांचों प्रस्तावों में मिलाकर ₹55,650 करोड़ के संभावित निवेश का अनुमान है। यह संभावित निवेश का अनुमान है, न कि वह निवेश जो पहले ही मिल चुका है।
- Q4मध्यम
मध्य प्रदेश की मेगा उद्योग पात्रता में 500 प्रत्यक्ष रोज़गार का प्रस्तावित मानदंड क्या बदलेगा?
व्याख्या: प्रस्ताव के अनुसार मेगा उद्योग का दर्जा देने के लिए केवल ₹500 करोड़ निवेश की शर्त पर निर्भर रहने के बजाय 500 प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाली इकाइयों पर भी विचार होगा। यह पात्रता का प्रस्ताव है, सभी पर लागू होने वाला एक समान भूमि आवंटन नियम नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. मध्य प्रदेश के पांच प्रस्तावित औद्योगिक पार्क कितना संभावित निवेश आकर्षित कर सकते हैं?
पांचों पार्कों का कुल संभावित निवेश ₹55,650 करोड़ है।
2. मध्य प्रदेश में कौन-से पार्क ₹1 प्रति वर्गमीटर पर भूमि का प्रस्ताव रखते हैं?
रतलाम का पलसोड़ी बायो-फार्मा पार्क और धार का भैंसोला वस्त्र पार्क यह दर प्रस्तावित करते हैं।
3. मध्य प्रदेश में मेगा उद्योग का दर्जा पाने के लिए कौन-सा रोज़गार मानदंड प्रस्तावित है?
500 प्रत्यक्ष रोज़गार देने वाली इकाइयों पर ₹500 करोड़ निवेश की शर्त के विकल्प के रूप में मेगा उद्योग की पात्रता के लिए भी विचार होगा।
4. मध्य प्रदेश में ₹855 करोड़ का जूलॉजिकल पार्क कहां प्रस्तावित है?
जूलॉजिकल पार्क और वन्यजीव बचाव केंद्र उज्जैन के नौलखी में 210 हेक्टेयर पर प्रस्तावित हैं।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


