बिहार लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 320 और 321 के तहत इसके दायित्वों में प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार के ज़रिए राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती करना और पदोन्नति व तबादलों पर राज्य सरकार को सलाह देना शामिल है।
अपडेटेड कैलेंडर के अनुसार 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (72 CCE) 17 जनवरी 2027 को होगी और विभिन्न भर्तियों में 33,320 पद सूचीबद्ध हैं। इसमें चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) की तारीख नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 की तारीख नए BPSC चेयरपर्सन के पदभार संभालने के बाद तय होगी, क्योंकि यह तारीख आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है।Hindustan

मुख्य तथ्य
| संवैधानिक आधार | भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय |
|---|---|
| स्थापना | 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया, ओडिशा और मध्य प्रदेश के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से अलग होने के बाद |
| मुख्यालय | पटना (1 मार्च 1951 को रांची से स्थानांतरित) |
| दायित्व | प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के ज़रिए बिहार राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती; राज्य सरकार को सलाहकार की भूमिका |
| वार्षिक रिपोर्ट | अनुच्छेद 323 के तहत अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को सौंपता है |
| 72वीं CCE की तारीख | 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 17 जनवरी 2027 को निर्धारितHindustan |
| कैलेंडर में पद | संशोधित कैलेंडर में विभिन्न भर्तियों के 33,320 पदHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा से होती है, जो तीन में से किसी एक प्रक्रिया से चलती है: प्रारंभिक, मुख्य (लिखित) और साक्षात्कार; या मुख्य (लिखित) और साक्षात्कार; या केवल साक्षात्कार।
- पदोन्नति आयोग के अध्यक्षत्व में गठित विभागीय पदोन्नति समिति के ज़रिए दी जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होती है।
- आयोग नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले के लिए उपयुक्तता, भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, अनुशासनात्मक मामलों तथा असाधारण पेंशन और कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति पर राज्य सरकार को सलाह देता है।
- भर्ती विज्ञापन, परिणाम और ऑनलाइन आवेदन BPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।bpsc.bihar.gov.in
स्टैटिक GK
- बिहार लोक सेवा आयोग: स्थापना 1 अप्रैल 1949, मुख्यालय पटना, भूमिका बिहार राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए संवैधानिक निकाय।
- संविधान का अनुच्छेद 323: आयोग को अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट बिहार के राज्यपाल को सौंपना अनिवार्य है।
तुलना
BPSC और UPSC की तुलना
| आधार | BPSC | UPSC |
|---|---|---|
| कार्यक्षेत्र | बिहार राज्य सरकार की सेवाओं के लिए भर्ती | अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह A और B) के लिए भर्ती |
| मुख्यालय | पटना | धौलपुर हाउस, नई दिल्ली |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 315 (राज्य स्तर) | संघ के लिए अनुच्छेद 315 से 323, भाग XIV |
| रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है | बिहार के राज्यपाल (वार्षिक रिपोर्ट, अनुच्छेद 323) | राष्ट्रपति (वार्षिक रिपोर्ट, अनुच्छेद 323) |
उपलब्धियां
- आयोग का संस्थागत इतिहास लंबा है: यह 1949 से कार्यरत है और 1951 में अपना मुख्यालय पटना ले गया।
- आयोग ने विभिन्न भर्तियों के पदों, परीक्षा चरणों और स्थिति वाला संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया, लेकिन उसमें TRE 4 शामिल नहीं है।Hindustan
- आयोग ने कोचिंग संस्थानों के परीक्षा सामग्री को लेकर भ्रामक दावों के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है और कहा है कि प्रश्न पत्र एक आधिकारिक प्रश्न बैंक से बेतरतीब तरीके से तैयार किए जाते हैं।
चुनौतियां
- अदालती रोक और विभागीय स्थगन से भर्ती की समय-सीमा प्रभावित होती है, जैसा कि कैलेंडर में दिखता है, जहां उच्च न्यायालय की रोक सहायक अभियंता पदों को प्रभावित कर रही है और कई भर्तियां विभागीय पत्राचार का इंतज़ार कर रही हैं।Hindustan
- 67वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई 2022 में रद्द कर दी गई थी, क्योंकि परीक्षा से पहले उसका पेपर बाहर आ गया था।
- विशेष शिक्षक भर्ती में 7,279 पद सूचीबद्ध हैं; इसकी लिखित परीक्षा जनवरी 2026 में हुई और विभागीय पत्राचार जारी है।Hindustan
आगे की राह
- लंबित भर्तियों, जैसे TRE 4, के लिए एक निश्चित और सार्वजनिक रूप से घोषित कार्यक्रम से लाखों अभ्यर्थियों की अनिश्चितता कम होगी।
- दिशानिर्देशों और दो-चरणीय परीक्षा की तारीखों पर संबंधित उपयोगकर्ता विभागों के साथ करीबी समन्वय से स्थगन रोके जा सकेंगे।
- प्रश्न पत्र की सुरक्षित व्यवस्था और परीक्षा सामग्री पर स्पष्ट संवाद मज़बूत करने से आयोग की विश्वसनीयता की रक्षा होगी।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
BPSC ने अपडेटेड 2026 भर्ती कैलेंडर जारी किया, जिसमें 72वीं CCE 17 जनवरी 2027 को रखी गई है और 33,320 पदों का उल्लेख है, लेकिन TRE 4 की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
खबर पढ़ेंअगस्त 2025
आयोग ने उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ चेतावनी जारी की, जो झूठा दावा कर रहे थे कि उनकी सामग्री असली परीक्षा प्रश्नों से मेल खाती है।
8 मई 2022
67वीं सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा रद्द कर दी गई, क्योंकि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था।
1 मार्च 1951
मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित हुआ।
1 अप्रैल 1949
बिहार लोक सेवा आयोग ओडिशा और मध्य प्रदेश के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से अलग होकर अस्तित्व में आया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई है?
बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है?
बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पटना में है; इसे 1 मार्च 1951 को रांची से वहां स्थानांतरित किया गया था।
72वीं CCE कब होगी?
संशोधित कैलेंडर में 72वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 17 जनवरी 2027 को निर्धारित है।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2संविधान: संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 315 से 323 (लोक सेवा आयोग)
- GS-2शासन: भर्ती, सार्वजनिक सेवाएं और परीक्षाओं में पारदर्शिता
- GS-2राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध और राज्य स्तरीय संस्थाएं
स्रोत
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