स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: शासन, लोक प्रशासन और श्रम (राज्यों में रोज़गार और सार्वजनिक सेवा वितरण)|लक्ष्य परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संविदा भर्ती, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विद्या संबल योजना, वन मित्र (ग्राम पंचायत स्तर), RajCOMP
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; राज्य सरकारों से जुड़े मुद्दे और सार्वजनिक सेवा वितरण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रोज़गार सृजन और श्रम बाज़ार के मुद्दे; सरकारी बजट और संविदा रोज़गार के राजकोषीय प्रभाव

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- राजस्थान ने 10 विभागों की 20 श्रेणियों में भर्ती का तरीका बदला है।
- बदली गई श्रेणियों में करीब 45,000 पद आते हैं।
- सफाई कर्मी भर्ती में 183 शहरों के 24,752 पद शामिल हैं।
- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में 3,150 पद शामिल हैं।
- विद्या संबल योजना का उपयोग सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी लेने के लिए किया जा रहा है।
राजस्थान संविदा भर्ती चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार ने 10 विभागों की 20 भर्ती श्रेणियों को नियमित से संविदा नियुक्ति में बदल दिया है। इससे करीब 45,000 पद प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शुरू में स्थायी घोषित किया गया था। यह बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की रोज़गार शर्तें बदल जाती हैं और राज्य सरकार के 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर असर पड़ता है।
राजस्थान सरकार ने 10 विभागों की 20 श्रेणियों के पदों पर भर्ती का तरीका नियमित से बदलकर संविदा कर दिया है, जिससे करीब 45,000 पद प्रभावित हुए हैं। यह फैसला पहले की उन घोषणाओं को पलटता है जिनमें इन भर्तियों को स्थायी बताया गया था। इस बदलाव में शहरी स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, शिक्षा और वानिकी समेत अन्य विभागों के पद शामिल हैं।
सबसे बड़ी श्रेणी स्वच्छता कर्मियों की है, जिसमें 183 शहरों के 24,752 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा में प्रभावित पदों में मेडिकल कॉलेजों में 2,861 नर्सिंग ऑफिसर के पद, मार्च 2026 में स्वीकृत 746 अतिरिक्त नर्सिंग ऑफिसर पद, 225 फार्मासिस्ट पद, 240 नर्सिंग ट्यूटर, 1,267 पैरामेडिकल और संबद्ध पद (फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, बायोमेडिकल इंजीनियर), 222 और 84 लैब टेक्नीशियन पद, 42 ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पद और 39 रेडियोग्राफर पद शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 3,150 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और 1,535 आयुष अधिकारी के पद भी संविदा पर भरे जा रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 2,600 कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के पद प्रभावित हैं। इससे अलग, सरकार ने नियमित वन रक्षक भर्ती के समानांतर ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय और संविदा पर 'वन मित्र' लगाने का फैसला किया है। सरकारी कॉलेजों में संविदा पर शिक्षण सहयोगी नियुक्त किए जा रहे हैं, जबकि स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती होने तक विद्या संबल योजना के तहत अतिथि संकाय रखा जा रहा है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NHM दो उप-मिशनों के जरिए चलता है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NRHM और शहरी क्षेत्रों के लिए NUHM। इसका ज़ोर विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर है।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने में RMNCH+A, संचारी और गैर-संचारी रोग, तथा संस्थागत एकीकरण शामिल हैं, जिनका मापन भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर होता है।
- अनटाइड अनुदान उप-केंद्रों और रोगी कल्याण समितियों को दिए जाते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर और रोगी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को धन मिल सके।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल को बताया गया कि FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ANM, आयुष डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- इस मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक करते हैं, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर इसकी निगरानी करते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो स्वास्थ्य नीति और परिवार नियोजन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार है।
- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA): NRHM के तहत नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका चयन और जवाबदेही ग्राम पंचायत के प्रति होती है। आदर्श लक्ष्य हर गांव में एक ASHA का है।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY): 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत शुरू की गई मातृ सुरक्षा योजना, जिसमें संस्थागत प्रसव पर नकद सहायता दी जाती है। इसे विशेष रूप से कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों पर केंद्रित किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: वह नीति जिसकी दृष्टि और लक्ष्यों को NHM को पूरा करना है।nhm.gov.in
NHM की तुलना दो संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से
| आधार | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | जननी सुरक्षा योजना (JSY) | आयुष्मान भारत (PM-JAY) |
|---|---|---|---|
| कवरेज का फोकस | ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली, RMNCH+A, रोग नियंत्रण | संस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायता | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| शुरुआत | 2013 में छत्र मिशन के रूप में (NRHM 12 अप्रैल 2005 से) | 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| लागू करने वाली संस्था | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिशन निदेशक | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
उपलब्धियां
- FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्म पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गया, यानी 25 प्रतिशत की गिरावट। पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 2014 से 2020 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 32 रह गई।pmindia.gov.in
- 2015 में प्रति 1,00,000 आबादी पर TB के मामले 237 थे, जो 2023 में घटकर 195 रह गए। इसी अवधि में TB से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई।pmindia.gov.in
- जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच NHM ढांचे के तहत 220 करोड़ से अधिक COVID-19 टीके की खुराकें दी गईं।pmindia.gov.in
चुनौतियां
- राजस्थान में नियमित पदों से संविदा पदों पर जाने से रोज़गार की शर्तें बदलती हैं और कर्मचारियों की निरंतरता तथा उन्हें बनाए रखने पर असर पड़ सकता है।
- ASHA को स्वयंसेवक माना जाता है। उन्हें परिणाम-आधारित मानदेय और प्रशिक्षण के दिनों के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिलता है।
- राज्यों में प्रगति अलग-अलग है, और कमज़ोर संस्थागत प्रसव दर वाले कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए योजना में विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है।
आगे की राह
- ज़िला और गांव स्तर पर परिणामों की निगरानी, जैसा NHM का निगरानी ढांचा पहले से देखता है, को धन और कार्यबल से जुड़े फैसलों से जोड़ा जाना चाहिए।
- संविदा पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों को सहायता और प्रशिक्षण देने से सेवा की गुणवत्ता बनी रह सकती है, जब पद नियमित से संविदा व्यवस्था में बदले जा रहे हों।
- जल, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ तालमेल, जैसा NRHM के डिज़ाइन में सोचा गया था, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यापक कारकों पर असर डाल सकता है।
भर्ती का तरीका: प्रारंभिक और बदला हुआ
| श्रेणी | प्रारंभिक तरीका | बदला हुआ तरीका |
|---|---|---|
| सफाई कर्मी | नियमित | संविदा |
| नर्सिंग ऑफिसर | नियमित | संविदा |
| फार्मासिस्ट | नियमित पद | संविदा |
राजस्थान से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- संविदा नियुक्ति:
- ऐसी नियुक्ति जो एक अनुबंध के आधार पर होती है और उसमें सेवा की शर्तें तय होती हैं।
- नियमित संवर्ग:
- सेवा पदों का एक मान्य समूह, जिसकी भर्ती और नियंत्रण लागू सेवा नियमों के तहत होता है।
- ग्राम पंचायत:
- पंचायती राज व्यवस्था में गांव स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था।
- मानदेय:
- सेवा के बदले दिया जाने वाला भुगतान, जो अक्सर नियमित वेतन से अलग शर्तों पर होता है।
राजस्थान संविदा भर्ती: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB
सिलेबस: शासन: सार्वजनिक रोज़गार और सेवा वितरण; राजव्यवस्था: पंचायती राज संस्थाएं
सामान्य भूल: परीक्षा में 24,752 सफाई कर्मी पदों को नियमित नियुक्ति बताकर पूछा जा सकता है, जबकि उनकी भर्ती का तरीका संविदा कर दिया गया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
राज्य सरकार के विभागों में नियमित भर्ती से संविदा भर्ती की ओर बदलाव की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और राज्य प्रशासन की दीर्घकालिक क्षमता पर क्या असर पड़ता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि राजस्थान ने 20 श्रेणियों और 10 विभागों के लगभग 45,000 पदों को नियमित से संविदा नियुक्ति में बदल दिया है, और इस तरह पहले की स्थायी करने की घोषणाओं से पीछे हट गया है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: स्वच्छता (स्वच्छता कर्मियों सहित), स्वास्थ्य (नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आयुष अधिकारी) और ग्रामीण विकास में रिक्तियां तेज़ी से भरना, तथा दीर्घकाल में पेंशन और वेतन की देनदारी कम होना।
- सेवा वितरण की चिंताएं: विद्या संबल योजना के तहत अतिथि अध्यापक जैसी अग्रणी स्वास्थ्य और शिक्षा भूमिकाओं में कर्मचारियों का बार-बार बदलना, कमज़ोर जवाबदेही, कम प्रेरणा और कौशल की निरंतरता में कमी।
- संस्थागत क्षमता: तकनीकी पदों (प्रयोगशाला तकनीशियन, रेडियोग्राफर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक) पर संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों की संस्थागत स्मृति को कमज़ोर कर सकते हैं।
- समानता और सामाजिक न्याय: स्वच्छता कर्मी सबसे असुरक्षित वर्गों में हैं, और संविदा शर्तें उनकी नौकरी की सुरक्षा और मोलभाव की शक्ति कमज़ोर कर सकती हैं।
- सुरक्षा उपायों की ज़रूरत: स्पष्ट कार्यकाल, प्रदर्शन से जुड़ा नवीनीकरण, पारदर्शी चयन और नियमितीकरण की समय-सीमा।
- निष्कर्ष: संविदा भर्ती तत्काल जनशक्ति की कमी दूर कर सकती है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके साथ उचित सेवा शर्तें, पारदर्शी प्रक्रियाएं और नियमित रोज़गार का स्पष्ट मार्ग होना चाहिए।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
ग्रामीण और सार्वजनिक सेवा वितरण में जनशक्ति की कमी दूर करने के लिए वन मित्र और अतिथि अध्यापक जैसे संविदा और मानदेय आधारित कार्यों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कौन-से नीतिगत उपाय जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: राजस्थान द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय और संविदा शर्तों पर 'वन मित्र' लगाने की खबर को नियमित वन रक्षक भर्ती के साथ जोड़कर व्यापक जनशक्ति की कमी से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- भूमिका: वन संरक्षण, स्कूलों और कॉलेजों में अध्यापन (अतिथि अध्यापक और संविदा शिक्षण सहायक) तथा अग्रणी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए त्वरित अतिरिक्त जनशक्ति।
- राजकोषीय तर्क: सीमित बजट में स्थायी पदों की तुलना में कम लागत और अधिक लचीलापन।
- जोखिम: असुरक्षित रोज़गार, कमज़ोर जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता में गिरावट।
- नीतिगत उपाय: निर्धारित कार्यकाल और प्रदर्शन समीक्षा, पारदर्शी चयन, उचित पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, और नियमित भर्ती की ओर समय-सीमा में बंधा मार्ग।
- निष्कर्ष: मानदेय और संविदा व्यवस्था तात्कालिक कमी पूरी कर सकती है, पर इसे स्थिर और जवाबदेह सार्वजनिक कार्यबल तक पहुंचने का पुल होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
राजस्थान ने कई ऐसी नौकरियां संविदा नियुक्ति में बदल दी हैं, जिनकी घोषणा नियमित पदों के रूप में हुई थी। संविदा नियुक्ति अनुबंध की शर्तों से चलती है, और इसे अपने-आप नियमित संवर्ग का पद नहीं माना जाता। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल हैं।
- शासन: सार्वजनिक रोज़गार और सेवा वितरण
- राजव्यवस्था: पंचायती राज संस्थाएं
जुड़ी अवधारणाएं: संविदा नियुक्ति, नियमित संवर्ग, ग्राम पंचायत, मानदेय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राजस्थान के वन मित्रों को किस स्थानीय स्वशासन स्तर पर लगाया जाना है?
व्याख्या: वन मित्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय और संविदा के आधार पर लगाया जाना है। ग्राम पंचायत गांव स्तर की स्थानीय सरकारी संस्था है, जबकि अन्य विकल्प बताए गए स्तर नहीं हैं।
- Q2कठिन
राजस्थान की भर्ती व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.सफाई कर्मी भर्ती में 183 शहर शामिल हैं।
- 2.3,150 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों को नियमित संवर्ग की नियुक्तियां बताया गया है।
- 3.वन मित्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर लगाया जाना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: सफाई कर्मी भर्ती 183 शहरों में है, और वन मित्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर लगाया जाना है। कथन 2 गलत है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्तियां संविदा पर हैं, नियमित संवर्ग की नहीं।
- Q3मध्यम
बदली गई राजस्थान भर्ती में कितने सफाई कर्मी पद शामिल हैं?
व्याख्या: सफाई कर्मी भर्ती में 183 शहरों में 24,752 पद शामिल हैं। बाकी आंकड़े बताए गए पदों की संख्या से मेल नहीं खाते।
- Q4मध्यम
राजस्थान की बदली गई भर्ती श्रेणियों का आकलन करते समय कौन-सा अंतर सबसे ज़रूरी है?
व्याख्या: भर्ती में बदलाव रोज़गार की स्थिति से जुड़ा है: जिन पदों की घोषणा नियमित के रूप में हुई थी, उन्हें अब संविदा पर भरा जाना है। ये श्रेणियां कई क्षेत्रों और प्रशासनिक स्तरों में फैली हैं, इसलिए केवल स्थान या क्षेत्र से बदलाव को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. राजस्थान की कितनी भर्ती श्रेणियों को संविदा नियुक्ति में बदला गया है?
10 विभागों की बीस भर्ती श्रेणियां बदली गई हैं, जिनमें करीब 45,000 पद आते हैं।
2. राजस्थान की संविदा भर्ती में कितने सफाई कर्मी पद शामिल हैं?
भर्ती में 183 शहरों के 24,752 सफाई कर्मी पद शामिल हैं।
3. राजस्थान के वन मित्रों को किस तरह लगाया जाना है?
वन मित्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर मानदेय और संविदा के आधार पर लगाया जाना है, और नियमित वन रक्षक भर्ती साथ-साथ चलेगी।
4. नियमित भर्ती होने तक राजस्थान के स्कूलों की शिक्षण रिक्तियों के लिए कौन-सी व्यवस्था अपनाई जा रही है?
नियमित शिक्षक भर्ती होने तक विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी ली जा रही है।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

